कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरणमा असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबारको बैठकमा समिति सभापति भरतकुमार शाहले प्रारम्भिक अध्ययनमा खरिद प्रक्रियामा विभागीय प्रमुखले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा अन्य असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएको बताए । 

उनका अनुसार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर सम्झौता गरेपछि मात्रै बजेटको माग गरिएको पाइएको छ । 

विज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहरूरलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराउने आधार पेस गर्न नसकेको र खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्यांकन समितिको कुनै भूमिका नदेखिएको उनले बताए । 

प्रारम्भिक छलफलमा सहभागी नभएको अनिता बिजनेस हाउस प्रा.लि.लाई वार्तामा सहभागी गराएको र कोटेसन लिएको, लागत अनुमान नेपाली रुपैयाँमा तयार गरी अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको कारणले स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्यमा तलमाथि परेकोसमेत उनले बताए

ओम्नी बिजनेस प्रालि (ओबिसिआई) सँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सम्झौता गरेको र दुई दिन म्याद बाँकी छँदै २०७६ चैत २० गते सम्झौता रद्द गरेको र कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पिपिएमओ) लाई पत्राचार गरेको, तर उक्त कम्पनीबाट मन्त्रालयलाई भएको क्षतिको आकलन गरी क्षतिपूर्ति भराउने काम नगरेको तथ्यहरू प्रारम्भिक अध्ययनमा फेला परेको उनकाे भनाइ थियाे ।

एन ९५ मास्कको लागत अनुमान चार सय ६२ रुपैयाँ ५० पैसा रहेकोमा गैरकानुनी रूपमा लागत अनुमानभन्दा बढी हुने गरी आठ सय २८ रुपैयाँ ६७ पैसामा ओम्नी बजिनेसबाट खरिद सम्झौता गरेको, तर एक महिनाअघि सोही सामान खरिद गर्दा लगत अनुमान दुई सय ६५ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको र प्रस्ताव न्यूनतम ६ सय ४८ रुपैयाँ परेकोमा खरिद नगरेको देखिएको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ ।

यस्तै सार्वजनिक निकायको एक वर्षभित्र गरिने खरिदको लागत अनुमान एकैमूल्यमा हुनुपर्नेमा एक महिनाअघि थर्मोमिटर खरिद गर्दा चार हजार रुपैयाँ मूल्य कायम गरेको, तर ओम्नीबाट खरिदका लागि सात हजार पाँच सय रुपैयाँमा सम्झौता गरेको देखिएको छ । 

ओम्नी बिजनेससँग कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्न बैंकलाई पत्राचार गरेको, तर जफत भए–नभएको जानकारी प्राप्त नभएको, कम्पनीले सम्झौताअनुसार खरिदमा पुऱ्याएको क्षतिको असुलउपर नगरी गुणस्तर परीक्षण नगरी मालसामान उपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी दिएको सभापति शाहले बताए । 

०७७ वैशाख २३ गतेका दिन विज्ञ समितिको तर्फबाट दिएको प्रतिवेदनमा पिसिआर मेसिन स्वीकृत स्पेसिफिकेसनअनुसार नभएको, स्पेसिफिकेसन रिपोर्टमा थुप्रै कुराहरू नभएको देखाएको, तर त्यसको वास्ता नगरी सामान लिएर वितरण गरिएको, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको रायमुताबिक औषधि व्यवस्था विभागले सामग्रीको गुणस्तर अनुमान गर्नुपर्ने सुझाब दिएको, तर औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुगमन नगरी/नगराई सामग्री उपयोग गरेको, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा सामग्रीको परीक्षण नभएको, पर्याप्त संख्यामा निर्धारित समयमा सामग्री प्राप्त नभएको, तर उक्त सामग्री बुझी विभिन्न निकायलाई वितरण गरेको विवरण दिएको भनिए पनि त्यसको सदुपयोग भएको कुनै तथ्यांक उपलब्ध नगराएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको सभापति शाहले बताए ।