मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
रासस काठमाडाैं
२०७७ जेठ १९ सोमबार १३:१५:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार

एमसिसी संसदबाट अनुमोदनपछि मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ : अर्थमन्त्री

Read Time : > 1 मिनेट
रासस काठमाडाैं
२०७७ जेठ १९ सोमबार १३:१५:००

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौतासँग सम्बन्धित बजेट र कार्यक्रम संसद्ले अनुमोदन गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको साेमबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा सांसदले उठाएका विषयमाथि स्पष्ट गर्दै मन्त्री डा. खतिवडाले सो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही जेठ ६ गते स्पष्ट पारिसक्नुभएकाले सोहीअनुसार हुने बताए ।

सो सम्झौताका विषयमा यही जेठ १६ गते भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा संसदबाट सम्झौता पारित नभएकाे अवस्थामा त्यसअन्तर्गतका बजेट र कार्यक्रम राखिएकामा प्रश्न उठाइएपछि अर्थमन्त्रीले सोबमोजिम स्पष्ट पार्ने सहमति भएको थियो । नेकपा सचिवालयले विस्तृत छलफल गरी सो सम्झौताबारे निर्णय गर्ने जनाएको छ ।

मन्त्री डा. खतिवडाले स्वदेशी आवश्यकता, राष्ट्रिय प्राथमिकता र हितलाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक सहायता नीतिअनुसार वैदेशिक सहयोग लिई कार्यान्वयन गरिने पनि स्पष्ट पारे । उनले कोभिड– १९ को संक्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा परेकाले अब क्रमशः आर्थिक क्रियाकलाप सुरु गर्दै जनजीवनलाई क्रमशः गतिशील बनाइने र कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा विनियोजित बजेट अपुग भएमा पछि  रकमान्तर गर्न सकिने बताए । रोग र भोकबाट बची छिमेकी मुलुकको अनुभवसमेतका आधारमा क्रमशः आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने उनले स्पष्ट पारे ।

बजेट भौगोलिक हिसाबले सन्तुलित भएको तथा संघ र प्रदेशको बजेट विनियोजन प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सुझाबका आधारमा गरिएको उल्लेख गर्दै उनले श्रम र सीपलाई रूपान्तरण गरी नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा रहेकाे बताए । उनले कोरोना महामारीका कारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै प्रशासनिक र कार्यालयगत खर्चमा २८ प्रतिशत कटौती गरिएको जानकारी दिए । मन्त्री डा. खतिवडाले बजेटको कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेकामा पनि जोड दिए। 

निजी विद्यालयलाई सुम्पन खोजेको होइन
बजेटमा उल्लिखित ‘एक निजी विद्यालयले एक सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि जिम्मेवारी वहन’बारे स्पष्ट पार्दै उनले निजी विद्यालयको एक प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्कको रकम सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा खर्च गराउने सोचअनुसार उसको सामाजिक उत्तरदायित्व र सहकार्यको वातावरण विकासका लागि सो प्रस्ताव गरिएको बताए । सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार्ने र माविसम्म निःशुल्क अनिवार्य बनाउँदै जाने भन्नेमा द्विविधा नरहेको र सामुदायिक विद्यालय निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न नखोजिएको उनले स्पष्ट पारे ।