११ चैत्रदेखि लकडाउन सुरु भएयता जनसरोकारका विषयमा सर्वोच्चमा ९६ रिट दर्ता भएका छन्, विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न, सहरका मजदुरलाई सुरक्षित गाउँ पुर्याउन, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र अस्पतालको सेवा स्तरीय बनाउन, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्यको जिम्मा लिन र कोरोना परीक्षण फराकिलो बनाउन सर्वोच्चका शृंखलाबद्ध आदेश, तर सरकारद्वारा उपेक्षा

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्–महामारीको वेला सर्वोच्चले राम्रो सक्रियता देखाएको छ : कोभिड महामारी व्यवस्थापन तथा नागरिकलाई राहत र सुविधा दिने विषयमा सर्वोच्चबाट जुन किसिमका आदेशहरू भए, सर्वोच्चको सक्रियता राम्रो देखिएको छ । सबै सेवा लगभग बन्द रहँदा पनि अदालतले केही सेवा दिइरह्यो । यसले नागरिकलाई आत्मविश्वास दिएको छ । अदालतको आदेश आएपछि पनि निवेदकहरूले कार्यान्वयनको विषयमा चनाखो भइरहनुपर्छ । सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा निवेदकको जिम्मेवारी रहिरन्छ । कार्यान्वयन भएका छैनन् भने फेरि कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ । तब मात्र प्रभावकारिता बढ्छ  । सरकारले सक्छ, सक्दैन, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । जस्तो कामदारलाई टिकट तिराउनेसम्बन्धी आदेश । यस्तोमा आर्थिक भार सरकारले व्यहोर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हेरिनुपर्छ । कार्यान्वयन हुने किसिमको आदेश दिनुपर्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्–अदालतको आदेश सरकारका लागि पनि बाध्यकारी हुन्छ : अदालतको आदेश व्यक्तिका लागि मात्र होइन, सरकारका लागि पनि बाध्यकारी हुन्छ । तर सरकारले आदेश नै नसुनेजस्तै गरेको छ, बेवास्ता गरिरहेको छ । लोकतान्त्रिक राज्यमा अदालतको अवहेलना फौजदारी प्रकृतिको अपराध हो ।

नेपाल बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल भन्छिन्–आदेश कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनेर रिट हाल्नुपर्ने अवस्था छ : नेपालमा सरकार विपक्षी भएको मुद्दामाा कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । अदालत आदेश दिँदै जान्छ, सरकार नसुनेझैँ गरिरहन्छ । अदालतले दिएका आदेश कार्यान्वयन गराइपाऊँ भनेर अर्को रिट हाल्नुपर्ने अवस्था छ, यो अवस्था आउनु अदालतको अवहेलना पनि हो ।

........  ........  ........

लकडाउनले राज्यका सबैजसो नियमित सेवा प्रभावित भए पनि नागरिकका आधारभूत अधिकारको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले उदाहरणीय सक्रियता देखाएको छ । विदेशमा रोजगारी गुमाएका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन, सहरका मजदुरलाई गाउँसम्म पुर्याउन, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन तथा अस्पतालको सेवालाई स्तरीय बनाउन, गर्भवती महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य सेवा प्रत्याभूत गर्न र कोरोना परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन सर्वोच्चले एकपछि अर्को आदेश दिएको छ । तर, कार्यान्वयनमा भने सरकार उदासीन देखिएको छ । 

९ चैतदेखि ३ असारसम्म सर्वोच्चमा दुई सय ११ रिट दर्ता भएका छन् । ती सबैजसो निवेदन इजलासमा पेस भइसकेका छन् । ‘अहिले दिनकै दर्जनभन्दा बढी रिट पर्न थालेका छन् । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा ९६ रिट दर्ता भएका छन्,’ सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले भने ।

