१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
  • Wednesday, 24 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ जेठ १९ सोमबार ०८:०३:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ

भन्सार विभागको स्पष्टीकरण : मलमा भन्सार लागेको हो, तर किसानलाई लाग्दैन

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ जेठ १९ सोमबार ०८:०३:००

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७-७८ का लागि ल्याएको बजेटले रासायिनक मलमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएको छ । तर, कृषि कार्यमा प्रयोग हुने मलमा भने भन्सार नलाग्ने भन्सार विभागले बताएको छ ।

कृषि कार्यमा प्रयोग हुने रासायिनक मलमा भन्सार लगाएको भनेर चौतर्फी विरोध भएपछि विभागले यस्तो बताएको हो । आर्थिक ऐनमा भन्सार लगाइएको स्पष्ट उल्लेख भए पनि सरकारी निकायले त्यसको खण्डन गरेपछि आयातकर्ता र कृषकहरू अलमलमा परेका छन् । भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भने यसमा अलमल हुनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताएका छन् । दाहालले कृषि कार्यमा प्रयोग हुने रासायनिक मलमा भन्सार नलाग्ने बताएका छन् ।

युरियालगायत रासायनिक मलमा ५ प्रतिशत भन्सार लगाइएको भए पनि त्यो कृषि कार्यमा प्रयोग हुने मलका हकमा लागू नहुने उनले बताए । ‘यसअघि रासायनिक मलमा भन्सार लाग्दैनथ्यो, तर यस वर्षबाट ५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएको छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, कृषि कार्यका लागि आयात हुने मलमा भन्सार लाग्दैन ।’ भन्सार विभागले यसअघि एउटै शीर्षकमा रहेको रासायिनक मललाई तीन उपशीर्षकमा विभाजन गरेको छ ।

जसअनुसार सवारीसाधन, प्लाइवुड, मदिरालगायतमा प्रयोग हुने मललाई दुईवटा उपशीर्षकमा राखिएका छन् भने कृषि कार्यमा प्रयोग हुने मललाई एउटा उपशीर्षकमा राखिएको छ । सोहीअनुसार दुईवटा उपशीर्षकको मल आयातमा भन्सार लाग्ने, तर कृषि कार्यमा प्रयोग हुने उपशीर्षकको मलमा भने भन्सार नलाग्ने उनले बताए । उपशीर्षकहरू बनाएर रासायनिक मललाई विशिष्टीकृत गर्दा सबैमा अलमल देखिएको उनको भनाइ छ । 

महानिर्देशक दाहालले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै यसबारे स्पष्टसमेत पारेका छन् । ‘कृषि कार्यमा प्रयोग हुने रासायनिक मलमा भन्सार तिर्नुपर्दैन । पोहोर पनि पर्दैनथ्यो । अब पनि तिर्नुपर्दैन,’ उनले लेखेका छन्, ‘कृषि कार्यबाहेक अन्य धेरै प्रयोजनमा पनि युरियालगायतका रासायनिक मलको उपयोग हुने रहेछ । त्यस्ताका लागि भने ५ प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।’