सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २९ सोमबार
  • Monday, 13 July, 2020
मुना कुँवर काठमाडौं
२०७७ असार ५ शुक्रबार ०४:०२:००
मुख्य समाचार

आठमहिने गर्भवतीसहित ३२ नेपाली चेली भारतमा अलपत्र

नेपाली दूतावासले चासो नदिँदा आठ महिनासम्म भएन उद्धार

मुना कुँवर, काठमाडौं
२०७७ असार ५ शुक्रबार ०४:०२:००

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको बेवास्ताका कारण ३२ नेपाली महिला आठ महिनादेखि भारतका विभिन्न सहरमा अलपत्र परेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न मुलुक पठाइदिने भन्दै दलालहरूले भारतमा अलपत्र पारेका उनीहरूलाई मणिपुर प्रहरीले उद्धार गरी सेल्टर दिएको छ । 

दलालहरूले उनीहरूलाई भारत, म्यानमार, श्रीलंका हुँदै खाडीका विभिन्न मुलुक पठाइदिने आश्वासन दिएका थिए । उनीहरूमध्ये १२ जना मणिपुरको ककचिनमा, आठजना इम्फाइलमा र ६ जनालाई अन्यत्रका सेल्टरमा राखिएको छ । त्यस्तै, ६ जना जेलमा छन् । आठमहिने गर्भवती महिला पनि सेल्टरमा छिन् ।

इम्फाइल र ककचिनमा रहेका २१ महिलालाई स्वदेश फर्काउन गत माघमै सबै कागजपत्र प्रमाणित भइसकेका छन् । महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले खर्चसहित बाँकी सबै व्यवस्थापन गर्ने पनि बताइसकेको छ । तैपनि उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउन दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले तदारुकता देखाएको छैन ।

‘मणिपुर सरकारसँग हामीले सोझै कुरा गर्न मिल्दैन, दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले गर्ने हो । तर, दूतावासले अहिलेसम्म कुनै सूचना दिएको छैन,’ महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको मानव बेचबिखच तथा ओसारपसार नियन्त्रण शाखा प्रमुख गोमा ढकालले भनिन् । लाग्ने सबै खर्च व्यहोर्न र आवश्यक परे काँकडभिट्टा बोर्डरसम्म ल्याउन जान पनि आफूहरू तयार रहेको उनले बताइन् । 

भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. नीलाम्बर आचार्यले भने प्रमाणित भएका महिला फर्काउने प्रक्रिया चलिरहेको बताए । ‘मणिपुर सरकारले नै बोर्डरसम्म पु¥याइदिओस् भनेर हामीले पहल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

आठ महिनाकी गर्भवती पनि मणिपुरमा अलपत्र

काभ्रेकी मुना सापकोटा रोजगारीका लागि दुबई जाने सपनासहित गत १५ कात्तिकमा काठमाडौंबाट दिल्ली लागेकी थिइन् । दिल्लीमा बस्ने दलाल ईश्वर न्यौपाने र दुबईमा रहेका अनिल न्यौपानेले उनी दुबई जाने सेटिङ मिलाएका थिए । उनीहरूले भनेअनुसार मुना बसबाट दिल्ली पुगिन् । न्यौपानेहरूको समूहले उनलाई दिल्लीबाट हैदराबाद हुँदै चेन्नई पु¥यायो । त्यहाँ रहेका नेपालीले उनलाई उद्धार गरी दिल्ली फकाईदिए । तर, दलाल समूहले फेरि बसबाट गुवाहाटी हुँदै इम्फाइल पु¥यायो । इम्फाइलबाट मोरे जाने क्रममा मुनालाई मणिपुर प्रहरीले उद्धार गरेको हो । 

दलालहरूले राम्रो आम्दानी हुने आश्वासन दिएपछि श्रीमान्सँग सल्लाह गरी दुबई हिँडेकी मुना गर्भवती छिन् । दुबई हिँड्नु अघिसम्म मुना र उनका श्रीमान्लाई यसबारे थाहा थिएन । काठमाडौंबाट हिँडेको तीन महिनापछि मात्रै आफू गर्भवती भएको उनले थाहा पाइन् । अहिले उनको पेटमा रहेको बच्चा आठ महिनाको भइसक्यो । डाक्टरले उनलाई २८ असारको डेलिभरी डेट दिएको मुनाले फोनमा बताइन् । ‘पेटमा बच्चा छ । तर, न यहाँ नियमित स्वास्थ्य जाँच गरिन्छ न समयमा डाक्टरकोमा लगिदिन्छन् । खानामा पनि पौष्टिक आहार दिँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘अब त बाँचिन्छ जस्तो पनि लाग्न छाड्दै छ । हाम्रो पीडा कसैले सुनेनन् ।’ 

