शीर्ष नेताको वरीयता थाती राखेर राजपा र समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । आइतबार साँझ जसपाका शीर्ष नेताहरूले आयोग पुगेर पार्टी दर्ताका लागि चाहिने दलको विधान, पार्टी नेतृत्व, पार्टी एकता गर्न गरिएको सहमति, दुवै पक्षका केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर, संयुक्त बैठकको निर्णयलगायत कागजात बुझाएका छन् । आयोगबाट कानुनी मान्यता पाएपछि ३४ सांसदसहित संसद्मा जसपा तेस्रो शक्तिशाली ठूलो दल बन्नेछ ।

नेताहरूको वरीयता र अधिकार बाँडफाँडको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा रोकिएको दल दर्ता कानुनी रूपमा पूरा भए पनि पार्टीको आन्तरिक जीवनमा भने जीवितै छ । आयोगमा दल दर्ताको निवेदनसहित ५३ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको नामावलीसहित कागजात बुझाइएको छ । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको अध्यक्षमा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव छन् । अशोक राई, बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतो वरिष्ठ नेता रहेको उल्लेख छ । भट्टराईलाई संघीय परिषद्को अध्यक्ष बनाउने सहमति छ । 

राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि संघीय परिषद्लाई दोस्रो तथा केन्द्रीय समितिलाई तेस्रो तहमा राखिएको छ । विधानमा संघीय परिषद् अध्यक्षलाई परिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने, पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकार समिति, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग तथा केन्द्रीय विज्ञ परिषद्लगायत सबै संघीय र केन्द्रीय निकायको संयोजन गर्ने, पार्टीको नीति निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्ने, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पार्टीको सम्बन्ध र प्रतिष्ठा बढाउन आवश्यक पहल गर्ने र देशमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य र धु्रवीकरणको पहल गर्नेलगायत काम, कर्तव्य र अधिकार छन् । 

केन्द्रीय समितिका अध्यक्षलाई विधानले केन्द्रीय समितिको अध्यक्षको हैसियतमा पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने, पार्टीका बैठकहरूमा कार्यसूची प्रस्तुत गर्ने, नीति निर्माणमा भूमिका खेल्ने र पार्टी निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने–गराउने, आफूमा निहित अधिकार सहअध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरूमा प्रत्यायोजन गर्ने र मुख्य प्रवक्ताका रूपमा पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने तथा आवश्यकता परे पार्टीका पदाधिकारीमध्येबाट प्रवक्ता तोक्नेलगायत काम, कर्तव्य र अधिकार दिएको छ । 

स्रोतका अनुसार आइतबार साँझ अन्तिम समयमा आएर वरीयता विवाद बढेको थियो । सुरुमा पहिलो वरीयताको अध्यक्षसहित संघीय परिषद् अध्यक्षमा भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय थियो । ठाकुर र उपेन्द्र यादव क्रमशः दोस्रो र तेस्रो वरीयतामा रहने र उनीहरूले कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने सहमति थियो ।

तर, ठाकुरले पहिलो वरीयतासहित कार्यकारी अध्यक्षमा अडान लिएपछि विवाद बढेको थियो । विवाद थप लम्बिने र अन्तिम दिन दल दर्ता रोकिने अवस्था आएको भन्दै भट्टराईले यादवसहित समाजवादीतर्फका नेताहरूसँग परामर्श गरेर वरिष्ठ नेताका रूपमा बस्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसैअनुसार उनले चौथो वरीयतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । राईलाई तेस्रो वरीयतामा राखेर जनजातिलाई पार्टीले महत्व दिएको सन्देश दिन खोजिएको एक नेताले बताए । 

अब बस्ने केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा केन्द्रीय समितिबाट वरीयतासम्बन्धी औपचारिक निर्णय हुने नेताहरूले बताएका छन् । भट्टराई आफैँले आफू आशोक राईभन्दा तल वरिष्ठ नेताका रूपमा बस्ने बताएका थिए । आयोग परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भट्टराईले तराई–मधेसदेखि पहाडसम्मका जनतालाई जोड्न पदभन्दा पनि संगठन महत्वपूर्ण रहेकाले आफूहरूले सोचेरै सबै निर्णय गरेको बताए । 

अनौपचारिक रूपमा नेताहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईलाई संघीय परिषद् अध्यक्ष र राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाउने सहमति भएको दाबी गरेका छन् । उनले आफूलाई वरिष्ठ नेतामा राखेकोमा कुनै चित्तदुखाइ नरहेको बताए । नेता राजेन्द्र्र महतोले मधेससँगसँगै जनजाति, थारूलाई विशेष रूपमा जोड्ने अभियानका रूपमा राईलाई पहिलो नम्बरको वरिष्ठ नेता बनाएर आफूहरू तल बसेको बताए ।

समाजवादी र राजपाको एकता भट्टराईको एक वर्षदेखिको पहल थियो । पार्टी एकता घोषणासम्बन्धी १० वैशाखको सैद्धान्तिक सहमतिमा पनि उनले दुवैतिरका मधेसी नेतालाई जोड्न मुख्य भूमिका खेलेका थिए । 

