मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ २० शुक्रबार
  • Friday, 03 February, 2023
२०७७ जेठ २३ शुक्रबार २१:०३:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार

संसदमा संविधान संशोधनका विधेयकैविधेयक

Read Time : > 2 मिनेट
२०७७ जेठ २३ शुक्रबार २१:०३:००

सरकारले नयाँ नक्सा समावेश गर्न ९ जेठमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि अहिले संसदमा एकपछि अर्का सांसदहरू दैनिकजसो संविधान संशोधन विधेयक लिएर संसद् सचिवालय जान थालेका छन् । सरकारले सुरु गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई विभिन्न दलका सांसदहरूले निरन्तरता दिइरहेका छन् । कांग्रेस, जनमोर्चा, राजपाका सांसदहरूले विधेयक दर्ता गरिसकेका छन् । नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले पनि शुक्रबार दर्ता गराए । अब संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता नगराउने राप्रपा मात्रै भएको छ । 

सरकारले प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधन विधेयक सार्वजनिक सूचनाका लागि राजपत्रमै पनि प्रकाशित भइसकेको छ । सरकारको विधेयक प्रक्रियामा छ, गैरसरकारी विधेयक कहिले अघि बढ्ने टुंगाे छैन ।

सरकारले संविधानको अनुसुची–३ मा रहेको नेपाली नक्सा परिवर्तन गर्न उक्त विधेयक ल्याएको हो । गत १८ जेठमा संसदमा प्रस्ताव पेस गर्दै कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा २ मा नेपालको निसान छाप अनुसूची–३ मा उल्लेख भएबमोजिम व्यवस्था भएको र नेपाल सरकारले हालै नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी नेपालको वास्तविक सीमाअनुरूपको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले नेपालको संविधानको अनुसूची–३ को निसान छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमाअनुरूप मिलाउन आवश्यक भएकाले नेपालको संविधानको अनुसूची–३ मा संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि यो संशोधन विधेयक सदनसमक्ष पेस गर्दछु ।’

जनता समाजवादीका तर्फबाट लक्ष्मणलाल कर्ण (राजपा) र राजेन्द्र श्रेष्ठ (समाजवादी) ले पनि गत सोमबार संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए । २३बुँदे संशोधन प्रस्तावमा नागरिकता, भाषा, समानुपातिक समावेशी व्यवस्था, प्रदेशहरूको सीमांकन हेरफेरका लागि समिति गठनलगायतका विषय समेटिएको छ ।

कांग्रेसका उमाकान्त चौधरी, प्रदिप गिरि, अमरेशकुमार सिंह, तेजुलाल चौधरी, चित्रलेखा यादव, अभिषेशप्रताप शाह, नमिता चौधरी र पद्मनारायण चौधरीले गत मंगलबार संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराए । प्रस्तावमा समावेशिता, नागरिकतालगायतका विषयलाई समेटिएको छ । 

गत बुधबार राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य दुर्गा पौडेलले पनि संघीयता खारेजी गर्नुपर्ने भन्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराइन् । पौडेल दर्ता गरेको ६२बुँदे प्रस्तावमा संघीय संरचना सबै खारेज गर्नुपर्ने बताइएको छ । प्रस्ताव दर्तापछि सांसद पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भनेकी थिइन्, ‘संविधानमा भएको संघीयतासम्बन्धी प्रावधान पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यसको सट्टा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयतामा आधारित एकात्मक प्रणाली नै अहिलेको माटो सुहाउँदो व्यवस्था हो । यो प्रादेशिक संरचना सेतो हात्ती हो, पूरै खारेज गर्नुपर्छ ।’

शुक्रबार नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले हरेक १८ वर्ष पुगेका नागरिकलाई सैनिक तालिम दिनुपर्ने भन्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए । सुवालको भनाइ छ, ‘हाम्रो प्रस्तावमा राज्य पुनर्संरचना प्रत्यक प्रदेशमा हिमाल, पहाड, तराई भाग हुनेगरी गर्नुपर्छ । त्यस्तै, विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने, नेपालीको सम्पत्तिको सीमांकन गर्ने विषय लेखेका छौँ । शिक्षामा माविसम्म नि:शुल्क भनिएको छ, तर हामीले माविसम्म अनिवार्य र निःशुल्क भनेका छौँ ।’

सुवालको १३बुँदे संविधान संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्रिय जनावर गैँडा राख्नुपर्नेसमेत उल्लेख छ । नेपालको हालको क्षेत्रफल संविधानमै उल्लेख गर्न पनि सुवालको प्रस्ताव छ । सरकारले मात्रै विधेयक ल्याउने हाेइन, संसद् नियमावलीले सांसदलाई पनि विधेयक ल्याउन सक्ने अधिकार दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा ९९ ले गैरसरकारी विधेयक प्रस्तुत गर्न के–के गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ट पारेको छ । नियम ९९ को उपनियम १ मा भनिएको छ, ‘संविधान वा यस नियमावलीको अधीनमा रही कुनै पनि सदस्य (सांसद)ले विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्नेछ । विधेयक प्रस्तुत गर्न चाहने सदस्यले विधेयकको साथमा उद्देश्य र कारण तथा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहितको विवरण संलग्न गरी त्यसको सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्नेछ ।’

यसै नियमको उपनियम २ ले भनेको छ, ‘कुनै विधेयक ऐन बनेपछि आर्थिक व्ययभार हुने रहेछ भने त्यस्तो विधेयक पेस गर्दा विधेयकको साथमा विस्तृत विवरणसहितको आर्थिक टिप्पणी पनि संलग्न रहनुपर्नेछ । आर्थिक टिप्पणीमा खर्चसम्बन्धी दफाप्रति ध्यानाकर्षित गरी विधेयक पारित भई ऐन बनेमा हुन सक्ने पटके वा सालैपिच्छे खर्चको अनुमानित विवरण संलग्न हुनुपर्नेछ ।’ यो प्रावधान प्रतिनिधिसभामा मात्रै हाेइन, राष्ट्रिय सभामा पनि लागू हुन्छ ।