महामारीको वेला अदालतले देखाएको सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्छन् सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी । ‘कोभिड महामारी व्यवस्थापन तथा नागरिकलाई राहत र सुविधा दिने विषयमा सर्वोच्चबाट जुन किसिमका आदेशहरू भए, सर्वोच्चको सक्रियता राम्रो देखिएको छ । सबै सेवा लगभग बन्द रहँदा पनि अदालतले केही सेवा दिइरह्यो । यसले नागरिकलाई आत्मविश्वास दिएको छ,’ उनी भन्छन् । 

तर, आदेश कार्यान्वयन भए–नभएको विषयमा अदालत र सरकारले मात्र होइन, रिट निवेदकहरूले पनि चनाखो भएर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनको भनाइ छ, ‘अदालतको आदेश आएपछि पनि निवेदकहरूले कार्यान्वयनको विषयमा चनाखो भइरहनुपर्छ । सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा निवेदकको जिम्मेवारी रहिरहन्छ । कार्यान्वयन भएका छैनन् भने फेरि कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ ।’

नागरिकको संवैधानिक अधिकारको पक्षमा सर्वोच्चले दिएका आदेश कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन भएकोमा कानुन क्षेत्र आश्चर्यमा छ । ‘अदालतको आदेश व्यक्तिका लागि मात्र होइन, सरकारका लागि पनि बाध्यकारी हुन्छ । तर, सरकारले आदेश नै नसुनेजस्तै गरेको छ, बेवास्ता गरिरहेको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘लोकतान्त्रिक राज्यमा अदालतको अवहेलना फौजदारी प्रकृतिको अपराध हो ।’ 

नेपाल बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल पनि अदालतका आदेश कार्यान्वयन भए–नभएको विषयमा प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक भएको बताउँछिन् । ‘नेपालमा सरकार विपक्षी भएको मुद्दामा कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । अदालत आदेश दिँदै जान्छ, सरकार नसुनेझैँ गरिरहन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अदालतले दिएका आदेश कार्यान्वयन गराइपाऊँ भनेर अर्को रिट हाल्नुपर्ने अवस्था छ, यो अवस्था आउनु अदालतको अवहेलना पनि हो । बारले यो विषय पटकपटक उठाएको छ । अदालतका आदेश कार्यान्वयन भए–नभएको हेर्ने संयन्त्र बन्नुपर्छ ।’

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश केसी भने आदेश दिँदा सरकार पक्षलाई पनि समय दिएर, बोलाएर, उसको पक्षको कुरा सुनेर आदेश दिनुपर्नेे टिप्पणी गर्छन् । ‘तब मात्र प्रभावकारिता बढ्छ । सरकारले सक्छ, सक्दैन, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । जस्तो कामदारलाई टिकट तिराउनेसम्बन्धी आदेश । यस्तोमा आर्थिक भार सरकारले व्यहोर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हेरिनुपर्छ । कार्यान्वयन हुने किसिमको आदेश दिनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ ।’

दुनियाँमा कोभिड संक्रमण सुरु भएयता रोकथाम, नियन्त्रण तथा नागरिकको उपचार र राहतका लागि सर्वाेच्चले एकपछि अर्को आदेश दिँदै आएको छ । लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका स्वदेश तथा विदेशका नागरिकको उद्धार तथा संक्रमितको उपचारको विषयमा सर्वोच्च अदालतले २४ चैतमा सरकारलाई स्पष्ट आदेश दिएको थियो । ‘नेपालमा कोही भोको पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन’ भन्ने सरकारको नीति स्मरण गराउँदै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले भनेको थियो, ‘लकडाउनका कारण आयआर्जन रोकिएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी पारदर्शी रूपमा राहत वितरण गर्नू, क्वारेन्टाइनहरू विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)को मापदण्डअनुसार भए–नभएको अनुगमन गर्नू ।’

