रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सेना नाफामूलक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै सेनामाथि लाग्ने गरेको आरोपको प्रतिवाद गरेका छन् । 

उनले नेपाली सेना कुनै पनि नाफामूलक क्रियाकलापमा संलग्न नरहेको बताएका हुन् । 

विनियोजन विधेयकमाथि संसदमा भएको छलफलमा सांसदहरूले नेपाली सेना व्यापार–व्यवसायमा संलग्न भएको भन्दै विरोध गरेका थिए । 

सांसदहरूले राखेको जिज्ञाशाबारे सदनमा मंगलबार जवाफ दिने क्रममा रक्षामन्त्री पोखरेलले सेना नाफामूलक क्रियाकलापमा लागेको रूपमा नबुझ्न आग्रह पनि गरे । 

उनले भने, ‘सेना पेट्रोल पम्प, सपिङ कम्प्लेक्स सञ्चालन आदिमा लागेको कुरा उठेको छ । गैरसैनिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको भन्ने कुरा राखिएको छ । सैनिकहरूले शान्ति सेनाअन्तर्गतको मिसनमा खटिई जाँदा पाउने पारिश्रमिक तथा भत्ता रकमबाट निश्चित प्रतिशत छुट्याई स्थापना गरिएको सैनिक कल्याणकारी कोषबाट नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बहालवाला तथा भूतपूर्व सैनिक, तिनका आश्रित परिवारहरूको आर्थिक र सामाजिक कल्याण र शिक्षा तथा औषधोपचारका लागि रकम जुटाउन मात्रै सीमित मात्रामा व्यावसायिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिएको हो । यो नेपाल सरकारबाट विनियोजित रकम हाेइन ।’

संसदमा उनले के भने ?

नेपाली सेनाको भूमिका र कार्यक्षेत्र सम्बन्धमा

नेपालको संविधानको भाग २८ धारा २६७ को उपधारा ९१० मा नेपालको स्वतन्त्रता¸ सार्वभौमसत्ता¸ भौगोलिक अखण्डता¸ स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको छ भने उपधारा ९४० मा नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानून बमोजिम विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सैनिक ऐन¸२०६३ को दफा १३५ क। मा नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई विकास निर्माण तथा विपद् व्यवस्थापनको कार्यमा समेत उपयोग गर्नसक्ने भन्ने उल्लेख भएको छ । यही संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था अनुसार नेपाली सेना सञ्चालित र परिचालित हुँदै आएको छ ।

वर्तमान समयमा नेपाली सेना मुलुकको बाह्य सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, विकास निर्माण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा प्रकृति संरक्षण, देशका महत्त्वपूर्ण संरचना तथा अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा एवं संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा विभिन्न देशमा विश्व शान्ति स्थापना जस्ता कार्यमा संलग्न रही आएको छ । नेपाली सेनाले सदैव वैधानिक एवं जननिर्वाचित सरकारको नेतृत्वमा रही सरकारको आदेश र निर्देशनलाई उपलब्ध साधनस्रोतको सीमा र आफ्नो उच्च व्यावसायिक क्षमताका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको   छ । राज्यको भरपर्दो र पूर्ण व्यावसायिक सेनाको रूपमा रहेको नेपाली सेनाको बफादारिता, अनुशासन¸ इमान्दारी तथा देश, जनता र संवैधानिक मूल्य मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धता हामी सबैका लागि गौरवको विषय रहेको छ ।

नेपाली सेनाको गुणस्तर र व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धमा

नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण¸ सबलीकरण र पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जाने कुरालाई रक्षा मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपाली सेनालाई समयानुकूल दक्ष, आधुनिक, थप व्यावसायिक र प्रविधिमा आधारित फौज बनाई गुणस्तर बढाउन र नेपाली सेनाको दक्षता र मनोबल अभिवृद्धि गर्न सरकारले प्राथमिकता दिँदै आएको छ र यसका लागि बजेटमा पनि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको  छ । नेपाली सेनाको सकलदर्जाको पेशागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि व्यक्तिगत तालिम, सामूहिक तालिम तथा पेशागत प्रतियोगिता, एवम् विभिन्न अभ्यास र प्रतियोगिताहरु सञ्चालन गरिनुको साथै विदेशमा सञ्चालन हुने तालिमहरूमा सहभागी गराउने गरिएको छ । 

