Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ असोज १५ बिहीबार
  • Thursday, 01 October, 2020
फाइल फाेटाे
शान्ति तामाङ काठमाडौं
२०७७ असार ११ बिहीबार १०:११:००
अर्थ

मेलम्चीबारे सांसदको प्रश्न र मन्त्रीको उत्तर

शान्ति तामाङ, काठमाडौं
२०७७ असार ११ बिहीबार १०:११:००

बुधबार प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा बोल्दै सांसद गणेश पहाडीले मेलम्ची खानेपानीबारे काठमाडौंवासीलाई जवाफ दिन नसकेर लज्जित हुनुपरेको बताए ।

 ‘काठमाडौंवासी घरघरमा मेलम्चीको पानी कहिले आउँछ जान्न चाहन्छन् । तर, म एक जनप्रतिनिधिको हैसियतले जवाफ दिन सकेको छैन,’ सांसद पहाडीले भने । 

त्यस्तै सांसद रंगमती शाहीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रगति कागजमा मात्रै भएको बताइन् । ‘दसैँअघि मेलम्चीको पानी काठमाडौंवासीले खान पाउँछन् भनेर मिति तोकियो । तर, तीन दसैँ गयो, पानी आएन । जोस, जाँगर र पावरसमेत भएको मन्त्री पदमा हुँदा पनि जनताले मेलम्चीको पानी किन खान पाएनन् ?’ सांसद प्रश्न गरिन् । 

सांसद बहादुरसिंह लामाले र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाप्रति सम्बन्धित पक्ष संवेदनशील नभएको जनाउँदै पानी आउने मिति तोकेर तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने बताए । ‘लकडाउनभर अन्य कुनै पनि राष्ट्रिय महत्वको आयोजनामा असर परेको छैन । तर, मेलम्चीमा मात्र लकडाउनले कसरी असर पा-यो ’ सांसद लामाले प्रश्न गरे । 

सांसद रामबहादुर विष्टले मेलम्चीमै मात्र अल्झेका कारण देशभरको खानेपानी आयोजना ओझेलमा परेको बताए ।  सांसद आशाकुमारी विकले मेलम्चीको पानी आउने मिति तोक्न हतार गर्नुभन्दा पनि काम गर्न हतार गर्नुपर्ने बताइन् ।

९७ प्रतिशत काम सकियो : मन्त्री मगर

बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै खानेपानीमन्त्री बिना मगरले आयोजनाको ९७ प्रतिशत काम सकिएको बताएकी छिन् । 

जसमध्ये सुरुङ निर्माणको काम ९९ प्रतिशत सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिइन् । त्यस्तै, हेडवर्क्सको काम ६५ प्रतिशत, सुरुङ तथा पानी प्रशोधन केन्द्रबीचको जडान कार्य ९८ प्रतिशत सकिएको उनको भनाइ थियो ।  लकडाउनका कारण कर्मचारी अभाव हुँदा समस्या भएको जनाएको छ ।

इटालियन कम्पनी सिएमसीसँगको ठेक्का तोडिएपछि बाँकी रहेका कार्यका लागि विभिन्न १० वटा प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता भएअनुसार कार्य सम्पादनका लागि समन्वय गर्न चुनौती रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।