विदेशबाट हवाईजहाज र स्थलमार्ग हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको नपाइएको भन्दै सो इजलासले उनीहरूलाई पत्ता लगाई आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टाइनमा राख्ने पनि भनेको थियो । ‘त्यस्तै कोभिड परीक्षण अत्यन्तै न्यून मात्रामा भएकाले मात्रा विस्तार गर्नू । संक्रमितहरूको उपचारका लागि छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य उपचार केन्द्रमा पुर्याउन हेलिकोप्टरद्वारा एयरलिफ्ट गर्ने व्यवस्थासमेत गर्नू,’ सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘निजी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षालाई समेत ध्यान दिई पिपिईलगायतका आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री सुनिश्चित गरी अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवा जारी राख्ने व्यवस्था गर्नू । मुलुकमा आइसियू बेड र भेन्टिलेटरको संख्या कम भएको देखिएकोले त्यसको संख्या बढाउन शीघ्र पहल गर्नू ।’

नागरिकको उपचारका लागि हेलिकोप्टरसमेत परिचालन गर्नू भनेर देशको सर्वोच्चले आदेश दिए पनि सरकारले एम्बुलेन्सको समेत व्यवस्था नगरेकोे भनेर गुनासो आइरहेको छ । पिसिआर परीक्षण पनि अपर्याप्त भएकोले कोभिडबाट मृत्यु हुने अधिकांश नागरिकको रिपोर्ट मृत्युपछि मात्र आउने गरेको छ । 

विदेशमा भएका नागरिकको उद्धारको विषयमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले पनि सरकारलाई अर्को आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता मीना खड्का र अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चले २५ चैतमा दिएको आदेशमा भनिएको थियो, ‘नेपालको संविधानको धारा ५ मा उल्लेख भएबमोजिम नेपाली नागरिकको हकहितको रक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । नेपालका नागरिकहरू संसारको जुनसुकै भागमा बसेको भए पनि उनीहरूलाई रोग र भोकले मर्न दिने अवस्था आउन नदिन र उनीहरूको जीवनको सुरक्षा गर्ने राज्यको कर्तव्य हो । यो कर्तव्यबाट कुनै पनि अवस्थामा राज्य विमुख हुन सक्दैन ।’ 

विदेशमा खान–बस्न र विपत्मा परेर देश फर्कन चाहेका नेपालीलाई सम्बन्धित मुलुकको कूटनीतिक माध्यमबाट समन्वय गरी उनीहरूलाई नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । ‘आउनुपर्ने अवस्थाका नागरिकलाई नेपाल ल्याएर सुरक्षित रूपमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्नू । तत्काल ल्याउन नसकिने अवस्थामा तत्तत् स्थानमा खान, बस्न र स्वास्थ्य उपचारको यथोचित प्रबन्ध गरी नागरिकको हकहितको रक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाउनू ।’

विदेशमा रहेका नागरिकको उद्धारको विषयमा सरकारले द्रुत र प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले ४ वैशाखमा परमादेश दिएको थियो । विदेशमा पौरख गर्ने नेपालीको योगदान स्मरण गराउँदै आदेशमा भनिएको थियो, ‘नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा दिने गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका, तर हाल रोजगारी गुमाएर अत्यन्त जोखिमपूर्ण रूपमा अस्वस्थ, असुरक्षित जीवन बिताउन बाध्य नेपाली नागरिकलाई जीवनको हक, स्वास्थ्य उपचारको हक दिलाउन र विनाभेदभाव स्वदेश फर्काउन उनीहरूको मानव अधिकार हो । नेपालको संविधानको धारा १६ ले हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संवैधानिक दायित्वबाट सरकार विमुख हुन मिल्दैन ।’

अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सो आदेशमा सर्वोच्चले सरकारलाई वैदेशिक रोजगार ऐन–०६४ को दफा ७५ पनि स्मरण गराएको थियो । ‘ऐनमा नेपाली कामदार रहेको मुलुकमा युद्ध, महामारी वा प्राकृतिक विपत्ति भएर कामदार तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । सो ऐनले कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउन, क्षतिपूर्ति दिन र कामदार वा निजको परिवारलाई आर्थिक सहायताका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ,’ सर्वोच्चको आदेश थियो, ‘वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेका नेपालीले घर फर्काइदिन अनुरोध गर्दै सरकार गुहारिरहेको अवस्थामा राज्यले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । तसर्थ, महामारी फैलिएका मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्पmत फिर्ता ल्याउनका लागि आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पहल गर्नू ।’

सहरमा रोजगारी तथा व्यवसाय बन्द भएको कारण राजमार्गमा पैदलै हिँडेर नागरिकहरू घर फर्किएको दृश्यहरू सार्वजनकि भएपछि सर्वोच्चमा परेको रिटमा पनि न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले सरकारलाई अर्को आदेश दिएको थियो । जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चले ५ वैशाखमा दिएको आदेशमा भनिएको थियो, ‘लकडाउनका कारणले काठमाडौंलगायतका सहरी क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरू आफ्नो स्थायी बसोवास रहेको गाउँ, नगरतर्फ पैदलै प्रस्थान गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पु¥याउने जिम्मेवारी राज्यको हो । गन्तव्यमा पुगिसकेका नागरिकलाई आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था गर्नू ।’ त्यस्तै सो इजलासले संक्रमण पैmलने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी पिसिआर परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउने र स्वास्थ्यसम्बन्धी औषधि र सामग्री विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार हुने गरी खरिद गर्न–गराउन पनि आदेश दिएको थियो । 

सरकारले एक लाख ७० हजार नगारिकलाई क्वारेन्टाइनमा राखे पनि क्वारेन्टाइनको अवस्था दननीय भएको भनेर रिपोर्टहरू आइरहेका छन् । कतै गोठ त कतै भत्केको विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाइएको छ । कोही दिनभर क्वारेन्टाइन र रातमा घरमा सुत्न जानुपर्ने बाध्यता छ भने महिला बालात्कृत भइरहेका छन् । न्यूनतम मानवीय आवश्यकतासमेत पूरा नहुने गरी क्वारेन्टाइन सञ्चालनमा छ । जहाँबाट संक्रमण झन् बढिरहेको छ । त्यस्तै पिसिआर रिपोर्ट पनि एक सातापछि आउने गरेको छ । 

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले १७ वैशाखमा आदेश दिँदै कारागारमा रहेका व्यक्तिको स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न र कानुनी आधारमा रिहा गर्न सकिनेलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । ‘महामारीका कारण सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने तथा सरसफाइ सुनिश्चित गर्नुपर्ने भए पनि कारागारभित्र व्यवस्थित सुधार नभएको तथा कानुनी आधारमा रिहा गर्नुपर्ने कैदीबन्दीलाई रिहा नगरेको देखिएको छ । त्यसैले कारागारको व्यवस्थित सुधार गर्नू तथा कैदसजाय छुट हुन सक्ने व्यवस्थालाई विनाभेदभाव कार्यान्वयन गर्नू,’ आदेशमा भनिएको थियो । 

कोभिडले लकडाउन भएका वेला स्वदेशी तरकारीले बजार नपाउने तथा भारतलगायत विदेशबाट आउने तरकारी विषादी परीक्षणविना आइरहेको तथ्यबारे प्रश्न उठेपछि सर्वोच्चले जनताको स्वास्थ्यको पक्षमा ४ जेठमा अर्को आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायको रिटमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले भनेको थियो, ‘भारतलगायतका अन्य देशबाट फलपूmल तथा तरकारीहरू विषादी परीक्षणविना निर्वाध रूपमा नेपालभित्र प्रवेश भइरहेकाले परीक्षण गरेर मात्र आयात गराउनू । साथै, आन्तरिक रूपमा उत्पादन हुने तरकारी तथा फलफूलमा पनि उपलब्ध भएसम्म परीक्षण सुविधा वितरण गर्नू ।’