यस क्रममा नेपाली सेनाको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य मात्रामा बजेट वृद्धि गरिएको भनी कतिपय माननीयहरूले राख्नुभएको धारणा सत्य नभएको कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु । रक्षा क्षेत्रको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकको कुल बजेटको करिब ३।४५  हिस्सामात्र बजेट विनियोजन भएको र यो आँकडा गत दुई वर्षकै हाराहारीमा रहेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छ् ।

नेपाली सेनाको पुनरावलोकन गरी संख्या घटाउने सम्बन्धमा

मुलुकको संविधानले सेनालाई दिएको भूमिका, मुलुकको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती, मुलुकको भूपरिवेश, विपद् तथा प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमको स्थिति, अन्य मानवीय एवं भौतिक संरचनाको सुरक्षा जोखिमको अवस्था, शान्ति सेनामा प्रभावशाली उपस्थिति लगायत मुलुकुको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र भविष्यमा सामना गर्नुपर्ने सुरक्षा चुनौतीहरू समेत विभिन्न पक्षलाई ख्याल गरेर मात्र सेनाको संख्या तय हुन्छ । अहिले नेपाली सेनाको संख्या यिनै आधारमा तय भएको  हो । सुरक्षा चुनौती¸ अपराधका घटनामा आएका विविधता¸ प्राकृतिक तथा मानवीय दुर्घटनामा दिनानुदिन भइरहेको वृद्धि¸ भौगोलिक सिमानालाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने दायित्व र कतिपय ठूला र रणनैतिक महत्त्वका पूर्वाधारहरूको निर्माण र सुरक्षामा समेत नेपाली सेनालाई संलग्न गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

त्यस्तै मुलुकको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा नेपाली सेनाको योगदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रशंसा गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा विश्व शान्ति स्थापना कार्यमा शान्ति सेना उपलब्ध गराउने देशहरूको सूचीमा नेपाल चौथो ठुलो राष्ट्रका रूपमा रहेको छ। सेनाको संख्या घटाउने कुरा गर्दा कुनै पनि मुलुकमा जति मात्रामा सबल, सक्षम, व्यावसायिक र दरिलो राष्ट्रिय सेना हुन्छ त्यति नै मात्रामा देशको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्तालाई जोगाउन र मुलुकमा शान्ति तथा स्थिरता कायम गर्न सहयोग पुग्ने हुन्छ भन्ने कुरालाई हेक्का राख्न पनि जरूरी छ । भविष्यमा प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै नेपाली सेनाको संरचनामा समयानुकूल परिवर्तन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको छ ।

सिमानाको सुरक्षामा सेनालाई किन नखटाइएको भन्ने सम्बन्धमा 

अहिले नेपाली सेना नेपालको संविधान¸ सैनिक ऐन¸२०६३ र नेपाल सरकारका सुरक्षासम्बन्धी ऐन कानून तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ अनुसार मूलतः मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाको लागि समर्पित रही आएको छ । नेपाली सेनाको प्राथमिक दायित्व मुलुकको सुरक्षा, प्रतिरक्षा र  अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा नै हो भन्ने कुरामा रक्षा मन्त्रालय स्पष्ट छ । तर पनि सेनाको शान्तिकालीन भूमिका र अन्य अवस्थाको भूमिका फरक हुनसक्छ र हुन्छ ।

यसै कुरालाई आत्मसात गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार सामान्य अवस्थामा भौतिक रुपमा हतियार सहित अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा फौजहरु तैनाथ गरी सीमानाको निगरानी राख्ने कार्य अर्ध सैनिक फौजबाट गरिने प्रचलन अनुसार नेपालमा पनि उक्त कार्य नेपाली सेनाको समेत समन्वयमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट गरिँदै आएको छ । यहाँनिर नेपाली सेनाले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको निश्चित दूरीभित्र रहेर निरन्तर सिमानाको सुरक्षा र निगरानीको कार्य गर्दै आइरहेको कुरा म माननीय सदस्यहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यस प्रकारको घोषणा भएमा नेपाली सेना जुनसुकै समयमा तथा अवस्थामा सीमा रक्षाको लागि खटिन प्रतिबद्ध रहेको कुरा म स्पष्ट पार्न    चाहन्छ् । 

