मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
राेशन जनकपुरी
२०७५ माघ १४ सोमबार ०९:१०:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण

गहिरिँंदै भेनेजुएला संकट

हुँवा गुएइदोले आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गर्नु संयुक्त राज्य अमेरिकाको दीर्घयोजनाको अन्तिम परिणाम हो

Read Time : > 5 मिनेट
राेशन जनकपुरी
२०७५ माघ १४ सोमबार ०९:१०:००

भेनेजुएला संकट गहिरिँंदै गएसँगै एउटा नयाँं खालको शीतयुद्ध र एउटा नयाँं राजनीतिक–आर्थिक विश्व व्यवस्थाको सम्भावना विकसित भइरहेको छ । त्यहाँंको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष हुँवा गुएइदोले आफूलाई भेनेजुएलाको अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरेको र त्यहाँंका जननिर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई विस्थापित गर्न आह्वान गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाले राष्ट्रिय—अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यतालाई उपेक्षा गर्दै गुएइडोलाई समर्थन गर्नुले उत्पन्न भेनेजुएलाको संकटले विश्व समुदायलाई समेत दुई कित्तामा विभाजित गरिदिएको छ ।

आइतबार बोलाइएको संयुक्त राष्ट्र संघको बैठकमा अमेरिका र उसका परिचित मित्रदेशहरू ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानडा, बेल्जियम आदि स्वघोषित अन्तरिम राष्ट्रपति गुएइडोको पक्षमा देखिएका छन् भने जननिर्वाचित राष्ट्रपति मादुरोको पक्षमा रुस, चीन, गिनी, दक्षिण अफ्रिका, निकारागुआ, क्युबा, बोलिभिया, सेन्ट भिन्सेन्ट, ग्रेनेडिन्स, बार्बाडोस, सुरिनाम आदि देखिएका छन् । दक्षिण एसियामा अहिलेसम्म भारत र पाकिस्तान प्रस्ट रूपमा राष्ट्रपति मादुरोको पक्षमा आफ्नो समर्थन र अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोधमा देखिएका छन् । नेपाललगायत विश्वका प्रायः सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले मादुरोको समाजवादी सरकारको पक्षमा समर्थन व्यक्त गरेका छन् । यसले एकातिर भेनेजुएलामा दीर्घकालीन गृहयुद्धको सम्भावनालाई बल पुर्‍याएको छ भने सन् १९९० मा सोभियत संघको विघटनपछि ओझेलमा परेका राजनीतिक–आर्थिक विश्व अन्तरविरोधहरूलाई फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ । 

हुन त भेनेजुएलामा अमेरिकाको हस्तक्षेपमा समाजवादी मादुरोलाई सत्ताबाट विस्थापित गरेर अमेरिका निर्देशित कठपुतली सत्ता स्थापित गर्ने प्रयास नयाँं होइन । यो त सन् १९९८ मा ह्युगो चाभेज सत्तामा आएपछि सन् २००० देखि पटक–पटक दोहोरिँंदै आएको हो । सोभियत संघको पतनपछि साम्राज्यवादी अमेरिकाले धेरै समय हाइसन्चो मनाउने मौका पाएन । भेनेजुएलामा ह्युगो चाभेज र एक्काइसौँं शताब्दीको प्रारम्भमै अमेरिकाको नाकैमुनि ल्याटिन अमेरिकी देशहरू बोलिभिया, इक्वेडोर, ब्राजिल, र हाल मेक्सिको जस्ता देशमा वामपन्थी सरकारहरूको गठन उनको स्वार्थमा बाधक देखियो । अझ बीसौँं शताब्दीमा असीको दशकमा रोनाल्ड रेगनको वाममुक्त अमेरिकाको अभियानका निम्ति त यी ल्याटिन अमेरिकी वाम सरकारहरू साम्राज्यवादी अमेरिकालाई चिढ्याइरहे जस्ता भए । ह्युगो चाभेजको भेनेजुएलाले अमेरिकी नवउदारवादी हतियार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैँकसँग सम्बन्धविच्छेद गरेपछि भेनेजुएलाको अकुत तेल भण्डार, सुन र हीराखानीमा कब्जा गर्ने कुनियतमाथि तुसारापात भएको थियो ।

