सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २६ शुक्रबार
  • Friday, 10 July, 2020
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ जेठ १९ सोमबार ०६:५१:००
अर्थ

बजेटले संकटलाई सम्बोधन गर्न सकेन : महासंघ

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ जेठ १९ सोमबार ०६:५१:००

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटले उद्योगी–व्यवसायीका संवेदनशील सुझाबलाई समेट्न नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले औँल्याएको छ ।

महासंघले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । जिडिपीको करिब ४ प्रतिशत नोक्सानीमा गइसकेको, लगभग १५ लाख मानिस बेरोजगार भइसकेको जटिल अवस्थामा बजेट उदार हुन नसकेको महासंघको टिप्पणी छ । बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता पूरा गर्न सहयोग गर्ने वर्ग निजी क्षेत्रलाई भने बजेटले उत्साहित बनाउन नसकेको महासंघले औँल्याएको छ ।  

महासंघले बिजुली महसुलमा छुट दिनुपर्ने तथा मूल्य अविभृद्धि करका दर घटाउनुपर्ने आफ्नो सुझाब सम्बोधन नभएको महासंघले प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महासंघले तरलता व्यवस्थापन, बैंक ब्याजदर, श्रमिक व्यवस्थापन, डिमान्ड शुल्कका विषयमा बजेटमार्फत अर्थपूर्ण सम्बोधन खोजेको थियो, तर त्यो अपेक्षाकृत हुन सकेन,’ महासंघले भनेको छ, ‘उत्पादनमूलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभर डिमान्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था केही मात्रामा स्वागतयोग्य छ, तर बिजुलीको महसुल २० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने र बिजुली महसुल तिर्ने समयसीमा चार महिना पछि सार्नुपर्ने विषयलाई सम्बोधन गरिएको छैन ।’ 

लकडाउन मात्रै गरेर समय खेर फालियो

कोरोना महामारीको नियन्त्रणका लागि लकडाउन मात्रै बढाउँदै लैजाने सरकारी नीतिप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विरोध जनाएको छ । खुकुलो बनाएर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउँदै लैजानुपर्नेमा सरकारले लकडाउनको समय मात्रै थप्दै लगेको भन्दै महासंघले आलोचना गरेको हो ।

महासंघले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लकडाउन बढाउने सरकारी नीतिप्रति चिन्तासमेत प्रकट गरेको छ ।  स्वास्थ्य सुरक्षालाई मजबुत बनाउने, परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै आर्थिक जनजीवन सामान्य बनाउनेभन्दा पनि लकडाउन मात्र गरेर नेपालले समय खेर फालिरहेको आभास निजी क्षेत्रलाई हुन थालेको महासंघले जनाएको छ । महासंघले ३२ जेठसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रहसमेत गरेको छ ।  

पुनः लकडाउनको अवधि बढाइँदा मुलुकको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सरोकारवालासँग पनि प्रत्यक्ष संवाद नगरिएको भन्दै महासंघले गुनासोसमेत गरेको छ । श्रमजीवी मजदुर, साना एवं मझौला व्यवसायीलगायत नागरिकको जीवन निर्वाहसम्म गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै महासंघले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा सहजपन ल्याउन र लकडाउनको थप अवधिमा गम्भीर पुनर्विचार गर्न मागसमेत गरेको छ ।