बिपिन तिमी कहाँ छौ ? 

वर्षौंदेखि न्यायको बन्दी बनेका बेपत्ता परिवार कोरोना संकटसँगै बन्दाबन्दीमै बस्न बाध्य छन् । यसैबीच, बेपत्ता पूर्ण पौडेल, सहिद कृष्ण सेन ‘इच्छुक’लगायत बेपत्ता योद्धा स्मृति दिवस सार्वजनिक रूपमा सम्पन्न हुन सकेनन् । परिवारजन तथा आफन्तको स्मृतिमा यी घटना ताजै छन् । तिनको स्मृतिसँगै कठोर प्रश्नहरू पनि जीवित छन् । 

जनयुद्ध र जनआन्दोलनले बोकेका सपना तथा तिनै सपना बोकेर संघर्षमा बलिदान गरेका योद्धाहरू आज गुमनाम छन् । र, राज्यको औपचारिक स्मृतिमा उनीहरू लिपिबद्धसमेत छैनन् । तर, तिनका परिवर्तनकारी सपना जिउँदै छन् र स्मृतिका प्रश्नहरू बेकेर हजारौँ परिवार संगठित आन्दोलनमा छन् । 

आज बिपिन भण्डारी, दिलबहादुर राई, कृष्णबहादुर बस्नेतहरूको स्मरण गर्ने दिन । हरेक वर्षझैँ यसपटक बिपिनहरूलाई सम्झौँ, तिनले देखेका सपना पूरा गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता सार्वजिनक रूपमा गर्न सकिएन । तर, सिंगो देशले ती योद्धालाई सम्झँदै तिनका बलिदानीको मजाक गर्ने सरकारसँग प्रश्न सोधिरहेका छन्– बेपत्ता योद्धा कहाँ छन् ? किन तिनको अवस्था सार्वजनिक भएन ? 

गणतन्त्रको सपना बोकेको एउटा युवा बीचबाटोमै बेपत्ता हुनुप¥यो । तिनकै सपनाको जगमा स्थापित गणतन्त्र तिनै सपनाको तेजोबोध गर्दै भ्रष्टीकरणमा लम्कँदो छ । 

कारण स्पष्ट छ– बिपिनहरूको भौतिक जीवन गायब पार्ने दुष्ट र तिनका सपनाको हत्या गर्ने भ्रष्टहरूबीचको मिलन र पीडकहरूको संरक्षण । 

मलाई सम्झना छ, बिपिन युवा विद्यार्थीमाझ प्रिय र जनयुद्धको चहकिलो प्रकाश थियो । गणतन्त्रको सपना बोकेको एउटा युवा बीचबाटोमै बेपत्ता हुनुप¥यो । तिनकै सपनाको जगमा स्थापित गणतन्त्र तिनै सपनाको तेजोबोध गर्दै भ्रष्टीकरणमा लम्कँदो छ । 

मजस्तै हजारौँ परिवारजनका मनमा बदला भावनाको फिलुंगो उठिरहेछ । बेपत्ता र सहिदको अपमान, तिनका परिवारको रोदन तथा पीडामय अवस्थाले बिपिन, दिलबहादुर, कृष्णबहादुर र हजारौँ परिवारलाई आज पनि यो राज्यव्यवस्थासँग क्रोध छ । 

हामी हाम्रो प्रियजनको जीवन र सपना भुल्न सक्दैनौँ । हाम्रो खोजी अभियान र न्याय प्राप्तिको लडाइँ सकिएको छैन । प्रतिक्रियाहीनता वा अपमानलाई इतिहासले माफी दिँदैन । तिम्रो बलिदानको सम्मान तथा सपना पूरा गर्ने बाटोमा लागिरहनेछौँ र हामी सधैँ सम्झिरहनेछौँ ।

जवाफदेहिताको प्रश्न

अझै पनि आफ्नो सूचनाको हकबाट वञ्चित बेपत्ता परिवारले आफू बेखबर हुनुको अदृश्य पीडा र दुःखान्त कथालाई बिर्सिसकेका छैनन् । हाम्रो आमसामाजिक चरित्र नै छिटो बिर्सने खालको छ, हामीले विगत भुल्नु हुँदैन । विगतको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउनैपर्छ । त्यसो भए मात्र हिंसा, प्रतिहिंसा र प्रतिशोध मेटिनेछ । 