राष्ट्रिय सुरक्षाको अत्यावश्यकता र जरुरत मुताविक सेनाको प्रयोग र परिचालन गर्न नै संविधानले नेपाली सेनाको परिकल्पना गर्दै उपयुक्त सांगठनिक संरचनाको व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा नेपालको अविच्छिन्न सार्वभौम भू(भागमा नेपाल सरकारको निर्णयानुसार नेपाली सेनालाई आवश्यकताअनुसार जहिले पनि तैनाथ गर्न सकिने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु । 

नेपाली सेनालाई विपद् व्यवस्थापन, सडकको ट्र्याक निर्माण लगायतका अन्य कार्यमा संलग्न गराइएको सम्बन्धमा

संविधानले नै नेपाली सेनालाई आवश्यकताअनुसार विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा समेत परिचालन गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको सन्दर्भमा सरकारले नेपाली सेनालाई मुलुकको विभिन्न दुर्गम तथा विकट क्षेत्रमा सडकको ट्रयाक खोल्ने¸खोलिएका ट्रयाकको सुधार र स्तरोन्नति गर्ने¸भूकम्प¸आगलागी¸ हावाहुरी¸बाढी पहिरोदेखि सडक तथा हवाई दुर्घटना जस्ता विभिन्न प्रकारका विपद्¬बाट प्रभावितहरूको उद्धार¸ राहत तथा पुनःस्थापनमा समेत संलग्न गराउँदै आएको छ।नेपाली सेनालाई विपद्को बेलामा प्रभावकारी तवरले उद्धार कार्य गर्नसक्ने गरी साधन सुविधा सम्पन्न बनाउन विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक पर्ने उपकरण र सामग्रीद्वारा क्रमशः थप सुसज्जित तुल्याउँदै जाने नेपाल सरकारको नीति रहेको छ ।

खासगरी ठूला र रणनैतिक महत्त्वका पूर्वाधारहरू तथा निजी क्षेत्रले गर्न नसक्ने वा निजी क्षेत्र सहजै आकर्षित नहुने तर राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण ठानिएको विषयको विकास र निर्माणका काममा मात्र निश्चित समयका लागि नेपाली सेनालाई संलग्न गराउने सरकारको नीति रहेको छ । तसर्थ नेपाली सेनाको विकास निर्माण कार्यमा संलग्नतालाई सेनाको रुचि वा क्षेत्राधिकारको विस्तारको विषय नमानेर नेपाल सरकारले गरेको निर्णय विशेषको कार्यान्वयनका रूपमा मात्र बुझिदिनुहुन माननीय सदस्यहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।

विकास निर्माण कार्यमा नेपाली सेनाको संलग्नतालाई  निरपेक्ष रूपमा नहेरी मौजुदा संवैधानिक¸ कानूनी प्रावधान र राष्ट्रिय आवश्यकता समेतका आधारमा विश्लेषण र विवेचना गर्नु उपयुक्त हुने कुरा म सम्मानित सदनमार्फत सबैमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । सेनाको शान्तिकालीन भूमिका र अन्य अवस्थाको भूमिका फरक हुनसक्छ भन्ने तर्फ पनि माननीय सदस्यहरूको ध्यान आकृष्ट गर्दै शान्तिकालीन अवस्थामा सेनालाई राज्यले आवश्यक ठानेको अन्य क्षेत्रमा उपयोग गर्नसक्ने नीति अनुसार नै सेनालाई विपद् व्यवस्थापन र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार संरचनाको निर्माणमा संलग्न गराइएको हो ।

