मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असार ९ बुधबार
  • Wednesday, 23 June, 2021
उत्तमबाबु श्रेष्ठ
२०७७ जेठ ३० शुक्रबार ०९:५४:००
Read Time : > 6 मिनेट
दृष्टिकोण

विद्युतीय सवारीमा प्रतिगामी कदम

Read Time : > 6 मिनेट
उत्तमबाबु श्रेष्ठ
२०७७ जेठ ३० शुक्रबार ०९:५४:००

हाम्रा सरकारी नीति-नियमहरू यति अदूरदर्शी भइदिए कि आफ्ना इनोभेसनलाई परिष्कृत गर्ने, सुधार्ने, लागत कम गराउने, फैलाउनेतिर लाग्नेहरूलाई उत्प्रेरणा नै भएन

१७ मंसिर २०७५, पोल्यान्डको क्याटोविस । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको २४औँ विश्व सम्मेलन अर्थात् कोप-२४ । विश्वका लगभग दुई सय देशका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख, सरकारी प्रतिनिधि, नीति निर्माता, विज्ञ र सहभागी गरी करिब २४ हजारले भाग लिएको भव्य कार्यक्रम । नेपालका राष्ट्रपति सम्माननीय विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा आफ्नो देशले कार्बनलगायत हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गरेता पनि त्यसबाट सिर्जित जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सबैभन्दा बढी पिल्सिएको बताउँदै नेपालले पृथ्वीको तापमान घटाउन योगदान पुर्‍याएको दाबी गर्नुभयो ।

राष्ट्रपतिको थप कथन थियो- हामी पृथ्वीको तापमान घटाउन गरिएको पेरिस सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध छौँ । त्यसका लागि नेपालले आफ्नो नीतिलाई अनुकूल बनाउँदै लग्नेछ र राष्ट्रिय योगदानको निर्धारित प्रतिबद्धता (इन्टेन्डेड नेसनल्ली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन)लाई अध्यावधिक गर्नेछ । त्यस यात्रामा नेपाल लागेको प्रमाण दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले राष्ट्रपति कार्यालयमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग सुरु गरिसकेका छौँ र यसलाई क्रमशः अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिँदै लगिनेछ ।’ राष्ट्रपति भण्डारी यतिखेर चीनमा निर्मित ‘विवाइडी इसिक्सएस’ मोडलको विद्युतीय सवारी चढ्नुहुन्छ । 

नेपालका विकास साझेदार देशहरू र संसारभरका जलवायु परिवर्तनका उच्चस्तरका विज्ञहरू सम्मिलित उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रपतिको उक्त भनाइ विनायोजना हचुवामा बोलिएको कुरा थिएन । त्यसअघिको घरेलु तयारी र सरकारी कदमहरू हेर्दा पनि त्यस्तै आभास भएको थियो । त्यस सम्मेलनको एक महिनाअघि कात्तिकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा विद्युतीय यातायात राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएर सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसभन्दा पहिले सन् २०१६ मा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनको महासन्धि निकाय (युएनएफसिसी)लाई पेस गरेको राष्ट्रिय योगदानको निर्धारित प्रतिबद्धतामा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाएर उत्सर्जन कटौती गर्ने लक्ष्य पेस गरेको थियो ।

एउटा विद्युतीय कारले प्रतिवर्ष ११ हजार बिजुली खपत गरेर ८० हजार बिदेसिनबाट बचाउँछ । २० वर्षमा सोझो हिसाबले पनि २ लाख १६ हजारको बिजुली खपत गरेर १६ लाख नेपाली पैसा जोगाउँछ।

सन् २०१५ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका १९७ पक्षराष्ट्रहरूको पेरिसमा भएको सम्मेलनले गरेको पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई औद्योगिक युगभन्दा पूर्वको तुलनामा २ डिग्रीभन्दा तल राख्ने र सकेसम्म १.५ डिग्रीभन्दा बढ्न नदिने संझौता गरेको थियो । उक्त पेरिस सम्झौताअनुसार, पक्षराष्ट्रहरूले उत्सर्जन कटौती गर्ने राष्ट्रिय योगदानको निर्धारित प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । नेपालले पेस गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सन् २०२० सम्ममा विद्युतीय गाडीको अंशलाई २० प्रतिशतमा पुर्‍याउने, सन् २०५० सम्ममा यातायातमा प्रयोग हुने जैविक इन्धनलाई ५० प्रतिशतमा झार्ने र पुराना गाडीको प्रयोग घटाएर वायु प्रदूषण घटाउने थियो । त्यसअघि सन् २०१४ मा नेपालले वातावरण-मैत्री यातायात नीति बनाएको थियो । जसमा विद्युतीय गाडीलाई सहुलियत दिने कुरा उल्लेख थियो ।

