सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन् । प्रदेश १ सरकारले ४० अर्व ८९ करोड, प्रदेश २ सरकारले ३३ अर्ब ५६ करोड, बागमती सरकारले ५१ अर्ब ४२ करोड, गण्डकी सरकारले ३४ अर्ब ८४ करोड, प्रदेश ५ सरकारले ३६ अर्ब ३५ करोड, कर्णाली सरकारले ३३ अर्व ७४ करोड र सुदूरपश्चिम सरकारले ३३ अर्ब ३८ करोडको बजेट सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रदेश १ सरकारद्वारा ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाखको बजेट सार्वजनिक

प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश १ का अर्थमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बाेले सोमबार प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारबराबरको बजेट प्रस्ताव गरेका हुन् ।

कुल विनियोजित बजेटमध्ये  १८ अर्ब  ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार चालूतर्फ र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब  ९२ करोड  ५० लाख चार हजार प्रस्ताव गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ सरकारले ६ अर्ब नगद मौज्दात रहने अनुमान गरेको छ । प्रस्तावित बजेटअनुसार कृषिमा तीन अर्ब ८३ करोड १६  लाख, आठ अर्ब ७३ करोड भौतिक निर्माण र यातायात, एक अर्ब ३७ करोड सहरी विकास, चार अर्ब नौ करोड सिँचाइ र नदी व्यवस्थापन, दुई अर्ब ५० करोड  खानेपानी र सरसफाइमा एक अर्ब १९ करोड १० लाख पर्यटन र एक अर्ब ४५ करोड वन व्यवास्थापन बजेट विनियोजन प्रस्ताव गरेको छ । 

प्रदेशमा दलित महिला सशक्तिकरण विधेयक निर्माण, दलित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, दलित र सीमान्तकृत महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनेदेखि विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई रोजगारी दिने, साना कृषकलाई विनाब्याज ऋणका लागि पनि सरकारले बजेट छुट्याएको छ । 

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष तीन दशमलव चार प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमानित लक्ष्य राखेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्षका कुल ४२ अर्ब २० करोड चार लाख १२  हजार रुपैयाँबराबरको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष कुल विनियोजित बजेटमध्ये १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार चालूतर्फ र २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्चमा प्रस्ताव गरिएको थियो । 

प्रदेश २ सरकारले ल्यायो साढे ३३ अर्बको बजेट
प्रदेश २ को सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि ३३ अर्ब ५६ करोड नौ लाख ९९ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले सोमबार प्रदेश सभामा सो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कुलको बजेटको चालूतर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ५८ हजार अर्थात् ४५ दशमलव ९५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ अर्थात् ५३ दशमलव ६७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६ करोड अर्थात् शून्य दशमलव ४८ प्रतिशत रहेको छ ।

यसअघि चालू आर्थिक वर्षको प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । बजेटमा आन्तरिक आम्दानी स्राेतबाट १२ अर्ब २४ करोड २८, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदान १३ अर्ब ४० करोड ५९ लाख तथा चालू आर्थिक वर्षको खर्च हुन नसक्ने ६ अर्ब ९१ करोड २२ लाख २९ लाख ९२ हजार र अपुग रहेको रकम आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने गरी ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ९९ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको आर्थिक मामिला तथा कानुनमन्त्री विजय यादवले बताए । 

बागमतीले चालू वर्षको भन्दा चार अर्ब बढाएर ल्यायो बजेट, मानव विकास सूचकांक न्यून भएका स्थानीय तहलाई प्राथमिकता
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाखको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले सोमबार अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै चार अर्ब बढी बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । अघिल्लो वर्ष यो प्रदेशले ४७ अर्ब ६० करोडको बजेट ल्याएको थियो । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालूतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार अर्थात् ५१.१२ प्रतिशत र  पुँजीगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड एक लाख ५९ हजार अर्थात् ४८.८८ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ । खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरूमा कर राजस्वतर्फ २० अर्ब ८३ करोड ७९ लाख,  अन्तरसरकारी अनुदानतर्फ १७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख, अन्य राजस्वतर्फ पाँच अर्ब १२ करोड ९७ लाख र राजस्व बचततर्फ  सात अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री ढुंगेलले आर्थिक वर्षक ०७७/७८ मा  प्रदेशको कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा ६२.६४  प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब ८२ करोड ८५ लाख  हुने संशोधित अनुमान गरिएको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारको चालू आवमा राजस्व परिचालन लक्ष्यका तुलनामा  ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख न्यून भई १६ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ जुन लक्ष्यको तुलनामा ७१.८६ प्रतिशत छ ।