यता मुनाका श्रीमान् सुनिल सापकोटा काठमाडौंमा छटपटाइरहेका छन् । पहिलो सन्तानको आगमन हुँदै गरेको खुसीसमेत उनले अनुभव गर्न सकेका छैनन् । पत्नीलाई स्वदेश फर्काउन उनले राज्यका सबै निकाय धाइसकेका छन् । तर, कहीँबाट आश्वासन पाउन सकेका छैनन् । उनले दिल्लीस्थित दूतावासमा पनि पटक–पटक सम्पर्क गरे । तर, सकारात्मक प्रतिक्रिया नपाएको उनले बताए । सुनिल पत्नीलाई ल्याउन आफैँ मणिपुर जान कस्सिएका थिए । तर, दुवै देशको सरकारी निकायबाट मात्रै फर्काउन सकिने थाहा पाएपछि रोकिए । सरकारी निकायका ढोका ढकढक्याउँदै अहिले उनको दिन बितिरहेको छ ।

झापाकी ३३ वर्षीया आशा मड्डी पनि भारतमा अलपत्र छिन् । उनका श्रीमान् पाँच वर्षदेखि प्यारालाइसिसबाट पीडित थिए । घरमा स–साना पाँच छोरी छन् । आम्दानी गर्ने कोही नभएपछि आशा आफैँ वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत हिँडेकी हुन्, तर दलालको फन्दामा परिन् । 

आशा आठ महिनादेखि मणिपुरमा अलपत्र छिन्, यता उनका बिरामी श्रीमान्को मृत्यु भएको छ । श्रीमान्को मृत्युको संस्कारसमेत पूरा गर्न पाइनन् । कलिला छोरीहरूलाई आफन्तले आश्रय दिएका छन् । ‘छोरीहरू पाल्न र श्रीमान्को उपचार गर्दा ऋणले थिच्यो । त्यही ऋण तिर्न कुवेत हिँडेको, तर दलालले पसाएपछि दुःख मात्रै पाइएन, परिवार नै अलपत्र प¥यो,’ उनले टेलिफोनमा भनिन् । उर्लाबारीकी सोनु तामाङ नाम गरेकी दलालले आफूलाई फसाएको उनले बताइन् । 

उर्लाबारीकी ३६ वर्षीया गोमा दनुवार मणिपुरकै सेल्टरमा छिन् । पित्तथैलीको अप्रेसन गरेकाले उनी शारीरिक रूपमा कमजोर पनि छिन् । उपचार गर्दा र घर व्यवहार चलाउने खर्चको जोहो गर्न धितो राखेको घर पनि लिलाम भयो । त्यसपछि श्रीमान्सँगको सल्लाहअनुसार गोमा रोजगारीका लागि कुवेत हिँडेकी थिइन् । कुवेतमै रहेका उनका श्रीमान् मिर्गौलाका रोगी छन् । श्रीमान्को स्याहार पनि हुने र रोजगारी पनि पाइने भएकाले उनी दुई छोराछोरीलाई सासूको जिम्मा लगाएर कुवेत हिँडेकी थिइन् । तर, दलालको चंगुलमा परेपछि अलपत्र परिन् । ‘श्रीमान्को कमाइ आफ्नै उपचारमा सकिन्छ । उता घरमा छोराछोरी अलपत्र छन् । घर फर्किन पाए छोराछोरीको मुख हेर्न त हुन्थ्यो,’ उनले भनिन् । उनलाई मणिपुरको मोरेबाट प्रहरीले उद्धार गरेको थियो ।

नेपाली दूतावासको उपेक्षा

भारतीय कानुनअनुसार उद्धार गरिएका महिला नेपाली नागरिक भएको प्रमाणित भएपछि नेपाल फर्काइन्छ । भारतको सम्बन्धित प्रदेश सरकारले नेपाली दूतावासलाई उद्धार गरिएका महिलाको सूची पठाउँछ । दूतावासले पराराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाउँछ । परराष्ट्रले प्रमाणित गरी पुनः दूतावासलाई पठाउँछ । दूतावासले प्रमाणित भएको कागज मणिपुर सरकारलाई बुझाएपछि उद्धार गरिएकालाई फर्काउन सकिन्छ ।

