मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ४ मंगलबार
  • Tuesday, 16 April, 2024
नवीन झा काठमाडौं
२०७७ जेठ २८ बुधबार २०:०४:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार

पार्टीको निर्देशनपछि पनि सरिताले भनिन्- म ब्याक हुन्नँ

Read Time : > 1 मिनेट
नवीन झा, काठमाडौं
२०७७ जेठ २८ बुधबार २०:०४:००

नक्सासम्बन्धी संविधान संशोधन खारेजको संशोधन दर्ता गराएकी जसपा नेतृ सरिता गिरीले आफू ब्याक नहुने बताएकी छिन् । 

पार्टी संसदीय दलले विज्ञप्ति नै निकालेर गिरीलाई उक्त संशोधन दर्ता फिर्ता लिन निर्देशन दिइसकेको छ । 

तर, गिरीले आफू आफ्नो अडानबाट पछि नहटने बताइन् । ‘मसँग पार्टीका महासचिव, प्रमुख सचेतकसहितका नेताहरूले आज भेटेका छन्,’ गिरीले भनिन्, ‘मैले उहाँहरूलाई प्रस्ट रूपमा आफ्नो अडानबारेमा भनिसकेकी छु ।’ 

‘मैले आफ्नाे संशोधन तथ्यपरक रूपमा राखेकी छु,’ गिरीले भनिन्, ‘विनाप्रमाण सरकारले नक्सासम्बन्धी संशाेधन ल्याएकाे छ, प्रमाण बाहिरी देखाएर हुँदैन, संशोधनमा ती कुरा ल्याउनुपऱ्यो नत्र खारेज हुनुपर्छ ।’ 

पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै गिरीले संशोधन फिर्ता नलिए कारबाही हुने बताए । 

गिरीले विगत १० दिनमा संसदमा आफूले गाली बेइज्जती खेपिरहेको तर पार्टीले केही नगरेको गुनासाे सुनाइन् ।

यसअघि पार्टीका पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए । संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिए कारबाही गर्ने पार्टीको चेतावनी छ । तर, गिरीले आफु आफ्नो अडानबाट पछाडि नहट्ने बताएकी छिन् ।

गिरीले बुधवार नै कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सासहितको निसान छाप राख्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक खारेजको माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन् । सरकारी विधेयकमा तथ्य र प्रमाण नपुगेकाले संशोधन गर्नुपरेको उनको तर्क छ । संविधानको धारा ९ को उपधारा २ बमोजिम अनुसूची ३ मा राखिएको निसान छाप परिवर्तन गर्ने प्रस्तावसहित सरकारले विधेयक दर्ता गराएको थियो ।

गिरीको अभिव्यक्ति र कदमले पार्टीको बदनाम भएको भन्दै जसपाभित्र उनलाई कारवाही गर्नसमेत दवाव उठेको छ ।

थप समाचार

जसपाले भन्यो– ...नत्र सरिता गिरीमाथि कारबाही

संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन सरिता गिरीलाई समाजवादी पार्टीको निर्देशन

संविधान संशोधन विधेयक खारेज गर्न माग गर्दै सरिता गिरीले दर्ता गरिन् संशोधन प्रस्ताव