७ असारभित्र कर बुझाउनुपर्ने म्याद कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सरकारले कर बुझाउने म्याद तोक्दै गत २१ जेठमा सार्वजनिक गरेको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

आन्तरिक राजस्व विभागले सूचना सार्वजनिक गर्दै करदाताले मूल्य अभिवृद्धि, अन्तःशुल्क, सेवाशुल्कलगायतका कर ७ असारसम्म र आयकर १५ असारसम्म बुझाउन म्याद दिएको थियो । लकडाउन गर्दै नागरिकलाई घरभित्र थुनेर सरकारले कर तिर्न उर्दी गरेको भन्दै यो सूचनाको सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।

व्यापार-व्यवसाय खोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौं, न्युरोडका व्यापारीले बुधबार गरेको प्रदर्शन । अढाई महिनायता सरकारले गरेको लकडाउनले आफ्नो व्यापार-व्यवसाय चौपट भएको र दैनिक गुजारामा पनि समस्या भएको भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् । तस्बिर : अमुल थापा/नयाँ पत्रिका 

त्यही सूचनाविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश दिएको हो ।  फैसलाको लिखित आदेश आईसकेको छैन ।लिखित आएपछि अझ स्पष्ट हुनेछ । 

अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसमेतले २१ जेठमै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यस्तै, अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेले समेत २६ जेठमा रिट दायर गरेका थिए । लकडाउनका समयमा कर तिर्न समस्या हुने भन्दै उनीहरूले लकडाउन सकिएपछि मात्रै कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन माग दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चको आदेशसँगै अब ७ असार र १५ असारमा कर बुझाउनुनपर्ने भएको छ । 

कर तिर्ने म्याद सरेको सर्‍यै

सरकारले कोरोना महामारी र लकडाउनले करदातालाई समस्या परेको भन्दै कर दाखिला गर्ने म्याद चैतदेखि थप्दै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्को १६ चैतको बैठकले चैत मसान्तसम्म कर तिर्नुपर्ने म्यादलाई वैशाख मसान्तसम्म सारिदिएको थियो ।

लकडाउन लम्बिएसँगै सरकारले पुनः १४ वैशाखमा निर्णय गर्दै कर तिर्ने म्याद जेठ मसान्तसम्मलाई तोकेको थियो । तर, लकडाउन ३२ जेठसम्मलाई लम्बिएपछि उद्योगी–व्यवसायीले २५ जेठमा कर बुझाउन नसक्ने भन्दै म्याद थप्न माग गरे । त्यसपछि विभागले २१ जेठमा सूचना जारी गर्दै कर बुझाउने म्याद १५ दिन थपेको थियो ।