‘लकडाउन एवं सामाजिक दूरीको कठोर मापदण्डको अनुसरण गर्नुअघि र पछिको आँकडालाई हेर्दा न्युजिल्यान्डमा मृत्युको संख्या ९० प्रतिशतले कम भएको देखिन्छ । उसले कठोर उपायहरू नअपनाएको भए न्युजिल्यान्डमा मृत्युको संख्या दशौँ गुणा ठूलो हुने थियो । यी विधि सबै मुलुकमा प्रभावकारी देखिएका छन् ।’

..............................

विश्व बैंकले लकडाउन एवं सामाजिक दूरीलगायतका कोभिड-१९ को महाव्याधि नियन्त्रणका उपायहरू प्रभावकारी भएको निष्कर्ष निकालेको छ । विश्व बैंक समूहले विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्यको विश्लेषणमा यस्तो निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको हो । 

‘हामीले विश्वभरबाट संकलन गरेका तथ्यले संक्रमण नियन्त्रणको उपायबाट सर्वसाधारणको चहलपहल घटेर संक्रमणमा कमी भएको पाएका छौँ,’ विश्व बैंक समूहले सार्वजनिक गरेको विश्लेषणमा भनिएको छ, ‘लकडाउन एवं सामाजिक दूरीको कठोर मापदण्डको अनुसरण गर्नुअघि र पछिको आँकडालाई हेर्दा न्युजिल्यान्डमा मृत्युको संख्या ९० प्रतिशतले कम भएको देखिन्छ । यदि उसले कठोर उपायहरू नअपनाएको भए न्युजिल्यान्डमा मृत्युको संख्या दशौँ गुणा ठूलो हुने थियो । यी विधि सबै मुलुकमा प्रभावकारी देखिएका छन् ।’

यो अभूतपूर्व आधुनिक संकटबाट विश्वव्यापी आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा विश्वले ठूलो आर्थिक क्षतिको साक्षात्कार गरेको र त्यसबाट छाएको मन्दीले आर्थिक वृद्धि र उत्पादकत्वमा बहुदशकीय मन्दी निम्त्याउन सक्ने विश्व बैंकको विश्लेषण छ । अब मानिसको जीवनस्तर खस्किनेछ र कम्तीमा ६ करोड मानिस चरम गरिबीको दुष्चक्रमा फस्न पुग्नेछन् । परिदृश्यमा सुधार नभए यो संख्या अरू आकासिने विश्व बैंकको ठहर छ । 

‘हामीले विश्वभरबाट संकलन गरेका तथ्यले संक्रमण नियन्त्रणको उपायबाट सर्वसाधारणको चहलपहल घटेर संक्रमणमा कमी भएको पाएका छौँ ।’

‘जुन गति र दायरामा यो महाव्याधि अर्थतन्त्रलाई गति शून्य बनाएर विश्वभरका गरिबका लागि कहर बनेको छ । त्यसबाट सन् २०२० मा कम्तीमा ६ करोड मानिस चरम गरिबीमा धकेलिनेछन् । परिदृश्य बिग्रिँदै गए यो आँकडा अझ बढ्दै जाने देखिन्छ,’ विश्व बैंकका अध्यक्ष डेभिड मालपासले भनेका छन्, ‘आजको नीति चयनले आर्थिक क्षतिलाई सीमित बनाउन र मजबुत पुनर्बहालीमा फर्किन सहयोग गर्नेछ ।

त्यसैले, ऋणमा थप पारदर्शिताको नीतिले नयाँ लगानी भिœयाउन सहयोग गर्नेछ । त्यसैगरी, शीघ्र पुनर्बहालीका लागि डिजिटल कनेक्टिभिटीमा तीव्र विकास र गरिबका लागि नगद सुरक्षाको जालो विस्तारलगायतका नीति पछ्याउनु आवश्यक छ ।’

गरिब एवं कमजोर नागरिक बन्दाबन्दी र महामारी संक्रमण दुवैबाट कडा मारमा परेको भन्दै विश्व बैंकले स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर भएका उदीयमान एवं विकासशील अर्थतन्त्र वृद्धिमा सुस्तीको प्रवृत्तिले असमानताको समस्यालाई थप चर्काउँदै लाने दाबी गरेको छ ।

त्यसैगरी, आर्थिक वृद्धिका लागि विश्व व्यापार, पर्यटन र विप्रेषणमा निर्भर मुलुक र कच्चा पदार्थको निकासीमा अर्थतन्त्र टिकेका मुलुकमा महाव्याधिको दुष्प्रभाव बढी नै पर्नेछ । न्यून लगानी, भौतिक एवं मानवीय पुँजीको पलायन, विश्व व्यापार एवं आपूर्तिका कडीजस्ता थुप्रै च्यानलमार्फत यो महाव्याधिको आर्थिक दुष्प्रभाव मुलुकहरूमा प्रवेश गर्नेछ ।

‘महामारी आउनुअघिबाटै अधिकांश उदीयमान एवं विकासशील अर्थतन्त्र कीर्तिमानी ऋणस्तर र कमजोर वृद्धिसँग जुध्दै थिए । जसले अहिले मन्दीको दीर्घकालीन क्षतिलाई विस्तार गर्न योगदान गरेको छ,’ विश्व बैंक समूहको इक्विटेबल ग्रोथ, फिनान्स एन्ड इन्स्टिच्युसनकी उपाध्यक्ष सेएला पाजारबासिग्लु भन्छिन्, ‘यो क्षतिलाई सीमित बनाउन, अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण गर्न र वृद्धिलाई थप मजबुत र दिगो बनाउन उपायहरू अत्यावश्यक भइसकेका छन् ।’

त्यसैगरी, विश्व बैंक समूहले विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्यको विश्लेषण गर्दै स्वास्थ्य संकटको खराब अवधि गुज्रिसकेको बताएको छ । अब महाव्याधिको प्रतिकूल प्रभाव लामो समयसम्म पर्न नदिन विकासशील मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले शीघ्र पुनर्बहालीका नीतिमा अलमल गर्न ढिला हुन थालेको उसको ठहर छ । त्यसैले, स्वास्थ्य आपत्काल र अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा सुचारु राख्न पछ्याइएका अल्पकालीन प्रतिक्रियाहरूमा दीर्घकालीन वृद्धि उकास्ने बृहत् नीतिहरू मिसाउन सुझाब दिएको छ ।

महामारीपछिको अवधिमा सबै मुलुकलाई सुशासनमा सुधार गर्ने, व्यवसायको वातावरण सुधार्ने, शिक्षा एवं स्वास्थ्यमा लगानीको विस्तार एवं नतिजा सुधार गर्ने र भविष्यमा अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउन बढीभन्दा बढी मानव एवं भौतिक पुँजी निर्माण गर्ने र त्यसलाई टिकाइराख्ने खालको नयाँ प्रणाली आवश्यक पर्ने विश्लेषण छ ।  

विश्व बैंक महाव्याधिको प्रभावसँग जुध्न एक सयभन्दा बढी गरिब एवं कमजोर मुलुकमा १५ महिनाभित्र १ सय ६० अर्ब डलर परिचालन गर्ने योजनामा छ । यसमध्ये ५० अर्ब अनुदान र अति सहुलियतपूर्ण ऋण दिनेछ । त्यसैगरी, आइएफसीले विकासशील मुलुकका निजी क्षेत्रका लागि ४७ अर्ब डलर खर्चिनेछ ।

विश्व बैंकद्वारा नेपाललाई १२ अर्ब ऋण स्वीकृत

विश्व बैंकले नेपालको विद्युत् क्षेत्रको सुधार तथा कोरोना संकटसँग जुध्न भन्दै १० करोड अमेरिकी डलर (१२ अर्ब रुपैयाँ) ऋण दिने भएको छ । विश्व बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूको बोर्डले विकास नीति कर्जा (डिपिसी) शीर्षकमा यो ऋण स्वीकृत गरेको हो । 

यो रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई वित्तीय रूपमा सबल बनाउन प्रयोग हुने विश्व बैंकले जनाएको छ । ‘नेपालको विद्युत् क्षेत्रको सबलीकरणका लागि निरन्तर सुधार अहिलेको संकट तथा संकटपछिको पुनरुत्थानलाई पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण हो,’ विश्व बैंक नेपालका प्रबन्धक फारिस हदाद जर्भोसले भने । कोभिड–१९ का कारण विद्युत् क्षेत्रमा निकै ठूलो असर परेको छ ।

खासगरी यो महामारीका कारण विद्युत्को माग घटेको छ, प्राधिकरणको नगद प्रवाहमा समस्या भएको छ, त्यस्तै निर्माणका कामहरू रोकिएका छन् । यी समस्याबाट मुक्तिका लागि पनि यो सहयोगले मद्दत गर्ने विश्व बैंकले जनाएको छ ।