- वि.सं २०८१ बैशाख १४ शुक्रबार
कोभिड-१९ को संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको लकडाउनको समय ७० दिन पुग्नै लागेको छ । लकडाउनको अवधि थपिँदै जाँदा नतिजा उल्टो देखिएको छ । संक्रमण बढेको छ भने उपभोग र उत्पादन ठप्प हुँदा अर्थतन्त्र दिनदिनै संकुचित भइरहेको छ ।
सामान्य अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्रमा दैनिक करिब १० अर्बको उत्पादन हुने गरेको थियो । त्यसको करिब ८० प्रतिशत प्रभावित हुँदा दैनिक ८ अर्बबराबरको आर्थिक गतिविधि ठप्पप्रायः छ । सरकारले नै वैशाख दोस्रो सातासम्मको गतिविधि हेरेर निकालेको प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा २.२७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
त्यसको एक महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले एक प्रतिशत मात्रै वृद्धि हुने प्रक्षेपण गर्यो । यता एसियाली विकास बैंकले त नेपाल एसियामै सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुक भएको भन्दै अर्थतन्त्र जोखिममा रहेको देखाएको छ । अब यो लकडाउनको अवधि बढ्दै जाँदा वृद्धिदर ऋणात्मक हुन सक्ने सम्भावना प्रबल छ । हरेक दिन अर्थतन्त्र बिग्रिँदै गएको छ । किनभने, संक्रमणबाहेक अन्य धेरै कुरा प्रतिदिन घटिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा लकडाउन मात्रै के रोगसँग लड्ने विकल्प हो त भन्नेबारे बहस गर्नु जरुरी छ । एउटा कुरा के हो भने लकडाउन कोभिड-१९ को उपचार होइन । यसले रोगलाई निको पार्ने होइन । यो त संक्रमणलाई केही समय पर सार्ने एउटा विधि मात्र हो र लकडाउनको अवधिमा यससँग जुझ्न, पूर्वाधारलगायत अन्य तयारी गर्नुपर्ने हो । लकडाउनले संक्रमण बढ्न दिँदैन र कहीँ–कतै बढिहाले पनि यस अवधिमा बनाइएको प्रभावकारी उपचार संयन्त्रले बिरामीलाई निको पार्न सकिन्छ भन्ने हो ।
लकडाउन कोभिड-१९ को उपचार होइन । यसले रोग निको पार्ने होइन । यो त संक्रमणलाई केही समय पर सारेर उपलब्ध समयमा यससँग जुझ्न, आवश्यक पूर्वाधारलगायत अन्य तयारी गर्न अपनाइने विधि मात्र हो।
तर, यो दुई महिनाभन्दा बढीको अवधिमा के हामीले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा उल्लेख्य सुधार गर्यौँ त ? यो सरकारले जवाफ दिने विषय हो । यसको हामीसँग जवाफ नहुन सक्छ । तर, मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब ६० प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्र भने अब लकडाउनलाई थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । उत्पादन, वितरण, उपभोग सबै ठप्प छ ।
हामीलाई यही १५ जेठमा सार्वजनिक भएको बजेटबाट ठूलो अपेक्षा थियो । बजेटका लागि हामीले सुझाब पनि दिएका थियौँ । केही विषय सम्बोधन पनि भएका छन् । तर, सम्बोधन गरिएका सहुलियत अप्रत्यक्ष खाले मात्र छन् । जसले उद्यमी व्यवसायीका तत्कालका समस्यालाई सम्बोधन गरेको छैन । यसले आम निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएको छ । साना तथा मझौला उद्यमको अर्थतन्त्रमा करिब २५ प्रतिशत हिस्सा छ । झन्डै २० लाखको जीविकोपार्जनको माध्यम यी साना-मझौला उद्यम हुन् ।
साना तथा मझौला उद्यमीको अवस्था नाजुक छ । सरकारले श्रमिक-कर्मचारीलाई तलब देऊ भनेको छ । उनीहरू ज्याला दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । हालसम्म दैनिक गुजारा चलाउन केही रकम दिएर कर्मचारीलाई सान्त्वना दिइरहेका छन् । घरभाडा हरेक महिना तिर्नैप¥यो । बैंकको ब्याजको मिटर त चलि नै रहने भयो । बिजुलीको मिटर पनि चलिरहेको छ ।
ठूला व्यवसायीको समस्या पनि ठूलै हुन्छ । ब्याज पनि धेरै हुन्छ । कर्मचारी पनि धेरै हुन्छन् । यसरी कहिलेसम्म चल्छ ? उनीहरूको जीविका कसरी चल्छ ? बजेटमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने रकम सरकारले तिरिदिने त भनेको छ । तर, पछि उद्यमी व्यवसायीले ऋण लिएसरह फिर्ता गर्नुपर्ने भएपछि यसलाई कसरी राहत मान्न सकिन्छ ?
