भारतको हेपाहा प्रवृत्ति बुझाउने दुई परिघटना– प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बुझ्न आलटाल र वार्तामा बस्न इन्कार 

आजको दुनियाँमा कुनै पनि दुई मुलुकमाझको सम्बन्ध पारस्परिक विश्वास र मित्रवत् व्यवहारमा आधारित हुनुपर्छ । ती मुलुक छिमेकी हुन् भने त झन् तिनको सम्बन्ध एकअर्काको जायज चासो र संवेदनशीलताप्रति सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ । अझ थप अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पञ्चशीलका पाँच सिद्धान्तको प्रतिपादक र अनुयायी मुलुक नेपाल र भारतको हकमा त यो कुरा सम्झाउनै नपर्ने हो । यी दुई मुलुक त झन् एकअर्काको सम्बन्धलाई अद्वितीय र उदाहरणीय मान्दछन् । त्यसलाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्ने हाँक छ, किनकि तिनको त्यही सम्बन्ध आज समयको कठघरामा उभिएको छ । अतः आफूलाई यस मामिलामा खरो सावित गर्न दुवै मुलुकले एकअर्काका चाहना र संवेदनशीलतालाई बुझ्न र तिनलाई सम्बोधन गर्न तदारुकता देखाउन जरुरी छ । तर, यो कुरा भन्न जति सजिलो छ, व्यवहारमा उतार्न त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ । यसले भारतको ठूलो छाती र नेपालको सुझबुझको माग गर्छ । 

अब एकपटक समस्याको जडमा जाऊँ । मेरो विचारमा यो केही सय वर्गमिटर भूखण्ड नेपालको हो कि भारतको भन्ने हुँदै होइन । यो भारतका शासकवर्गको नेपाललाई हेर्ने मानसिकताको हो । र, जब मानसिकता ठीक हुन्न अनि सारा समस्या त्यहीँबाट सुरु भइहाल्छन् । आफूलाई ‘बडे भाइ’ ठान्ने, सम्बन्धलाई त्यो त छँदै छ नि (टेकेन फर ग्रान्टेड) भनेर मान्ने, निरीह ठानेर हेप्ने जस्ता व्यवहार त्यसकै उपज हुन् । नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका भारतीय प्रमुख भगतसिंह कोसियारीले नेपाली प्रेससँग कुराकानी गर्दा एकपटक भनेका थिए– ‘भारत नेपाललाई भुटानजस्तै खुसी 

भएको देख्न चाहन्छ ।’ उनलाई यसो भन्दा मैले क्या गज्जब बोलेँ भन्ने लागेको थियो होला । तर, त्यही एक वाक्यले भारतको नेपाललाई हेर्ने मानसिकता छर्लंग पार्‍यो । हो, यही हो त्यहाँका शासकवर्गको मानसिकता । 

बिचरा भुटान, जसको प्रतिरक्षा र विदेश सम्बन्ध भारतको जिम्मामा छ र ५० भन्दा बढी मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध हुँदा पनि सिमाना जोडिएको चीन र सुरक्षा परिषद्का कुनै स्थायी सदस्य राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध छैन । यही हो, औपनिवेशिक मानसिकता । अंग्रेज गए, तर तिनले ‘अंग्रेजीयत’ छाडेर गए । वस्तुतः भारतका शासकवर्ग नेपाललाई पुरानै औपनिवेशिक नजरबाट हेर्छन् । यो दृष्टिदोष अहिलेको मोदी सरकारको मात्र होइन, उसले यो सोच हिजोको कांग्रेस शासकबाट बिरासतमा पाएको हो । त्यसलाई पुष्टि गर्न अरू केही गर्नै पर्दैन । फगत नाकाबन्दीको इतिहास हेरे पुग्छ । मोदीशासनमा एउटा नाकाबन्दी व्यहोरेको नेपालले कांग्रेस शासनमा दुई–दुईवटा नाकाबन्दी झेल्नुपरेको थियो । अहिले पनि प्रतिपक्षमा बसेर मोदी सरकारको नेपालनीतिको विरोध गर्दा ऊ सरकारको गलत नीतिले गर्दा नेपाललाई अन्याय भयो भनिरहेको छैन, नेपाल चीनको पोल्टामा गयो भनिरहेछ । 