सोही दिन न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुँयालको इजलाससले कागजपत्र मागेर राहत वितरणलाई संकुचित नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद हरिजनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले दिएको आदेश यस्तो थियो, ‘असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत पाउने व्यक्तिले नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, घरपरिवारको परिचयपत्र वा सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको देखिन्छ । तर, संविधानको धारा १६ (१) ले कुनै पनि नागरिकलाई भेदभाव गरिनेछैन भनेको छ । त्यस्तै धारा ३६ ले सम्पूर्ण नागरिकको खाद्यसम्बन्धी हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले संवैधानिक अधिकार तथा मानवीय जिम्मेवारीका आधारमा कागज नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि राहत उपलब्ध गराउनू ।’

त्यस्तै पशु स्वास्थ्य सेवालाई आवश्यकीय सेवामा नराखिएको विषयमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुँयालले सरकारलाई तत्कालै त्यस्तो प्रबन्ध गर्न भनेको थियो । डा. शीतलकाजी श्रेष्ठले दायर गरेको रिट–निवेदनमाथि सर्वोच्चले ८ जेठमा भनेको थियो, ‘विश्व समुदाय नै महामारीले आक्रान्त भइरहेको वेलामा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवालाई पनि नकारात्मक असर परेको देखिन्छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भेटेनरी सेवालाई पनि आवश्यक सेवामा समावेश गर्नका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाएको भनिएको छ । तर, हालसम्म आवश्यक सेवाको सूचीमा पशु सेवालाई नसमेटिएकोले तत्काल त्यस्तो व्यवस्था गर्नू ।’

सरकारले पिसिआर परीक्षणको दायरा सन्तोषजनक रूपमा नबढाएको तथा उपचारको प्रबन्ध पनि पर्याप्त मात्रामा गर्न नसकेको विषयमा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार रेग्मीको इजलासले १८ जेठमा सरकारलाई तत्कालै त्यस्तो प्रबन्ध गर्न भनेको थियो । अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले दायर गरेको रिट–निवेदनमाथि सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘नेपालको संविधान धारा १६ मा प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ, ३५ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन भनिएको छ । अहिलेको असहज, कठिन र विषम परिस्थितिमा नागरिकले आफ्नो राज्य र सबै तहको सरकार तथा जिम्मेवार निकायबाट सार्थक सहयोगको अपेक्षा राख्नुलाई अनुचित भन्न मिल्दैन । मानिसको बाँच्न पाउने हकमा राज्य र सरकार उदासीन हुन सक्दैन र पाउँदैन । त्यसैले क्वारेन्टाइनमा रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिको अविलम्ब पिसिआर विधिबाट निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्नू । औषधि र स्वास्थ्य सामग्री निःशुल्क रूपमा वितरण गर्नू र भोजन, पानी र शौचालयको उचित प्रबन्ध गर्नू ।’

लकडाउनका वेला महिलाहरू घरेलु हिंसाबाट पीडित भएको तथा गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यमा कमजोरी भएको प्रश्न उठेपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले २७ जेठमा सरकारलाई यस्तो आदेश दिएको थियो, ‘लकडाउनको अवस्थामा महिलाहरूले विशेष रूपमा घरेलु तथा अन्य प्रकारका हिंसाहरू भोग्नुपरेका विषयहरू उठेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ३८ (३) ले हिंसाजन्य कार्य र शोषणलाई दण्डनीय भनेको छ । त्यसैले लकडाउनको वेला पनि यस्ता उजुरी आएमा अनुसन्धान कारबाही नरोक्नू र कानुनबमोजिम सबै कार्य गर्नू भनी सबै जिल्ला अदालतहरूलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश ।’ 

अधिवक्ता रोशनी पौडेलले दायर गरेको सो रिट–निवेदनमाथि सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘संविधानको धारा ३८ (२) ले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यलाई महिलाको हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसैले गर्भवती महिलाको समय–समयमा हुनुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण तथा उनीहरूका शिशु तथा बालबालिकाले पाउनुपर्ने खोप तथा सुई प्राप्त गर्ने व्यवस्था नरोक्नू ।’

तर, गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य सुरक्षामा सरकार संवेदनशील देखिएको छैन । सुत्केरी महिलाको रक्तस्राव रोक्न र जीवन बचाउने प्रमुख औषधि मिसोप्रोस्टोल अहिले ६१ जिल्लामा अभाव छ । १६ जिल्लामा एउटा एजिओले दिएको औषधि पुगेको छ भने बाँकी जिल्लामा सुत्केरी महिलाको ज्यान जोखिमा परेको प्रतिक्रिया स्वास्थ्य सेवा विभागले नै दिएको छ । अहिले रक्तस्राव रोक्ने औषधि नपाएर आमाहरूको मृत्यु भइरहेको छ, तर यसपालिको औषधि किन्न छुट्याइएको बजेट फ्रिज हुने भएको छ । त्यस्तै बालबालिकाका लागि अत्यावश्यक बिसिजी र दादुरा खोप पनि अहिले रोकिएको छ । 

सरकारले लकडाउनकै अवधिमा एक साताभित्र कर तिर्नू भनेर आदेश जारी गरेपछि सर्वोच्चले नागरिकलाई अहिले त्यसका लागि बाध्य बनाउन नमिल्ने आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारी र अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेले छुट्टाछुट्टै दायर गरेको रिट–निवेदनमाथि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले सर्वोच्चले २८ जेठमा भनेको थियो, ‘राज्य संयन्त्रले करदातालगायत सम्पूर्ण जनतालाई अभिभावकत्व महसुस गराउनु जनताको वैधानिक अपेक्षाको विषय हो । नेपालको संविधानको धारा ११५ मा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन भन्ने व्यवस्थाको पछाडि कर उठाउने कानुन न्यायोचित र व्यावहारिकसमेत हुनुपर्छ भन्ने कर विधिशास्त्रको मान्यता र अवधारणासमेत समाहित रहेको छ ।’

आदेशमा अगाडि भनिएको थियो, ‘जसरी लकडाउनको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कुनै कानुनको निश्चित दफाभन्दा पनि समयको माग र अपरिहार्यतालाई विचार गरेर निर्णय गरेको देखिन्छ । करसम्बन्धी निर्णय पनि त्यही आधारमा हुनुपर्छ । तर, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागको सूचना हेर्दा लकडाउनको अवधिभित्रै कर दाखिला गर्न म्याद प्रदान गरिएको छ ।’

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागबाट ०७७ असार ७ र १५ गतेभित्र कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी भएको सूचना लकडाउनको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेपश्चात् बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्चको आदेश थियो । 

सर्वोच्चको यो आदेश खारेज गर्न सरकारले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । राजस्व विभागको तर्फबाट महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवर र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको तर्पmबाट राजस्वसचिव रामशरण पुडासैनीले छुट्टाछुट्टै दायर गरेको रिट–निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले १ असारमा भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतबाट २८ जेठमा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाऊँ भन्ने मागमा कुनै न्यायिक आधार, कारण र परिवर्तित परिस्थिति उल्लेख भएको नदेखिएकोले कानुनबमोजिम गर्नू ।’

उता वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको उद्धारका विषयमा सरकारले प्रभावकारी निर्णय नगरेपछि न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले १ असारमा आदेश दिँदै सरकारलाई उसको दायित्व र विदेशमा भएका नेपालीको योगदान स्मरण गराएको थियो । अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलले दायर गरेको रिट–निवेदनमाथि सर्वोच्चले भनेको छ, ‘वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली नागरिकहरू निजी आर्थिक उपार्जनका लागि मात्र जाने होइन । आफ्नो कार्यमार्फत उनीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत महत्वपूर्ण योगदान गर्दछन् । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम स्थापित कोषमा श्रम स्वीकृति लिई गएका व्यक्तिहरूको योगदान रहेको भन्ने सम्बन्धमा कुनै विवाद देखिएन । त्यसैले उनीहरूको वैधानिक अपेक्षा र कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी तत्काल उद्धारको प्रक्रिया सुरु गर्नू ।’ 

यो विषयमा सर्वोच्चले पटक–पटक आदेश दिएपछि तथा नागरिकले सडकबाट माग गरेपछि बल्ल सरकारले कार्यविधि बनाउन खोजेको छ । 