राष्ट्रपतिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बोलेर आएपछि त्यसपछिको बजेटमा विद्युतीय गाडीको आयातमा लाग्ने भन्सारलाई १० प्रतिशतमा झारेर र अन्तःशुल्क मिनाह गरेर सहुलियतको व्यवस्था गरियो । फलस्वरूप नेपालमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्न पनि थालेको थियो । तर, सरकारले यसपटकको बजेटमा विद्युतीय गाडीमा दिएको उक्त सहुलियत कटौती गर्दै भन्सार र अन्तःशुल्क जोडेर ७० प्रतिशत बढायो । विद्युतीय सवारीमा दिइने सहुलियत विश्वभर बढिरहँदा हामी भने त्यसलाई खारेज गरेर उल्टो यात्रामा लागेका छौँ । तर, विद्युतीय सवारीमा हाम्रो प्रतिगमनकारी दृष्टिकोण नयाँचाहिँ होइन । 

नेपालमा विद्युतीय गाडीको गर्विलो इतिहास : नेपालमा विद्युतीय गाडीलाई सार्वजनिक यातायातको रूपमा प्रयोग सुरु गरिँदा विश्वकै सबैभन्दा उत्कृष्ट मानिने अमेरिकी विद्युतीय कार कम्पनी टेस्ला कम्पनीका एक संस्थापक अलन मस्क युनिभर्सिटी अफ पेन्सिलभेनियामा बिए पढ्दै थिए । आजभन्दा २७ वर्षअघि अमेरिकी नियोग युएसएआइडी र एन्जियोग्लोबल रिसर्च इन्स्टिच्युटको सहयोगमा काठमाडौंमा विद्युतीय सवारी सफा टेम्पो सुरु गरिएको थियो । सन् २००० सम्म विद्युतीय सफा टेम्पोले करिब १ हजारजति मान्छेलाई रोजगारी दिन्थ्यो र दैनिक १ लाख यात्रु ओसाथ्र्यो । त्यतिवेलासम्म हाल विश्वको विद्युतीय कारको उत्पादन र खपतमा अग्रणी मानिने देश चीनमा विद्युतीय कार उत्पादनको एसोसियसनसम्म पनि थिएन ।

काठमाडौंमा धुवाँ फाल्ने विक्रम टेम्पोको सामान्य ब्याट्री भर्सन सफा टेम्पो एउटा सम्भावनायुक्त ‘जुगाड इनोभेसन’ थियो । जसको ब्याट्री प्रत्येक दुई वर्षमा फेर्नुपर्ने र अमेरिकाबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले महँगो पथ्र्यो । तर, हरेक इनोभेसन सुरुमा महँगो र प्राविधिक रूपमा कमजोर नै हुन्छ । अहिले प्रत्येकको हातमा हुने मोबाइल फोन सुरुमा आउँदा एक केजी तौल भएको, एकपटक चार्ज गर्दा आधी घन्टा मात्र बोल्न मिल्ने, चार हजार डलर पर्ने, इँटा साइजको ‘व्रिकफोन’ थियो । समयक्रममा यस्ता इनोभेसनहरू आममानिसका लागि सहज, सस्तो, भरपर्दो र सुरक्षित बनेपछि मात्रै त्यो आमसाधनको रूपमा परिणत हुन्छ । 

व्रिकफोन स्मार्टफोन बनेर हातहातमा पुग्यो । तर, हाम्रो सफा टेम्पो आममानिसले प्रयोग गर्ने साधन बनिसकेर पनि स्मार्ट बन्न सकेन । यसको विकासमा लगभग पूर्णविराम लाग्यो । जलविद्युत्को सम्भावना बोकेको भूपरिवेष्टित मुलुक, जसको विदेशी मुद्राको ठूलो हिस्सा पेट्रोल, डिजेलजस्ता इन्धनको आयातमा खर्च हुन्छ, त्यस्तो देशमा सायद भिजनरी नेतृत्व भएको भए यतिखेर हाम्रो त्यो ‘जुगाड इनोभेसन’लाई परिष्कृत बनाएर विद्युतीय टेम्पो र स्कुटरका नयाँ भर्सन चलाइरहेका हुन्थ्यौँ होला । तर, हाम्रा सरकारी नीति-नियमहरू यति अदूरदर्शी भइदिए कि हाम्रो आफ्ना इनोभेसनलाई परिष्कृत गर्ने, सुधार्ने, लागत कम गराउने, फैलाउनेतिर लाग्नेहरूलाई उत्प्रेरणा नै भएन । अदूरदर्शिताको पछिल्लो प्रमाण केही दशकसम्म लोडसेडिङ भोगेर आएको मुलुक बिजुली खेर जाने वर्तमान अवस्थासम्ममा आइपुग्दासमेत बिजुली खपत बढाउने साधानलाई प्रत्सोहन दिएर जनताको जीवनलाई सहज गराइदिनेभन्दा निरुत्साहित गर्न हामी लागिरहेका छौँ ।

