मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
फाइल फोटो
२०७७ जेठ २४ शनिबार २१:५७:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार

वरीयता मिलेन, जसपा दर्तामा अन्योल

पछाडि फर्कने छुट छैन : नेताहरू 

Read Time : > 2 मिनेट
२०७७ जेठ २४ शनिबार २१:५७:००

शीर्ष नेताहरूको वरीयता नमिल्दा राजपा र समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल दर्तामा अन्योल देखिएको छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनुपर्ने ४५ दिने म्याद शनिबार सकिँदा पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

अब दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगसँग थप माग्ने नेताहरुको तयारी छ । राजपा र समाजवादीका नेताहरूले १० वैशाखमा पार्टी एकीकरण गरेर जसपा बनाउने सहमति गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट ११ वैशाखमा दुवै पार्टीका नेताहरू उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, राजेन्द्र श्रेष्ठ र शरत्सिंह भण्डारी निर्वाचन आयोग पुगेर लिखित जानकारी दिएका थिए । 

आयोगमा लिखित जानकारी गराएको ४५ दिनभित्र दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, शनिबार ४५ दिन पुगे पनि नयाँ पार्टीमा दुवै घटकका शीर्ष नेताहरूको व्यवस्थापन नमिल्दा दर्ता हुने छाँटकाँट देखिएको छैन । 

तथापि दुवै घटकका शीर्ष नेताहरू बुधबारदेखि शीर्ष नेताको व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । दुई दल मिलेर नयाँ पार्टी गठनमा केही समय लाग्नु स्वाभाविक भएको समाजवादीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘निर्वाचन आयोगमा हुने दल दर्ता एउटा प्राविधिक काम मात्र हो । दुई दल मिलाएर एक बनाउन केही समय लाग्नु कुनै नयाँ र अनौठो भएन,’ श्रेष्ठले भने । 

दुवै घटकले आफ्नो पक्षका नेताले कार्यकारी अधिकार पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । एकीकरण घोषणा गर्दा दुवै घटक महन्थ ठाकुरलाई पहिलो वरीयतामा राख्न तयार थिए । त्यो सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको थिएन, बरु दुवै पार्टीको समान हैसियत हुने उल्लेख थियो । त्यहीअनुरूप पार्टीको झन्डा एउटाको र चुनाव चिह्न अर्काको राख्ने सहमति भएको थियो । ती सबै विषय मिले पनि नेतृत्व व्यवस्थापनका विषयमा भने सहमति हुन सकेको छैन । समाजवादी पक्षले ठाकुरलाई पहिलो वरीयतामा राखेर कार्यकारी अधिकार उपेन्द्र यादवमा केन्द्रित गरेर दल दर्ता गर्नुपर्ने मत राखेको छ । राजपा पक्ष भने सबै कार्यकारी अधिकारसहित पहिलो वरीयतामा राखेर ठाकुरकै नेतृत्वमा दल दर्ता गर्नुपर्ने मत राखेको छ । जसले नयाँ दल दर्ता गर्न सहमति जुट्न सकेको छैन । 

दल दर्ता गर्ने ४५ दिन म्याद शनिबार सकिए पनि दुवै पक्षका नेता छलफल जुटिरहेका छन् । शुक्रबार पनि दुवै पक्षका शीर्ष नेताहरू छलफलमा थिए । 

संविधान संशोधनले पनि उल्झन
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको नयाँ नक्साअनुसार सरकारले निसान छाप परिमार्जन गर्न संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । यसले पनि जसपामा उल्झन बढेको केही नेताहरूले बताएका छन् । सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गराएसँगै राजपा र समाजवादीले पनि मधेसकेन्द्रित दलले उठाइरहेका माग सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ ।

सरकारलाई सघाउने कि नसघाउने भन्ने विषयमा दुवै दलबीच एकमत देखिएको छैन । आफूहरूले दर्ता गराएको संशोधन विधेयकलाई नसघाए सरकारको संशोधन विधेयकमा मतदान नगर्ने राजपाको अडान छ । डा. बाबुराम भट्टराईलगायत समाजवादीका नेताहरू भने सरकारको संशोधन विधेयकमा मतदान गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । जसले गर्दा पनि संविधान संशोधन विधेयक टुंगो नलाग्दासम्म नयाँ दल दर्ता प्रक्रिया अन्योलमा परेको जनाएको छ । 

समाजवादीका नेता श्रेष्ठले नयाँ दल दर्ताअघि यस विषयमा दुवै पक्षबीच समान धारणा बन्नुपर्ने बताए । ‘हामी आफ्नो मागसहित संशोधनको पक्षमा छौँ । तर, नक्साजस्तो विषयमा बार्गेनिङ गर्ने पक्षमा छैनौँ,’ श्रेष्ठले भने । यसमा उपेन्द्र यादवले मुख खोलेका छैनन् । सरिता गिरीसहित केही सांसद विपक्षमा देखिएका छन् । त्यसैले दुवै पक्ष नयाँ दल दर्ता गर्नुअघि संविधान संशोधन टुंगो लागोस् भन्ने पक्षमा छन् । 

पछाडि फर्कने छुट छैन : नेताहरू 
शीर्ष नेताको वरीयता नमिल्दा भइरहेको अलमलले फेरि दुवै पार्टी अलग हुन्छन् कि भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ । तर, दुवै पार्टीका नेताहरूले पछाडि फर्किने छुट नभएको बताएका छन् । राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले भने, ‘दुवै घटकलाई अब पछाडि फर्कन सजिलो छैन ।’ 

दुवै घटकका शीर्ष नेताहरू गम्भीरतापूर्वक गृहकार्यमा लागेकाले चाँडै दल दर्ता हुने उनको विश्वास छ । ‘पहिलेभन्दा अहिले गम्भीर रूपमा दुवै पक्षमा संवाद र छलफल भइरहेको छ । केही समय लाग्ला, तर अब यो टुंगिनेछ,’ उनले भने ।