Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण २५ आइतबार
  • Sunday, 09 August, 2020
२०७७ जेठ २७ मंगलबार ०५:२१:००
मुख्य समाचार

भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली जमिनबारे चीनको दुईथरी व्यवहार

कालापानीमा तटस्थ, लिपुलेकमा भारतसँग सहकार्य

२०७७ जेठ २७ मंगलबार ०५:२१:००

नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादमा चीनको दोहोरो मापदण्ड देखिएको छ । चीनले भारतको अतिक्रमणमा परेको कालापानीलाई नेपाली जमिन भन्न सकेको छैन । तर, नेपाली जमिन लिपुलेकमा नाका खोल्न चीनले भारतसँग पटकपटक सम्झौता गरेको छ । भारतले लिम्पियाधुरादेखि पूर्व कालापानीसम्मको नेपाली जमिन अतिक्रमण गर्दै आए पनि उत्तरी साँध जोडिएको चीनले नेपाल र भारतको द्विपक्षीय विषय भनेर पन्छिँदै आएको छ । 

२९ अप्रिल १९५४ मा चीन र भारतबीच लिपुलेकसहितका ६ वटा नाका खोल्ने सहमति भएको थियो । यसको सात वर्षपछि ५ अक्टोबर १९६१ मा भएको नेपाल चीन सीमा सन्धिमा लिपुलेक भञ्ज्याङछेउबाट टिंकरतिर आउँदै गर्दा बीचमा पर्ने लिपुडाँडा (लिपुधुरा)बाट सीमांकन सुरु गर्ने भनिएको छ । त्यसयता चीन र भारतले पटकपटक नेपाली भूमि लिपुलेक भएर व्यापार र धार्मिक यात्रा (कैलाश मानसरोवर)का लागि नाका खोल्ने सहमति गर्दै आएका छन् ।

चीनले लिपुलेकका बारेमा २०११ सालदेखि भारतसँग सम्झौता गर्दै आएको छ । कालापानीका विषयमा ०५६ देखि नेपाल र भारतको विवाद भन्दै आएको छ । १ पुस २०६५ मा नेपाल जागरण पत्रिकामा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा तत्कालीन चिनियाँ राजदूत जेंग सुयोंगले भनेका थिए, ‘कालापानी नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय विवाद हो । द्विपक्षीय विषय मैत्रीपूर्ण संवादबाट शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान हुनेछ भन्नेमा चीन स्पष्ट छ ।’ 

१ जेठ ०७२ मा भारत र चीनबीच जारी संयुक्त वक्तव्यमा लिपुलेक नाकालाई भारत र चीनबीच व्यापार तथा धार्मिक पर्यटनका लागि नागरिक ओहोरदोहोर गर्ने नाकाका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ । त्यही सहमतिको जगमा भारतले नेपाली जमिन भएर लिपुलेकसम्म निर्माण गरेको कैलाश मानसरोवर सडक २६ वैशाखमा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेका थिए । त्यसपछि नेपालले ७ जेठमा सुगौली सन्धिको स्पिरिटअनुसार लिम्पियाधुरा पश्चिम सीमा कायम हुने गरी नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । 

नेपालको पूर्वी सिमानामा नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय बिन्दु तय भइनसकेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘ताप्लेजुङको झिंसांग चुलीमा नेपाल, भारत र चीनको भेट हुन्छ । तर, त्रिदेशीय बिन्दु तोकिएको छैन । त्यसभन्दा १४ किलोमिटर पश्चिमसम्म मात्रै सीमास्तम्भ नम्बर ७९ गाडिएको छ,’ उनले भने । पूर्वमा १४ किलोमिटर छाडिए पनि पश्चिममा भने लिपुधुरादेखि लिम्पियाधुरासम्मको एयरयल डिस्टान्स ५७ किलोमिटर छ । पश्चिम नेपालको लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक हुँदै कालापानीसम्म करिब ३७२ वर्गकिलोमिटर जमिन भारतले ओगटेको छ । 

