सन् २०२२ को कतार विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि निर्माण भइरहेको रंगशालाका आप्रवासी कामदारले तलब पाएका छैनन् । यसले एकपटक फेरि विश्वकप आयोजक राष्ट्र कतार विवादमा तानिएको छ । निर्माणकार्यमा खटिएका कामदारले पारिश्रमिक नपाएपछि मानवअधिकारकर्मीहरूले कतार सरकार र आयोजकलाई चेतावनी दिएको छ । 

यसअघि एमनेस्टी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले अल बायत रंगशालामा काम गर्ने सय कामदारको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने पहल गरेको थियो । एमनेस्टीले नै यसपटक पनि आप्रवासी कामदारले पारिश्रमिक नपाएको खुलासा गरेको हो । एमनेस्टीका अनुसार २०१९ को सेप्टेम्बरदेखि कामदारले पारिश्रमिक पाएका छैनन् । ‘आयोजक कतारले केही कामदारलाई तलब बाँडेको छ, तर धेरैजसोले गत वर्षदेखि नै तलब पाएका छैनन्,’ एमनेस्टी आर्थिक विभागका प्रमुख स्टिभ ककब्रुमले अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूलाई भने । 

विश्वकप आयोजकले कामदारलाई महिनौँसम्म बेतलबी काम लगाउनु रहस्यमयी भएको स्टिभले बताए । ‘अहिलेको ठूलो प्रश्न नै कतारले किन ती कामदारलाई तलब नदिई काममा लगाएको भन्ने हो,’ स्टिभ भन्छन्, ‘हामी यसको अनुसन्धान गर्छौं ।’ मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टीले रंगशाला निर्माणमा खटिएका आप्रवासी कामदारले तलब नपाएको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई बारम्बार दिएको छ ।

तर, कतार सरकारले त्यसको कुनै उत्तर अहिलेसम्म दिएको छैन । अल बायत रंगशाला बनाउने ठेक्का कतार मेटा कोट्सले पाएको छ । यस कम्पनीले ६ सय ८५ मिलियन पाउन्ड लागतमा रंगशाला बनाइरहेको छ । एमनेस्टीका अनुसार नेपाल, घाना, केन्या तथा फिलिपिन्सका कामदारले सात महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । 

‘हामी बारम्बार उनीहरूको समस्या सम्बोधन गराउने प्रयासमा छौँ,’ एमनेस्टीका स्टिभले भने, ‘हामी किन आप्रवासी कामदारलाई तलब नदिएको भनी गम्भीरतापूर्वक आवाज उठाउँछौँ ।’ यहाँ प्रतिमहिना आठ हजारदेखि ६० हजार कतारी रियाल पारिश्रमिक पाउने सर्तमा कामदार काम गरिरहेका छन् । 

यता, एमनेस्टीको दबाबपछि तीन महिनाको तलब दिलाउने प्रयासरत रहेको आयोजकले जनाएको छ । ‘तत्काल हामी तीन महिनाको तलब दिलाउने प्रयास गर्छौं,’ आयोजकले विज्ञप्ति निकाली भनेको छ, ‘बिस्तारै पारिश्रमिकको समस्या समाधान गर्दै जान्छौँ ।’ रंगशालाको ठेक्का पाएको मेटा कोट्सले कम्पनीमा आर्थिक समस्या भएका कारण कामदारले पारिश्रमिक पाउन नसकेको जनाएको छ ।