नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तद्वारा नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिएको जनाउँदै बुधबार जारी प्रतिवेदन आधारहीन भन्दै खण्डन गरेको छ । उच्चायुक्त कार्यालयले साइबर क्राइमको अभियोगमा पक्राउ गरी छाडिएका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायका विषयमा बुधबार चासो राखेको छ ।  सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा विभिन्न व्यक्तिमा साइबर क्राइमको मुद्दा लगाइएको, पत्रकारहरूमाथि भौतिक आक्रमण भएको पनि उच्चायुक्तको आरोप छ । 

उच्चायुक्तको आरोप खण्डन गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा खतरा नभएको र संवैधानिक रूपमा ग्यारेन्टी भएको स्पष्ट पारेको छ । उच्चायुक्तको प्रतिवेदन तथ्यमा आधारित नभएको भन्दै परराष्ट्रले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि यथार्थ जानकारी लिन पनि उच्चायुक्तलाई आग्रह गरेको छ । 

‘नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ र यो स्वतन्त्रता उल्लंघन भएमा त्यसविरुद्ध प्रभावकारी न्यायिक उपचार पनि सुनिश्चित गरेको छ,’ परराष्ट्रले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘नेपाल  सरकार संविधानको आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध छ । सरकार संविधान र कानुनद्वारा निर्देशित छ । जेनेभास्थित नेपालको स्थायी मिसन मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयलाई प्रतिवेदन जारी हुनुअघि नै यथार्थ तथ्य  र सूचना उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न तयार रहेको पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ ।’ 

राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त मिचेल ब्याचलेटलाई उद्धृत गर्दै उच्चायुक्त कार्यालयले बुधबार वक्तव्य जारी गरेको थियो । ‘नेपालमा साइबर अपराध कानुनको प्रयोग गरेर कोभिड– १९ का विषयमा दिएको प्रतिक्रियाका आधारमा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारीलाई नेपालमा पक्राउ गरिएको थियो । पत्रकारहरूमाथि शारीरिक आक्रमण र धम्कीका घटना भएका छन्,’ उच्चायुक्त ब्याचलेटलाई उद्धृत गर्दै विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।