व्यक्ति, समाज र समुदायमा हिंसा, प्रतिहिंसा र प्रतिशोध रहेसम्म दिगो शान्ति असम्भव हुनेछ । हजारौँ होनहार नागरिकलाई कहाँ, कसरी, के गरियो, यथार्थ घटनाको विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन । घटनामा संलग्न ती अपराधी अहिले पनि सरकारकै प्रतिनिधिका रूपमा कार्यरत छन् । 

नयाँ सरकारले अपराधीलाई ससम्मान यथास्थानमा राख्नु वा बढुवा गर्नुले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहेको छ । यसको जवाफ सार्वजनिक गरिनुपर्छ । बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिलाई मात्र होइन, आफ्ना प्रियजनको अवस्था र राखिएको ठाउँबारे वर्षौंसम्म अनिश्चितता सहेका तिनका परिवार तथा आफन्तलाई पनि प्रभावित पार्छ । 

यस्तो दुःखान्त कथा, प्रसव पीडा र कष्टले देशभरि हजारौँ परिवारलाई छोएको छ । बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने र कब्जामा लिएपछि कठोर यातना दिएर हिरासतभित्र हत्या गर्ने कार्य द्वन्द्वका क्रममा गरिएका सबैभन्दा गम्भीर मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लंघनमध्ये एक थियो । 

एक दशकसम्मको निरन्तर क्रान्ति, १९ दिने जनआन्दोलन र हजारौँ सपूतको बलिदानीले सम्भव बनाएको नेपाली राज्यव्यवस्थाको परिवर्तन तथा शान्ति र गणतन्त्रतर्फको संक्रमणलाई आत्मसात् नगर्ने हो भने प्राप्त उपलब्धिहरू खेर जान सक्ने संकेत देखा पर्दै छन् । 

बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक नगरिनु, दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइनु र आवश्यक संस्थागत सुधार नगरिनुले यो संक्रमणलाई निरन्तर अप्ठ्यारो पारिरहनेछ र पीडित समुदायको पीडा र आक्रोश झन् बढ्दै जानेछ । पीडित परिवारले जान्न पाउने सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारबारे सरकार जवाफदेही नहुनु र न्याय प्रक्रियालाई ओझेलमा पारी सामाजिक अपराधलाई ढाकछोप गर्न खोज्नुले पनि गणतान्त्रिक सरकारको जवाफदेहिता र न्याय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । 

युद्धकालमा जति नागरिक बेपत्ता र अपांग भए, हत्या र वलात्कृत भए, तिनको कुनै लेखाजोखा छैन । सरकारसँग व्यवस्थित अभिलेख छैन । भोलि न्याय प्रक्रियामा जाँदा आवश्यक पर्ने प्रमाण नष्ट हुँदै छन् । बेपत्ताको सवाल मौनताको विषय बनेको छ । 

पीडित परिवारले जान्न पाउने सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारबारे सरकार जवाफदेही नहुनु र न्याय प्रक्रियालाई ओझेलमा पारी सामाजिक अपराधलाई ढाकछोप गर्न खोज्नुले पनि गणतान्त्रिक सरकारको जवाफदेहिता र न्याय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । 

सरकार जवाफदेही बन्न नसक्नुमा के कारण बाधक रह्यो, जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ । गणतन्त्र ल्याउन लडेका योद्धा हामी सबैका संस्था हुन् । बेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्नैपर्छ र यसको राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ । 

आयोग अपराध चोख्याउने श्राद्ध 

दण्डहीनता एउटा जबरजस्त संस्कार बनेको छ । राजनीतिक सहमति र सत्तास्वार्थले दण्डहीनता संस्थागत बन्दै छ । नयाँ प्रक्रिया, लोकतान्त्रिक अभ्यास र विधिको शासनलाई चुनौती दिने थुप्रै उदाहरण हाम्रा सामु छन् । द्वन्द्वकाल वा शान्तिप्रक्रियाको राजनीतिक संक्रमण दुवै अवस्थामा पीडकहरू नै बलिया र बलपूर्वक हावी छन् । 

त्यसैले पीडितको मुद्दालाई स्थापित गर्न र तिनका आवाजलाई सबैतिर पु¥याउन सधैँ बाधा पुग्यो । साक्षी र पीडितको संरक्षणका लागि भरपर्दो संयन्त्र नहुँदा उनीहरू निर्धक्क बोल्न सक्ने स्थिति छैन । यस्तो अवस्थामा बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपण आयोग न्यायिक बन्छन् भन्ने कुरामा ठूलो शंका र प्रश्न छ । 

