जनजीवन कष्टकर र अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेलिँदै गएपछि सरकारले पाँच चरणमा लकडाउन खुलाउने गरी गृहकार्य अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा दिएको निर्देशनअनुसार कोभिड– १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले अहिलेको मोडालिटी परिवर्तन गरेर पाँच चरणमा लकडाउन खुलाउने गरी प्रस्तावको मस्यौदा बनाउने काम सुरु गरेको छ  । 

त्यही सिलसिलामा शुक्रबार उच्चस्तरीय समितिका संयोजकसमेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा कोभिड– १९ महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तोकिएका सातवटै प्रदेशका ‘फोकल मन्त्री’हरूसँग परामर्श गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले सरकारले अब गर्नुपर्ने काममा केन्द्रित रहेर उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले मन्त्रीहरूबाट ‘ब्रिफिङ’ लिएको बताए । ‘औपचारिक एजेन्डाकेन्द्रित बैठकभन्दा पनि उपप्रधानमन्त्रीज्यूले सातवटै प्रदेशका फोकल मन्त्रीहरूसँग दैनिक कामका सन्दर्भमा ब्रिफिङ लिनुभएको हो,’ बिडारीले भने, ‘उहाँ हरेक दिन क्रियाशील हुनुहुन्छ, कुनै न कुनै क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्ने, अपडेट लिने, निर्देशन दिने काम गरिहनुभएको छ, त्यसैले आज पनि एक प्रकारको सेयरिङ बैठक भएको हो ।’ 

करिब एक सातादेखि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग लगातार लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तनका विषयमा सुझाब लिँदै आएको उच्चस्तरीय समितिले २५ जेठभित्र प्रस्तावको मस्यौदा बनाउने गरी काम गरिरहेको छ । ‘मोडालिटी परिवर्तनका सन्दर्भमा विषय र क्षेत्रगत हिसाबले सुझाब लिने काम सकिएको छ, तैपनि आवश्यकताअनुसार व्यक्तिगत हिसाबले पनि अझै सुझाब लिन सकिन्छ,’ सचिव बिडारीले भने, ‘अब मस्यौदा बनाउने काम अघि बढ्दै छ, एक–दुई दिनभित्र मस्यौदा बनाउने काम सकिएपछि त्यसपछि बिस्तारै छलफल हुँदै अघि बढ्ला ।’

समितिले प्रस्ताव पेस गरेपछि छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट क्रमशः लकडाउनलाई लुजडाउनतिर लैजाने सरकारको तयारी छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई दिनभित्र लकडाउन परिमार्जनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न उच्चस्तरीय समितिका संयोजक पोखरेललाई निर्देशन दिएका थिए । सम्भवतः सोमबारभित्र बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मस्यौदा पेस हुने सम्भावना रहेको एक मन्त्रीले बताए ।

उच्चस्तरीय समितिमा सुरुमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवस्था र संक्रमितहरूको संख्याका आधारमा दुई प्रकारको जिल्लामा विभाजन गर्ने र त्यसपछि स्थानविशेष तीन तहमा विभाजन गरेर क्रमिक रूपले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लैजाने विषयमा छलफल चलेको एक मन्त्रीले बताए । जसअनुसार जिल्लागत हिसाबले अतिप्रभावित, प्रभावित र सामान्य वर्गीकरण गरी तोकिएअनुरूप कारबाही सञ्चालन गर्दै क्रमिक रूपमा खुकुलो पार्दै लगिनेछ ।

१ असारपछि लागू हुने गरी भदौ पहिलो साता अर्थात् पाँच तहमा क्रमशः लकडाउन खुकुलो बनाउने गरी समितिमा छलफल चलिरहेको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्र, दैनिकी चलाउन अपर्याप्त राष्ट्रिय उत्पादन, वैदेशिक रोजगारीबाट ठूलो संख्यामा फिर्ता हुने सम्भावना, खाद्यान्न संकट हुने युएनको विश्लेषण, भारतबाट आयातमा हुने नियन्त्रणको सम्भावनालगायतका पक्षलाई ध्यान दिएर लकडाउन खुलाउनुपर्ने आवश्यकतामा केन्द्रित रहेर छलफल चलिरहेको बताइएको छ । 