नेपाली सेनाको सडक निर्माणमा संलग्नता करिब ६ दशक लामो छ । वि।सं। २०१६ सालमा पहिलो पटक नेपाली सेनाले कान्ति राजपथ निर्माण सम्पन्न गरेको थियो भने तत्‍पश्चात् विकट पहाडी जिल्ला सदरमुकामहरुलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने जिम्मेवारी अन्तर्गत हालसम्म १,१८२ कि।मि। सडक निर्माण गरी सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । नेपाली सेनाकै व्यवस्थापनमा सञ्चालित जाजरकोट(डोल्पा दुनै सडकको निर्माण कार्य गत आ।व।मा सम्पन्न भई डोल्पा जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको हो भने आगामी आ।व।मा नेपाली सेना समेतको संलग्नतामा निर्माण भइरहेको कर्णाली राजमार्गको निर्माण पूरा भई हुम्ला सदर मुकाम समेत राष्ट्रिय राजमार्गमा जोडिने स्थितिमा रहेकोछ ।

काठमाण्डौ-तराईरमधेश द्रुतमार्गको निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको सम्बन्धमा

जहाँसम्म द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई किन दिइयो भन्ने छ काठमाण्डौं(तराईरमधेश द्रुतमार्ग निर्माण आयोजना मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको यात्रामा दूरगामी महत्त्व र प्रभाव राख्ने गेम चेञ्जर आयोजना हो । यसले तराईरमधेशलाई मुलुकको राजधानीसँग सबैभन्दा छोटो दूरीमा जोडेर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा फड्को मार्न सहयोग पुर्‌याउने अपेक्षा गरिएको    छ ।

राष्ट्रिय गौरवको अग्रगण्य आयोजनाको रूपमा रहेको द्रुतमार्गको निर्माण समयमै उच्चगुणस्तरका साथ सम्पन्न हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम यसको निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको हो। यसपूर्व नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार नै नेपाली सेनाले द्रुतमार्गको ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरेको थियो । यसरी नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुमध्ये एक महत्त्वपूर्ण र जटिल कार्यप्रकृतिको काठमाडौं(तराईरमधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नको लागि सोको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको हो । 

महाकाली कोरिडोरको दार्चुला-टिंकर सडक खण्ड र संखुवासभा(खाँदवारी खण्डको १४ कि।मि। चट्टानी मार्ग नेपाली सेना मार्फत निर्माण गराउने सम्बन्धमा 

सुदूर पश्चिम नेपालको महत्त्वपूर्ण महाकाली कोरिडोरको दार्चुला(टिंकर खण्ड ८७ कि।मि। को ट्रयाक खोल्ने कार्य नेपाली सेना मार्फत गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट निर्णय भइसकेको छ । यस कार्यमा नेपाली सेना जुटिसकेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु । यसैगरी कोशी कोरिडोर अन्तर्गत पर्ने संखुवासभा(खाँदवारी खण्डको १४ कि।मि। चट्टानी मार्गको ट्रयाक खोल्ने कार्य नेपाली सेनामार्फत गराउने गरी सरकारबाट निर्णय भइसकेको छ । यी दुवै खण्डको ट्रयाक निर्माणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै प्रारम्भ हुन गइरहेको छ र यसका लागि आवश्यक बजेट समेत व्यवस्था भएको छ । 

नेपाली सेनाको जिम्मेवारीमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य विकास निर्माण आयोजनाहरु सुचारु तवरमा सञ्चालन हुन्छन् हुँदैनन् भन्ने सम्बन्धमा 
 
नेपाली सेना अन्तर्गत सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको काठमाण्डौ(तराईरमधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना र राष्ट्रिय महत्त्वका विभिन्न करिडोर आयोजनाहरू कोभिड(१९ प्रकोपको कारण परिस्थिति ज्यादै प्रतिकूल रहने अवस्थामा बाहेक निर्धारित लक्ष्यअनुसार सुचारु हुने कुरामा म माननीय सदस्यहरूलाई विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु ।

बङ्कर टु व्यारेक कार्यक्रम सम्बन्धमा

विगत द्वन्द्वको समयमा देशका विभिन्न स्थानहरुमा परिचालित भई अस्थाई रूपमा स्थापना भई कतिपय ठाउँमा अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा अमानवीय तरिकाले वसोबास गर्न बाध्य हुँदै आइरहेको नेपाली सेनालाई व्यवस्थित रुपमा व्यारेक घरहरु निर्माण गरी न्यूनतमा मानवोचित सुविधा सहितका भवनमा राख्ने प्रक्रिया नै ूबङ्कर टु व्यारेकू  हो र यो कार्यक्रम देशको आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा परिवेश अनुसार जुनसुकै स्थानमा पनि सञ्चालन हुँदै जानेछ । 

