सरकारले ०४९ मा ४०% सेयर पाउने गरी हायातलाई जग्गा दिएको थियो, होटेल व्यवस्थापनले ९% मा झारिदिएको छ

तत्कालीन सरकारले २८ वर्षअगाडि काठमाडौं हायात रिजेन्सी होटेल लिमिटेडलाई नामसारी नै गरेर दिएको एक सय ५० रोपनी र भाडामा दिएको एक सय ५४ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया तारागाउँ विकास समितिले सुरु गरेको छ । सरकारले त्यसवेला मालपोत ऐनविपरीत निजी कम्पनीका नाममा जग्गा पास गरेर दिएको दाबी गर्दै सो जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा मंगलबार पत्र पठाएको हो । 

नेपाल सरकारअन्तर्गतको तारागाउँ विकास समितिले काठमाडौंको बौद्धमा हायात होटेल बनाउने भन्दै ५ मंसिर ०४९ मा एक सय ५० रोपनी जग्गा होटेलकै नाममा पास गरिदिएको थियो । सो जग्गाको मूल्य १५ करोड मूल्यांकन गरिएको थियो भने सरकारले थप दुई करोड होटेलमा लगानी गरेको थियो । त्यसबापत होटेलमा तारा गाउँ विकास समितिको सेयर हिस्सा ३९ दशमलव ७७ प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।

बाँकी सेयर स्वामित्व राधेश्याम सर्राफ समूह र रामलाल श्रेष्ठ समूहको थियो । त्यस्तै, ५ जेठ ०५१ म एक सय ५४ रोपनी जग्गा भाडामा दिँदासमेत प्रक्रिया नपुगेको भन्दै नयाँ सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन समितिले पत्रमा अनुरोध गरेको छ ।

सरकारी जग्गा त्यसरी कुनै कम्पनी वा संस्थाको नाममा दिनु मालपोत ऐन, २०३५ को प्रतिकूल हुने तारा गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष प्रह्लाद न्यौपानेले बताए । कम्पनीको नाममा जग्गा दिनु गलत भएकाले फिर्ता गराउनुपर्ने र भाडामा दिएको जग्गाको सम्झौतासमेत नियमविपरीत भएकाले सम्झौता खारेजका लागि पत्र पठाएको न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘यो तत्कालीन समयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय हो, मन्त्रिपरिषद्ले नै उल्ट्याउन सक्छ,’ अध्यक्ष न्यौपानेले भने । 

सर्राफ र श्रेष्ठ समूहले होटेलमा समितिको सेयर स्वामित्व करिब ४० प्रतिशतबाट घटाएर नौ प्रतिशतमा झारिदिएका छन् । विगतमा तारागाउँ विकास समितिको नेतृत्वमा आएकाहरूकै गलत कदमका कारण पनि होटेलमा सरकारको स्वामित्व घटेको, सरकारले लाभ नपाएकोलगायत समस्या देखिएकाले छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई बोधार्थसमेत दिइएको न्यौपानेले जानकारी दिए ।

हायात व्यवस्थापन समूह र समितिबीच लामो समयदेखि होटेलको नाफा, सेयर संरचना र जग्गाबारे विवाद बढ्दै गएको थियो । 

तारा गाउँ विकास समितिले पठाएको पत्र प्राप्त भएको पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बताए । ‘विकास समितिको पत्र आएको छ, यसमा अध्ययन गरेर बाँकी निर्णय हुन्छन्,’ सचिव अधिकारीले भने । 

सरकारी सेयर नौ प्रतिशतमा झर्‍यो

तत्कालीन समयमा बौद्धस्थित एक सय ५० रोपनी सरकारी जग्गा दिएबापत सरकारको नाममा होटेलको सेयर ३९ दशमलव ७७ प्रतिशत थियो । होटेलमा सरकारी सेयरको हिस्सा व्यवस्थापनले जालझेल गरेर निरन्तर घटाउँदै ९ दशमलव ०१ प्रतिशतमा झारेको थियो । अर्कोतिर अर्बौँ मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा भने पूर्ण रूपमा निजी कम्पनीको हातमा पुगेको छ । यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाब महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत पटक–पटक दिँदै आएको छ । 