मन्त्री ढुंगेलले विकास आयोजना छनोट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई न्यायपूर्ण बनाउँदै प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्नका मानव विकास सूचकांक न्यून भएका स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिइने बताए । प्रदेशका आयोजनाको पहिचान, छनोट र मूल्यांकनजस्ता क्रियाकलापलाई तथ्यपरक एवं मापदण्डमा आधारित बनाउन प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउन अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि बताए । 

राजस्व परिचालनका नीति प्रस्तुत गर्दै मन्त्री ढुंगेलले कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण प्रभावित राजस्व क्षेत्रको पुनरोत्थान हुने गरी करका दरमा समायोजन, छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्ने, प्रदेशभित्र रहेका करयोग्य क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याई संरचना तथा दरलाई समयसापेक्ष बनाइने,  प्रक्रियागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई व्यावसायिक, दक्ष र सुदृढ राजस्व प्रशासनको सुनिश्चितता गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेशका कर एवं गैरकरका क्षेत्रको अध्ययन गर्न विज्ञसहित कार्यदल गठन गरी प्रदेश सरकारको राजस्वका सम्भाव्य स्रोतको खोजी गर्ने र  आव ०७७/७८ का लागि संकलन हुने राजस्वका दरमा संशोधन गर्ने प्रस्तावसमेत प्रस्तुत गरे । 

तोकिएको समयमा राजस्व बुझाउन नसक्नेहरूका लागि राजस्व दाखिला गर्न समय थप हुने, पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिको सवारीसाधन कर नतिरी नवीकरणसमेत नभएका तथा  भौतिक अस्तित्वसमेत नरहेको, तर कार्यालयको अभिलेखमा रहिरहेका सवारीका धनीले ०७७ मंसिर मसान्तसम्म बुझाएमा दस्तुरको जरिवाना छुट गरिने, प्रदेशभित्र संकलन हुने कर तथा गैरकर राजस्वलाई सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली विकास गरी सञ्चालन गरिने बताए ।

त्यस्तै, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सञ्चालित प्रणालीलाई थप स्तरोन्नति गरी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानीको अध्ययन अघि बढाइने, मनोरञ्जन करको दायरालाई फराकिलो बनाई सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी थप प्रभावकारी बनाइने, स्थानीय तहबाट संकलन हुने दहत्तर बहत्तर, ढुंगा, चुनढुंगा, खरिढुंगा, गिटी, ग्राभेल, रोडा, बालुवा, माटो आदिको दर तथा दायरा विज्ञ समूहबाट अध्ययन गराई राजस्व संकलनलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए ।

गैरकर राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै दरलाई समसमायिक बनाइने, प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो क्षेत्राधिकार रहेका राजस्व बाँडफाँडका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरिने, राजस्व संकलनमा प्रक्रियागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई राजस्व प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र व्यावसायिक बनाइनेलगायत विषय बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

गण्डकी प्रदेशको बजेट पौने ३५ अर्ब : ४१ प्रतिशत बजेट भौतिक पूर्वाधार विकासमा

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रदेश सभामार्फत सोमबार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

चालू वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दुई अर्ब ७१ करोड ७४ लाखले बढी छ । प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षको बजेट ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार थियो ।

बजेटले स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, सिर्जनशील मानव पुँजी निर्माण तथा विकास र सुशासनलाई समृद्ध प्रदेश निर्माणको आधार मान्दै सोहीअनुसार लगानीलाई उच्च प्राथमिकता दिएर रकम विनियोजन गरिएको छ । सार्वजनिक गरिएको बजेटमा चालूतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख ८४ हजार, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कुल बजेटलाई प्रतिशतमा हेर्दा चालूतर्फ ४१.२, पुँजीगततर्फ ५७.४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १.४ प्रतिशत छ । बजेटले भाैतिक पूर्वाधार विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । जसअनुसार कुल बजेटको ४१ दशमलव ५२९ प्रतिशत बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान सात अर्ब ११ करोड २६ लाख, ससर्त अनुदान चार अर्ब २० करोड ८४ लाख, समपूरक अनुदान एक अर्ब ४९ करोड ८९ लाख, विशेष अनुदान ५४ करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट सात अर्ब ५७ करोड ३७ लाख, रोयल्टी ३० करोड, आन्तरिक राजस्वमार्फत चार अर्ब ६० करोड ८५ लाख ६० हजार प्राप्त हुने मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

