दल र गुटको भागबन्डा नमिल्दा तीन विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन

तीन विश्वविद्यालयमा नौ महिनादेखि उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारी रिक्त छन् । उपकुलपति नहुँदा विश्वविद्यालयका नीतिगत निर्णय हुन सकेका छैनन्, वार्षिक कार्यक्रम पनि रोकिएका छन् । तैपनि विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदाधिकारी नियुक्तिबारे चासो दिएका छैनन् । 

नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वन विज्ञान र पोखरा विश्वविद्यालय गत असोजदेखि उपकुलपतिविहीन बनेका हुन् । सर्च कमिटीले गत मंसिरमै सबै विश्वविद्यालयको उपकुलपति सिफारिस गरेको थियो । तर, राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने नाममा प्रधानमन्त्री ओलीले नौ महिनादेखि विश्वविद्यालयहरूलाई बन्धक बनाएको स्रोतले जनाएको छ । 

असोजमै पदाधिकारीविहीन भएका पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा भने गत फागुनमा उपकुलपति नियुक्त गरिएका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त्यसअघि नै नियुक्ति भइसकेको थियो । स्रोतका अनुसार सबै विश्वविद्यालयमा आफूअनुकूल नियुक्ति गर्दा नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चिढिने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले तीन विश्वविद्यालयको नियुक्तिमा ढिलाइ गरेका हुन् । 

स्रोतका अनुसार दाहाल र देउवाको पनि सहमति लिएर नियुक्ति गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना छ । त्यसका लागि उनले उपयुक्त समय कुरिरहेका छन् । 

कोरोना भाइरसको संक्रमण नफैलिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तबारे नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवासँग छलफल भएको थियो । त्यसलगत्तै उनले तीन विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । बाँकी विश्वविद्यालयमा पनि उनले राजनीतिक परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्न खोजेको स्रोतको भनाइ छ । 

पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन रिक्त उपकुलपति पद पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच भागबन्डा गर्ने तयारी छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि कांग्रेस सभापति देउवासँग पनि छलफल गरेकाले एक उपकुलपति उनलाई पनि दिन सक्ने स्रोतको भनाइ छ । शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार उपकुलपति नियुक्तिका लागि सर्च कमिटी बनाइए पनि दाहाल र देउवा दुवैलाई खुसी बनाएर राजनीतिक फाइदा लिने उपयुक्त मौकाको खोजीमा प्रधानमन्त्री ओली छन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने सर्च कमिटीबाट प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस नआएकाले लामो समय उपकुलपति पद रिक्त भएको हुन सक्ने बताए । ‘सर्च कमिटीले आफ्नो निर्णय गरेको होला, तर परिपक्व रूपमा प्रधानमन्त्रीकोमा नपुगेको हुन सक्छ । परिपक्व भएर आएका सिफारिसमा निर्णय भएका छन्,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्री ओलीले उपकुलपति सिफारिसका लागि छुट्टाछुट्टै सर्च कमिटी गठन गरेका थिए । कृषि तथा वन विज्ञान, नेपाल संस्कृत, पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट गर्न शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य डा. उषा झाको संयोजकत्वमा सर्च कमिटी गठन गरिएका थिए । दुवै कमिटीले १६ मंसिरमा म्याद सकिनुअघि नै सिफारिस गरेका थिए । सर्च कमिटीले आवेदन मागेर रोस्टर तयार गरी सूची बनाएको थियो । 

पदाधिकारी नहुँदा संस्कृत विश्वविद्यालयमा भद्रगोल, विश्वविद्यालयमा कामचलाउ उपकुलपतिसमेत छैनन्, वार्षिक कार्यक्रमसमेत पास भएको छैन

दैनिक प्रशासनिक काम चलिरहे पनि पदाधिकारी नहुँदा विश्वविद्यालयहरूको नीतिगत निर्णयमा समस्या भएको छ । संस्कृत विश्वविद्यालयमा त झन् धेरै भद्रगोल छ । विश्वविद्यालयमा कामचलाउ उपकुलपतिसमेत छैनन् ।

विश्वविद्यालयको वार्षिक कार्यक्रमसमेत पास भएको छैन । कोरोना संक्रमणका कारण ठप्प भएको पठनपाठन नियमित गर्ने विकल्पमा छलफल हुन सकेको छैन । कार्यकारी परिषद् बसेको छैन । ‘सरकारले संस्कृत विश्वविद्यालयलाई धेरै उपेक्षा ग¥यो,’ विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक नवराज खतिवडाले भने । 

प्रत्येक वर्ष हुनुपर्ने दीक्षान्त समारोह संस्कृत विश्वविद्यालयमा १० वर्षदेखि भएको छैन । जसले गर्दा विद्यार्थीले मूल प्रमाणपत्र नपाउने मात्रै होइन, विभिन्न अवसरसमेत गुमाउनुपरेको छ । ०६७ पछि नियुक्त भएका दुई कार्यकालका पदाधिकारीले दीक्षान्त कार्यक्रम नै गर्न सकेनन् । अहिले उपकुलपतिलगायतका पद रिक्त छन् ।

मूल प्रमाणपत्र माग्न आउने विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयले सिफारिसपत्र दिएर पठाउने गरेको छ । विदेश अध्ययनमा जाने, सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नेलगायतका विद्यार्थी धेरै समस्यामा परेका छन् ।

गत ७ कात्तिकमा बसेको संस्कृत विश्वविद्यालय सभाले ०७७ जेठ मसान्तसम्म दीक्षान्त समारोह गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पदाधिकारी नहुँदा नीतिगत निर्णय हुन सकेको थिएन । कोरोना संक्रमण फैलिएपछि ६ चैतदेखि सबै शैक्षिक संस्था बन्द छन् ।