अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राज्यको क्षमताले तन्किन सक्नेसम्म तन्कfएर राहत र पुनर्स्थापनामा  बजेट छुट्याइएको बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले राहत र पुनर्स्थापनामा पर्याप्त बजेट छुट्याउन नसके पनि राज्यको आर्थिक क्षमता हेरेर अधिकतम नै छुट्याइएको बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘राहत र पुनर्स्थापनामा रकम पुगेन कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । हामीले पर्याप्त दिन सकेका छैनौँ होला । तर, हाम्रो आर्थिक क्षमता कति हो ? राज्यको पनि भार बहन गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ । त्यो क्षमताले धान्न सक्नेसम्म तन्किएर राहत र  पुनर्स्थापनाको कुरा गरिएको छ । त्यो ठूलो रकम हुन्छ । अढाई–तीन खर्बको रकम विभिन्न सहुलियतपूर्ण ऋण वा पुनर्स्थापना कोष वा अरू प्रकारका ब्याज अनुदान बिमामा सरकारको अनुदानलगायतका कुरामा खर्च हुने स्थिति छ । अहिलेको स्थितिमा हामीले अधिकतम प्रयास गरेर त्यो छुट्याएका छौँ ।’

विद्युतीय गाडी सरल भन्सार दरमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको उनले बताए ।  

सरकारको नीति पनि त्यही नै रहेको उनले बताए । तर, कति सरल र कति सस्तो भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिने उनले बताए । 

‘विद्युतीय गाडीको सन्दर्भमा दुई–तीनवटा मान्यता राख्नुपर्ने हुन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको कर महसुलहरू पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनभन्दा कम हुनुपर्छ । त्यो मान्यता मेरो पनि हो । तर, कति कम हुनुपर्छ त्यसमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ । सार्वजानिक सवारीसाधनलाई नै हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र त्यसका लागि काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको विधेयक नै संसदमा विचाराधीन छ । त्यो पास गरौँ र त्यसको आधारबाट सार्वजनिक यातायात अघि बढाऊँ । सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गरौँ भन्ने मेरो भनाइ हो,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने । 

‘विद्युतीय गाडीहरूले विद्युत् धेरै खपत गर्छन्, त्यसकारण हाम्रो विद्युत् खपत हुन्छ भन्दै गर्दा गाडीले मात्रै खपत गरेर हाम्रो विद्युत् सय, डेढ सय मेघावाट थप खपत होला । तर, हामीले औद्याेगीकरणका प्रक्रियाहरू, अरू किसिमका विद्युत् खपत हुने गार्हस्थ्य खपतहरूदेखि लिएर अरू सबै प्रक्रियाहरूमा अघि नबढुन्जेल र ग्रामीण विद्युतीकरणलाई पूर्ण सफल नपारुन्जेल हामीले गाडी मात्रै कुदाएर धेरै विद्युत् खपत हुने स्थिति छैन,’ उनले भने ।