मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ जेठ २७ मंगलबार १५:०५:००
Read Time : > 4 मिनेट
समाचार

भूमि फिर्ता भएसँगै प्रशासनिक, सुरक्षा र विकास सम्बन्धि काम अघि बढ्छ– परराष्ट्रमन्त्री

Read Time : > 4 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ जेठ २७ मंगलबार १५:०५:००

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भूभाग फिर्ता भएसँगै त्यहाँ गरिनुपर्ने प्रशासनिक, सुरक्षा र विकास सम्बन्धि कामहरु अघि बढ्ने बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले सरकारले दार्चुलादेखी टिङ्करसम्म नेपाली भुभाग भएरै सडक निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको बताए । आफ्नै भुभाग आउन भारतीय भूमिको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने उनको भनाई छ ।

ज्ञवालीले भने, ‘अब आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम आउन पनि भारतीय भूभाग भएर आउनुपर्ने बाध्यता यसै बर्ष समाप्त हुँदैछ । उक्त क्षेत्रमा विओपी पनि स्थापना भइसकेको छ । सीमा सुरक्षा र सीमा व्यवथापनको कार्यलाई पनि सँगैसँगै अघि बढाइएको छ । नेपाल भारत सीमानामा रहेका सीमा स्तम्भको निर्माण, पुनर्स्थापना र मर्मतका साथै दशगजा अतिक्रमण र क्रसबोर्डर होल्डिङको लगत तयार गर्नेजस्ता प्राबिधिक काम सम्पन्न गर्न बाउन्ड्रि वर्किङ ग्रुपले काम गरिरहरेको छ ।’

नेपाल भारत सीमामा पहिचान भएका ८ हजार ५ सय ५३ सीमा स्तम्भमध्ये २ हजार ३५ निर्माण भएको, १६ सय ९८ मर्मत भएको र अरु मर्मत र निर्माण गर्नुपर्ने काममा सरकार लागेको उनले बताए । केही दिन अघि प्रदीप गिरीले संसदमा सरकारले नक्सा अस्त्र फ्याँकेको भन्ने टिप्पणीमासमेत ज्ञवालीले आपत्ति जनाए । यो कुनै अस्त्र नभएको उनको भनाई थियो ।

नेपालले जारी गरेको नक्साबारे उठेका प्रश्नमा उनले के-के भने ?
माननीय प्रदीप गिरीले नेपालले हालै जारी गरेको नक्साको विषयलाई लिएर ‘नक्सास्त्र’शब्द प्रयोग  गर्नुभएको छ । उहाँको विद्वताप्रति ममा उच्च सम्मान छ, तर माननीयज्यूको शव्द चयन उपयुक्त भएन भन्ने ठान्छु । जुनसुकै रुपमा अभिव्यक्त भएको भए पनि अस्त्रको अर्कै अर्थ लाग्छ, यसले वैरभाव या कटुताको अवस्थातिर सङ्केत गर्छ । तर यथार्थ त्यस्तो होइन । नेपालको वर्तमान सीमा सुगौली सन्धी (१८१६ मार्च) र तत्पश्चात्का पूरक सन्धीहरुले निर्दिष्ट गरेको हो । सुगौली सन्धी यस्तो कुनै सन्धी होइन, जसलाई सम्झिँदा हामीलाई खुशी र गौरववोध होस् । यो त नेपालको हात तल परेको, नेपालको गरिमामा आँच पुगेको र झण्डै एक तिहाइ भूभाग गुमाएर गर्नु परेको वाध्यात्मक अवस्थाको सन्धी हो । तर जतिसुकै पीडादायी भए पनि यो एउटा यथार्थ हो । यही सुुगौली सन्धीले नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी भनेर किटान गरेको हो । सन्धी पश्चात्का करिब ६० वर्षमा नेपालको दक्षिणी सीमामा केही फेरबदलहरु भए पनि काली नदी सधैभरि हाम्रो पश्चिमी सीमाको रुपमा अपरिवत्र्य रुपमा रह्यो । लिम्पियाधुरा त्यसको मुहानको रुपमा निर्विवाद रुपमा रह्यो र त्यस पूर्वका भूभागमा नेपालले झण्डै ६० वर्ष अगाडिसम्म निर्वाचन, जनगणना र मालपोत जस्ता राजनीतिक र आर्थिक गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दै आएको अकाट्य तथ्यहरु नेपालसँग सुरक्षित छन् ।

तर समयक्रममा, पहिले कार्टोग्राफिक परिवर्तन गर्दै सीमालाई पूर्व धकेल्दै जाने, पछि परिबन्द सिर्जना गरेर त्यहाँ आफ्नो सुरक्षा उपस्थिति तैनाथ गर्ने र समयक्रममा स्थायी ढङ्गका पूर्वाधार निर्माण गर्दै यो त सधैभरि यस्तै हुँदै आएको थियो नि भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने मनशाय देखियो । नेपाल–भारत सीमाको वैज्ञानिक अभिलेख र व्यवस्थापन गर्न सन् १९८१ बाट प्रयाश गरिए पनि र अधिकांश ठाउँको सीमा नापी सम्पन्न भए पनि सन् २००५ मा नेपाल भारत संयुक्त सीमा नापी टोलीलाई कुटी याङ्दी र लिपु खोलाको दोभानबाट माथि जान नदिएको यथार्थप्रति सम्मानित सदन अवगत नै छ भन्ने ठान्दछु ।

नेपालका त्यसपछिका पटक–पटकका प्रयाशका कालापानी क्षेत्र र सुस्ताको सीमा नापी कार्य सम्पन्न हुन नसकी जेटिसीको कार्यावधि सन् २००७ मा समाप्त भएको र सन् २०१४ मा यी दुई क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न दुई देशका परराष्ट्र सचिवहरुको संयन्त्रलाई जिम्मा दिइएको यथार्थ यहाँहरु सबैलाई जानकारी नै छ । तर त्यस संयन्त्रको एक पटक पनि बैठक नबसीकन, सन् १९९७ देखि स्वयं आफैले नसुल्झिएको या थाँती रहेका (अनरिजोल्भ्ड या पेण्डिंग) भनी स्वीकारेको तथ्यको विपरीत गएर भारतले गतः नभेम्बर २ मो आठौँ संस्करणमा नेपाली भूभागहरु समेटेर राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि समस्या सिर्जना भएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु । ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन भन्ने भनाइ छ ।  

२ नभेम्बरमा जारी आठौं संस्करणमा लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदीलाई स्पष्ट रुपमा काली नदी नामाकरण गरिएको तर हतार हतार ८ नभेभ्बरमा अर्को संस्करण निकालेर उक्त नदीको नाम हटाइएको यथार्थतिर पनि ध्यान दिन आग्रह गर्दछु  । गतः नभेम्बरमै नेपालले सुगौली सन्धी अनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको, एकतर्फी ढङ्गले गरिने कुनै पनि सीमा हेरफेर नेपाललाई मान्य नहुने, यस्तो नक्सा परिवर्तन स्वयं भारतले १९९७ देखि स्वीकार्दै आएको मान्यताको विपरीत रहेको लगायत सीमा सम्बन्धमा कुटनीतिक नोट मार्फत् आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको र वार्ताका लागि मिति समेत प्रस्ताव गर्दै वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न पटक पटक पहल गरेको यथार्थप्रति सम्मानित सदन अवगत छ । तर यसबारेमा कुनै औपचारिक जवाफ समेत नदिई गतः मे ८ मा कोरोना महामारीकै बीचमा नेपाली भूभाग समेत प्रयोग गरी लिपुलेक जोड्ने लिङ्क रोडको उद्घाटन भइसकेपछि नेपालले यसलाई अत्यन्त गंभीरतापूर्वक लिएको छ ।

यस क्रियाकलापले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई अवमूल्यन गरेको निष्कर्षकासाथ यसप्रति कुटनीतिक नोटमार्फत् औपचारिक रुपमा आपत्ति जनाइएको छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सदन समक्ष प्रस्तुत नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकको भौगोलिक अखण्डताका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्य मुखरित भएको थियो । त्यसमा अभिव्यक्त दृढता र सम्मानित सङ्घीय संसद एवं यसका विभिन्न समितिहरुका निर्देशन तथा देशभक्त नागरिकहरु एवं विज्ञहरुको सुझावका आधारमा सरकारले गतः जेठ ५ गते लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटेर नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा पारित गरी प्रकाशित गरेको छ  । संविधानमा रहेको निशान छापभित्र रहेको नेपालको नक्सालाई समेत सोही अनुरुप मिलाउनु पर्ने भएकाले संविधानको संशोधन विधेयक सम्मानित सदनमा विचाराधीन छ ।

त्यसैले यसलाई प्रतीकात्मक रुपमा समेत नक्सास्त्र शव्द प्रयोग गर्नु उचित नहुने व्यहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु । वुद्धको जन्मभूमि र वुद्ध दर्शनको उद्गमस्थल नेपालको नशानशामै शान्तिका भावहरु प्रवाहित भइरहने नेपाल र नेपालीले समस्याको समाधानका लागि कुनै पनि  अस्त्रको प्रयोगको परिकल्पना गर्दैनन् । हामीसँग केबल शान्ति, मित्रता र सद्भावका मात्रै प्रस्ताव विद्यमान छन् । निश्चय नै, राष्ट्रिय स्वाभीमान, राष्ट्रिय हित र ऐतिहासिक सत्यताप्रति भने नेपालको सम्झौतारहित अडान रहेको छ ।

एकजना माननीयले नेपालको नक्सा प्रकाशन गरेको विषयलाई ‘नाटक’भन्ने शव्द प्रयोग गर्नु विडम्बनायुक्त छ । सरकारको आलोचना गर्ने नाममा प्रयोग गरिने यस्ता शव्द चयनले प्रतिनिधिसभा सदस्यको रुपमा स्वयं आफ्नो गरिमा घट्ने र यस्तो अभिव्यक्ति स्वयं उहाँ सम्वद्ध दलको आधिकारिक धारणाको समेत विपरीत रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

नक्सा प्रकाशित गर्ने र सोही अनुरुप संविधान संशोधन गर्ने सरकारको निर्णयलाई समवेत स्वरमा समर्थन गर्दै माननीयज्यूहरुले भूभाग फिर्ताका लागि प्रभावकारी कुटनीतिक पहलका लागि सुझाव दिनुभएको छ । सुझावका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सरकार सोही दिशामा दृढतापूर्वक अगाडि बढेको र आम नेपाली जनताको साथ र समर्थनबाट यस दिशामा सफलता प्राप्त हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

भूभाग फिर्ता भएसँगै ती भूभागहरुमा गरिनु पर्ने प्रशासनिक, सुरक्षा र विकास सम्बन्धी कार्य अगाडि बढ्ने जानकारी गराउन चाहन्छु । यसै सन्दर्भमा सरकारले दार्चुलादेखि टि’ङ्करसम्म नेपाली भूभागमा सडक निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको, अब आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम आउन पनि भारतीय भूभाग भएर आउनु पर्ने वाध्यता यसै वर्षदेखि समाप्त हुने र उक्त क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपी स्थापना भइसकेको व्यहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु ।