विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारलाई १० दिनभित्र नेपाल फर्काउन सुरु गरिने भएको छ । कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिले वैदेशिक रोजगारीमा गएर अप्ठ्यारोमा परेका कामदारलाई फर्काउने निर्णय गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले बताए । 

उनका अनुसार सरकारले खाडी मुलुकसहित मलेसियामा भएका कामदार फर्काउनेछ । जसमा गर्भवती, अपांग भएका, बिरामी परेका, भिसा सकिएका, रोजगारी छुटेका कामदारलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ ।   

सात स्थानमा होल्डिङ सेन्टर बनाइने

विदेशबाट फर्केका कामदारलाई स्थानीय निकायको क्वारेन्टाइनमा राखिने भएको छ । त्यसैले फर्किने कामदारलाई केही समय ट्रान्जिटका लागि काठमाडौंको चक्रपथका सातवटा स्थानमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिने कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिका प्रवक्ता नारायण बिडारीले बताए ।

 उनका अनुसार कामदारलाई हवाईजहाजको व्यवस्था पर्यटन मन्त्रालयले गर्नेछ भने बसको व्यवस्था परराष्ट्र मन्त्रालय, यातायात विभाग र ट्राफिक महाशाखाले गर्नेछ । प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म पुग्न स्थानीय सरकारले यातायातको व्यवस्था गर्नेछ । 

कामदारहरू काठमाडौंमा उत्रिनेबित्तिकै प्रदेशअनुुसार बसको व्यवस्था गरिनेछ । सोही बसमार्फत प्रदेश नम्बरअनुसारका होल्डिङ सेन्टरमा पुऱ्याइनेछ । बेलुका आइपुगेका कामदार होल्डिङ सेन्टरमा वास बस्नेछन् भने बिहान काठमाडौं उत्रिएका कामदार केही समय आराम गरी प्रदेशतर्फ लाग्नेछन् । 

सेन्टरमा कामदारले केही समय आराम गर्ने, शौच, सरसफाइ गर्ने, पानी पिउने र विवरण भर्ने काम गर्नेछन् । सेन्टरबाट कामदार सीधै प्रदेश सदरमुकाम पुग्नेछन् । त्यहाँबाट फेरि स्थानीय तहले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा पुग्न अर्को बसको व्यवस्था हुनेछ । कामदारको संख्याअनुसार पार्टी प्यालेसमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिने समितिका प्रवक्ता बिडारीले बताए । 

तर, हवाईजहाजको भाडा कामदार आफैँले भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । कामदारले चाहेको अवस्थामा आफैँले रकम भुक्तानी गरी होटेल क्वारेन्टाइनमा समेत बस्न सक्नेछन् । अन्यथा स्थानीय तहले निर्माण गरेका क्वारेन्टाइनमा बस्ने हो भने सरकारले खाने र बस्ने निःशुल्क व्यवस्था गर्नेछ । 

तर, कति कामदार फर्किने हो, अहिलेसम्म निर्क्याेल नभएको समितिका प्रवक्ता बिडारीले बताए । उनका अनुसार सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयले कामदारको संख्या यकिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले पनि सम्बन्धित मुलुकका राजदूतावासलाई निर्देशन दिएको छ । दूतावासले आह्वान गरेको समयमा जति कामदारले आवेदन दिनेछन् । कामदारको संख्या निश्चित हुनेबित्तिकै फर्काउने काम सुरु हुने समितिका प्रवक्ता बिडारीले बताए । 

‘तत्काल २१ हजार श्रमिक फिर्ता गर्नुपर्नेछ’

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकमध्ये २१ हजार श्रमिकलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले तथ्यांक संकलन गरेको छ ।

यदि लकडाउन अवधि लम्बियो भने यो संख्या बढ्ने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुकका दूतावाससँग सहकार्य गरी सो तथ्यांक निकालेको हो । 

साउदीमा आठ हजार, कतारमा सात हजार, कुवेतमा ६ हजार, युएईमा दुई हजार ६ सय, मलेसियामा तीन हजार, जोर्डनमा ६ सय, बहराइनमा पाँच सय, साइप्रसमा चार सय, लेबनान र ओमानमा भने थोरै संख्या रहेको स्रोतले बताएको छ ।