अस्पताल नवीकरणका विषयमा केन्द्र र प्रदेश सरकारबीचको अन्योलको मारमा बिरामीहरू पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कुन तहको सरकारले अस्पताल नवीकरण गर्ने भन्ने विवाद नटुंगिँदा अस्पतालहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियत रकमसमेत ११ महिनादेखि भुक्तान हुन सकेको छैन ।

बुटवलस्थित गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताललाई मात्रै पौने आठ करोड रुपैयाँ सहुलियत उपचार सेवाबापतको भुक्तान गर्न बाँकी छ । यो रकम जेठ मसान्तसम्म भुक्तान नभए १ असारदेखि सेवा नै बन्द गर्ने अस्पतालले चेतावनी दिएको छ ।

ठूलो रकम रोकिएपछि बिरामीका लागि चाहिने औषधिसमेत अभाव भएको अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलमले बताए । ‘मिर्गाैलाका बिरामीको डायलाइसिसका लागि आवश्यक डाइलाइजर, फ्लुड, हेपारिन, ट्युबलालगायतका सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएको सप्लायर्सले समेत सामान दिन छाडेको उनले बताए । अस्पतालमा रहेको मौज्दात सामानसमेत सकिन लागेको छ । यही कारण विपन्न वर्गका बिरामीलाई सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको डायलाइसिस तथा मुटुको निःशुल्क उपचार सेवा १ असारदेखि बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेको आलमले बताए ।

अस्पतालले बुटवल, पाल्पा र लमहीबाट डायलाइसिस सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस अस्पतालअन्तर्गत बुटवलमा २०, दाङको लमहीमा १०, पाल्पाको तानसेनमा १० वटा गरी ४० वटा डायलाइसिस मेसिनमार्फत बिरामीको नियमित डायलाइसिस भइरहेको छ । 

नवीकरणको बहानामा सहुलियतको रकम निकासा गर्न सरकारले आलटाल गरेको छ । नवीकरणको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको भन्दै प्रदेशबाट नवीकरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । तर, केन्द्रले प्रदेशबाट नवीकरण हुन नसक्ने पत्र पठाएपछि समस्या भएको हो । फागुनमा भएको निर्णय १८ जेठमा मात्रै प्रदेशमा पठाइएको छ । 

विपन्न वर्गका नागरिकलाई मुटु तथा मिर्गाैला रोग उपचारमा नेपाल सरकारले दिने सहुलियतका लागि मुटु अस्पतालले १७ पुस ०७३ देखि सूचीकृत भई सेवा दिँदै आएको छ । हाल यस अस्पतालबाट सहुलियतमा साढे तीन सय मिर्गाैलाका बिरामीले नियमित डायलाइसिस सेवा लिँदै आएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा विपन्न वर्गका दुई सय ६३ बिरामीले सहुलियतमा मुटु रोगको उपचार सेवा लिएको अस्पतालले जनाएको छ । 

प्रदेश ५ मा साढे ६ सयको हाराहारीमा मिर्गाैलाका बिरामी रहे पनि गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालमा मात्र साढे तीन सय बिरामीले निःशुल्क डायलाइसिस सेवा लिँदै आएका छन् ।