करिब ९६ प्रतिशत तेल निर्यातमा आधारित भेनेजुएलामा देशका सबै तेल कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण गरिएको छ र तेल बिक्रीबाट प्राप्त नाफालाई गरिब र तल परेका जनसमुदायको आवास निर्माण र आवश्यकतामा खर्च गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । यस नीतिले एकातिर त्यहाँंका गरिब जनताबीच सरकारलाई लोकप्रिय बनायो । यसले अर्कोतिर त्यहाँंको विशाल तेलको भण्डार र सुनखानी कब्जा गरेर अकुत नाफा कमाउने योजना बनाएका भेनेजुएली दक्षिणपन्थी राजनीतिक वर्र्ग र अमेरिकी पुँजीपति वर्गलाई निराश हुनुपरेको थियो । अझ कमजोर विकासशील देशहरूलाई ऋणको जालोमा फसाएर ‘संरचनात्मक व्यवस्थापन’ (स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट)को नाममा राष्ट्रिय सम्पदाको निजीकरण, नियमहीनता र सामाजिक सेवामा वर्चस्वको माध्यमले अमेरिकी राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव निर्माण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्वबैँकजस्तो हतियार असफल भएपछि रिसाएको अमेरिकासँग आर्थिक प्रतिबन्ध, राजनीतिक घेराबन्दी र अन्तमा कठपुतलीको माध्यमबाट प्रत्यक्ष हस्तक्षेप मात्र विकल्प बाँकी थियो । अहिले गुएइडोले आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गर्नु संयुक्त राज्य अमेरिकाको यसै दीर्घ योजनाको अन्तिम परिणाम हो । 

हुन त अमेरिकी साम्राज्यवादी एकाधिकारवादी नीतिको दबाब विश्वमै महसुस गरिँंदै छ, तर वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा आएपछि भेनेजुएलाप्रति तीखो हुँंदै गएको ट्रम्प प्रशासनको व्यवहारले यो संकट निश्चित नै देखिएको थियो । वस्तुतः भेनेजुएलाभन्दा पनि त्यहाँं आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी चीन र रुसका सम्बन्ध र गतिविधि बढ्दै जानु अमेरिकालाई मन परिरहेको थिएन । गत मई महिनामा राष्ट्रपति ट्रम्पले यसलाई क्षेत्रीय सुरक्षाका निम्ति खतरा भन्दै भेनेजुएलामा सत्ता परिवर्तनलाई अमेरिकी हितमा आवश्यक भनेका थिए । यसैक्रममा अमेरिकी सहमा अमेरिकी गुटका लिमाग्रुपको नाममा गठित क्यानडा, पेरु र कोलम्बियालगायत दक्षिण अमेरिकाका तेह्रवटा देशले निर्वाचनलाई अवैध भनेर दोस्रो कार्यकालका निम्ति निर्वाचित राष्ट्रपति मादुरोलाई मान्यता नदिने घोषणा गरे ।