यता भाडामा दिइएको एक सय ५४ रोपनी जग्गा पनि विगतमा २९ वर्षका लागि भाडामा दिइएको थियो । तर, पछि ४९ वर्षका लागि भन्दै अर्को सम्झौता गरिएको थियो । एक रोपनीको १० हजारका दरले १० वर्षसम्म र १० वर्षपछि १० प्रतिशत बढ्ने गरी सम्झौता भएको थियो । जसको वार्षिक १४ लाख ८० हजार तारा गाउँ विकास समितिले पाउने गरेको थियो । अहिले बढेर १६ लाख २८ हजार रुपैयाँ पाउन थालेको छ । 

अर्को एक सय ५० रोपनी जग्गाको भने प्रतिरोपनी १० लाखका हिसाबले जग्गाको १५ करोड र अन्य भौतिक संरचनाको थप दुई करोड गरी कुल १७ करोड रुपैयाँ सरकारको लगानी मानिएको थियो । जोरपाटी जाने मूल सडकसँग जोडिएको हायात होटेलले भोगचलन गर्दै आएको सरकारी जग्गाको मूल्य प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ मात्र हिसाब गर्दा पनि त्यसको बजार भाउ अहिले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ ।

जब कि त्यहाँको जग्गाको बजार भाउ अहिले प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै छ । यही बहुमूल्य जग्गा हायात होटेललाई उपलब्ध गराएबापत सरकारले पाउने सेयरको बजार मूल्य भने १७ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । 

व्यवस्थापन सम्हालेको निजी साझेदारले स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म होटेलमा नाफा देखाएको छैन । सरकारले यसबाट एक पैसा प्रतिफल पनि पाएको छैन । उल्टो निजी साझेदार सर्राफ र श्रेष्ठ समूहले होटेल घाटामा गएको भन्दै लगानी बढाउँदै लगेको देखाएको छ । यस विषयमा अख्तियारमा दर्जनौँ उजुरी परेका थिए ।

२२ असोज ०४९ मा तारा गाउँ विकास समिति, आइसिटिसी ग्रुप र राधेश्याम सर्राफबीच भएको सम्झौताअनुसार हायात होटेलमा सरकारको ३९.७७ प्रतिशत र निजी साझेदारको ६०.२३ प्रतिशत सेयर थियो । पछिल्लो समय कोरियन डेभलपमेन्ट बैंक सिंगापुरले चार लाख नौ सय कित्ता अग्राधिकार सेयर र साधारणतर्फको ४२ हजार सात सय ८० कित्ता सेयर आइसिटिसी होल्डिङ कम्पनीलाई बेचेको छ ।

त्यस्तै, साधारणतर्फको बाँकी पाँच लाख १४ हजार एक सय ७५ कित्ता सेयर डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट र अग्राधिकारतर्फको चार लाख ४७ हजार डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट हङकङलाई बेच्न सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । 

हाल होटेलमा राधेश्याम सर्राफको १२ र आइसिटिसीको सात प्रतिशत सेयर छ । त्यस्तै, आइसिटिसी होल्डिङ कम्पनीको १०, डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट हङकङको २१, डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडको नौ, तारा गाउँ विकास समितिको नौ प्रतिशत र सर्वसाधारणसहित अन्यको ३२ प्रतिशत हिस्सा छ ।

डोमिनियन सर्राफकै मान्ने हो भने उनको लगानी ४२ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ । सुरुमा उनको लगानी ३३ प्रतिशत मात्रै थियो । भारतीय नागरिक राधेश्याम सर्राफकै स्वामित्वमा दरबारमार्गको पाँचतारे होटेल याक एन्ड यती पनि रहेको छ । सरकारजस्तै यो परियोजनामा लगानी गर्ने सर्वसाधारणले पनि हालसम्म कुनै प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् ।