जसअनुसार पहिलो र दोस्रो चरणमा असार तेस्रो साताभित्र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र, कोरोना विशेष अस्पताल र अन्य रोगको उपचार गर्ने अस्पताल, निजी अस्पताल, अनलाइन मिडिया, राहत तथा सहायता खुलाउने भनिएको छ । पहिलो चरणमै सरकारी कार्यालय र निजी कार्यालय तथा मर्निङवाक आंशिक खुलाउने तयारी छ । 

त्यस्तै, पहिलो चरणमै कृषिसँग जोडिएका कामकारबाही, डिपार्टमेन्ट स्टोर, किनारा पसल, खाद्य स्टोर, पानी, ग्यास डिपो, अत्यावश्यक सवारीसाधन, आन्तरिक हवाई उडानलाई सम्पूर्ण सुरक्षात्मक उपाय, सामाजिक दूरी, डब्ल्युएचओको प्रोटोकलको पालना गराउँदै आंशिक रूपमा खुलाइनेछ । त्यस्तै, प्रिन्ट मिडियालाई समेत असार दोस्रो सातापछि आंशिक रूपमा खुलाउने सरकारको योजना छ । 

दोस्रो चरणको लकडाउनको मूल्यांकन गरेपछि तेस्रो चरणमा कृषि र दैनिक उपभोग्य सामग्रीसँग जोडिएका सबै व्यवसाय र कामकारबाही पूरै खुलाउने, निजी र अत्यावश्यक सवारीसाधन पनि पूरै खुलाउने, बाह्य हवाई उडान पनि आंशिक रूपमा खुलाउने तयारी छ । 

चौथो चरणमा सञ्चार प्रदायक सम्पूर्ण संस्थाहरू, बैंक, वित्तीय संस्था, खेलकुद र मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित गतिविधि, फेन्सी पसल, ब्युटिपार्लर, सैलुनलगायत खुलाउने योजना छ ।

पाँचौँ चरणमा आन्तरिक र बाह्य हवाई उडान, निजी र सार्वजनिक सवारी, घरेलु तथा साना उद्योग, ठूला उद्योग तथा कलकारखाना, विद्यालय र कलेज, सिनेमाहल, सपिङ मल, पयर्टकीय क्षेत्र, होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सबै आयोजना खुलाउने योजना सरकारले बनाइरहेको छ ।

लुजडाउनमा जाँदा चुनौती : भयावह स्थितिको सम्भावना 
लकडाउनलाई क्रमशः लुजडाउनमा लैजाँदा समुदायस्तरमा फैलिन सक्ने संक्रमणले भयावह स्थिति सिर्जना हुन सक्ने खतराबारे समेत उच्चस्तरीय समिति र क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी)मा छलफल चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संक्रमण दर घटाउने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने गरी मात्र लकडाउन खुलाउने मोडालिटी बन्नुपर्नेमा बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा जोड दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको चिन्तासमेत सम्बोधन हुने गरी नै समितिले लकडाउन परिमार्जनको मोडालिटी तयारी गरिरहेको एक मन्त्रीले बताए । त्यस्तै, उच्चस्तरीय समितिमा लकडाउन खुकुलो बनाउँदै जाँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कामको चाप बढ्ने, स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्तिको अभाव हुन सक्ने, बेरोजगारी दर बढ्दै जाने र खाद्य सामग्री अभाव हुन सक्ने, गैरनेपालीसमेत सीमा पार गरेर भित्रिन सक्नेलगायतका चुनौतीहरू देखापर्नेलगायतका विषयमा पनि उच्चस्तरीय समितिमा छलफल चलिरहेको छ ।