झन्डै दुई वर्षदेखि सहमति जुट्न नसकेको र संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक अब बहुमतबाटै पारित हुने भएको छ । आइतबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विवाह गरेर आउने महिलाले सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थासहित विधेयक बहुमतले पारित भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, जसपा र नेमकिपाले फरक मत राख्दाराख्दै समितिमा विधेयक बहुमतले पारित भएपछि सत्तारुढ दल नेकपा संसद्बाट पनि यही विधिमार्फत विधेयक पास गराउने योजनामा छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि चालू अधिवेशनमा नागरिकता विधेयक पारित गर्ने सरकारको चाहना रहेको स्पष्ट गरेका छन् । विधेयक २२ साउन ०७५ देखि विचाराधीन छ । 

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले नयाँ व्यवस्थासहितको नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित भएको बताइन् । विधेयकमा सहमति नजुटेमा मतदानबाटै भए पनि टुंग्याउनुपर्नेमा नेकपा सांसदहरूको दबाबपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति श्रेष्ठले फरक मतबीच विधेयक पारित भएको निर्णय सुनाएकी थिइन् । यद्यपि, सभापति श्रेष्ठले बैठक सुरुमा प्रस्ताव गरेकी थिइन्, ‘हामीले लामो समयसम्म यस विधेयकलाई सहमतिकै आधारमा अघि बढाउन प्रयत्न ग¥यौँ । अहिले पनि सकेसम्म सबैको सहमतिबाट पास गरौँ ।’

नेकपा सचिवालयको शनिबारको बैठकले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि नागरिकता दिन उपयुक्त हुने निर्णय गरेको अर्को दिन विधेयक समितिबाट बहुमतकै आधारमा पारित भएको हो । राज्य व्यवस्था समितिमा नेकपाको स्पष्ट बहुमत छ । समितिमा नेकपाका १५, कांग्रेसका ६, जनता समाजवादी पार्टीका चार, नेपकिपाका एक र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । विधेयक बहुमतले पारित गरेकोमा विपक्षी दलहरूको असन्तुष्टि देखिएको छ । 

नागरिकता विधेयक संसद्बाट पनि बहुमतकै आधारमा पास हुने नेकपाको विश्वास छ । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अब संसद्बाट बहुमतले पारित हुने बताए । ‘प्रक्रियाका हिसाबले समितिमा टुंगो लागिसकेकाले अब प्रतिवेदन संसद्को पूर्ण बैठकमा पेस हुन्छ । यसरी प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि बहुमतले पारित हुन्छ । सहमति गर्ने थलो भनेको समिति नै हो । त्यहाँ छलफल, बहस हुन्छ र सहमति हुने हो । फुल हाउस भनेको त औपचारिकता मात्र हो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘एउटै अवस्थामा मात्र यदि फेरि दलहरूले सल्लाह गरेर सहमति गरे भने कहिलेकाहीँ समितिमै पुनर्विचारका लागि भनेर फिर्ता पठाइदिन सक्छ । तर, यस्तो अभ्यास अहिलेसम्म एक–दुईपटकभन्दा बढी भएको छैन । त्यसैले अब यस्तो सम्भावना छ भन्ने मलाई लाग्दैन । कि त माथिल्लो सदनले पुनर्विचारका लागि पठाइदिनुपर्छ ।’ 

एक सय ७४ सदस्यसहित संसद्को प्रतिनिधिसभामा नेकपाको बहुमत छ । विधेयक संसद्को सामान्य बहुमतबाट पारित हुने व्यवस्था छ । यद्यपि, तराई–मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाकै केही सांसदले पनि विधेयकको नयाँ प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

समितिबाट पारित विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोवास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही प्रावधानमा सहमति जुटाउन समितिमा विधेयक १० महिनाभन्दा बढी रोकिएको थियो ।

नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाले सात वर्षपछि नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा पु-याउनुपर्ने प्रक्रियाबारे विधेयकमा छ- ‘अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको विवाह दर्ता प्रमाणपत्र तथा नेपालमा निरन्तर रूपमा स्थायी बसोवास गरेको सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस र आफूले विदेशी नागरिकता वा सोसरहको राष्ट्रियता जनाउने कुनै प्रमाणपत्र नलिएको भए सोको प्रमाण र त्यस्तो नागरिकता वा प्रमाणपत्र लिएको भए परित्याग गर्ने कारबाही चलाएको प्रमाणसहित तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।’

तर, नागरिकता नपाउँदासम्म आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी तोकिएबमोजिमको अधिकारीले स्थाथी आवासीय अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सक्नेसमेत प्रावधान छ । तर, आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले राष्ट्रिय हित, भौगोलिक अखण्डताविपरीत गतिविधि गरेमा त्यस्तो परिचयपत्र खारेज हुने व्यवस्था पनि राख्ने बताइएको छ ।

समितिले बहुमतले सातवर्षे प्रावधानसहित विधेयक पास गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका सांसदहरूले ०६३ कै प्रावधान उपयुक्त रहेको बताइरहे । कांग्रेसले भनेको छ, ‘नेपालको नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी महिलाले पाउने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा प्रस्तावित संशोधन नेपालमा नागरिक सम्बन्धमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भएको दिनदेखि कायम रहेको व्यवस्थाविपरीत र राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यताविपरीत छ ।’

नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै नेपाली नागरिकता दिने प्रावधानले सामाजिक, सांस्कृतिक र संविधानमा समेत प्रभाव पर्ने कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूको भनाइ थियो । उनले भने, ‘अंगीकृतलाई चुनाव लड्ने दिने, तर केही महत्वपूर्ण पदमा बन्देज लगाएको छ संविधानले । त्यो बन्देज सर्वसम्मतिले लगाएको हो । हामीले आज नागरिकता विधेयकमा पुनः केही बन्देज लगाउन खोज्यौँ । बरु सरकारले ल्याएको विधेयकमा बन्देज लगाएको छैन । सरकारले ल्याएको विधेयक संविधानबमोजिम नै थियो । अहिले समितिले थप बन्देज लगाएर अघि बढ्ने कुरा संविधानबमोजिम हुन्छ कि हुँदैन, विचार गरौँ ।’

सांसद राजेन्द्र महतोले नागरिकता राष्ट्रियता र जीवनसँग जोडिएकाले यस विषयमा सबैजना संवेदनशील भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । राज्यले संवेदनशीलता नदेखाएको र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम नगरेको उनको आरोप थियो । सातवर्षे प्रावधानप्रति उनको भनाइ थियो, ‘यो सात वर्षको प्रावधान कसरी आयो ? नेपालको नियम, कानुन, संविधानहरूमा नागरिकता लिन समय कुर्नुपर्ने प्रावधान थिएन । अहिले संविधानको मर्ममाथि प्रहार भयो । जे लगाउनु बन्देज त संविधानमै लगाइसकेको छ ।’

सातवर्षे प्रावधान राखिरहँदा अहिलेसम्म वैवाहिक अंगीकृतमा किन बन्देज लगाइएन भन्नेबारे पनि सोच्न महतोले आग्रह गरेका थिए । ‘वैवाहिक अंगीकृतमा अहिलेसम्म सीमा नराखिनुको कारण होला नि ! नीति-नियम बनाएर मात्रै हुँदैन, जनताले हाम्रै लागि कानुन बन्यो भन्ने महसुस गर्नुपर्छ । छिमेकी देशसँग करोडौँ जनताको रोटीबेटीको सम्बन्ध छ । यो सिंहदरबार र दिल्ली दरबारले बनाएको सम्बन्ध होइन,’ उनले भने, ‘सांस्कृतिक सम्बन्धलाई बचाइराख्न अहिलेसम्म सीमा नराखिएको हो । जनताको वैवाहिक सम्बन्धले कहाँ राष्ट्रघात गरेको छ ? गरेको छैन भने दुई देशबीचको सम्बन्धलाई किन दण्डित गर्न खोजेको ? अहिलेको प्रावधानले परिवारभित्र पनि राष्ट्रियताको विभाजन ल्याउँछ ।’

सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले सातवर्षे प्रावधानभन्दा सरकारले ल्याएको ६ महिने सीमा नै सही भएको बताए । सरकारले ल्याएको विधेयकमा आफ्नो पूरा सहमति रहेको उनको भनाइ छ । 

नेकपाका सांसदहरूले सहमतिमा विधेयक पारित नहुने हो भने प्रक्रियामै गएर पनि विधेयक पास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । जनार्दन शर्माले नागरिकता विधेयक आएको दुई वर्षभन्दा बढी भएको भन्दै अब यसलाई अल्झाएर राख्न नहुने र तुरुन्त पास गर्नुपर्ने सुझाब दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘यो विधेयक आएको पनि दुई वर्ष पुगिसक्यो । अब धेरै विलम्ब हुँदा धेरै नागरिकले समस्या भोगेको अवस्था छ । सहमतिबाटै टुंग्याउने बारबार प्रयास गरियो र अहिलेसम्म आइपुगिएको हो ।’

सांसद झपट रावलले पनि विधेयक तुरुन्तै पास गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘रोटीबेटीको सम्बन्ध दोहोरो हुन्छ । हामी भृकुटी र सीताको माइती हौँ । हाम्रो भृकुटी र सीता र उनका दिदीबहिनीलाई अपमानित हुन दिनुहुन्न । एक हातमा सिन्दूर र अर्काे हातमा नागरिकता दिने कुरा दक्षिण एसियामा नेपालमा बाहेक अन्यत्र छैन । यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

समितिबाट विधेयक पास भएसँगै सडकमा समेत विरोध सुरु भएको छ । कतिपय अधिकारकर्मीले पनि ‘राष्ट्रवाद’का नाममा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने कोसिस भएको भन्दै विधेयकका नयाँ प्रावधानप्रति चिन्ता र असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

कांग्रेस र जसपा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सवालमा ०६३ कै प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन् । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेकपाको निर्णय विवेकहीन, साम्प्रदायिक र विभेदकारी भएको टिप्पणी गरेका छन् । 

सडकमा विरोध सुरु, संसद्मा बहसको तयारी

नागरिकता विधेयक समितिबाट पारित भएसँगै अबको बहस संसद्तिर सोझिएको छ । कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले संसद् र बाहिर बहस गर्ने बताइन् । ‘बहुमतबाट गर्छु भन्ने मानसिकताबाट भएको तयारी नै गलत छ । नागरिकताका प्रावधान संविधानमा प्रस्ट लेखिँदा अहिले आएर ऐन र संविधानभन्दा माथि गएर व्याख्या गर्न पाइँदैन । बहुमत छ भन्दैमा जे पनि गर्ने छुट हुँदैन । सातवर्षे यो प्रावधान न समानतासँग मिल्दोजुल्दो छ, न संविधानअनुसार छ,’ भुसालले भनिन्, ‘भोलि हाउसमा पनि बहुमतमा पास गर्लान् । तर, सहमतिको भावनाअनुसार काम हुँदैन भन्ने सन्देश बाहिर जान्छ । यस्तो एकलौटी अभ्यासले संवैधानिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र गणतन्त्रलाई नै कमजोर पार्छ । बहुमतको आडमा लोकतन्त्र, संविधानविपरीतका कामको सदनमा विरोध गर्छौँ । बाहिर पनि स्वस्थ बहस चलाएर जान्छौँ ।’ 
जसपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले अब सदन र सडकमा विधेयकको विपक्षीमा उत्रिने बताए । ‘समिति बैठकमा फरक मत राख्यौँ । पार्टीका चिन्तनअनुसार फरक मत संसद्मा पनि राख्छौँ । धेरै मतले पारित भएको होइन । तीन–चार भोटले मात्र पारित भएको हो । सात वर्षको प्रावधानबारे सम्पूर्ण मधेसमा असन्तुष्टि छ । सामाजिक सञ्जालको विरोध छ । मधेसमा जुलुस निस्किएर नारा लाग्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘तर, नेकपा र यसको नेतृत्वको सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन । बरु उल्टै बहुमतको दम्भ देखायो । परम्पराविपरीत अंगीकृतको प्रावधान राखियो । यो राम्रो सोच र तयारीले आएन । एउटा साधारण कुरामा देशलाई विभक्त गर्ने, पार्टीहरूबीच फाटो ल्याउने काम भयो । बहुमतले संसद्मा पास होला । तर, सत्तारुढ पार्टीमै विरोध हुन थालेको छ । सडकमा असन्तुष्टि देखिन सुरु भइसक्यो । सडक उम्लियो भने हामी पनि त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ । सडकको आवाज बढी हुँदै जाँदा हामीलाई त्यो आवाजले त्यतै तान्छ ।’

सरकार के चाहन्छ ? 

समितिमा उपस्थित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले नागरिकता विधेयक छिटै पास गर्नुपर्ने भन्दै समितिले दुई वर्षसम्म आफ्नो स्थिति स्पष्ट नपारेकोमा असन्तुष्टि पोखेका थिए । 

सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि उनको धारणा थियो, ‘नागरिकता विधेयकमाथि सरकारको धारणा के हो भनेर माननीयहरूले कुरा उठाउनुभएको छ । नागरिकता विधेयक सरकारले ल्यायो, विधेयक नै सरकारको धारणा हो । अब यो विधेयकलाई परिमार्जित गर्ने जिम्मा सांसदहरूको काँधमा आएको छ । तपाईंहरूले दुई वर्षसम्म आफ्नो स्थिति स्पष्ट पार्नुभएन । दलहरूबीच सरकारले सहजीकरण गर्न खोजिदिँदा पनि सहमति भएन । यो विधेयकलाई छिटो टुंग्याइयोस् । चालू अधिवेशनमा यसलाई पास गर्ने गरी अघि जानुपर्ने भन्ने सरकारको धारणा हो ।’

गृहमन्त्री थापाले अंगीकृत नागरिकताको विषय व्यक्तिको अस्तित्व र पहिचानसित भन्दा पनि राष्ट्रको प्रगतिसँग जोडिएको विषय भएको बताए । अति महत्वपूर्ण, संवेदनशील विधेयक रहेकोमा जोड दिँदै उनले यो राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि जोडिएको विषय रहेको भनाइ राखे । थापाको भनाइ थियो, ‘अहिले जुन प्रस्ताव आएको छ त्यसले राष्ट्रिय एकता खल्बलिने हो कि अथवा साम्प्रदायिक सद्भाव खल्बलिने हो कि भनेर माननीयज्यूहरूको प्रश्न रहेको छ । राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको विषय पनि उठेको छ । ती प्रश्न जायज छन्, तैपनि समस्यालाई हल गर्नुपर्छ र हल गर्ने जिम्मेवारी सदनलाई छ ।’

विधेयकमाथि विपक्षीका पाँच मत, संविधान संशोधनको कोसिस गरेको आंशका

बहुमतबाट पारित भएको विधेयकमा विपक्षी दलहरू कांग्रेस, जसपा र नेमकिपाले फरक मत राखेका छन् । कांग्रेस र जसपाको फरक मतका बुँदा समान छन् । फरक मतमा समिति सदस्यहरू तथा कांग्रेस सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडू, देवेन्द्रराज कँडेल, डा. डिला संग्रौला पन्त, डा. अमरेशकुमार सिंह, मीना पाण्डे र विनोद चौधरीको हस्ताक्षर छ । जसपका तर्फबाट राजेन्द्र महतो, राजेन्द्र श्रेष्ठ, राजकिशोर यादव र रामसहायप्रसाद यादवले फरक मत राखेका थिए । 

‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था साबिकदेखि रही आएकोमा ०६३ सालको नेपालको अन्तरिम संविधान जारी गर्दा पनि सबै राजनीतिक दलहरूले सोही व्यवस्था कायम गरेको,’ कांग्रेस र जसपाको फरक मतमा छ, ‘हालको नेपालको संविधान जारी गर्दा पनि यो विषयमा छलफल भई नेपालको अन्तरिम संविधानकै व्यवस्था सबै दलहरूको सहमतिमा कायम भएको हो । स्मरणीय कुरा के छ भने नेपालको अन्तरिम संविधान ‘प्रचलित कानुनबमोजिम’ भनिएकोमा हालको संविधानमा ‘संघीय कानुनबमोजिम’ भन्ने वाक्यांश परेको छ । यस फेरबदलले साबिक कानुनको सारवान कुरामा कहीँकतै अन्तर परेको छैन । संघीय कानुन बनाउँदा संविधानसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्नेमा हाल प्रस्तावित नेपाल नागरिकता विधेयकको संशोधित व्यवस्थाले संविधान नै संशोधन हुने भएकोले यो त्रुटिपूर्ण हुन पुगेको छ ।’

संशोधनले नागरिकता प्राप्तिका विषयमा थप जटिल हुने र नयाँ विधेयक राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यताविपरीत रहेको कांग्रेस र जसपाको तर्क छ । ‘यस्तो संशोधनको कारण नागरिकता प्राप्तिका विषयमा थप संवैधानिक, सामाजिक एवं पारिवारिक जटिलतासमेत सिर्जना हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ,’ उनीहरूको फरक मतमा छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी महिलाले पाउने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा प्रस्तावित संशोधन नेपालमा नागरिकता सम्बन्धमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भएको दिनदेखि कायम रहेको व्यवस्थाविपरीत र राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यताविपरीत छ ।’

आफ्नो फरक मतको औचित्य पुष्टि गर्दै उनीहरूले अन्तिम बुँदामा भनेका छन्, ‘तसर्थ यस विषयमा मुलुकभित्र क्रियाशील दलहरूबीच सर्वदलीय सहमतिसमेतका आधारमा बनेको नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ कै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै सोहीअनुरूप प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको संस्थागत मत राख्दछौँ र आज समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनमा फरक मत दर्ज गर्दछौँ ।’

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भन्छन्– संसद्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि बहुमतले पारित हुन्छ

प्रक्रियाका हिसाबले समितिमा टुंगो लागिसकेकाले अब प्रतिवेदन संसद्को पूर्ण बैठकमा पेस हुन्छ । यसरी प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि बहुमतले पारित हुन्छ । सहमति गर्ने थलो भनेको समिति नै हो । त्यहाँ छलफल, बहस हुन्छ र सहमति हुने हो । फुल हाउस भनेको त औपचारिकता मात्र हो । एउटै अवस्थामा मात्र यदि फेरि दलहरूले सल्लाह गरेर सहमति गरे भने कहिलेकाहीँ समितिमै पुनर्विचारका लागि भनेर फिर्ता पठाइदिन सक्छ । तर, यस्तो अभ्यास अहिलेसम्म एक–दुईपटकभन्दा बढी भएको छैन । त्यसैले अब यस्तो सम्भावना छ भन्ने मलाई लाग्दैन । कि त माथिल्लो सदनले पुनर्विचारका लागि पठाइदिनुपर्छ । 

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्– बहुमतको आडमा लोकतन्त्र, संविधानविपरीतका कामको सदनमा विरोध गर्छौँ 

यति संवेदनशील विषयलाई स्वस्थ बहसमा लगेर सहमतिबाट टुंग्याउनुपथ्र्यो । तर, सरकारले बहुमतमा भएकाले जस्तोसुकै कानुनलाई पास गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले निर्णय गरेको देखियो । नागरिकताको मुद्दा राष्ट्रियता, राज्य र नागरिकसँग जोडिएको विषय हो । पार्टीविशेषको मात्रै चासो होइन । सबै राजनीतिक दलबीच सहमतिमा संविधानमा नागरिकताका विषयलाई उल्लेख गरिएको छ ।

वंशजको र अंगीकृतको विषयलाई संविधानमा लेखिइसकेको छ । तर, सबै पार्टी मिलेर जारी गरेको संविधानको भावनाविपरीत बहुमतका आधारमा पेलेर एकल निर्णय भएको छ । यसले संविधानको भावनालाई मात्र तोडमोड गरेको छैन, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारलाई पनि तोड्ने काम गरेको छ । संविधानले नै धेरै कुरा व्याख्या गरिसकेपछि दोहोरो मापदण्ड नागरिकताको विषयमा किन आवश्यक प¥यो ? बहुमतका आधारमा संविधानको भावनालाई नै पेल्ने काम भएको छ ।

संविधान बनाउँदा सहमतिका आधारमा बनाउने अहिले दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी व्याख्या गर्नु भनेको कानुनविपरीत हो । बहुमतबाट गर्छु भन्ने मानसिकताबाट भएको तयारी नै गलत छ । बहुमत छ भन्दैमा जे पनि गर्ने छुट हुँदैन । सातवर्षे यो प्रावधान न समानतासँग मिल्दोजुल्दो छ, न संविधानअनुसार छ । यसर्थ भोलि हाउसमा पनि बहुमतमा पास गर्लान् ।

तर, सहमतिको भावनाअनुसार काम हुँदैन भन्ने सन्देश बाहिर जान्छ । यस्तो एकलौटी अभ्यासले संवैधानिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र गणतन्त्रलाई नै कमजोर पार्छ । बहुमतको आडमा लोकतन्त्र, संविधानविपरीतका कामको सदनमा विरोध गर्छौँ । बाहिर पनि स्वस्थ बहस चलाएर जान्छौँ ।

राजपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्– सडक उम्लियो भने हामी पनि त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ 

समिति बैठकमा फरक मत राख्यौँ । पार्टीका चिन्तनअनुसार फरक मत संसद्मा पनि राख्छौँ । अंगीकृत नागरिकताको विषय धेरै मतले पारित भएको होइन । तीन–चार भोटले मात्र पारित भएको हो । अंगीकृत नागरिकता लिन सात वर्षको प्रावधानबारे सम्पूर्ण मधेसमा असन्तुष्टि छ ।

सामाजिक सञ्जालको विरोधले यही देखाउँछ । मधेसमा जुलुस निस्किएर नारा लाग्न थालेको छ । तर, नेकपा र यसको नेतृत्वको सरकारले नागरिकताको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन । बरु उल्टै बहुमतको दम्भ देखायो । आजसम्म चलिआएको परम्पराविपरीत अंगीकृतको प्रावधान राखियो । यो राम्रो सोच र तयारीले आएन । एउटा साधारण कुरामा देशलाई विभक्त गर्ने, पार्टीहरूबीच फाटो ल्याउने काम भयो । बहुमतले संसद्मा पास होला । तर, सत्तारुढ पार्टीमै विरोध हुन थालेको छ ।

सडकमा असन्तुष्टि देखिन सुरु भइसक्यो । सडक उम्लियो भने हामी पनि त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ । सडकको आवाज बढी हुँदै जाँदा हामीलाई त्यो आवाजले त्यतै तान्छ । तर, अझै पनि अशा गर्छौँ सरकारको बुद्धि खुलोस् । मधेसको संस्कृतिमाथि, विवाह प्रथामाथिको आक्रमणको विषय संशोधन होस् । नागरिकताको यो प्रावधानले मधेसको संस्कृति र हिन्दू परम्परामा असर गरेको छ । साथै, नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा पनि असर पुर्याउने देखिन्छ ।