मुख्य समाचार

सरिता गिरीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने समाजवादीको निर्णय, दोस्रो चरणमा कारबाही

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरेको विरोधमा संसद् र सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिने सांसद सरिता गिरीसँग समाजवादी पार्टीले स्पष्टीकरण लिने भएको छ । गल्ती स्वीकार गर्दै चिक्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिए उनीमाथि संसद् र पार्टी दुवै पदबाट कारबाही गर्ने समाजवादी पार्टीले निर्णय लिएको छ ।

पार्टी पदाधिकारीको सोमबारको बैठकले सांसद गिरीसँग उनका अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय लिएको नेता गंगानारायण श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकालाई बताए । श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामीलाई गिरीका विषयमा स्पष्टीकरण सोध्न संसदीय दलबाट पत्र प्राप्त भएको थियो । त्यसैले अहिले गिरीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ । सांसदले के-के गरेको हो प्रमुख सचेतकले पार्टीलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रक्रिया हुँदोरहेछ । यो जानकारी हामीलाई दलबाट प्राप्त भयो । यसको आधारमा स्पष्टीकरण लिनुपर्ने र यसपछि कारबाहीको प्रक्रिया अगािड बढाउनुपर्ने रहेछ । त्यसैले आजको बैठकले स्पष्टीकरण सोधेपछि उहाँको धारणापछि कस्तो कारबाहीमा जाने भन्ने टुंगो लाग्छ । सात दिनभित्र स्पष्टीकरण सोध्न हामी मंगलबारसम्म पत्र पठाउँछौँ ।’

गिरी प्रकरण के हो ? 
नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेकोमा लगातार आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिकी थिइन् । 

उनीमाथि विवादित र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको, पार्टी संसदीय दलले निर्देशन दिँदा पनि नयाँ नक्सालाई अनुसूचीमा समावेश गर्न प्रस्तुत ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ का विरुद्ध दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएको, पार्टीले संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप लगाउँदा पनि अवज्ञा गरेकाे आरोप छ । 

नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ मा गिरीले २८ जेठमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उनको पार्टीले त्यसैदिन नै फिर्ता लिन र नलिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । तर, गिरीले आफू अडानमा रहेको भन्दै पार्टी निर्देशन पालना गरेकी थिइनन् । 

जसपाले सरकारले पेस गरेको विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरे पनि गिरी बैठकमा पुगेर बाहिरिएकी थिइन् । मतदानका दिन संसदमा उनको संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न सभामुखले अस्वीकार गरेपछि उनी बैठक छाडेर हिँडेकी थिइन् । सभामुखले गिरीले पेस गरेको संशोधन प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को दफा ११२ को (२) बमोजिम प्रक्रिया पूरा नभएकाले अस्वीकृत भएको घोषणा गरेका थिए ।

सो उपदफामा कुनै विधेयकमाथि सांसदको संशोधनलाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिइएको छ । गिरीले नयाँ नक्सामा समावेश भएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूगाग हो भन्ने प्रमाण नभएको जिकिर गरी संशोधन पेस गरेकी थिइन् । गिरीको यो कदमले उनको आलोचना भएको थियो । गिरीमाथि नेकपाका नेताहरूको योजनाअनुसार पार्टी विभाजनका लागि कोसिस गरेकोसमेत आरोप लागेको थियो । 

गिरीमाथि अहिले कारबाही गर्दा त्यसले सिंगो पार्टीलाई फाइदा पुग्ने निष्कर्षसँगै नेताहरू कारबाहीको मनस्थितिमा पुगेका हुन् ।

२ जेठमा नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा भएपछि गिरीले शृंखलाबद्ध रूपमा विवादित अभिव्यक्ति दिन थालेकी हुन् । नेपालले आफ्नो भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेकोमा सांसद गिरीको आपत्ति थियो । उनले टेलिभिजन अन्तर्वार्ता र सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन, संसदमा पनि उभिएर नेपालले एकपक्षीय रूपमा नक्सा जारी गरेको बताएकी थिइन् ।

नेपालले नक्सा जारी गर्नुअघि ६ महिनाअघि गत २ नोभेम्बरमा भारतले नेपाली भूमि समेटेर एकपक्षीय रूपमा नक्सा जारी गरेको विषयलाई उनले ढाकछोप गर्न खोजेकी थिइन् । सांसद गिरीले भारतसँगको विवादको बीचमा चीनलाई सर्तका रूपमा अघि सार्दै आएकी थिइन् । कहाँ छ नेपालको सार्वभौमसत्ता भने प्रश्न उठाएकी थिइन् । गिरीले सरकारले जारी गरेको नक्सा देशको होइन भनेकी थिइन् । उनले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गर्ने सरकारको प्रयासमाथि संसदमै विरोध गरेकी थिइन् । पछिल्लोपटक प्राइम टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने मान्न आफू तयार नभएकोसमेत बताएकी थिइन् । सरकारले प्रमाणविना रातारात नक्सा ल्याएको उनको आरोप छ । 

भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर १६ कात्तिकमा नक्सा जारी गरेको थियो । २६ वैशाखमा नेपाली भूभाग व्यास र गुन्जी हुँदै लिपुलेकसम्मको सडकमार्गसमेत उद्घाटन गरेको छ । जवाफमा नेपालले ७ जेठमा आफ्नो भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी राखेर नयाँ नक्सा ल्याएको छ । 

नयाँ नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने गरी संविधान संशोधनसमेत भएको छ । त्यसपछि पनि उनले यसको विरोधमा बोल्दै आएकी छिन् । 

सोमबार मात्रै पनि नागरिकता विधेयकसम्बन्धी विवादमा जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले नेकपा सांसद पम्फा भुसालमाथि घात गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । सामाजिक सञ्जालमा भुसाललाई सम्बोधन गरेर उनले लेखेको स्टाटसमा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु गल्ती भएको बताएकी छिन् ।

गिरीले लेखेकी छिन्, ‘दिल्लीको १२बुँदे सम्झौता त पछि भयो । जब तत्कालीन राजा, कांग्रेस, एमाले बन्दुकबाट माओवादीको अन्त्यका लागि एक थिए, त्यसवेला तत्कालीन सदभावना पार्टीले सबैभन्दा पहिला माओवादीलाई शान्ति वार्तामा ल्याउन माग र अडान राखेको थियो र पछि पाँच आन्दोलनरत दलमा संघर्ष गर्दा तपाईंहरू शान्ति प्रक्रिया र संसदमा आउनुभयो । त्यो हाम्रो सबैभन्दा ठूलो भूल थियो । आज मधेस पश्चाताप गर्दै छ, तर संघर्षमा पनि छ । श्रीलंकामा बन्दुकधारीहरूको अन्त्य कसरी भएका छ, त्यो पनि माओवादीलाई जानकारी पक्कै होला । हामीले सहयोग गऱ्यौँ, दिल्लीले सहयोग गऱ्यो, तर तपाईंहरूले घात गर्नुभएको छ ।’ 

आइतबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थासहित विधेयक बहुमतले पारित भएपछि गिरीको यस्तो भनाइ आएको हो ।