कालापानीका विषयमा चीनले नेपाललाई कहिल्यै गरेन सहयोग 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग न्युयोर्कमा स्थायी प्रतिनिधि भइसकेका नेपाली कूटनीतिज्ञका अनुसार चीनले कालापानीका विषयमा नेपाललाई कहिल्यै सहयोग गरेको छैन । ‘उसलाई सहयोग आवश्यक पर्दा हामीलाई राष्ट्रसंघीय निकायहरूमा समर्थनका लागि आग्रह गर्छ, हामी मान्छौँ । तर, हामीलाई पर्दा उसले साँध जोडिएको ठाउँका बारेमा पनि जे हो त्यो बोल्दैन । कालापानीका विषयमा चीनले हामीलाई कहिल्यै सहयोग गरेको छैन,’ उनले भने । 

चीनले नेपाली भूमि कालापानीलाई नेपाल र भारतको द्विपक्षीय विवाद भन्दै आएको छ । चीनले गत वर्ष २८ कात्तिकमा र गत ६ जेठमा नेपाल भारत सीमा विवादबारे वक्तव्य जारी गर्‍यो । भारतले कालापानीलाई समेटेर १६ कात्तिकमा नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न प्रतिक्रियाबीच चिनियाँ दूतावासले २८ कात्तिकमा धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । दूतावासको भनाइ थियो, ‘नेपाल र भारतले कालापानी क्षेत्रको विवाद मैत्रीपूर्ण संवादबाट समाधान गरुन् भन्ने चीन कामना गर्दछ । चिनियाँ पक्षले नेपाली पक्षको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सधैँ सम्मान गरेको छ ।’ दूतावासले नेपाली जमिन चीनले अतिक्रमण गरेको भन्ने अफवाह फैलिएको भन्दै त्यसको खण्डनसमेत गरेको थियो । उसले नेपाल चीन सीमाका सन्दर्भमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुनेसमेत चेतावनी दिएको थियो । 

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जाओ लिजियानले बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘कालापानी नेपाल र भारतको इस्यु हो । हामी विश्वास गर्छौँ कि दुई देशले मैत्रीपूर्ण संवादबाट आपसी मतभेद समाधान गर्नेछन् अनि एकपक्षीय रूपमा कुनै पक्षले कदम चाल्दा परिस्थिति थप जटिल हुनेतर्फ पनि उनीहरूले ध्यान दिनेछन् ।’ लिपुलेक जोड्ने गरी भारतले सडक निर्माण गरेको कार्यलाई चीनले एकपक्षीय भनेको हो वा नेपालले नक्सा जारी गर्ने निर्णयलाई लक्षित गरेको भन्ने स्पष्ट गरेको छैन । 

अहिले चीनको व्यापार युद्ध अमेरिकासँग छ, तर चीनले १३० करोड जनसंख्या भएको भारतीय बजारलाई हेरेको छ । यो चीनको दक्षिण एसियाको महत्वपूर्ण चासो हो । नेपालका सन्दर्भमा चिनियाँ दृष्टिकोण यही परिप्रेक्ष्यमा तय भएको बुझिन्छ । - विनोज बस्न्यात पूर्वउपरथी, नेपाली सेना

लिपुलेक पास खोल्ने भारतसँगको सहमतिपछि चीनलाई नेपालको विरोध पत्र

१ जेठ ०७२ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक पास खोल्ने सहमति भएपछि तत्कालै नेपालले भारत र चीनलाई विरोधपत्र पठाएको थियो । भारतले लिपुलेक उसको दाबी गर्दै आएको छ । तर, चीनले औपचारिक रूपमा केही नभनी भारतसँग सम्झौता गर्दै आएको छ । लिपुलेक सामरिक र रणनीतिक महत्वको स्थान हुनाले चीनले उसको तिब्बती भूमिमा र भारतले नेपाली भूमिमा सैन्य संरचना बनाएका छन् । भारतीय सुरक्षा स्रोतका अनुसार दुवैतर्फ कम्तीमा पाँच–पाँच हजार सुरक्षाकर्मी चौबिसै घन्टा सतर्क अवस्थामा छन् ।