उद्धार गरिएकालाई स्वदेश ल्याउन महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले खर्चसहितको बाँकी व्यवस्थापन गर्छ । मणिपुरमा अलपत्र परेकामध्ये २१ महिलाको यो सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ । तर, नेपाली दूतावासले थप चासो नदेखाउँदा आठ महिनादेखि नेपाली चेलीको उद्धार हुन सकेको छैन । 

उनीहरूलाई राखिएका सेल्टरहरूले पनि चाँँडो फर्कन दबाब दिइरहेका छन् । नेपालमा सम्पर्क गर्नका लागि सेल्टरहरूले नेपाली महिलालाई सिमकार्डसमेत उपलब्ध गराएका छन् । तर, दिल्लीस्थित दूतावासमा सम्पर्क गर्दा उल्टै रिसाएर थर्काउने गरेको पीडित महिलाहरू बताउँछन् । दूतावास वा सरकारको प्रतिनिधि जिम्मा लिने गरी आएमा सेल्टरहरूले स्वदेश पठाउन सकिने बताएको पीडित महिलाहरूको भनाइ छ । तर, दूतावासलाई फोन गरेर आग्रह गर्दासमेत चासो नदिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

मणिपुर सरकारले नै बोर्डरसम्म ल्याइदेओस् भनेर पहल गर्दै छौँ : डा. नीलाम्बर आचार्य, भारतका लागि नेपाली राजदूत

मणिपुरमा रहेका नेपाली महिलालाई स्वदेश फर्काउने प्रक्रिया चलिरहेको छ । कागजी प्रक्रिया सबै सकिएको भए पनि उनीहरूलाई नेपालको बोर्डरसम्म कसरी पु¥याउने भन्ने विषयमा भारतका स्थानीय अधिकारीसँग छलफल हुँदै छ । हामीले मणिपुर सरकारले नै बोर्डरसम्म पु¥याइदेओस् भनेर पहल गरिरहेका छौँ । दूतावासको प्रतिनिधि गएर पनि ल्याउन सकिन्छ, तर सकभर उनीहरूले नै पु¥याइदेउन् भनेर पर्खेका छौँ । 

हामीलाई दूतावासबाट थप सूचना केही आएको छैन : ज्ञानेन्द्रप्रसाद पौडेल, प्रवक्ता, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय

कागजपत्र प्रमाणित भइसकेका महिला फर्काउन मन्त्रालय तम्तयार छ । दूतावासले खबर गरेको समयमा हामी बोर्डरसम्म तुरुन्त पुग्छौँ । त्यति मात्रै होइन, मणिपुरबाट नेपालको बोर्डरसम्म ल्याउँदा लाग्ने सबै खर्च पनि व्यहोर्न मन्त्रालय तयार छ । तर, हामीलाई परराष्ट्र मन्त्रालय र दूतावासबाट थप कुनै सूचना आएको छैन । 

रोजगारी गुमाएर फर्कनेलाई होटेल क्वारेन्टाइनमा झेल : सस्तो प्रस्ताव लत्याएर तारे होटेल प्राथमिकतामा

सरकारले होटेलको क्वारेन्टाइन बनाउँदा सस्तो प्रस्तावलाई लत्याउँदै महँगा होटेल मात्रै छनोट गरेर रोजगारी गुमाएर फर्किएकालाई थप भार थोपर्ने काम गरेको छ । निःशुल्क उद्धार गरेर स्वेदश ल्याउनुपर्ने नागरिकलाई दोब्बर भाडा असुल गर्न लागेको सरकारले होटेलको क्वारेन्टाइनमा समेत झेल गरेको छ । 

सरकारले विदेशबाट आउनेहरू आफ्नै खर्चमा १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै होटेललाई क्वारेन्टाइन बनाउने निर्णय गरेको थियो । विदेशबाट फर्किएकालाई खर्च व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुको सट्टा महँगा होटेल मात्रै छनोट गरेको छ । रुम निःशुल्क र खानाको खर्च मात्रै दिएर होटेललाई क्वारेन्टाइन बनाउन गरेको प्रस्तावलाई लत्याउँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तारे होटेललाई मात्रै क्वारेन्टाइन बनाउन छनोट गरेको छ । 

विगतमा सरकारले गरेको प्रस्तावलाई तारे होटेलहरूको संस्था होटेल संघ नेपाल (हान)ले अस्वीकार गरेपछि साना तथा मझौला होटेल व्यवसायी महासंघलाई प्रस्ताव गरिएको थियो । ७७ वटै जिल्लामा सञ्जाल भएको महासंघले ए, बी र सी वर्गीकरण गरेर प्रस्ताव गरेको थियो । सोहीअनुसार महासंघले ए स्तरमा बढीमा दुई हजार, बी स्तरमा एक हजार पाँच सय र सी स्तरमा एक हजार दुई सय रुपैयाँमा ब्रेक फास्ट, लन्च र डिनर दिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकारले सबैभन्दा सस्तो क्वारेन्टाइन तोकेको पर्यटकीय स्तरका होटेलमा एक्लैका लागि तीन हजार र दुईजनाका लागि प्रतिव्यक्ति दुई हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । 

‘तारे होटेलमा राखिएको भनेर आपत्ति होइन, पहिले हामीसँग प्रस्ताव मागेर उता सम्झौता गरिएको छ,’ महासंघका अध्यक्ष हिरा शाहले भने । सरकारले मागेपछि पहिलो चरणमा नौ सय १० वटा रुम उपलव्ध गराउने गरी प्रस्ताव पठाएको र डाक्टरहरूसमेत राख्न सुरु गरिएको थियो । ‘सरकारले हामीमाथि झेल ग¥यो, पहिले हामीलाई भनेर पछि हानसँग मात्रै सम्झौता ग¥यो,’ शाहले भने । 

महासंघले ७७ वटै जिल्लाका ८० हजार होटेल क्वारेन्टाइन बनाउन सरकारलाई सहमति दिएको थियो । सरकारको आग्रहमा महासंघका सदस्य रहेका काठमाडौंमा २९ वटा होटेलमा ६ सय १० स्वास्थ्यकर्मीलाई एक साता राखिएको थियो । जसमा सबै डाक्टर तथा नर्सहरूलाई सिंगल कोठाको व्यवस्था गरिएको थियो । ‘हामीले दुई हजार रुपैयाँमा राखेका थियौँ, उद्धारको कुुरा आएपछि सरकारले खुसुक्क अन्तै सम्झौता गरेको थाहा पायौँ,’ अध्यक्ष शाहले भने । सरकारकै आग्रहमा एक लाख ६० हजार रुमको तयारीसमेत महासंघले गरेको थियो । 

कुन होटेलमा कति शुल्क ? 

पर्यटन मन्त्रालयको सहमतिमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले तत्कालका लागि ५४ वटा होटेललाई क्वारेन्टाइन बनाएको छ । चितवन, भैरहवा र पोखरामा दुई–दुई दर्जन होटेलहरूको सूची सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनले सार्वजनिक गरेको छ । सबै पर्यटक स्तरका तारे होटेल हुन् । चारतारे एउटा, तीनतारे आठ, दुईतारे दुई, एकतारे पाँच र पर्यटकस्तरका ३९ वटा होटेल तोकिएको छ । जुन हानसँग आबद्ध मात्रै होटेल हुन् । ‘सरकारकै आग्रहमा सकेसम्म सस्तो शुल्कमा होटेलहरू उपलब्ध गराएका छौँ,’ होटेल संघ नेपाल (हान) महासचिव साजन शाक्यले भने । 

एक दिनको चारतारे होटेलमा प्रतिकोठा एकजनाका लागि आठ हजार र दुईजनाका लागि प्रतिव्यक्ति पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँ छ । तीनतारे होटेलमा एक्लै बस्न चाहनेका लागि ६ हजार र दुईजना बस्न चाहेनका लागि प्रतिव्यक्ति तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । दुईतारेमा एक्लै बस्न चाहनेका लागि पाँच हजार र दुईजनाका लागि प्रतिव्यक्ति दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ तोकेको छ । 

एकतारेमा एक्लै बस्न चाहनेका लागि चार हजार र दुईजना बस्दा प्रतिव्यक्ति दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, पर्यटकीय स्तरका होटेलहरूको एक्लैका लागि तीन हजार र दुईजनाका लागि प्रतिव्यक्ति दुई हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । ‘होटेलमा बस्नेले दिनको चारपटक पौष्टिकयुक्त खाना र खाजा पाउने तथा अहिले सार्वजनिक गरिएको मूल्यमा सेवा शुल्क र करसहित जोडेका छौँ,’ शाक्यले भने । हानले काठमाडौंमा मात्रै ६ हजार पाँच सय रुम र देशभर ६० हजार रुम उपलब्ध गराउन सक्ने बताउँदै आएको छ ।