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पको कारण तथा देश संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेको अवस्थामा नेपाली सेनाले सोहीअनुरुप आफ्ना संरचनाहरुलाई स्थापना गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप नै व्यारेकहरुभित्र सैनिक बसोबासयोग्य भवनहरू क्रमिक रूपमा निर्माण भइरहेको कारण अबका केही वर्षहरुभित्र उक्त कार्यक्रम पूरा हुनेछ ।

नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति¸२०७५ सम्बन्धमा

परिवर्तित राजनैतिक र शासकीय व्यवस्थासँगै मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षालाई थप चुस्त¸ प्रभावकारी र जनताले अनुभूत गर्नसक्ने गरी सुदृढ तुल्याउन नेपाल सरकारले २०७५ चैत्र महिनामा नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति¸ २०७५ जारी गरेको हो । नयाँ सुरक्षा नीतिले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षाको दीर्घकालीन सोच¸ लक्ष्यहरूलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुका साथै कार्यान्वयनमा उतार्न आवश्यक रणनीति तथा कार्यनीतिहरूलाई समेटेको छ । नयाँ नीतिले मुलुकको राष्ट्रिय हित¸ राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई परिभाषित गर्नुका साथै मुलुकका प्रमुख सुरक्षा चुनौती र खतरालाई पहिचान गरी तिनलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत प्रबन्धहरू बारे विभिन्न व्यवस्थालाई समेटेको छ । यस नीतिलाई आवश्यकता र औचित्यको आधारमा उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गरिनेछ । 

नेपाली सेना व्यापार व्यवसाय ९पेट्रोल पम्प तथा बिजिनेस कम्प्लेक्स सञ्चालन० लगायतका गैर(सैनिक कार्यमा संलग्न रहेको भन्ने सम्बन्धमा

नेपाली सेना कुनै पनि नाफामूलक व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न नरहेको यथार्थ जानकारी गराउँदै सैनिकहरूले शान्ति सेना अन्तर्गतको मिशनमा खटिई जाँदा पाउने पारिश्रमिक र भत्ता रकमबाट निश्चित प्रतिशत छुट्याई स्थापना गरिएको सैनिक कल्याणकारी कोषबाट नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बहालवाला तथा भूतपूर्व सैनिक र तिनका आश्रित र अनाथ परिवारहरूको आर्थिक(सामाजिक कल्याण र शिक्षा तथा औषधोपचारका लागि रकम जुटाउन मात्र सीमित मात्रामा व्यावसायिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिएको व्यहोरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु । यो नेपाल सरकारबाट विनियोजित रकम होइन । तसर्थ¸ सैनिक कल्याणकारी कोषले आफ्नै कोषको उपयोग गरी सैनिकहरूको कल्याणका लागि सञ्चालित कार्यलाई सेनाले व्यापार व्यवसाय गरेको रूपमा नबुझिदिन अनुरोध गर्दछु ।  

वि।सं।२०३२ सालमा स्थापित यस सैनिक कल्याणकारी कोषबाट भूतपूर्व तथा बहालवाला सैनिकहरूको कल्याणका लागि सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवा¸ घुम्ती स्वास्थ्य शिविर¸ सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा¸ क्षमता तथा सीप विकास लगायतका विविध हितकारी कार्यक्रमहरू संचालन भइरहेका छन्। कोषद्वारा सञ्‍चालित कल्याणकारी कार्यहरूलाई थप पारदर्शी र मितव्ययी बनाउँदै तल्लो तहसम्मका सबै सैनिकहरू समान रूपमा लाभान्वित हुने गरी दिगो रूपमा विस्तार गर्न जोड दिइएको छ ।

