कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लैजाने गृहकार्य सुरु भएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यस विषयमा छलफल भएको छ । साढे दुई महिनादेखि जारी लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लैजाने विषयमा पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तनका लागि थप दुई दिन गृहकार्य गरेर अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजकसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई निर्देशन दिएका छन् । 

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाको फैलँदो संक्रमण दर कम गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी लकडाउनको मोडालिटी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको एक मन्त्रीले नयाँ पत्रिकालाई बताए । ‘अहिले कसरी हुन्छ कोभिड–१९ को महामारीको संकट व्यवस्थापनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखौँ । बढिरहेको संक्रमण दरलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ ? अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान गर्न सकिन्छ ? त्यस हिसाबले मात्र लकडाउनको मोडालिटी बनाउनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने, ‘त्यसका लागि सबैसँग अझै परामर्श गरौँ र त्यस आधारमा उच्चस्तरीय समितिले बनाएको कार्ययोजनामा छलफल गरेर पास गरौँला ।’ 

त्यस्तै, बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउँदा उनीहरूका समस्यालाई ध्यान दिन पनि निर्देशन दिएका छन् । ‘उनीहरूको समस्यालाई राम्रोसँग बुझेर प्राथमिकताका आधारमा फर्काउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ,’ बैठकमा सहभागी अर्का मन्त्रीले भने, ‘अहिले रोजगारी गुमाए पनि सम्बन्धित देशले यदि अर्को रोजगारीको सुनिश्चितता गर्छ भने त्यस्ता नागरिकलाई सकभर नफर्काऊँ भन्ने नै उहाँको जोड छ ।’ विदेशमा रहेका नेपालीलाई सरकारले शुक्रबारबाट स्वदेश फर्काउने तयारी गरिरहेको छ । 

लामो समयदेखि लकडाउन जारी रहे पनि कोरोनाको संक्रमण दर झन् बढेपछि सचेतता अपनाउँदै खुकुलो गर्दै जाने विषयमा केही दिनयता प्रधानमन्त्री ओली र उच्चस्तरीय समितिले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग छलफल गर्दै आएका छन् । समितिले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तनसम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदासमेत तयार पारेको छ । लकडाउनका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गएपछि व्यापारी–व्यवसायीले मोडालिटी परिवर्तनका लागि दबाब दिन बिहीबारदेखि नै काठमाडौंमा बिहान ११ बजेसम्म पसल र व्यवसाय खोल्न थालेका छन् । जसले गर्दा सरकारमाथि दबाब सिर्जना हुँदै गएको छ । 

सिएमसीले तयार गर्‍यो प्रारम्भिक मोडालिटी

त्यस्तै क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिएमसी)ले १ असारपछि लकडाउनलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजाने गरी प्रारम्भिक मोडालिटी तयार पारेको छ । संक्रमणको अहिलेको अवस्था हेर्दा ७० दिनपछि मात्रै जनजीवन सहज बनाउन सकिने सिएमसीको प्रक्षेपण छ । 

१ असारपछि आंशिक रूपमा हवाई उडान सुरु गर्ने, सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर भौतिक दूरी कायम गर्दै दूध, अन्नबाली, तरकारी, फलफूलको बिक्री–वितरण, वस्तुभाउ, सम्पूर्ण कृषिजन्य उत्पादन आंशिक रूपमा खुला गर्ने तयारी छ ।

त्यसपछि क्रमशः उपभोग्य सामग्री बिक्री–वितरणका केन्द्र, पानी–ग्यास डिपोहरू, स्वास्थ्य संस्था, अनलाइन मिडिया, राहत सहायता केन्द्रहरू, जिमखाना, मर्निङवाकलगायत खुलाउँदै लैजाने प्रारम्भिक प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

रोल्पा विस्फोटमा मृत्यु भएका बालबालिकाका परिवारलाई पाँच लाख

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक महिनाअघि रोल्पामा बम विस्फोटबाट मृत्यु भएका चार बालबालिकाका परिवारलाई पाँच लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । १८ वैशाखमा रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका–७ मा भएको बम विस्फोटमा चार बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो । विस्फोटबाट लालबहादुर केसीकी ११ वर्षीया छोरी विमला र पाँच वर्षीय छोरा विजय, ओजबहादुर डाँगीका १४ वर्षीय छोरा नोखिराम र लक्ष्मण नेपालीका १३ वर्षीय छोरा गौरवको ज्यान गएको थियो । 

त्यस्तै महोत्तरीमा विषादी रक्सी सेवनका कारण बाबुआमाले नै ज्यान गुमाएपछि बिचल्लीमा रहेका बालबालिकाको पठनपाठनलगायत सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने गरी व्यवस्था गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । 

यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका विष्णु नेपाललाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन संशोधन गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई यथावत् रूपमै राखी कार्यान्वयन गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए ।