नेपाल सरकारले विदेशमा अलपत्र नेपाली श्रमिकका साथै शव पनि ल्याउने भएको छ । लकडाउनका कारण लामो समयदेखि विदेशमा रोकिएका नेपाली श्रमिकका शव नेपाल ल्याई व्यवस्थापन गर्न सरकारले श्रम, रोजगारी तथा सामाजिक र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा सम्बन्धित मुलुकका नियोगहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ । 

विश्वभर फैलिएको लकडाउनका कारण रोजगार गुमाएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू अलपत्र पर्दै आएका छन् । उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन चौतर्फी दबाब बढेपछि सरकारले कोरोना रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम समन्वय उच्चस्तरीय समितिलाई यस विषयमा कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको हो । समितिले ‘नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना २०७७’ पारित गर्दै विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई जिम्मेवारी दिएको हो । 

कार्ययोजनाअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा खाडी र मलेसियामा अति जोखिममा रहेका श्रमिकलाई पहिलो चरणमा नेपाल फर्काइनेछ । सम्बन्धित मुलुकमा चार्टर्ड विमान पुगेको समयमा रोकिएका श्रमिकको शवसमेत नेपाल ल्याई व्यवस्थापन गरिने समितिले तयारी पारेको कार्ययोजनामा छ । 

काठमाडौंका तीन स्थानमा क्वारेन्टाइन बनाइने

कार्ययोजनाअनुसार काठमाडौंका तीन स्थानमा क्वारेन्टाइन बनाइने भएको छ । खरिपाटीको इचंगु अवास क्षेत्र, मनमोहन अस्पताल दहचोक र केएमसी दुवाकोटमा तोकिएको बेड संख्यासहितको क्वारेन्टाइन बनाइने कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिका प्रवक्ता नारायण बिडारीले बताए । समितिले यसको जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिएको छ । सहरी मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहयोग गर्नेछ । क्वारेन्टाइन १० दिनभित्र तयार गर्नुपर्नेछ । 

क्वारेन्टाइनमा लजिस्टिक सपोर्ट (बेड, बिछ्यौना, भाँडाबर्तन, पानी, बिजुली, भान्साघर, शौचालय आदि)को तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । यसको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तहलाई सहरी विकास मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नेछन् । 

स्थानीय सरकारले पनि आवश्यकताअनुसार आ–आफ्नो क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन बनाउनुपर्नेछ । स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइनको बन्दोबस्ती र क्वारेन्टाइनमा रहँदाको खाना खर्चबापत प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति १ सय ७५ का दरले १४ दिनका लागि हुने खर्चबापत रकम अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ । मन्त्रालयलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सहयोग गर्नेछन् । क्वारेन्टाइनसम्बन्धी समग्र कार्यका लागि प्रदेशका मन्त्री तोकिनेछन् ।

विदेशबाट आउने नागरिकले खर्च आफैं व्यहोर्नुपर्ने

भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिकले हवाई उडान, यातायात र होटेल क्वारेन्टाइनको खर्च आफैँले व्यहोर्नुपर्नेछ । यसको समन्वय भने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र नेपाली सेनाले गर्नेछन् । भारतबाट आउने नागरिकले पनि यातायात र होटेल क्वारेन्टाइनको खर्च आफैँले व्यहोर्नुपर्नेछ । यसको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई दिइएको छ । क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ । नागरिक होम क्वारेन्टाइनमा रहेको अवस्थामा स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनले नियमित अनुगमन र निरीक्षण गर्नुपर्नेछ ।