सामुदायिक विद्यालय सुधार्न निजी विद्यालयलाई दिए पनि माध्यमिक शिक्षा क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य गर्दै जाने सरकारको प्रतिबद्धता नै भएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् । 

सोमबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले माध्यमिक शिक्षा राज्यको दायित्व भएको बताएका छन् ।

खतिवडाले भने, ‘माध्यमिक शिक्षा क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य गर्दै जाने हाम्रो प्रतिबद्धता हो । माध्यमिक शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई निजी विद्यालयका व्यवस्थापनले, निजी विद्यालयका सञ्चालकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र आउने केही स्रोतबाट तपाईंहरूलाई सहयोग गर्छौँ, तपाईंहरूले कुनै एउटा विद्यालय हामीलाई दिनुस् हामी तपाईंहरूलाई सहयोग गर्छौँ भनेर उहाँहरूले सहयोग गर्न खोजेको हो । हामीले हाम्रो सामुदायिक विद्यालय कुनै निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न खोजेको हाेइन । सरकारको यो उद्देश्य नै हाेइन ।’

निजी क्षेत्रले गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वभित्रको रकम सामुदायिक विद्यालयमा खर्च गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । 

‘सबै निजी विद्यालय, प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वभित्रको रकम १ प्रतिशत कहीँ अन्यत्र खर्च गर्नुहुन्छ । यदि अन्यत्र कहीँ खर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो एक प्रतिशत रकम हाम्रा सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिदिनुस् न भन्दा हुन्छ भन्नुभयो,’ उनले थपे, ‘हामी एउटा–एउटा विद्यालय लिएर गरिदिन्छौँ भन्नुभएको छ । कि त्यो लिन्नँ तपाईंहरूको पैसा चल्दै चल्दैन भन्नुपर्थ्याे ? त्यो पैसा सामुदायिक विद्यालय बनाउन खर्च गर्छौ भने तिम्रो सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम त्यहाँ खर्च गरिदेऊ भन्दा सहकार्यको वातावरण पनि बन्ने भयो ।’