सैनिक ऐन, २०६३ ले नेपालमा स्थापना हुने पूर्वाधार एवं सेवामूलक परियोजना, वित्तीय संस्था तथा उद्योग व्यवसायमा तोकिएको आधारमा ऋण वा शेयर लगानी गर्न सकिने तर यस्तो लगानी प्रर्वद्धकको रूपमा हुन नपाउने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरेको कारणले नेपाली सेनाले उपभोग गर्ने वस्तुहरुको उत्पादन र सञ्चय गर्ने बाहेक अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उक्त कोषको रकम लगानी हुन सकेको छैन । सैनिक ऐन, २०६३ र सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली, २०६५ मा समयानुकूल संशोधन गरी लगानीको दायरा र क्षेत्र फराकिलो पार्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिएको अवस्थामा सैनिक कल्याणकारी कोषमा अनुत्पादक रूपमा सञ्चित रहिरहेको रकमलाई पूर्वाधार निर्माण लगायतका अन्य उत्पादक क्षेत्रहरूमा समेत लगानीको लागि योजना बनाउँदै विस्तार गर्दै जान सकिने सम्भावना रहेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।

नेपाली सेना अन्तर्गत एयरवेश निर्माण सम्बन्धमा 

नेपाली सेना अन्तर्गत सुर्खेतमा पश्चिम क्षेत्र रहने गरी गत आर्थिक वर्षदेखि एयर वेश निर्माण शुरु गरिएको र यस एयरवेशको निर्माणबाट कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशका विकट पहाडी र हिमाली भूभागमा उद्धार तथा राहत कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ ।यसबाट सो क्षेत्रका हिमाली तथा पहाडी स्थानबाट बिरामी तथा सुत्केरी हुने महिलाहरुलाई समयमै उद्धार गरी सर्वसाधारण जनताको जिउज्यान जोगाउन पनि सहयोग पुग्नेछ । यस कार्यको लागि गत आ।व। २०७५र७६ मा रु। ४ करोड ५५ लाख बजेट खर्च भएको र चालु आ।व।मा प्राप्‍त रु। २० करोड बजेटबाट ह्याङ्गर र अफिस ब्लकको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । आगामी आ।व।मा यस एयरवेशको बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । वाराको निजगढमा नेपाली सेनाको एयरवेश निर्माण गर्न लागेको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पार्दै जनतामा भ्रम सिर्जना हुने गरी यस्ता निराधार र तथ्यहीन विषयहरू यस गरिमामय संसद्¬मा नउठाई दिनुहुन म सम्बन्धित सबैमा विनम्र अनुरोध गर्दछु ।  

सेनाको आफ्नै कानून, अदालत र जेल हुँदा दोहोरो राज्यसत्‍ताको अभ्यास भइरहेको भन्ने विषय 

सैनिक न्याय प्रणाली विश्वव्यापी रूपमा प्रायः सबै मुलुकले केही पृथक् र विशिष्ट रूपमा अंगीकार गरेको प्रणाली हो। सोही अनुरुप नेपालमा पनि सैनिक ऐन, २०६३ मा सैनिक अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, नेपालको संविधानको धारा १५द्द को उपधारा ९द्द० मा समेत सैनिक अदालतको परिकल्पना गरिएको विषय स्मरणीय छ । अन्य मुलुकमा झैँ नेपालमा सैनिक व्यक्तिको अनुशासन कायम गर्न, गराउन र सांगठनिक व्यवस्था पालना गर्न लगाउन सैनिक ऐनको व्यवस्था रहेको     छ । सैनिक ऐन पूर्णतः फौजी संगठनलाई अनुशासित बनाउने र व्यवस्थापन गर्ने विषयसँग मात्र सम्बन्धित भएकोले यसलाई दोहोरो कानूनको अभ्यासको रूपमा नबुझ्न आवश्यक छ। 

नेपाली सेनामा भ्रष्टाचारलाई रोक्न र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न गरिएका कार्यहरू सम्बन्धमा 