कोभिड महामारी व्यवस्थापन तथा नागरिकलाई राहत र सुविधा दिने विषयमा सर्वोच्चबाट जुन किसिमका आदेशहरू भए, सर्वोच्चको सक्रियता राम्रो देखिएको छ । सबै सेवा लगभग बन्द रहँदा पनि अदालतले केही सेवा दिइरह्यो । सर्वोच्चले दिएका आदेशमा मुख्य दुई कुरा छन् । 

अदालतको आदेश आएपछि पनि निवेदकहरूले कार्यान्वयनको विषयमा चनाखो भइरहनुपर्छ । सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा निवेदकको जिम्मेवारी रहिरहन्छन् । कार्यान्वयन भएका छैनन् भने फेरि कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ । 

सर्वोच्चले पनि आदेश दिँदा सरकार पक्षलाई पनि समय दिएर, बोलाएर, उसको पक्षको कुरा सुनेर आदेश दिनुपर्छ । तब मात्र प्रभावकारिता बढ्छ । सरकारले सक्छ, सक्दैन, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । जस्तो कामदारलाई टिकट तिराउनेसम्बन्धी आदेश । यस्तोमा आर्थिक भार सरकारले व्योहोर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हेरिनुपर्छ । कार्यान्वयन हुने किसिमको आदेश दिनुपर्छ । 

श्रमिकको कोष खर्च गरेर उद्धार गर्ने कार्यविधि बनाउने तयारी 

नागरिकको आवाज र सर्वोच्चकोे आदेशपछि सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई ल्याउन श्रमिक कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न कार्यविधि बनाउन लागेको छ । सर्वोच्च अदालतको असार १ को अन्तरिम आदेशअनुसार मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताएका छन् । 

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार बिहीबार कार्यविधिको खाका बनेको छ । आइतबारसम्ममा सम्बन्धित पक्षलाई समेत राखी कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । 

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको उद्धारका विषयमा सरकारले प्रभावकारी निर्णय नगरेपछि न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले १ असारमा आदेश दिँदै सरकारलाई उसको दायित्व र विदेशमा भएका नेपालीको योगदान स्मरण गराएको थियो । अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चले भनेको छ, ‘वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली नागरिकहरू निजी आर्थिक उपार्जनका लागि मात्र जाने होइन । आफ्नो कार्यमार्फत उनीहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत महत्वपूर्ण योगदान गर्दछन् । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम स्थापित कोषमा श्रम स्वीकृति लिई गएका व्यक्तिहरूको योगदान रहेको भन्ने सम्बन्धमा कुनै विवाद देखिएन । त्यसैले उनीहरूको वैधानिक अपेक्षा र कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी तत्काल उद्धारको प्रक्रिया सुरु गर्नू ।’ 

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को जेठ १२ को निर्णयअनुसार ‘कोभिड १९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारण स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेश, २०७७’ जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट आउने नागरिकले हवाई उडान खर्च र होटेल क्वारेनइटन खर्चलगायतका सम्पूर्ण खर्च आफैँलेव्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरिएको थियो । 

तर, सरकारको यो निर्णयबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका धेरै श्रमिक मारमा परेका छन् । विगत तीन महिनादेखि बेरोजगार भई बसेका श्रमिकहरू आफैँले टिकट काटेर फर्कन सक्ने अवस्थामा छैनन् । विदेश जाने श्रमिकले नै तिरेको पैसाबाट कोषमा हाल ६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । 

क्षमताले भ्याएजति मात्रै सरकारले गर्ने हो : शिवमाया तुम्बाहाङ्फे कानुनमन्त्री

कोरोना महामारीले यस्तो भयावह रूप लिनुअगावै सर्वोच्चले नियन्त्रणका लागि दिएका आदेश पनि सरकारले पालना गरेको देखिँदैन, किन ?