विवाद बढ्दै गएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले समेत पटक–पटक अध्ययन गरेर लिजमा दिएको जग्गाको भाडा समयानुकूल परिमार्जन गर्न र लिमिटेडको नाममा दिएको जग्गा समितिको नाममा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिए पनि सो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पछिल्लोपटक भने संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले उपसमिति बनाएर विवादको छानबिन गराएको थियो ।

भाडाको जग्गाबाटै ५० करोड ऋण 

हायात होटेल व्यवस्थापनले लिजमा रहेको एक सय ५४ रोपनी जग्गाबाटै ५० करोड रुपैयाँ ऋण लिएकोसमेत पाइएको छ । तारा गाउँ विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नारदकुमार लुइँटेलको संयोजकत्वमा गरिएको छानबिनमा त्यस्तो देखिएको हो ।

सो जग्गा धितोमा एसियाली विकास बैंकले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमार्फत ऋण दिएको थियो । ‘भाडामा रहेको जग्गाबाट कसरी ऋण लिइएको भन्ने नै गम्भीर प्रश्न छ,’ निवर्तमान अध्यक्ष लुइँटेलले भने । भाडामा रहेको जग्गा हायातले उपयोग नै नगरेकाले तत्काल नै सम्झौता खारेज गरेर भाडाको जग्गा फिर्ता ल्याउन सकिने लुइँटेल बताउँछन् ।

होटेल निर्माण गर्दा डिपिआरमा तोकेभन्दा एक अर्ब ७४ करोड बढी लागत देखाएर घोटाला

हायात व्यवस्थापनले लगानी गरेकै वर्ष अनियमितता गरेको छानबिनले देखाएको छ । विकास समितिको १७ करोड र हायातको २५ करोड ७५ लाख सुरुमा लगानी भनिएको थियो ।

तत्कालीन सञ्चालक समितिले एक अर्ब ३० करोड लागतको डिपिआर तयार पारेको थियो । तर, भवन निर्माण गरेर होटेल सञ्चालनपछि व्यवस्थापनले तत्कालीन सञ्चालक समितिमा लागत तीन अर्ब चार करोड रुपैयाँ लगेको भन्दै धमाधम बिल पेस गरेको छानबिनले देखाएको छ । जसमा तत्कालीन समयमा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको मिलोमतोमा अध्ययन नै नगरी लागत एक अर्ब ७४ करोड बढाएकोसमेत छानबिनले देखाएको छ ।

तत्कालीन समयमा डिपिआर तयार पार्नसमेत २३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । 

कसरी आउला जग्गा फिर्ता ? 

नारदकुमार लुइँटेल : निवर्तमान अध्यक्ष, तारा गाउँ विकास समिति

विकास समितिले जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन भने पनि बाटो भने सहज छैन । भाडामा दिइएको एक सय ५४ रोपनी जग्गा सम्झौता भंग गर्नेबित्तिकै आउन सक्छ । तर, नामसारी नै गरेर दिइएको एक सय ५० रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले ठूलै पापड पेल्नुपर्ने देखिन्छ ।

हामीले गरेको अध्ययनअनुसार अब मन्त्रालयले होटेलको डिडिए गर्न आवश्यक छ । त्यसपछि सुरुदेखिका सबै लगानी खर्च तथा आम्दानीका विवरण दिन होटेल व्यवस्थापन बाध्य हुनेछ । त्यहाँ रहेको सम्पत्ति कति हो भन्ने कुरा डिडिएपछि आउँछ । सीधै सम्झौता खारेज भनेर गइयो भने हायात होटेल व्यवस्थापन कानुनी लडाइँमा जान सक्छ ।

अहिले सरकारले डिडिए गरेर सबै सम्पत्ति विवरण ल्याउन सक्यो र उसको लगानीको हिसाब गर्न सकेमा सबै सहज हुनेछ । यतिका वर्षसम्म होटेलले कमाउन नसकेको भन्नु नै हास्यासपद छ । हामीले गरेको प्रारम्भिक छानबिनमा नै ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा नेपालबाहिर लगेको देखिन्छ ।