वस्तुतः भारतका शासकवर्ग नेपाललाई पुरानै औपनिवेशिक नजरबाट हेर्छन्, यो दृष्टिदोष अहिलेको मोदी सरकारको मात्र होइन, उसले यो सोच हिजोको कांग्रेस शासकबाट बिरासतमा पाएको हो, तर परस्परको संवेदनशीलताको सम्मानमा नै दुवै मुलुकको जय निहित छ
 

यही सोचले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको हरेक स्वतन्त्र पहललाई ऊ देखिसहँदैन । ऊ यसलाई नेपाल आफ्नो हातबाट उम्केको ठान्छ । नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितको जगेर्ना गर्न जब–जब भारतसँग आफ्नो जायज माग राख्छ– चाहे त्यो अविच्छिन्न पारवहन अधिकार होस् वा लिम्पियाधुरादेखि कालापानी लिपुलेकसम्मको आफ्नो भूभाग, त्यसलाई ऊ अरू कसैको इसारामा गरेको माग भनेर लाञ्छना लगाउँछ । मानौँ कि नेपाल स्वयं स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्षम नै छैन । 
भारतको हेपाहा प्रवृत्ति र उसको नेपाललाई ‘कहाँ जाए मछली मेरै ढडिया’ भन्ठान्ने प्रवृत्ति बुझाउन दुई परिघटना नै पर्याप्त छन् । एउटा प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बुझ्न आलटाल र अर्को वार्तामा बस्न इन्कार । दुई मुलुकको सम्बन्ध पुनरावलोकनका लागि आपसी सहमतिमा बनेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले सर्वसम्मतिमा तयार गरेको प्रतिवेदन बुझ्ने विषयलाई हेर्नुस्– सन् २०१८ को जुलाईमा दुवै पक्षको सर्वसम्मतिमा तयार भएको प्रतिवेदन बुझ्न दुई वर्ष बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री मोदीको समय जुरेको छैन । प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाबहरू लागू गर्ने कुरा त धेरै परको कुरा भयो, त्यो बुझ्नसमेत तयार नहुनु भनेको हेपाहा प्रवृत्ति नभए अरू के हो त ?

वार्तामा बस्नसमेत तयार नहुने अहिलेकै गतिरोधको पृष्ठभूमि हेरौँ– दुवै मुुलुकका प्रधानमन्त्रीसमेतले विवादित भनेर मानेको कालापानी क्षेत्रलाई समेत नेपाललाई एक वचन सोद्धै नसोधी आफ्नो मुलुकमा राखेर भारतले एकतर्फी रूपमा नक्सा प्रकाशित गर्‍यो । यो १६ कात्तिक ०७६ को कुरा थियो । नेपालले त्यसको विरोध गरेर वार्तामा बस्न प्रस्ताव गर्‍यो, तर त्यसको जवाफ दिने एउटा सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचारसमेत उसले देखाएन । अझ उल्टो २६ वैशाख ०७७ मा त त्यही विवादित भूमिबाट लिपुलेकसम्म जाने सडक नै उद्घाटन गर्‍यो । यसपटक पनि नेपालले त्यसको विरोध गर्‍यो र समस्या समाधानका लागि पुनः वार्ताको प्रस्ताव गर्‍यो । यसपटकचाहिँ यो कोभिड–१९ को महामारी सकिएपछि वार्ता गरौँला भनेर झारा टार्ने काम गर्‍यो । जबकि त्यही भारतलाई यसैबीच चीनसँग पटक–पटक वार्ता गर्न कोभिडले छेकेन । प्रधानमन्त्री मोदीलाई अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीसँग भिडियो वार्ता गर्न छेकेन । तर, नेपालसँग ? ऊ त ‘घरकी मुर्गी दाल बराबर’ भइगयो नि ! 

अहिले नेपालले जुन परिमार्जित नक्सा प्रकाशित गर्‍यो र त्यसलाई निसान छापमा राख्न जुन संविधान संशोधन गर्‍यो । त्यो रहर होइन, भारतको पटक–पटकको हेपाहा व्यवहारको जवाफ मात्र हो । पानी टाउकोमाथिबाट बग्न थालेपछि केही त गर्नैपर्थ्यो । हो, नेपालको यो व्यवहार भारतको आकलनभन्दा बाहिरको थियो । जस्तो, संविधान संशोधनको सवालमा देखिएको अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति र एकता पनि उसको कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो । 

प्रश्न उठ्छ, के यसबाट नेपाल–भारतबीचको यो सीमाविवाद समाधान हुन्छ ? अवश्य नै हुँदैन । अझ अब त यो सचिवस्तरको वार्ताको दायराभन्दा माथि पुगिसक्यो । अब त शिखरस्तरको वार्ताका माध्यमबाट प्रारम्भिक गाँठो नफुकाई अघि बढ्न सम्भवै छैन । तर, पुनः प्रश्न उठ्छ, के वार्तामा बस्नु मात्र काफी हुन्छ ? त्यो पनि हुँदैन । अझ वार्ताबाट भाग्नु भनेको त आफ्ना प्रमाण कमजोर छन् भन्ने बुझिन्छ । वास्तवमा यति वेला दुवै मुलुकले एकअर्काका संवेदनशीलता बुझ्न र बुझाउन सक्दा मात्र यसमा ‘ब्रेक थ्रु’ सम्भव हुन्छ । 

भारतको अपेक्षा भनेको उसको सुरक्षा संवेदनशीलतामा नेपालले चासो राखोस् भन्ने हो । नेपालको कालापानी क्षेत्रमा सैन्य क्याम्प उसको त्यही सुरक्षा चासोको उपज हुन सक्छ । नेपालले ऐतिहासिक अनुभव र प्रमाणका आधारमा बुझाउन सक्नुपर्छ कि भारतलाई चीनसँग कुनै चुनौती छ भने त्यो उसकै प्रत्यक्ष सीमा जोडिएको लद्दाख, अक्साइचीन, नाथुलार अरुणाचल प्रदेशमा छ । सन् १९६२ को सीमायुद्धमा भारत तिनैमध्ये अधिकांश क्षेत्रमा चीनबाट पराजित भएको थियो । त्यतिवेला उसको सबैभन्दा सुरक्षित क्षेत्र भनेको नेपालबीचमा भएकै क्षेत्र थियो । सैन्य लागतका हिसाबले आज पनि बर्सेनि उसको जति खर्च चीनसँग प्रत्यक्ष सीमा जोडिएको क्षेत्रमा हुन्छ, त्यसको तुलनामा एक पैसा पनि खर्च गर्नु नपरेको क्षेत्र भनेकै नेपाल भएको क्षेत्र हो । यो भूराजनीतिक यथार्थ आज पनि यथावत् विद्यमान छ। 

त्यसैले लिपुलेक भञ्ज्याङको नजिक कालापानीबाट पनि भारत हट्यो भने उसका लागि त्यो नाका त्यति नै सुरक्षित हुनेछ, जति नेपालको अन्य भाग । यो कुराको प्रत्याभूति गर्न नेपाल तयार हुनुपर्छ । होइन, सुरक्षा चासोबाहेक पनि यदि भारतको व्यापारिक वा मानसरोवर कैलाशको तीर्थाटनतर्फको अभिरुचि हो भने त्यसका लागि नेपाल त्यही बिन्दुबाट उसलाई निर्बाध पारवहनको सुविधा दिन तयार हुनुपर्छ ।

अतः ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा जे नेपालको हो, त्यो नेपाललाई फिर्ता गर्दा एउटा महाशक्ति बन्ने दौडमा रहेको मुलुकका रूपमा भारतको अन्तर्र्राष्ट्रिय साख नै बढ्छ, घट्दैन । जहाँसम्म नेपालको कुरा छ, कसैबाट नहेपिई आफ्नो सिमानाको रक्षा गर्न सक्नुसँग यसको प्रतिष्ठा जोडिएको छ । नेपालको यही प्रतिष्ठाको सम्मान गर्न सक्नु नै निकट छिमेकीका रूपमा भारतको जिम्मेवारी हो । एक वाक्यमा भन्नुपर्दा परस्परको संवेदनशीलताको सम्मानमा नै दुवै मुलुकको जय निहित छ । यो बुझ्न समय लाग्ला तर विश्वास गरौँ, २१औँ शताब्दीको यो तेस्रो दशकमा आपसी सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने यो अवसरलाई यी दुई मुलुकले निश्चय पनि खेर फाल्नेछैनन् ।