केन्द्रीय कार्यकारिणीमा रहने ५३ मध्ये ५१ सदस्यको नामावली आइतबार नै बुझाइएको छ । दुईको नाम पछि थप गरिने नेताहरूले बताएका छन् । बुझाइएको ५१ जनामा रेशम चौधरीको नाम पनि छ । चौधरी राजपा नेपालबाट कैलाली–१ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । तर, टीकापुर घटनामा मुछिएकाले उनको सांसद पद निलम्बनमा छ । 

८ वैशाखमा सरकारले अचानक राजनीति दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि आ–आफ्नो पार्टी विभाजन हुने भयमा रहेका समाजवादी र राजपाले १० वैशाखको मध्यरातमा पार्टी एकतासम्बन्धी सैद्धान्तिक सहमति र घोषणा गरेका थिए । त्यसको अर्को दिन दुवै पार्टीका नेताहरूले आयोग पुगेर पार्टी एकता प्रक्रियाको जानकारी गराएपछि आयोगले ४५ दिनभित्र आवश्यक कागजात बुझाउन भनेको थियो । त्यसैअनुसार अन्तिम दिन आइतबार दुवै पार्टीका नेताहरूले दल दर्तासम्बन्धी काम सकेका हुन् ।

निर्वाचन आयोगले जसपाको दर्ता नम्बर १३९२ दिएको छ । कागजातको आवश्यक छानबिनपछि आयोगले पार्टी दर्ताको औपचारिक प्रमाणपत्र दिनेछ । त्यसैअनुसार नयाँ पार्टीले संसद्मा समेत कानुनी मान्यता पाउनेछ ।

११ केन्द्रीय संरचना

जसपाले आफ्नो विधानमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, संघीय परिषद्, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय राजनीतिक समिति, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, केन्द्रीय सल्लाहकार समिति, संघीय संसदीय दल, केन्द्रीय विज्ञ परिषद्, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय अनुशासन आयोग र केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोगलाई पार्टीको केन्द्रीय संरचना मानेको छ ।

विधानअनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीको सर्वशक्तिसम्पन्न सर्वोच्च निकाय मानिएको छ । राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टीको केन्द्रीय समितिसहित केन्द्रीय स्तरका समितिको प्रतिवेदनको पुनरावलोकन र अनुमोदन गर्नेछ ।

प्रत्येक संघीय निर्वाचन क्षेत्रका सदस्यहरू तोकिएको विधि र प्रक्रियाअनुसार चयन भएका महाधिवेशन प्रतिनिधि संघीय निर्वाचन क्षेत्रभन्दा माथिल्लो समितिबाट चयन भएका प्रतिनिधि महाधिवेशनका सदस्य हुनेछन् ।

राष्ट्रिय महाधिवेशनले केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्नेछ । महाधिवेशन प्रत्येक पाँच वर्षमा हुनेछ, तर विशेष कारणवश तोकिएको समयमा हुन नसकेमा अधिकतम ६ महिनासम्म थप गर्न सकिनेछ । 

यसबाहेक विधानले पार्टीको एक संघीय परिषद् रहने र दुई महाधिवेशनबीचको सर्वोच्च अंग हुने तथा महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी रहने परिकल्पना गरेको छ । पार्टी एकीकरणका वेला समायोजन गरिएका सदस्य र तोकिएका निकायका पदेन अध्यक्ष र सदस्यहरू यसका सदस्य रहनेछन् भने यसको अधिकतम संख्या ११०१ हुनेछ । 

पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले क्षेत्रीय, सामुदायिक, लैंगिक सन्तुलन र वर्तमान संगठनको वस्तुस्थितिलाई मध्यनजर राख्दै उपयुक्त संख्या तोकी केन्द्रीय समितिको गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधानले सात सय एक सदस्यीय केन्द्रीय समितिको परिकल्पना गरेको छ । 

पार्टीको समसामयिक विषयमा महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्न १०१ सदस्यीय केन्द्रीय राजनीतिक समिति हुनेछ । केन्द्रीय समिति नबसेको वा बस्न नसकेको अवस्थामा केन्द्रीय समितिको अधिकार यस समितिले प्रयोग गर्नेछ ।

पार्टीद्वारा तत्काल सम्पादन गर्नुपर्ने विषयमा निर्णय गर्नु केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको प्रमुख कार्यभार हुने विधानमा छ । केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ५१ सदस्यीय हुनेछ । 

केन्द्रीय सल्लाहकार समितिको गठन केन्द्रीय समितिबाट हुनेछ । यो समिति केन्द्रीय समितिप्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था छ ।

पार्टीको नीति निर्धारणसहितको कार्यमा सहयोग दिन विभिन्न क्षेत्रका विषयविज्ञ सम्मिलित केन्द्रीय विज्ञ परिषद् हुने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय विज्ञ परिषद्को गठन, विधि र काम, कर्तव्य तथा अधिकार केन्द्रीय समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ । 

विधानले पार्टीको सबै तहको निर्वाचन व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न गराउन केन्द्रीय समितिले केन्द्रीय निर्वाचन आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसबाहेक केन्द्रीय अनुशासन आयोगले केन्द्रीय कार्यकारिणीले गरेको अनुशासनको कारबाहीमाथि परेको पुनरावेदन हेर्नेछ । र, लेखापरीक्षणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्न–गराउन केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग हुने पनि विधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।