सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २८ आइतबार
  • Sunday, 12 July, 2020
रासस काठमाडौं
२०७७ जेठ २० मंगलबार २२:४७:००
मुख्य समाचार

जघन्य घटनाका अपराधीलाई कडा कारबाही गर्न सरकार दृढ : प्रधानमन्त्री

रासस काठमाडौं
२०७७ जेठ २० मंगलबार २२:४७:००
?>

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छुवाछुतसम्बन्धी जघन्य घटनाका अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिन सरकार दृढतापूर्वक लागेको बताएका छन् । छुवाछुतविरुद्धको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले जघन्य घटनाका अपराधीलाई कारबाही गर्ने कुरामा सरकारले कुनै सम्झौता नगर्नेसमेत स्पष्ट पारे ।

सन्देशमा उनले जातीय छुवाछुत, विभेद वा छुवाछुतको पीडामा परेको निश्चित समुदायको मात्र नभई हरेक व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रको समस्या रहेको भन्दै जातीय छुवाछुतका पीडितको मानव अधिकार संरक्षण गर्न, हिंसा अन्त्य गर्न सम्पूर्ण व्यक्ति, परिवार, समाज र सम्बन्धित सबै निकायलाई संवेदनशील हुन आग्रह गरे । 

‘छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्न म तीनै तहका सम्पूर्ण सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था, नागरिक समाज, मिडिया र आम नागरिकलाई आह्वान गर्दछु,’ उनले सन्देशमा भनेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपाल : सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पहिचान गरेर त्यसलाई प्राप्त गर्ने संकल्प गर्दै त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो तय गरेकाले त्यसका निम्ति भेदभावरहित सामाजिक न्याय र समानतासहितको समृद्धिलाई आफ्नो उद्देश्य बनाएको बताएका छन् । 

‘संविधान र कानुनद्वारा यसरी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको भए तापनि सरकारको दृढ प्रतिबद्धता र लगातारको प्रयासका बाबजुद समाजको पछौटेपन र कतिपय पक्षहरूमा रहेको अज्ञानता र भ्रमले अझै पनि समाजमा हाम्रा आकांक्षा, प्रयास र सभ्यतालाई चुनौती दिने छुवाछुतजस्ता अशोभनीय र जघन्य अपराध हुने गरेको हामी पाउँछौँ,’ उनले भनेका छन्, ‘युगौँअघि देखिको कुप्रथाबाट प्रभावित सामाजिक सोचमा रहेको असंवेदनशीलता र गरिबीका कारण हाम्रा दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू अहिले पनि कथित दलितको हीन पहिचान व्यहोर्दै छुवाछुतमा आधारित जघन्य अपराधको सिकार हुनुपरेका घटना हामी देख्दै आएका छौँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले  सरकारले सामाजिक बहिष्करण, छुवाछुत र यसका आधारमा हुने हिंसामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेकाले मानव हितविरुद्धका यस्ता गतिविधिलाई सरकारले किञ्चित सहन नसक्ने बताएका छन् । 

‘जातीय छुवाछुतजस्ता अमानवीय हिंसाका घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न राज्य किञ्चित पछि पर्नेछैन,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘मानव सभ्यताको कलंक र सभ्य, लोकतान्त्रिक तथा सम्मानजनक जीवन जिउन पाउने मानव अधिकारको पालनामा देखिएका बाधालाई सरकारले हटाउनेछ ।’

मानव सभ्यताको कलंकका रूपमा रहेको यस अमानवीय प्रथालाई  कानुनी रूपमा अन्त्य गरेको भन्दै यसलाई सामाजिक रूपमा समूल अन्त्य गर्नका लागि आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रिय रहन सबैमा उनले आह्वानसमेत गरेका छन् ।