मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ जेठ २२ बिहीबार १५:११:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार

चालू अधिवेशनमा सरकारीबाहेक अन्य विधेयक पेस नहुने

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ जेठ २२ बिहीबार १५:११:००

संघीय संसद्को छैटौँ अधिवेशनमा संविधान संशोधनसम्बन्धी सरकारी विधेयकबाहेक अन्य विधेयक पेस नहुने भएको छ।

नेपालको नक्साअनुसार संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छाप संशोधनका लागि सरकारले ल्याएको संविधानको दोस्राे संशोधन विधेयक प्रक्रियामा गइसकेको छ। 

सरकारले ल्याएको विधेयक संघीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा टेबल भइसकेकाले यही अधिवेशनमा राजनीतिक दलको तर्फबाट दर्ता भएका संविधान संशोधनसम्बन्धी अन्य विधेयक प्रक्रियामा नजाने भएको हो । एउटै अधिवेशनमा समान प्रकृतिका विधेयक एकभन्दा बढी प्रस्तुत हुन नसक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीले गरेकाले संविधान संशोधनसम्बन्धी अन्य दुई विधेयक यस अधिवेशनमा पेस हुन नसक्ने जानकार बताउँछन्।

संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा नियमावली ०७५ को नियम १०१ मा समान विषयको विधेयक सूचीमा नरहने व्यवस्था छ। त्यसमा भनिएको छ, ‘सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमाबाहेक कुनै विधेयक सदनको विचाराधीन रहेको अवस्थामा उस्तै विषय र उद्देश्य समावेश भएको कुनै अर्को विधेयकको सूचना विचाराधीन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि वा पछि जुनसुकै मितिमा प्राप्त भए पनि त्यसलाई प्राप्त विधेयकको सूचीमा राखिनेछैन।’

पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले सभामुखको आदेश नभए प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको संविधान संशोधनसम्बन्धी राजनीतिक दलका विधेयक चालू अधिवेशनमा प्रस्तुत हुन नसक्ने बताए।

यद्यपि नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबाहेक सभामुखलाई अग्राधिकार दिएकाले सभामुखले बैठकमा विधेयक पेस गर्न निर्देशन गर्न सक्ने अवस्था भने यथावत रहेको शर्मा बताउँछन्। ‘दर्ता प्रस्ताव तथा जुनसुकै विधेयकहरूलाई व्यवस्थापकीय काममा ढाल्ने कि नढाल्ने भन्ने कुराको निर्क्याेल सभामुखबाट हुनेछ,’ उनल भने।

तर, गैरसरकारी विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको राय प्रतिक्रिया पनि आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले दिने रायले पनि प्रक्रिया अघि बढ्ने–नबढ्ने भन्ने विषयको टुंगो लाग्ने शर्माले बताए।

गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएपछि सरकारलाई प्रतिक्रियाका लागि पठाउने गरिन्छ। संघीय संसद्का सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले थप विधेयकको कारण आर्थिक व्ययभार र कानुनी दृष्टिले बाझिने अवस्था भए–नभएको निर्क्याेल गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिने बताए।

तर, सरकारी विधेयकका सम्बन्धमा थप प्रक्रिया आवश्यक नपर्ने भएकाले दर्ता भएको मितिले पाँच दिनभित्र प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको धमला बताउँछन्।

‘सामान्यतया सरकारी विधेयक दर्ता भएको मितिले पाँच दिनभित्र प्रक्रियामा अघि बढ्छ। गैरसरकारी विधेयक सात दिनपछि पनि अघि बढ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधन सम्बन्धमा सरकारी विधेयक अगाडि बढिसकेको छ। विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएपछि सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रकाशन भएको मितिले सात दिनपछि अर्को प्रक्रियामा पनि जान सकिन्छ।’ 

यदि प्रदेशसँग सम्बन्धित संविधानको अनुसूची ६ सँग सम्बन्धित विधेयक छ भने प्रदेशको सहमतिका लागि पनि पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको धमला बताउँछन्। 

सरकारको संविधान संशोधन विधेयकबाहेक संसदमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा नेपालको संविधानको धारा ७, ११, ३८, ८६, २७४, २८२, २८३ र २८७ मा भएको व्यवस्था संशोधनको माग गर्दै विधेयक दर्ता गरेका छन्। 

त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंह, उमाकान्त चौधरीलगायत तराई–मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आठजना सांसद र जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट पनि छुट्टाछुट्टै विधेयक संसदमा दर्ता भएका छन्।