न्यून पूर्ति गर्न चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने नगद मौज्दात सात अर्ब, आन्तरिक ऋणबाट एक अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट पनि अपुग हुने एक अर्ब नेपाल सरकारबाट ऋण लिइने मन्त्री गुरुङले सभामा जानकारी गराए ।

प्रदेश ५ को बजेट ३६ अर्ब ३५ करोड : स्वास्थ्यसँगै कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा जोड

प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बजेटमा कुल विनियोजन रकममध्ये चालूतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ९८ हजार अर्थात् ३४.६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार अर्थात् ५१.२२ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि पाँच अर्ब १४ करोड ५० हजार विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणको अंश कुल विनियोजित बजेटको १४.१४ प्रतिशत रहेको छ । बजेटमा कोरोनासँगको लडाइँमा सफलता हासिल गरेपछि कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रको विकास गर्दै रोजगारी र आर्यआर्जन बढाउने जोड दिइएको छ । 

यस्तै बजेट वक्तव्यमा चालू अधिवेशनमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाई प्रदेश राजधानीको गुरुयोजना तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशको मौलिकता झल्कने गरी प्रदेश सभा भवन निर्माण अघि बढाइने पनि उल्लेख गरिएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट दुई अर्ब तीन करोड ७७ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ३४ करोड दुई लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट ८८ करोड ५६ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब ६३ करोड ७१ लाख, ससर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ८१ करोड ३६ लाख, समपूरक अनुदानबाट ४८ करोड ३३ लाख, विशेष अनुदानबाट २१ करोड र चालू आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट सात अर्ब ९४ करोड ५० लाख रहने अनुमान गरिएको छ । प्राथमिकतामा परेका ससर्ततर्फका आयोजना कार्यान्वयन गर्दै जाँदा स्रोत अपुग भएमा चालू आर्थिक वर्षमा झैँ नेपाल सरकारसँग अपुग स्रोतको माग गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

कर्णाली सरकारले ल्यायो ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट
कर्णाली  प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट ल्याएको छ । कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सोमबार कर्णाली प्रदेश सभामा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले चालू खर्चतर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम, विशेष अनुदान तथा समपूरक बजेट र आन्तरिक राजस्वसमेत गरी बजेट तयार पारिएको मन्त्री ज्वालाले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक राजस्वबाट ३० करोड ६ लाख, चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहन जाने रकम ११ अर्ब १९ करोड नाै लाख, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबापत प्राप्त हुन आएको रकम सात अर्ब ३९ करोड ५६ लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको नाै अर्ब ५३ करोड २९ लाख र ससर्त अनुदानबाट चार अर्ब ४९ करोड ११ लाख रुपैयाँ प्रदेशको बजेट छ । 

कर्णाली सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान २५ करोड २५ लाख र विशेष अनुदानबापत ४६ करोड प्राप्त गर्ने अनुमान गरी बजेट बनाएको जनाइएको छ । 

त्यस्तै, वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त हुने कार्यक्रम एक करोड ७६ लाख १५ हजार स्रोत परिचालन गर्ने गरी सरकारले बजेट बनाएको मन्त्री ज्वालाले बताए । कर्णाली सरकारले कोरोनाको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाएको जनाएको छ ।  

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रित बजेट 
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको चालूतर्फको बजेटअन्तर्गत कोभिडको नियन्त्रण र रोकथामका लागि ८७ करोड ४१ लाख र कोभिडअन्तर्गत रोजगारी सिर्जनाका लागि दुई अर्ब ५८ करोड २६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ भने अन्य कार्यक्रम र प्रशासनिक खर्चमा आठ अर्ब ५१ करोड ९० लाख ३२ हजार विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष कर्णालीमा कोरोनाबाट मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवारलाई एक लाख राहत दिने, प्रदेश अस्पतालमा दुई सय आइसोलेसन बेड, ४० सघन उपचार कक्ष (आईसियू) र २० भेन्टिलेटरसहितका विशेष सघन उपचार कक्ष बनाउन बजेट विनियोजन गरेको छ ।
 
प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा पचासवटा आइसोलेसन बेड, कम्तीमा दश सघन उपचार कक्ष (आईसियू) र कम्तीमा पाँच भेन्टिलेटरसहितको सघन उपचार कक्ष तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

प्रदेश अस्पताललाई तीन सय शय्याको शिक्षण अस्पताल बनाउने, राकम कर्णालीमा ट्रमा अस्पतालको स्थापना गर्ने, घुम्ती अस्पतालको अवधारणा र दूर स्वास्थ्य (टेलिमेडिसिन) सेवा सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यक्रमसहित स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि करिब नौ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री ज्वालाले बताए । 

