विज्ञहरूले लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गरी आर्थिक र सामाजिक गतिविधिलाई क्रमशः सहज तुल्याउन सरकारलाई सुझाब दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार बालुवाटारमा बोलाएको छलफलमा सहभागी आर्थिक र स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रणसँगै लकडाउन सहज बनाउन सुझाब दिएका हुन् ।

कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्नुभन्दा चरण–चरणमा सरकारले लकडाउन थपेकोमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको वेला प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञहरूसँग संवाद गरेका हुन् । लकडाउनबीच दुई हजार तीन सय संक्रमित भेटिएको, आर्थिक–सामाजिक गतिविधि ठप्प भएको र लामो लकडाउनले समाजमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले सरकारलाई अब अपनाउनुपर्ने थप रणनीतिबारे सुझाब दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञहरूसँगको छलफल सकारात्मक भएको र आगामी दिनमा पनि आवश्यकताअनुसार छलफल गर्ने बताएका छन् । ‘आज मैले कोरोना महामारीको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको सम्बन्धमा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग परामर्श गरेँ । अर्थशास्त्री, योजनाविद्, जेन्डरविज्ञ, सामाजिक अभियन्ता, चिकित्सक, जनस्वास्थ्यविद्, नर्सहरूसँगको यो बैठक महत्वपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो । बैठकमा सहभागी विज्ञहरूले दिनुभएका सुझाबहरूप्रति धन्यवाद भन्न चाहन्छु । यस किसिमको बैठक आवश्यकताअनुसार फेरि पनि हुने जानकारी गराउन चाहन्छु,’ छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ट्विट गरेका छन् । 

छलफलमा पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेलगायतले कोभिड नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गर्दै आएको लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तनमा केन्द्रित रहेर सुझाब दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले विभिन्न क्षेत्रका २५ विषयविज्ञको सहभागितामा सम्पन्न परामर्श बैठक उपलब्धिमूलक र फलदायी भएको सरकारी समाचार एजेन्सी राससलाई बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल अगाडि कोभिड नियन्त्रण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरूसँग लकडाउनको मोडालिटीमा केन्द्रित रहेर सिंहदरबारमा छलफल गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा लकडाउन खुकुलो बनाउने गरी मोडालिटीको प्रस्ताव तयार गर्नुअघि समितिले मंगलबारबाटै विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्दै आएको छ ।

बिहीबार एक चरणको छलफल सकिएपछि उच्चस्तरीय समितिले लकडाउन खुकुलो बनाउने गरी मस्यौदा पारित गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले बताए ।

चिकित्सा संघका पदाधिकारीहरूले लकडाउनलाई सरलीकृत गर्दै बन्दाबन्दीमा पनि दैनिक जीवनयापन सहज हुने गरी तहगत हिसाबले क्रमशः खुकुलो बनाउन सुझाब दिएको बिडारीले बताए । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन कायम रहँदा उद्योग, व्यवसायका साथै श्रमिक वर्ग प्रभावित भई मुलुकको आर्थिक गतिविधिमै असर परिरहेको छ । बिहीबार लकडाउनको ७३औँ दिन हो । सरकारले पछिल्लोपटक ३२ जेठसम्मका लागि लकडाउन घोषणा गरेको छ । 

यसबाहेक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसका संक्रमित बढेसँगै ‘जनस्वास्थ्य विपत् अवस्था’ अर्थात् स्वास्थ्य संकटकालको घोषणाको तयारी गरेको छ । संक्रमित दुई हजार नाघेपछि ‘जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५’ बमोजिम ‘जनस्वास्थ्य विपत् अवस्था’ आकर्षित हुने भएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य संकटकालबारे औपचारिक निर्णय लिनेछ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले भने, ‘संक्रमित बढेपछि मन्त्रालयले विपत् अवस्थाबारे छलफल गरेको छ ।’