यस्तो अवस्थामा बिस्तारै अब व्यवसाय सधैँका लागि बन्द गर्ने वा कामै नगर्ने बाध्यतामा धेरै उद्यमी व्यवसायी पुगेका छन् । कारोबार नभएपछि बैंकको ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । सावाँ–ब्याज नउठेपछि बिस्तारै बैंकको खराब कर्जा पनि बढ्दै जानेछ । त्यसपछि हालसम्म केही सुरक्षितजस्तो देखिएको वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम प्रवेश हुनेछ, जसबाट बाहिर निस्कन कति समय लाग्छ, भन्न सकिँदैन ।
मध्यम वर्ग, पेन्सन पाइरहेका वृद्धवृद्धा वा अन्य स्रोतबाट भविष्यका लागि बचत गरेका आमसर्वसाधारणको रकम जम्मा हुने बैंकमा समस्या आयो भने त्यसको असर भयावह हुन सक्नेछ । त्यसैले यो सबैको समस्या भएकाले सरकारको अभिभावकत्वमा सरकारसहित सबैले थोरैथोरै जोखिम बाँडेर अर्थतन्त्र चलाऊँ भन्ने हाम्रो सुरुदेखिको आग्रह हो । तर, यो मुद्दालाई सम्बोधन गरिएको छैन ।
बजेटमार्फत साना तथा मझौला बजेटमा दिइएको कर छुट, ब्याज अनुदानको अहिले कुनै अर्थ देखिँदैन । भएका उद्योग कुनै सहाराविना उठ्न नसक्ने अवस्थामा छन् । बजार ठप्प हुँदा बिक्री–वितरण भइरहेको छैन । कच्चापदार्थ उपलब्ध छैन । यस्तो अवस्थामा नयाँ आउने त कुरै भएन । त्यसले करछुट वा ब्याज सहुलियत त कारोबार भए न आवश्यक पर्ने हो । कारोबार नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका उद्यमीका लागि यसको खासै अर्थ रहँदैन । फेरि ब्याज सहुलियत दिनेबारे कुनै कार्यविधि छैन ।
राष्ट्र बैंकले कहिले कार्यविधि बनाउला ? त्यो कार्यविधिअनुसार बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण ऋण दिन्छन् वा दिँदैनन् अहिले नै भन्न सकिँदैन । किनभने, अहिले नै पनि करिब आधा दर्जन सहुलियतपूर्ण ब्याजसहितको कर्जा सुविधा छ । तर, बैंकहरू यसलाई कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेका छैनन् । एक खर्बको पुनर्कर्जा कोषबाट पाइने ऋण साना मझौला उद्यमीले पाउने व्यवस्था पनि हुनुपर्यो । यसबाट सबका लागि व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने वातावरण हुनुपर्छ ।
मुलुकभर करिब ९ लाख व्यावसायिक एकाइसँग झन्डै ३३ लाख मानिस जोडिएका छन् । उनीहरूको कारोबार ठप्प छ । सरकारले ४२ प्रकारका उद्योगलाई खोल्न दिने निर्णय गर्यो । तर, ८० प्रतिशत यस्ता उद्योग चल्न सकेका छैनन् । उद्योग चल्न नसक्नुको पहिलो कारण, कर्मचारीले काम गर्न नचाहनु हो।
सरकारले शतप्रतिशत तलब घरमै बस्दा पनि दिनु भनेपछि स्वाभाविक रूपमा काम गर्न श्रमिक कर्मचारी उत्प्रेरित हुँदैनन् । दोस्रो, उद्योगको उत्पादन उपभोक्तासम्म पुग्ने माध्यम के ? थोक, खुद्रा बजार बन्द छ । यी बजार बन्द हुँदा उद्यमी मात्र नभई यी पसलमार्फत जीविका चलाउनेलाई जीविका धान्न कठिन हुँदै गएको मात्र नभई वितरणको शृंखला पनि टुटेको छ । यस्तो अवस्थामा, कसरी उपभोक्तासम्म सामान पुर्याउने ?
यसैगरी सरकारको निर्देशन छ, सबै उद्योगमा श्रमिकलाई बस्ने व्यवस्था गर्नू । वा नजिकैको कुनै ठाउँमा बस्न सक्ने व्यवस्था गरियोस् । उद्योगहरूमा यस्तो संरचना बनेकै छैन । किनभने यसको आवश्यकता कहिल्यै परेन । अब एकाएक यस्तो अवस्थामा कसरी बनाउन सकिन्छ । सरकारले व्यावहारिक पक्ष नहेरी संकटका वेलामा आदेश दिनुभन्दा सहजीकरण गर्नुपर्ने हो । अर्को श्रम ऐनमा पनि कामका सिलसिलामा कुनै श्रमिकको मृत्यु भएमा कम्पनी जिम्मेवार हुने भन्ने व्यवस्था छ । यो जोखिम पनि त उद्यमी व्यवसायीले लिन सक्दैनन् । त्यसैले यसरी खोलिएको व्यवसायले कुनै लाभ दिनेछैन ।
यसरी निजी क्षेत्र ठप्प रहँदा सरकारको राजस्वमा पनि असर पर्ने नै छ । निजी क्षेत्र सरकारी राजस्वको योगदानकर्ता र संकलनकर्ता हो । कारोबार नहुँदा निजी क्षेत्रको राजस्व नआउने मात्र नभई संकलन पनि हुँदैन । त्यसैले सरसर्ती हेर्दा निजी क्षेत्रको मात्रै कुरा गरिरहेको जस्तो देखिए पनि हामीले काम गर्न नपाउँदा चौतर्फी असर परेको छ ।
उद्यम व्यवसाय अझै लकडाउन लम्बियो भने बन्द हुँदै जाने वा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछन् । यसले श्रमिक कर्मचारीको चुलो बन्द हुने अवस्था आउनेछ, सरकारको राजस्व नउठेपछि सरकारी कर्मचारीलाई समेत तलब खान वैदेशिक सहायताको मुख ताक्नुपर्नेछ । बैंकहरूको खराब कर्जा बढेर उनीहरू पनि समस्यामा पर्न थाल्नेछन् । मुलुकका प्रायः सबै क्षेत्र प्रभावित हुनेछन् ।
लम्बिँदो लकडाउनले मानवीय समस्या पनि निम्त्याएको छ । नवजात शिशुले खोप वा अन्य उपचार सुविधा पाउन सकेका छैनन् । युनिसेफको केहीअघि सार्वजनिक प्रतिवेदनमा नेपालमा ४ हजार बालबालिकाको मृत्यु हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । मातृ मृत्युदर बढेको छ । मिडिया रिपोर्टअनुसार लकडाउनको अवधिमा गत वर्षको भन्दा मातृ मृत्युदर दुई सय प्रतिशत बढेको छ । दम, क्यान्सर, मिर्गौलासँग सम्बन्धितलगायत दीर्घरोग भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य जोखिम उपचार नपाउने अवस्थाकै कारण दिनदिनै बढिरहेको छ ।
त्यसैले अब लकडाउन लम्ब्याउँदा सामाजिक समस्या पनि थप बढ्नेछ । अर्थतन्त्रले त अब थेग्नै सक्दैन । त्यही भएर अब लकडाउन खोल्नुपर्छ । विश्वका धेरै मुलुकले लकडाउन खोल्दै गइरहेका छन् । जस्तो कि भारतमा लकडाउन धेरै नै खुकुलो हुँदै छ । आन्तरिक हवाई सेवा सुरु भइसकेको छ भने जुन १ देखि रेलसेवा सुरु हुँदै छ ।
त्यसलगत्तै अन्तरराज्य बससेवा सुरु हुँदै छ । होटल, रेस्टुरेन्ट, मलहरू खुल्नेछन् । धार्मिक स्थलहरू खुल्दै जाने भनिएको छ । बिस्तारै अर्थतन्त्रलाई खोल्दै जाने तयारीमा भारत छ । भारतले यसरी सबैतिर खोल्दै जाने हो भने खुला सीमाका कारण दुई देशबीचको आवतजावत हामीले चाहे पनि नचाहे पनि बढ्नेछ । अनि संक्रमण पनि बढी नै रहनेछ । त्यसैले पनि अब लकडाउन खोल्दै जानुको कुनै विकल्प छैन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि अब हामी कोरोना भाइरससँगै जिउन बानी पार्नुपर्छ भनिसकेको छ । अब यसलाई हामीले आप्mनो जीवनको एक अंगका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । यसका लागि अब योजना बनाऔँ । भौतिक-सामाजिक दूरी कायम राखौँ, मास्क लगाऔँ, सार्वजनिक यातायातमा सिटभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने व्यवस्था गरौँ । होटल, रेस्टुरेन्टमा पनि जोखिम कम हुने उपाय अवलम्बन गरौँ । उद्योग व्यवसायमा पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति बढाऔँ।
लकडाउन खोल्दा केही समय संक्रमितको संख्या बढ्नेछ । हालसम्मको अवस्था हेर्दा संक्रमितमा पनि ठूलो स्वास्थ्य समस्या देखिएको छैन । आशा गरौँ, हामीले रोगसँग बिस्तारै थप लड्न सक्ने क्षमताको विकास गर्दै जानेछौँ । संसार विश्वासमा चल्छ । आशा र भरोसाले अगाडि बढ्न उत्प्रेरणा दिन्छ । तयारी चुस्त राखौँ, सँगसँगै जीविकालाई पनि सहज बनाउँदै लगौँ । लकडाउन लम्ब्याउँदै गइयो भने अर्थतन्त्रको ‘ब्रेकडाउन’ हुनेछ ।
(गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्)