२२ जनवरीको दिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइकपेन्सले भेनेजुएलालाई आर्थिक दुर्दशाबाट उकास्न र लोकतन्त्रको स्थापना गर्न भेनेजुएली जनतालाई विद्रोहका निम्ति आह्वान गरे, त्यसको एक दिनपछि राष्ट्रिय सभा (न्यासनल एसेम्बली)का अध्यक्ष गुएइडोले आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरे । र, उनको प्रभाव क्षेत्र राजधानी कारकासको पूर्वी भागमा दंगा र अराजकता सुरु भयो र अहिलेसम्म प्रहरीसँगको झडपमा बीसभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । यस अराजकतामा प्रत्यक्षमा गुएइडो र भेनेजुएली दक्षिणपन्थीहरू देखिए पनि पारदर्शी पर्दाभित्र दक्षिणपन्थी साम्राज्यवादी ट्रम्प जमात बसेको प्रस्ट छ । गुएइडोले आफू सफल भए भेनेजुएलामा लागू समाजवादी अर्थराजनीतिक नीतिलाई विस्थापित गरी नवउदारवादी पुँजीवादी सुधारको योजना लागू गर्ने र सबैको हितको उपयोग हुने राष्ट्रिय सम्पत्ति तेल भण्डारहरू मनोमानी भाउमा देशी–विदेशी पुँजीपतिहरूलाई बेच्ने तथा बजार आधारित स्वामित्वको अधिकार र व्यवसायको स्वतन्त्रताको नीति अपनाउने खुला भन्दै छन् । तर, अमेरिका र गुएइडोका निम्ति समस्या के छ भने देशभित्र आफू अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय सभाबाहेक राज्यको कुनै पनि वैधानिक अंग र बहुसंख्यक जनता उनको पक्षमा देखिएका छैनन् । राष्ट्रपति मादुरोको शपथ ग्रहण गराउन राष्ट्रिय सभाले नमानेपछि प्रधानन्यायाधीशले उनलाई सर्वोच्च अदालतमा नै शपथग्रहण गराए । सेनाको सम्पूर्ण पंक्तिले मादुरोलाई समर्थन दिएको छ भने राष्ट्रपति भवन उनकै कब्जामा छ र विश्व समुदायको ठूलो हिस्सा उनको पक्षमा देखिएको छ । 

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको यस दुस्साहसिक र अनैतिक कार्यको स्वयं अमेरिकाभित्रै विरोध सुरु भएको छ । विश्वविख्यात भाषाविद्, दार्शनिक र राजनीतिक विश्लेषक नोमचोम्स्की र सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चका सेक्रेटरी मार्क बेइजब्रोटलगायत अमेरिकाका पँैसठ्ठीजना शीर्ष बुद्धिजीवीले भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न र यस प्रकरणबाट अमेरिका पछि हट्नुपर्ने माँग गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको नाममा खुलापत्र लेखेका छन् । तर, राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘सबै सम्भावना बहसमा रहेको’ भनेर आवश्यक परे आफू फौजी कदम चाल्न सक्ने सम्भावनाबारे अप्रत्यक्ष संकेत दिनुले विश्व राजनीतिमा भयावह सम्भावनालाई तरंगित गरिदिएको छ । 


भेनेजुएलाको वर्तमान संकटले एकातिर वर्तमान विश्वको अन्तरसाम्राज्यवादी कटु संघर्षलाई सतहमा ल्याइदिएको छ भने अर्कोतिर यसले साम्यवादी र समाजवादी आन्दोलन तथा साम्राज्यवादविरोधी शक्तिलाई एकजुट हुने मौका दिएको छ 

मान्नुस्, फ्रान्समा जारी पहेँलो सर्टधारी आन्दोलनमा रुसले आन्दोलनकारीलाई समर्थन गर्दै त्यहाँंको राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनका विरुद्ध आन्दोलनका नेता मेरिन ला पेन अथवा जिन लक मेलकोहनलाई अन्तरिम राष्ट्रपतिको मान्यता दियो भने के हुन्छ ? अथवा इरानले आन्दोलनकारीलाई आर्थिक र फौजी सहयोग गर्न थाल्यो भने के हुन्छ ? शक्तिशाली राष्ट्रहरूले एक–आपसमा यस्तो गर्न थाले भने के हुन्छ ? सायद द्वितीय विश्वयुद्धजस्तो, एक हिटलर र मुसोलिनीका विरुद्ध सबै । सायद पहिलो विश्वयुद्ध जस्तो सबैमा मारामारको स्थिति । जस्तो भए पनि यो विगतको भन्दा भयावह हुनेछ, किनभने दोस्रो विश्वयुद्धताका अमेरिकासँग मात्र अणुबम थियो । अहिलेको विश्वमा अणुबमभन्दा कैयौँं गुणा शक्तिशाली परमाणु बमबाट कैयौँं देश सुसज्जित छन् । यो चरम परिकल्पना हो ।