यी त राजनीतिक दलहरूको दलीय स्वार्थ, उपरीतहको सहमति र भागबन्डामा अपराध चोख्याउने श्राद्धमा परिणत हुने आशंका छ । हजारौँ पीडितको सत्य, न्याय, परिपूरण र शान्तिको आवाजलाई नसमेटीकन हुने यो प्रक्रिया पीडककेन्द्रित बन्दै छ । वास्तवमा आयोग पीडकको नियन्त्रणमा छ । 

जारी आयोग प्रक्रियामा सहयोगी बनेको आमपीडित समुदाय, मानवअधिकार समुदाय, दातृ तथा कूटनीतिक निकायको निरन्तर प्रयास र दबाबका कारण यो चरणसम्म आइपुगेको संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको राजनीति धमिलिसकेको छ । यसको केन्द्रीकृत उद्देश्य नै आममाफी र मेलमिलाप हुने देखिएको छ । 

पीडितलाई सान्त्वना दिने, मानवअधिकार तथा दातृनिकायलाई देखाउने बहानामा विगतका घटनालाई सम्बोधन गर्ने नभई विगतलाई बिर्सिदिने र आयोगको नाउँमा न्यायलाई बलि चढाउने खेल हुँदै छ । यस्तो घातक प्रक्रिया परिणाममुखी बन्नेछैन । 

विगतलाई बिर्सिएर हजारौँ पीडितको अपमान गरेर कस्तो न्याय र शान्ति ल्याइँदै छ ? संक्रमणकालीन न्यायको वातावरण जटिल मोडमा उभिएको छ । न्यायविनाको शान्ति र जवाफदेहिताविनाको मेलमिलाप सम्भव छैन । दण्डहीनतासँगै पीडा आक्रोशमा बदलिँदो छ । बदलाभावको राजनीति संगठित भयो भने त्यसको परिणाम भयावह हुनेछ र यसको जिम्मा राज्यले नै लिनुपर्छ । 

समाज र राजनीतिको भविष्यसँग जोडिएको यस्तो गम्भीर मुद्दामा सरकार र राजनीतिक दलहरूले जवाफदेहिता कायम गर्न नपर्ने भए पीडित जनताले सधैँ यिनका राजनीतिक स्वार्थ र सहमतिलाई मानिरहनुपर्ने हुँदैन । 

नेपाली समाजका अन्तरविरोध तथा समन्यायको सिद्धान्तलाई राज्यले हल गर्न नसक्दा द्वन्द्वका कारण इतिहासमा हामीले ठूलो क्षति भोगेका छौँ । हजारौँ व्यक्ति बेपत्ताको स्थितिमा हुनु, पीडक बलियो हुनु, संख्यागत सुधार हुन नसक्नु, मानवअधिकार उल्लंघनका अपराधीलाई अभियोजन नगरिनु, न्यायप्रतिको विश्वास घट्दै जानु तथा पुनः द्वन्द्वको सम्भावना देखिनुले न्याय प्राप्तिको बाटोलाई कमजोर पारेको छ ।

हजारौँ बेपत्ता नागरिक कहाँ छन् ? आफन्तजन बेखबर छन् । हजारौँ सहिद परिवारको बिचल्ली छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र राहतको प्रबन्ध छैन । लाखौँ पीडित जीवनयापनको समस्यासँग जुधिरहेका छन्, मृत सपना बोकेर । 

महँगी, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र अविकास झन् चुलिँदै छ । जनता झन्झन् पीडित भइरहेछन् । खै के भयो त यिनले खोजेको गणतन्त्रमा ? यी सामयिक मुद्दालाई समाधान गर्न नसक्ने हो भने जनमतको दुरुपयोग हुनेछ । राजनीतिमा अपराधीकरण हावी हुनेछ । 

विगत र घटना अनुभवको संश्लेषण गर्ने हो भने अहिले प्रतिक्रान्तिको छायामा गणतन्त्रवादी देखिएका पार्टी, तिनले चाहेको गणतन्त्र र तिनको स्वरूप उदांगो भएको छ । नयाँ निर्माण प्रक्रिया र संघीय जनमुखी गणतन्त्रका शत्रु को हुन्, छर्लंग भएको छ ।