मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
  • Saturday, 20 April, 2024
नारायण सिवाकोटी काठमाडाैं
२०७७ असार ५ शुक्रबार १०:४४:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ

दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६० वर्षयताकै न्यून : एडिबी

नेपालको आर्थिक वृद्धि २ दशमलव ३ प्रतिशत, आगामी वर्ष पनि ३ प्रतिशत मात्रै

Read Time : > 2 मिनेट
नारायण सिवाकोटी काठमाडाैं
२०७७ असार ५ शुक्रबार १०:४४:००

एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले यो वर्ष दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको छ । एडिबीले एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक (एडिओ) प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६० वर्षयताकै न्यून बिन्दुमा पुग्ने प्रक्षेपण गरेको हो । परिदृश्य थप खराब भएन भने यो क्षेत्रमा अर्को वर्ष सन् २०२१ मा ६ प्रतिशतको वृद्धि हुने उसको प्रतिवेदन छ । 

यसअघि महाव्याधिकै बीच पनि एडिबीले यो वर्ष दक्षिण एसियाको वृद्धि ४ दशमलव १ प्रतिशत रहने आशावादी प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, पछिल्लो दुई महिनाको मूल्यांकन गरेर वृद्धिको सम्भावना ७ दशमलव १ प्रतिशतले खस्किँदै ३ प्रतिशतले ऋणात्मक जोनमा प्रवेश गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।  

पछिल्लो समय यो क्षेत्र कोरोना संक्रमणको केन्द्र बन्दै गएको छ । जसका कारण नेपाललगायतका मुलुकको जिडिपी संकुचनमा जान सक्ने जोखिम देखिँदै गएको छ । दुई महिनाअघिसम्म ४ प्रतिशतको वृद्धि सम्भावना देखाएको भारतमा पनि यो वर्ष ४ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने एडिबीले बताएको छ ।

यसमा संक्रमण नियन्त्रणका उपायको अवलम्बन, खस्किँदो घरेलु उपभोग र लगानी वृद्धि खस्किनुको मुख्य कारण मानिएको छ । यो क्षेत्रको स्फीति २ दशमलव ९ प्रतिशत रहनेछ । समग्रमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रको वृद्धि शून्य दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित हुँदै छ । जुन सन् १९६१ यताकै न्यून हुने बैंकले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, एडिबीका अनुसार अमेरिकाले यो वर्ष ५ दशमलव ३ प्रतिशत र युरो क्षेत्रले ७ प्रतिशतको संकुचन साक्षात्कार गर्नेछन् । त्यसैगरी, जापानको अर्थतन्त्र ५ दशमलव १ प्रतिशतले खुम्चिनेछ । तर, विश्व बैंकले भने अमेरिकाको अर्थतन्त्र यसै वर्ष कम्तीमा ६ दशमलव १ प्रतिशत, युरो क्षेत्र ९ दशमलव १ र जापान ६ दशमलव १ प्रतिशतको संकुचन हुने आकलन गरेको थियो । 

अघिल्लो प्रक्षेपणमा एडिबीले दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष ४ दशमलव हुने र नेपालले भने ५ दशमलव ३ प्रतिशतको वृद्धि साक्षात्कार गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । 

यसबीच पूर्र्वी एसियाको वृद्धिदर मात्रै धनात्मक जोनमा रहनेछ । यो क्षेत्रले १ दशमलव ३ प्रतिशतको वृद्धि साक्षात्कार गर्नेछ । त्यसैगरी, दक्षिण–पूर्वी एसिया, प्रशान्त क्षेत्र, मध्य एसिया र दक्षिण एसियाले भने क्रमशः २ दशमलव ७, ४ दशमलव ३, शून्य दशमलव ५ र ३ प्रतिशतको ऋणात्मक वृद्धिदर कायम गर्नेछन् । एसियाको वृद्धिलाई हङकङ, चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र ताइवानजस्ता औद्योगीकरण भएका मुलुकले भरथेग गर्नेछन् । 

‘लकडाउन खुल्दै गएर आर्थिक गतिविधिहरू पुनर्बहाल हुँदै गएको अवस्थामा पनि एसिया प्रशान्त क्षेत्रले कोभिड–१९ महाव्याधिको आर्थिक आघातलाई वर्षभरि नै निरन्तर अनुभव गर्नेछन्,’ एडिबीका प्रमुख अर्थशास्त्री यासुयुकी सावादा भन्छन्, ‘हामीले सन् २०२१ मा भने यो क्षेत्रमा उच्च वृद्धिको परिदृश्य देखेका छौँ । यस वर्षको अंक कमजोर हुँदा अर्काे वर्ष ६ प्रतिशतको पुनर्बहाली फर्किन सक्नेछ । तर, त्यो पनि भी आकारको पुनर्बहाली भने हुनेछैन ।’ 

मजबुत पुनर्बहालीका लागि सरकारहरूले प्रकोपका लहर नफर्किऊन् भन्नेमा सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । साथै, महाव्याधिको आर्थिक दुष्प्रभावलाई कम गराउने नीति, उपायहरूको अनुसरण गर्नु आवश्यक हुनेछ । एडिबीले अझै पनि कोभिड-१९ को महाव्याधिका थुप्रै लहर हामीले साक्षात्कार गर्नुपर्नेछ । त्यसैले सार्वभौम ऋण एवं वित्तीय संकटको समेत खतरा छ । यसबाहेक अमेरिका र चीनबीच व्यापार युद्ध चर्किने जोखिम छँदै छ । 

एडिबीको प्रतिवेदनले यो वर्ष चीनको वृद्धि धनात्मक जोनमै रहने र १ दशमलव ८ प्रतिशतको कमजोर वृद्धि हासिल गर्नेछ । तर, सन् २०२१ मा भने ७ दशमलव ४ प्रतिशतको वृद्धि गर्न सक्छ ।

अर्को वर्ष पनि नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर

एडिबीका अनुसार नेपालको यो वर्ष सन् २०२० मा आर्थिक वृद्धि गत वर्षको भन्दा दुईतिहाइ बढीले खस्किएर २ दशमलव ३ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ । केही दिनअघि विश्व बैंकले भने यो वर्ष नेपालको वृद्धि १ दशमलव ८ प्रतिशतमा सीमित हुने आकलन गरेको थियो ।

यी दुवै प्रक्षेपणले नेपालको वृद्धि खराब परिस्थितिमा पनि ऋणात्मक जोनमा भने प्रवेश गर्नेछैन । परिदृश्य थप खराब भएन भने नेपालले सन् २०२१ मा ६ दशमलव ४ प्रतिशतको पुनर्बहाली फर्काउनेछ । यसबीच नेपालको मुद्रास्फीति यो वर्ष ६ दशमलव ६ र सन् २०२१ मा ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा रहनेछ ।

महाव्याधिका कारण नेपालको निर्माण, यातायात, पर्यटन, थोक तथा खुद्रा व्यापार र विप्रेषणमा भारी नकारात्मक प्रभाव पर्ने र त्यसबाट उपभोग थप निराशाजनक हुने एडिबी बताउँछ । परिदृश्य बिग्रिँदै गएको अवस्थामा भने नेपालको वृद्धि थप खस्किने एडिबीको भनाइ छ ।