सहुलियतको प्रश्न : विद्युतीय गाडीको इतिहास लगभग डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने गाडीजत्तिकै पुरानो भएता पनि यो विकासको दौडमा पछि पर्नुको कारण यसको उच्च लागत, यसलाई चाहिने पूर्वाधारको कमी, अहिलेजस्तो ब्याट्री प्रविधिको विकास नहुनु थियो । तर, यतिखेर बढ्दो कार्बन उत्सर्जनले सिर्जित जलवायु परिवर्तनको कारण पृथ्वीको तापमान वृद्धि मात्रै होइन, मानवजातिको भविष्य संकटमा पर्ने भएपछि त्यसलाई कम गर्ने उपायस्वरूप यातायातको क्षेत्रमा जैविक इन्धनको प्रयोगलाई घटाउने हिसाबले विद्युतीय गाडीको पुनरोदय विश्वभर भयो । त्यसलाई सहज बनाउन ब्याट्री प्रविधिमा भएको विकासले उल्लेख्य भूमिका खेल्यो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा वायू प्रदूषणको कारण बर्सेनि लगभग ९ हजार मानिसले ज्यान गुमाउँछन् भने २.८ बिलियन डलरबराबरको सामाजिक घाटा हुने गर्छ। 

यतिखेर विद्युतीय गाडीहरू पेट्रोल, डिजेलका गाडीभन्दा सुरुमा किन्दा महँगो परे पनि यसको कम सञ्चालन खर्च, यसले पु¥याउने कम वातावरणीय क्षति, जसले गर्दा जनस्वास्थ्य र पृथ्वीको पर्यावरणमा हुने लाभको कारण यसको प्रयोग विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो छ । तर, सयौँ वर्षपहिलेदेखि मानिसले चलाउँदै आएको र विश्वास गरेको सवारीसाधनलाई बदल्न त्यति सहज छैन । नयाँ प्रविधि भएको र यसका पूर्वाधार (रिचार्जिङ स्टेसनहरू) बनिनसकेकाले उपभोक्ताले हत्पती यसमाथि विश्वास गर्न सकेका छैनन् । त्यसकारण यसलाई बढावा दिने उत्प्रेरणास्वरूप विद्युतीय गाडी किन्नेलाई सरकारी सहुलियत दिने चलन विश्वभर अपनाइएको हो । 

विद्युतीय गाडीलाई सहुलियत दिनुको अर्थ दीर्घकालीन रूपमा वातावरणीय स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्नु हो । एक हिसाबमा कम प्रदूषण गर्ने कार्यलाई प्रत्सोहन गरेको हो । त्यही भएर विद्युतीय सवारीमा सरकारी सहुलियत संसारभर दिइँदै आइएको छ । देशअनुसार भ्याट छुट, मूल्यमा छुटदेखि पार्किङ सुविधासम्म दिनेजस्ता फरक-फरक सहुलियतका प्रावधान प्रचलनमा छन् । तर, देख्दा राज्यले सहुलियत दिएर अदृश्य फाइदा (वातावरणीय ह्रासबाट जोगाउने, जनस्वास्थ्यको असर कम गर्ने)मा लगानी गरेको देखिए पनि विद्युतीय गाडीको सहुलियतको अर्को पाटो पनि छ । त्यो भनेको जैविक इन्धन किन्दा हुने विदेशी मुद्राको बचत ।

उदाहरणका लागि प्रति १०० किमिमा चार्ज गर्नुपर्ने विद्युतीय कारले एकपल्ट चार्ज गर्दा १० युनिट बिजुली खपत गर्दा वर्षको १२ हजार किमि गुड्यो भने १२ सय युनिट बिजुली खर्च गर्छ । ९ रुपैयाँ प्रतियुनिटको दरले उक्त कारले नेपालको विद्युत् प्राधिकरणलाई वार्षिक १० हजार ८०० तिर्छ । तर, १२ हजार किमि गुडाउँदा प्रतिलिटर १५ किमिको माइलेज दिने कारले ८०० लिटरको इन्धन खान्छ, जसको मूल्य प्रतिलिटर १०० को दरमा पनि सरदर ८० हजार पर्न आउँछ । यसरी हेर्दा भन्सार र अन्तःशुल्कमा सहुलियत पाएको एउटा विद्युतीय कारले प्रतिवर्ष ११ हजार बिजुली खपत गरेर ८० हजार बिदेसिनबाट बचाउँछ । नेपालमा कारको आयु सरदर २० वर्ष मान्ने हो भने सोझो हिसाबले पनि २ लाख १६ हजारको बिजुली खपत गरेर १६ लाख नेपाली पैसा बचाउँछ । 