सरकारले सबै आदेश कार्यान्वयन गरेको छ । विदेशी आवागमन रोक्नू भनेको थियो, रोकिइसक्यो त । लकडाउन गरिसकेपछाडि बाहिरबाट मान्छे आउन दिनू भन्यो, आउन दिइयो । आउनेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ । हामीले विकसित मुलुकले जस्तो गर्न सक्ने अवस्था छैन । हाम्रो जे अवस्था छ त्यहीअनुसार मेन्टेन गर्ने हो । काम गर्ने क्रममा केही क्वारेन्टाइनमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था थियो र अझै पनि केही ठाउँमा छ । यति गर्दागर्दै पनि सरकारले गर्दै नगरेको भन्न मिल्दैन । अदालतले दिएका आदेश कार्यान्वयन नै नगरेको होइन, गरिएका छन् ।

सिमानामा तरकारीको विषादी र कोरोना जाँच्ने आदेश भएको थियो । त्यसको प्रगति के छ ?

सरकारले तरकारीको विषादी परीक्षण गर्ने भनेकै थियो त । अहिले भइरहेको छ कि छैन मेरो क्षेत्र नभएकाले मलाई थाहा भएन । कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएकाले उतै थाहा हुन्छ । 

अहिले भएका अधिकांश क्वारेन्टाइन सरकार आफैँले बनाएको क्वारेन्टाइनको मापदण्डअनुसार छैनन् । किन त्यस्तो भयो ? 

तपाईंलाई कसले दियो यस्तो आँकडा ? त्यस्तो अवस्था त छैन । हामीले जस्तो भनेका थियौँ ठ्याक्कै त्यस्तो सेवा–सुविधा दिन नसकेकोचाहिँ हो । तर, त्यसलाई स्तरोन्नति गर्दै अगाडि बढाएको छ । बाहिरबाट आउने, विशेषगरी स्थलमार्ग प्रयोग गरेर आउने नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीलाई सुरक्षित तरिकाले राख्ने कुरा भएकै छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर काम गरिरहेको अवस्था हो । 

लकडाउनले सवारीसाधन नचल्दा अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीको पहुँचमा नपुगेर सुत्केरीको मृत्यु बढिरहेको छ । सर्वोच्चले प्रजननको अधिकार सहज बनाउन आदेश दिँदासमेत किन पालना भएन ? 

सुत्केरी, गर्भवती महिलाको गर्भ जाँचदेखि उपचारसम्मका सबै कुरा सहज बनाउने भनेर सरकारले भनेकै छ । तर, केही ठाउँमा असुविधा भयो । सरकारले सुविधा दिने जमर्को, प्रयत्न गरेकै हो । त्यसलाई गर्दै नगरेको भन्न मिल्दैन । अब लकडाउन केही खुकुलो गरौँ न त भन्दा झन् असहज परिस्थिति सिर्जना हुन्छ कि भन्ने त्रास पनि छ ।

किसानलाई राहत दिन भनेर दिएको आदेश पनि कार्यान्वयन भएन ?

अदालतले नभने पनि हामीले जति सक्छौँ, त्यति गर्छौँ । किसानलाई राहत दिने भन्ने कुरा पनि जति हाम्रो क्षमताले भ्याउँछ, त्यति गर्न सक्ने कुरा रह्यो । क्षमताले नै नभ्याउने कुरा त गर्न सकिँदैन नि ।

अदालतले गरेका सर्वसाधारणका जीवनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण आदेश पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । सरकारले नै नमान्ने भए हामीले किन मान्ने भनेर जनताले प्रश्न गरे भने नि ?

अदालतको आदेश नमान्ने भन्ने हुन्न । आदेश नदिए पनि आफ्नो काम गर्नुपर्छ । यिनै कुरा पनि अदालतले आदेश नदिएको भए पनि सरकारले गर्नु परिहाल्थ्यो । सिक्वेन्स मिलेर मात्र हो अदालतले आदेश दियो, सरकारले पनि काम ग¥यो भन्ने । तर, सरकारले काम त गरिरहेकै थियो ।