- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
अदालतको आदेश अवहेलना मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । मंगलबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले आधार कारणसहित आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र अदालतमा आफैँ उपस्थित भई वा कानुनी प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा परेको हो । ‘उल्लिखित विभिन्न सातवटा अन्तरिम आदेशको पालना कसरी गरिएको छ, ती पालना नगर्न कुनै आदेश, निर्णय, निर्देशन दिइएको हो वा होइन ?’ आदेशमा भनिएको छ, ‘तत्सम्बन्धमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ?’
अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले हालेको रिटमाथि ५ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले सातवटा आदेश दिएको थियो । तर, ती पालना नभएको भन्दै उनीलगायतले पुनः अदालतको अवहेलना मुद्दामा निवेदन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री ओलीलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
‘हाल कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको विषम परिस्थिति र नेपाली नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र व्यक्तिको जिउज्यानसमेतको रक्षार्थ नेपाल सरकारबाट अपेक्षित तत्काल प्रभावकारी कार्यहरूसँग सम्बन्धित रहेको तथा तत्सम्बन्धमा यस अदालतको आदेशको अविलम्ब पालना नगरिएमा वा पालना गर्ने मनसाय नदेखाइएमा त्यसबाट जनतामा न्यायपालिकाप्रतिको आस्था, विश्वास र प्रभावकारितामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने प्रकृतिको देखिएको हुँदा यथाशीघ्र सुनुवाइ गर्न वाञ्छनीय भएकाले सबै लिखित जवाफहरू दर्ता भएको वा म्याद नाघेको १४ दिनभित्र पेसी चढाई सुनुवाइ गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले वैशाखमा के–के दिएको थियो आदेश ?
५ वैशाखमा सर्वोच्चले लकडाउनका वेला पैदलै घर जानेलाई गन्तव्यमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन, उनीहरूको जाँचका लागि मोबाइल टोली खटाउन र कोरोनाको आशंका लागेकालाई क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो । साथै, यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी राजधानी वा अन्य सहर छाडेर आफ्नो घर जान चाहनेलाई पुर्याइदिन भनेको थियो ।
यस्तै, रोजगार गुमाएर तनावमा रहेका नागरिकलाई सघन मनोपरामर्शको व्यवस्था गर्नसमेत भनिएको थियो । जिल्ला अस्पतालमा आइसियू बेड र स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न जनशक्ति विस्तार गर्ने आदेश भएको थियो । कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन र सहरकेन्द्रित नभई सबैतिर परीक्षण गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।
‘हाल उद्योग, कलकारखाना बन्द रहेको र रोजगारी गुमेका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा फर्किएका जनताको उपलब्धतालाई कृषि क्षेत्रको पुनर्जागरणको अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने हुँदा स्थानीय तहमा बिउ–बिजन, मल, कृषिऔजार आदि व्यवस्थाअनुसार नि:शुल्क वा सहुलियत दरमा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने,’ सर्वोच्चले वैशाखमा दिएको आदेशमा भनिएको थियो, ‘कृषिबाली र पशुधनसमेतको बिमामार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई स्वावलम्बी अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको समन्वयमा आवश्यक कार्य अविलम्ब गर्नू, गराउनू ।’
पदाधिकारी नहुँदा प्रशासकीय अदालतको काम ठप्प
अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त हुन नसक्दा कर्मचारी तथा शिक्षकको सरुवा, बढुवा तथा विभागीय कारबाहीविरुद्ध पुनरावेदन सुन्ने प्रशासकीय अदालत ठप्प भएको छ । गत असोजदेखि अदालतबाट कुनै फैसला हुन सकेको छैन । २४ असोजदेखि कार्यान्वयनमा आएको प्रशासकीय अदालत ऐन २०७६ अनुसार पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्दा आयोगमा परेका मुद्दाउपर सुनुवाइ हुन नसकेको हो । पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा कर्मचारीका २० वटा मुद्दा अलपत्र परेका छन् । अध्यक्ष र दुई सदस्य नियुक्त हुन नसक्दा अदालतबाट फैसला रोकिएको रजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले बताए । ‘नियुक्ति नहुँदा मुद्दाहरू समयमा फस्र्योट हुन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘छिट्टै नियुक्ति होला भन्ने आशा छ ।’
उच्च अदालतको प्रमुख न्यायाधीश भइरहेका वा योग्यता पुगेका वा नेपाल न्याय सेवा विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट न्यायपरिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले नियुक्त वा तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने प्रावधान ऐनमा छ । अदालतमा न्याय तथा निजामती क्षेत्रको अनुभव भएका एक/एकजना सदस्य रहन्छन् ।