खाद्यसंकट टार्न एक स्थानीय तह एक भकारी कार्यक्रम
विगतदेखि नै खाद्यसंकट भोगिरहेको प्रदेशले कोरोनाको महामारीसँगै मुलुक र प्रदेशबाहिर रोजगारीका लागि गएका हजारौँ कर्णालीवासीका लािग वर्तमान अवस्थामा थप खाद्यान्न संकट हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै खाद्य भण्डारण र आपूर्तिका लागि एक स्थानीय तह एक अन्न भकारी कार्यक्रम ल्याइएको छ । 

आफ्नो गाउँ : आत्मनिर्भर बनाऔँ अभियानमा सात अर्ब उत्पादन बजेट रोजगारीका लागि विनियोजन गरिएको छ । कोरोना महामारीबाट फर्किएका बेरोजगार युवालाई श्रममूलक रोजगारीको माध्यमबाट विकास क्रियाकलापसँगै रोजगारी सिर्जना गर्न मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । 

श्रमसहितको रोजगारी कार्यक्रम, रोजगारमूलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी खाना, नाना र छाना कार्यक्रम र एक करोडसम्मका आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा मेसिन–उपकरणको प्रयोग नगर्ने नीति घोषणा गरिएको छ ।

एम्बुलेन्सबाहेकका सवारीसाधन खरिद नगरिने
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा प्रशासनिक खर्चमा कटौती गरेको छ । सरकारका नयाँ संगठन संरचना स्थापना नगर्ने, एम्बुलेन्सबाहेकका सवारीसाधन खरिद नगर्ने, मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता, खाजा खर्च र जोखिम भत्ता खारेज गरिएको छ । कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, विविध खर्च, भ्रमण खर्च, फर्निचरलगायतका खर्चमा करिब ६० प्रतिशत कटौती गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिममा ३३ अर्ब ३८ करोडको बजेट :  प्राथमिकतामा स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्र 
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा यो बजेट सवा पाँच अर्बले बढी हो । 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । सो क्रममा उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने अपेक्षा लिएको पनि बताए । कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख ८८ हजार (५०.२ प्रतिशत) र चालूतर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख ६० हजार विनियोजन गरिएको मन्त्री बोहरा जानकारी दिए । यस्तै, बजेटमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनमा दुई अर्ब १३ करोड ५० लाख (६.४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनमा ३० करोड (०.९ प्रतिशत) विनियोजन गरेको उल्लेख छ ।

बजेटको खर्च स्रोतका रूपमा आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट ६० करोड ७० लाख ३० हजार, सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने सात अर्ब ८७ लाख ३६ करोड, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापन बाँडफाँडबाट सात करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ आठ अर्ब सात करोड ६८ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै चालू आर्थिक वर्षको बचत हुने १० अर्ब ५९ करोड ३६ लाख, ससर्त अनुदानबाट चार अर्ब ३९ करोड ३५ लाख, समपूरक अनुदानबाट एक अर्ब २६ करोड २९ लाख, विशेष अनुदानबाट ४८ करोड ५० लाख र विकास साझेदारबाट एक अर्ब ८९ लाख बजेटको स्रोतको रूपमा रहनेछ ।

संक्रामक रोगको महामारी र विपतबाट प्रदेशका जनताको जीवन रक्षा, कोरोना संक्रमणबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रको पुनर्स्थान गर्ने, रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जनालाई बजेटले प्राथमिकता दिएको मन्त्री बोहराले बताए । सरकारले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्नका लागि आगामी वर्षलाई स्वास्थ्य सेवा सुधार वर्षमा रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण, गुणस्तरीय सेवा अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट वृद्धि गरी तीन अर्ब २६ करोड ६६ लाख पुऱ्याइएको मन्त्री बोहराले जानकारी दिए ।

‘युवाको जवानी प्रदेशको लगानी’ भन्ने नाराका साथ युवा उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । लैंगिक विभेद अन्त्यका लागि बालिकाको स्वास्थ्य बिमा गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । कोरोनाका कारण स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका युवालाई कृषि क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन १५ करोडको कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र बेरोजगार युवालाई विनाधितो, सहुलियतामा ऋण दिई स्वरोजगार बनाउन गठित युवा स्वरोजगार कोषमा ४० करोड थप गरेर डेढ अर्ब पुऱ्याइएको छ ।