फाइदाको अर्को पाटो पनि छ । एक अध्ययनअनुसार १२ हजार किमि गुडेको कारले प्रतिकिमि १३७ ग्राम कार्बन उत्सर्जन गर्दा वायुमण्डलमा प्रतिवर्ष १.६ टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्छ । त्यसबाहेक त्यस्ता गाडीले सल्फर–डाइअक्साड, नाइट्रोजन-डाइअक्साइडजस्ता हानिकारक ग्यास पनि उत्सर्जन गर्छ । इसिमोडले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा सन् २०१५ मा यातायात क्षेत्रबाट २.७४ मिलियन टन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन भएको थियो । यातायात क्षेत्रले नेपालको कुल उत्सर्जनको २६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । 

त्यसका साथै काठमाडौं उपत्यका र नेपाल संसारकै सबैभन्दा प्रदूषित सहर र देशको रूपमा परिचित छ । येल विश्व विद्यालयको सूचकांकअनुसार हाम्रो वायुको गुणस्तर पाकिस्तान र भारतपछिको विश्वमै तेस्रो खराबमा पर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण बर्सेनि लगभग ९ हजार मानिसले ज्यान गुमाउँछन् । यसले लगभग २.८ बिलियन डलरबराबरको सामाजिक घाटा हुने गर्छ । त्यसकारण विद्युतीय गाडीमा सहुलियत दिनुको अर्थ झट्ट हेर्दा धनीहरूको चढ्ने बिलासिताको वस्तुमा सहुलियत दिएकोजस्तो देखिन्छ । तर, यसले डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधन चढेर गाडीमालिकले वातावरणमा पुर्‍याएको असरबापत कर लगाउनुभन्दा बरु वातावरण र जनस्वास्थ्यमा असर नपार्ने कामका लागि प्रत्सोहन दिएको हो । 

अन्त्यमा, नीतिगत कमजोरीका कारण हामी हाम्रो देशमा भएको जुगाड इनोभेसनलाई परिष्कृत गर्ने र प्रत्सोहन गर्न सक्ने पहिलो अवसरबाट चुक्यौँ । फलस्वरूप देशलाई आर्थिक घाटा त भयो नै, हामीले वातावरणलाई पनि थप बिगार्‍यौँ । जनस्वास्थ्यलाई थप हानि पुर्‍याउने कार्य गर्‍यौँ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय संलग्न वान वल्र्ड डाटाका अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन विश्वमै कम छ । तर, त्यसको वृद्धिदर दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा बढी छ । प्रजातन्त्र आएपछि सन् १९९१ देखि २०१७ सम्म नेपालमा प्रतिव्यक्ति कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन ५२५ प्रतिशतले बढेको छ । सोही समयमा प्रतिव्यक्ति कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनको वृद्धि श्रीलंकामा ३६९ प्रतिशत, बंगलादेशमा २६५ प्रतिशत र भारतमा १५० प्रतिशतले भएको थियो ।

कार्बन उत्सर्जनलाई जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक मानिन्छ । नेपाल विश्वमा कुल कार्बन उत्सर्जन गर्नेमा निकै कम योगदान गर्ने मुलुक भए पनि र हाम्रो प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन न्यून भए पनि हाम्रो उत्सर्जनको वृद्धिदर तीव्र छ । जसको अर्थ हो, हामी एकातिर विकसित देशलाई तिमीहरूले गरेको कार्बन उत्सर्जनबाट सिर्जित जलवायु परिवर्तनको मारमा परेर सजाय भोग्न बाध्य भयौँ भनिरहेका छौँ, अर्कातिर हाम्रो यात्रा पनि उत्सर्जन वृद्धितिर बढ्दो छ । कोभिड-१९ ले जनतामा असर पार्‍यो भन्दै जर्मनीमा विद्युतीय गाडी किन्नेलाई हाल दिइँदै आएको सहुलियत दोब्बर पारिएको समाचार पढिरहँदा नेपालमा कोभिड-१९ को निहुँ पारेर विद्युतीय गाडीमा दिइँदै आएको सहुलियत खोस्ने कार्य प्रतिगमनको यात्रा भन्नलायक छ ।