नेपाली सेना राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण सुरक्षा संयन्त्र हो । यसको आफ्नै गरिमामय इतिहास रहेको छ । यो गरिमा र प्रतिष्ठालाई जोगाउँदै नेपाली सेनालाई मुलुक र जनताप्रति उत्तरदायी र बफादार संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न समयानुकूल विभिन्न सुधारात्मक कार्यहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । हालका दिनमा सेनाभित्रको कामकारवाहीलाई क्रमशः पारदर्शी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लगिएको छ । नेपाली सेनाभित्र भ्रष्टाचार हुन नदिन भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता नीतिलाई कडाइका साथ अवलम्बन गरिएको छ । नेपाली सेनाले सैनिक ऐन, २०६३ बमोजिम आर्थिक अनियमिततामा संलग्न कुनै पनि तहको सैनिक व्यक्तिहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याई निष्पक्ष र वस्तुनिष्ठ ढंगले कार्वाही गर्ने गरेको कुरा हालका दिनमा भइरहेको कतिपय निर्णयहरूबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । सेनाभित्रको शुद्धीकरणको यो अभियान निरन्तर र नियमित प्रक्रियाको रूपमा अघि बढ्ने कुरा पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।  

कोभिड-१९ को रोकथाम¸ नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिद लगायतका कार्यमा सेनाको संलग्नता सम्बन्धमा 

विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस ९कोभिड(१९० संक्रमणको नियन्त्रणमा राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नेपाली सेनालाई अरू सुरक्षा अङ्गहरूसँगै निश्चित क्षेत्र र कार्यका लागि सहयोगीका रूपमा खटाइएको हो । दिनानुदिन भयावह बन्दै जान थालेको कोभिड(१९ को संक्रमणलाई थप विस्तार हुन नदिन नेपाली सेनाको भूमिकालाई उच्च मूल्यांकन गरेर नै सरकारले यो निर्णय गरेको हो । विपद्¬को बेलामा कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध जुध्न आवश्यक औषधी तथा अन्य स्वास्थ्य उपकरहरू नेपाली सेनाबाट ल्याउँदा छिटो छरितो हुनसक्ने कुरालाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारकै निर्णयानुसार यो जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई प्रदान गरिएको हो ।यसमा नेपाली सेनाको कुनै आग्रह र अनुरोध रहेको  छैन । नेपाली सेनाले सरकारले दिएको जिम्मेवारी कुशलतासाथ सम्पादन गरिरहेको छ । 

लकडाउनका बेला नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मीहरूले अभद्र व्यवहार गरेको सम्बन्धमा

कोभिड-१९ रोगको संक्रमणको विरुद्ध नेपाल सरकारबाट जारी लकडाउन कार्यान्वयन गर्न खटिएको नेपाली सेनाको जवानले प्रहरीसँग समन्वय गरी आधिकारिक सैनिक पोशाक अनधिकृत व्यक्तिले प्रयोग गर्न निषेध गरेको नेपाल सरकारको निर्देशनलाई पालना गराउने क्रममा सृजना भएको परिस्थितिलाई अतिरञ्जनापूर्ण समचारको रूपमा बाहिर प्रचारमा ल्याएको तर्फ रक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ। नेपाल सरकारको निर्देशनलाई पालना गर्ने गराउने क्रममा कुनै पनि सुरक्षाकर्मीबाट छिटपुट रूपमा हुन गएका कमी कमजोरीलाई अतिरञ्जनापूर्ण तवरले टिकाटिप्पणी गर्दा यसले आम नागरिक र सुरक्षाकर्मीहरूबीचको सौहार्द सम्बन्धलाई खल्बल्याउन सक्ने भएको हुँदा यसतर्फ सबैलाई सचेत रहन आग्रह गर्न चाहन्छु ।   

सैनिक पोशाकको गैरकानुनी प्रयोग कानूनतः दण्डनीय विषय हो । यसबारे ड्यूटीमा खटिएका सैनिक जवानले सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी गराएपछि कपडा खोली उक्त व्यक्ति अस्पताल तर्फ गएको हो । यो वास्तविकतालाई कतिपय मिडियाले सैनिक जवानले बलजफ्ती गरेको भनी भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरेकोमा त्यसमा कुनै सत्यता नभएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई कालापानी क्षेत्रको अनुगमनका लागि हेलिकप्टर माग गर्दा उपलब्ध नगराइएको भन्ने सम्बन्धमा 