यति नभए पनि कदाचित भेनेजुएलामा अमेरिकी साम्राज्यवाद सफल भयो भने पनि भेनेजुएला दीर्घ गृहयुद्धमा फस्नु निश्चित नै देखिन्छ, किनभने एकातिर अमेरिकालगायत उसका मतियार देशहरू छन् भने अर्कोतिर भेनेजुएलामा खर्बौं डलर लगानी गरेका रुस, चीन, इरान र टर्कीजस्ता शक्तिशाली देश छन् । भेनेजुएला संकटमा अमेरिकी जमात सफलताको अर्थ त्यहाँंको तेल, सुन र हीराको खानीमाथि यी देशले वर्चस्व गुमाउनुपर्ने हुन्छ । भेनेजुएलामा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र समाजवादी अस्तित्वको नैतिक र मानवीय प्रश्न महत्वपूर्ण रहे पनि संकटको यस अर्थराजनीतिक निहितार्थलाई उपेक्षा गर्नु भयानक भुल हुनेछ । अतः भेनेजुएला संकटमा अन्तरसाम्राज्यवादी संघर्षको मुख्य भूमिका रहेको प्रस्ट छ । 

दक्षिणपन्थी नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारत र इस्लामिक पाकिस्तानसमेत अमेरिकी क्याम्पको विपक्षमा र रुस–चीन क्याम्पमा देखिनुमा अर्थराजनीतिक कारण नै प्रमुख हो । भेनेजुएलाको तेलको महत्वपूर्ण खरिदार भारत अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य विद्युत् कार्यक्रम र तेल उत्पादनमा पनि लगानी गरेको देश हो । त्यस्तै पाकिस्तान चीननजिकको देश हो ।नेपालजस्तो देशका निम्ति यो अत्यन्त कठिन स्थिति हो । हामी यस्तो देश छौँं, जहाँं अर्थराजनीतिमा दलाल पुँजीपतिको वर्चस्व छ, तर देशको संविधानले आफूलाई समाजवादोन्मुख देश घोषणा गरेको छ । पुँजीवादी धाराभित्र केही लोकप्रिय योजना ल्याउन खोजे नेपाली कांग्रेस आदि पश्चगामी र यथास्थितिवादी शक्तिले हंगामा र वितण्डा खडा गरिराख्नुमा कतै यो सरकार साँच्चै समाजवादी बाटोमा जाने हो कि भन्ने डर हो । विश्वराजनीतिमा हाम्रो देशलाई तुलना गर्ने हो भने हाम्रो हैसियत लिमाग्रुपको देशहरूभन्दा भिन्न छैन । सायद यसै कारण सत्ताधारी नेकपाका एकजना अध्यक्ष प्रचण्डले मादुरोको पक्षमा र साम्राज्यवादी अमेरिकाको विपक्षमा वक्तव्य प्रकाशित गरे पनि सरकारको आधिकारिक धारणा आएको छैन । कदाचित आए पनि गोलमोल भाषाबाहेक बढी हुने सम्भावना देखिँंदैन । 

भेनेजुएलाको वर्तमान संकटले एकातिर वर्तमान विश्वको अन्तरसाम्राज्यवादी कटु संघर्षलाई सतहमा ल्याइदिएको छ, अर्कोतिर यसले साम्यवादी र समाजवादी आन्दोलन तथा साम्राज्यवादविरोधी शक्तिलाई एकजुट हुने मौका दिएको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादी हस्तक्षेपको विरोध र मादुरोको समर्थनको निहुँंमा समाजवादको पक्षमा विश्वभरि सडकमा उत्रेको जनसमुदाय यसैको प्रमाण हो । के यो एकजुटताले नयाँं समाजवादी विश्वको सम्भावनालाई बल पुर्‍याउँंछ ? उत्तर समयले दिनेछ । तर एउटा कुरा स्पष्ट छ, आफ्नो असीमित नाफाको लिप्सामा संसार कब्जा गर्न चाहने अमेरिकी साम्राज्यवादको निसानामा इरान, इराक, लिबिया, होन्डुरसपछि भेनेजुएला परेको छ र विश्वजनमत साम्राज्यवाद विरोधमा बढ्दै गइरहेको छ । यसैकारण मादुरो सरकारको मनोबल कमजोर छैन । भेनेजुएली सेनामा एउटा नारा लोकप्रिय हुँंदै छ, ‘हामी तिम्रो निम्ति ल्याटिन अमेरिकी भियतनाम हुन सक्छौँं ।’