सेनाका पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात भने हिमालय क्षेत्रमा पछिल्लो दश वर्षयता रणनीतिक बदलाव आएको सन्दर्भमा घटनाक्रमलाई हेर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘दार्चुला र ताप्लेजुङ दुवै चीन र भारतको सीमा क्षेत्रमा जोडिन्छन् । चीन र भारतबीच सहयोग, प्रतिस्पर्धा वा टकराव भएको अवस्थामा त्यसको असर हामीकहाँ पर्छ नै,’ बस्न्यात भन्छन्, ‘अहिले चीनको व्यापार युद्ध अमेरिकासँग छ, तर चीनले १३० करोड जनसंख्याको भारतीय बजारलाई हेरेको छ । यो चीनको दक्षिण एसियाको महत्वपूर्ण चासो हो । नेपालका सन्दर्भमा चिनियाँ दृष्टिकोण यही परिप्रेक्ष्यमा तय भएको बुझिन्छ ।’ 

२० वर्षअघि नेपाल–चीन बैठकमा कालापानी चर्चा : वर्तमान चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले के भनेका थिए ?

५ फेब्रुअरी २००१ (२३ माघ २०५७) मा नेपाल र चीनबीच परराष्ट्र सचिवस्तरीय तेस्रो बैठक काठमाडौंमा बसेको थियो । बैठकमा चीनका तर्फबाट तत्कालीन सहायकमन्त्री (हालका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री) वाङ यी सहभागी थिए । त्यसवेला परराष्ट्रमन्त्री चक्रप्रसाद बास्तोला थिए । बैठकको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव नारायणशमशेर थापाले गरेका थिए । 

भारत र चीनबीच मध्यक्षेत्र (हिमाचल प्रदेश र उत्तराखण्ड जोडिएको सिमाना)को सीमा नक्सा २८ र २९ कात्तिक २०५७ मा आदानप्रदान भएको थियो । त्यसवेला भारत र चीनले नेपालसँग त्रिदेशीय बिन्दु एकतर्फी तय गरेको चर्चा काठमाडौंमा भएको थियो र दुवै छिमेकीको आलोचना पनि भएको थियो । वाङ यीले भारतसँग त्रिदेशीय बिन्दुका बारेमा छलफल नै नभएको सन्दर्भ पटकपटक दोहोर्‍याएका थिए । उनी आफैँले कालापानीको सन्दर्भ सुरुवात गरेपछि परराष्ट्र सचिव थापाले दुईवटा प्रतिप्रश्न गरेका थिए । 

नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त वार्ताको पूर्ण विवरणसहितको दस्ताबेजअनुसार यीले भनेका थिए, ‘भारत र चीनबीच मध्यक्षेत्र (भारतको उत्तराखण्ड र हिमाचल प्रदेश जोडिएका सिमाना)को नक्सा आदानप्रदान गर्‍यौँ । भारत र चीनबीच सीमा विवाद भएकोबारे हामी जानकार छौँ । चीन नेपालको चासो बुझ्दछ र नेपालको भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्दछ । विगतमा पनि हामीले नेपालको चासो बुझेका हौँ ।’ 

बैठकमा यीले कालापानीबारे भारतले चीनलाई गरेको दुईवटा प्रस्ताव बताएका थिए । बाहिर सार्वजनिक नगर्नु भन्दै उनले नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई भनेका थिए, ‘भारतले चीन र भारतको फ्रन्टियरमा कालापानीलाई पनि व्यापारिक बिन्दु बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । हामीले अस्वीकार गर्‍यौँ। कालापानीमा चीन र भारतबीच सीमासम्बन्धी बैठक गर्ने भारतको प्रस्तावलाई पनि हामीले स्वीकार गरेनौँ । नेपाल र भारतबीच कालापानीका प्रश्नको समाधान ननिस्कुन्जेल भारतको यस्तो प्रस्ताव चीनले स्वीकार गर्ने कुरा आउँदैन । चीन विश्वास गर्छ कि नेपाल र भारतले यो विषय समाधान गर्नेछन् । अनि, नेपाली पक्ष आश्वस्त हुनुपर्छ कि चीन र भारतबीचको सम्बन्ध सुधार नेपालको हितका विपक्षमा हुनेछैन ।’ 

त्यसपछि परराष्ट्र सचिव थापाले प्रश्न गरे, त्यसो भए भारत र चीनबीच आदानप्रदान भएको नक्सामा त्रिदेशीय बिन्दु छैन, होइन त ? 

यीको जवाफ थियो, ‘हामीले आदानप्रदान गरेको नक्सामा त्रिदेशीय बिन्दु छैन । सुरुवाती बिन्दु नै चीन र भारतको सीमा मध्यक्षेत्र (उत्तराखण्ड र हिमाचल)को ६७९५ मिटर उचाइबाट सुरु हुन्छ । यो कालापानीभन्दा पश्चिमतिर पर्छ । त्रिदेशीय बिन्दु त्यसमा उल्लेख गरिएको छैन । त्रिदेशीय बिन्दु कहाँ पर्छ भन्ने हामी भन्न सक्दैनौँ । नेपाल, भारत र चीनबीच टुंग्याउनुपर्छ ।’ 

परराष्ट्रसचिव थापाको प्रतिप्रश्न थियो, के त्रिदेशीय बिन्दु थाहा छैन भन्ने चिनियाँ दृष्टिकोण हो ?

यीले भनेका थिए, ‘चिनियाँ दृष्टिकोण यो हो कि नेपाल र भारतबीच कालापानीका बारेमा विवाद छ । यसमा चीनलाई केही गर्नुछैन । हामी (भारत र चीन)ले आदानप्रदान गरेको नक्सा त्रिदेशीय बिन्दुमा टुंगिन्छ । तर, त्यो कहाँ हो भन्ने थाहा छैन । हामी यस सन्दर्भमा नेपालको चासो राम्रोसँग बुझ्दछौँ ।’ 

अस्ट्रेलिया र चीनसँग भारतको भर्चुअल बैठक, नेपालसँग सीमा बैठक अन्योलमा 

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीे र अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनबीच २१ जेठमा भर्चुअल समिट अर्थात् भिडियो सम्मेलन भयो । दुई देशबीच म्युचुअल लजिस्टिक सपोर्ट एग्रिमेन्टसहित नौबुँदे घोषणापत्रमा हस्ताक्षर भयो । दुई देशबीच विदेशमन्त्री र रक्षामन्त्रीको तहमा रणनीतिक संवाद गर्नेलगायतका समझदारी भए । भारत र चीनका कूटनीतिक अधिकारीबीच २२ जेठमा भिडियो संवाद भयो । विशेष गरी लद्दाखको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय र चिनियाँ सैनिकबीच भएका झडप र सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक तहमा संवाद भएको हो । भोलिपल्ट २३ जेठमा भारत र चीनका सैन्य अधिकारीबीच तिब्बतमा द्विपक्षीय वार्ता भयो । 

तर, नेपालले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि भारत भर्चुअल बैठकमा बस्न पनि तयार भएको छैन । भारतले कोरोना महामारी समाधान भएपछि बैठक बस्ने सार्वजनिक गर्दै आएको छ । नेपालले पछिल्लोपटक नक्सा जारी गरेपछि भारतले नेपाली नेतृत्वले उपयुक्त वातावरण बनाएपछि वार्ता हुने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । एक कूटनीतिक अधिकारीले भने, ‘हामीले भर्चुअल बैठकसमेत भए पनि गरौँ । संवादको आरम्भ हुन्छ भन्ने आग्रह गरिरहेका छौँ । भारतबाट स्पष्ट जवाफ आएको छैन ।’ नेकपा विदेश विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले अन्य देशसँग भर्चुअल बैठक गर्ने भारतले नेपालसँग यसैगरी परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक बस्न आनाकानी गरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।