संसदीय समिति लगायत नेपाल सरकारका कुनै पनि आधिकारिक निकायहरूबाट विधि र प्रक्रिया पूरा गरी प्राप्त अनुरोध बमोजिम जहाज मर्मत सम्भारमा रहने अवस्था र उडान घण्टा एवं उपलब्धता समेतलाई दृष्टिगत गरी माग भएअनुसार नेपाली सेनाले हेलिकप्टर उपलब्ध गराउँदै आएको कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु । रक्षा मन्त्रीले आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई मात्र लिएर नेपाली सेनाको हेलिकप्टर लिई कालापानी क्षेत्रको निरीक्षण गरेको कुरामा कुनै सत्यता नभएको जानकारी गराउँदै रक्षा मन्त्रालयको नियमित अनुगमन कार्यक्रम अन्तर्गत सम्बन्धित पदाधिकारीहरूसहित दार्चुला जिल्लास्थित नेपाली सेनाको गुल्मका साथै दार्चूला – टिंकरभञ्ज्याङ सडक निर्माण कार्य नेपाली सेनालाई दिने सम्बन्धमा निरीक्षण भ्रमण भने गरिएको व्यहोरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु । 

नेपाली सेनाभित्र भर्ना र वृत्ति विकासमा भेदभाव गरेको भन्ने सम्बन्धमा 

नेपाली सेनामा कुनै समूह वा जातिलाई लिएर भर्ना छनौट तथा वृत्ति विकासका अन्य अवसरमा कुनै भेदभाव गरिएको छैन र त्यस्तो हुन दिइने पनि छैन । सैनिक सेवा नियमावली¸ २०६९ मा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदहरूको पैँतालीस प्रतिशत पदसंख्या समावेशीकरणका लागि छुट्याई सो संख्यालाई शतप्रतिशत मानी महिलालाई २०५, आदिवासी जनजातिलाई ३२५, मधेशीलाई २८५, दलितलाई १५५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ५५ आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली सेनालाई थप समावेशी बनाई सबै जातजाति¸भाषाभाषी र समुदायका व्यक्तिहरूको पहुँच र प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरूसमेत सञ्चालन गरिएका छन् ।
नेपाली सेनामा हालसम्म तुलनात्मक रूपमा कम उपस्थिति रहेका समुदायलाई प्रवर्द्धनात्मक प्रक्रियाबाट नेपाली सेनामा आकर्षित गर्न भर्ना छनौट प्रक्रियालाई थप स्थानहरूमा समेत विस्तार गरिएको छ । यस्ता समुदायका माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूलाई राष्ट्रिय सेवा दलको प्रशिक्षणमा सहभागी बनाउन प्राथमिकता दिनुका साथै उनीहरूलाई भविष्यमा नेपाली सेनामा प्रवेश गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि चालु आ।व।देखि प्रारम्भिक कार्यहरू अघि बढाई सकिएका छन् । यस क्रममा नेपाल सरकारको निर्णयबाट बनेपा नगरपालिका अन्तर्गत पेरुङ्गे सामुदायिक वन क्षेत्रको करीब ७५० रोपनी जग्गा विश्वविद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि उपलब्ध गराई सकिएको छ । नेपाल सरकारबाट प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति ९गठन० आदेश¸ २०७६ स्वीकृत भई पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने कार्य भइसकेको  छ । आगामी आ।व।मा विश्वविद्यालय सञ्चालनको विस्तृत अवधारणापत्र¸ पाठ्यक्रम तर्जुमा¸ सञ्चालन विधि तयार गर्ने तथा विश्वविद्यालयको आधारभूत भौतिक संरचना तयार गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ । यस क्रममा आवश्यकतानुसार विज्ञहरूको सेवा उपयोग गर्दै गइनेछ । 

अन्त्यमा¸नेपाली सेनाको संस्थागत संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै यसको काम कारवाहीमा आवश्यकतानुसार गोपनीयता, पारदर्शिता, अनुशासन, मर्यादा कायम हुने गरी अघि बढ्ने नीति लिइएको छ।नेपाली सेना नेपाल सरकारको नीति र नियम अनुसार सैनिक(नागरिक सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी चलिरहेको छ ।नेपाली सेनाको क्षमता विकास गरी यसलाई समयानुकूल दक्ष, चुस्त र व्यावसायिक संगठनको रूपमा विकास गर्न  सरकार प्रतिबद्ध र प्रयत्नशील रहेको व्यहोरा समेत सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूमा जानकारी गराउँदै बिदा हुन्छु ।