- वि.सं २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका– १, लोकन्थलीमा रहेको सिद्धार्थ फ्युल सेन्टरलाई डिजेलमा पानी मिसाएर बिक्री गरेको पुष्टि भएपछि अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ ।
सिद्धार्थ फ्युल सेन्टरले सो क्षेत्रका वडाध्यक्ष सुरज खड्काको गाडीमा हालेको डिजेलमा ११ प्रतिशत पानी मिसिएको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले प्रयोगशाला परीक्षणपछि रिपोर्ट दिएको थियो । सोही रिपोर्टका आधारमा उपभोक्ता हितविपरीत व्यवसाय गरेको ठहर्दै कारबाही गरेको वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । ‘पम्पले डिजेलमा पानी मिसाएर बिक्री गरेको पुष्टि भएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ अनुसार दुई लाख रुपैयाँ तिराउने निर्णय भएको छ, जरिवाना भने लकडाउन खुलेपछि तिर्नका लागि हामीले समय दिएका छौँ,’ सुवेदीले भने ।
सो पम्पबाट १८ वैशाखमा वडाध्यक्ष खड्काले राहत वितरण गर्ने गाडीमा एक हजार रुपैयाँको डिजेल हालेका थिए । पम्पबाट करिब तीन सय मिटर टाढा रहेको वडा कार्यालय पुगेपछि गाडी बन्द भएको थियो । गाडी बन्द हुनुको कारण खोजी गर्दै जाँदा गुणस्तरहीन डिजेल भेटिएको वडाध्यक्ष खड्काले बताए । ‘गाडीको इन्धन ट्यांकीमा रहेको डिजेल बोतलमा खन्याउँदा चामल पखालेको चौलानीजस्तो सेतो भेटिएको थियो, त्यसपछि वाणिज्य विभाग, आयल निगम र गुणस्तर विभागमा उजुरी दिएर अनुगमन गर्न अनुरोध गरेको थिएँ,’ उनले भने ।
वडाध्यक्ष खड्काको उजुरीलगत्तै सोही दिन तीनैवटा निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले अनुगमन गरेको थियो । त्यसपछि सो पम्पले वितरण गरेको तेलको गुणस्तर परीक्षण गरिएको थियो । त्यसक्रममा डिजेलमा पानी मिसिएको पाएपछि वाणिज्य विभागले कारबाही गरेको हो ।
वाणिज्यले उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गरेर आयल निगमलाई पनि आवश्यक कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको छ । विभागका निर्देशक सागर मिश्रले निगमको विनियमावलीले पनि गुणस्तरहीन तेल बिक्री गर्ने पम्पलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था राखेकाले पत्राचार गरेको बताए । तर, आयल निगमले कारबाही गर्न उदासीनता देखाएको छ ।
देशभरका पेट्रोलपम्प आयल निगमको अधिकृत बिक्रेता हुन् । त्यसैले पम्प व्यवसायीको कर्तुत लुकाएर संरक्षण गर्न निगम अधिकारीहरू सधैँ क्रियाशील हुने गरेका छन् । पम्प व्यवसायीका लागि निगमले जारी गरेको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता विनियमावली, ०७५ ले इन्धनमा मिसावट गर्नेलाई जरिवाना र तेल आपूर्ति बन्द गर्न सक्ने स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ । विनियमावलीको परिच्छेद ६, बुँदा २८ (घ) मा पेट्रोलियम पदार्थ दूषित वा मिसावट हुन नदिन प्रचलित कानुन तथा निगमको विनियमावलीले तोकेबमोजिम गुणस्तर जाँच गराई सोको अभिलेख अद्यावधिक राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
विनियमावलीको बुुँदा २८ (त) मा निगमले उपलब्ध गराएको गुणस्तरबमोजिमको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सो कार्य उल्लंघन गरेमा बुँदा ३३ जरिवाना शीर्षकमा राखिएको व्यवस्थाअनुसार पहिलोपटक नियम उल्लंघन गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्मका लागि आपूर्ति बन्द गर्ने विनियमावलीमा व्यवस्था छ । तर, विनियमावलीमा भएको यो व्यवस्थाअनुसार पम्पलाई कारबाही गर्न निगम अधिकारी पन्छिएका छन् ।
निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले वाणिज्य विभागबाट आवश्यक कारबाहीका लागि पत्र आएको र के–कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बताए । ‘पम्पलाई अहिले डिजेल आपूर्ति बन्द गरेका छांँ,’ उनले भने, ‘के–कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी छ ।’
स्रोतका अनुसार केही ढिला गरी निर्णय गर्ने र सो अवधिसम्म डिजेल आपूर्ति बन्द भएको अवस्थालाई नै कारबाही मानेर छाड्ने तयारी छ । सो पम्प ध्रुव महर्जनको हो । उनलाई पेट्रोलियम व्यवसायीको बागमती कार्यसमितिले कारबाही नहुने भनेर ढाडस दिएको छ । स्रोतका अनुसार बागमती पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अच्युत खड्काले कारबाहीबाट जोगाइदिने वचन दिएका छन् ।
दोषी व्यवसायीलाई बारम्बार छुट
व्यवसायीको प्रलोभन वा दबाबमा परेर निगमका कर्मचारी पटकपटक विनियमावलीअनुसार कारबाही गर्नबाट पन्छिरहेका छन् । चार महिनाअघि राजधानीमा करिब एक साता इन्धनको मागअनुसार आपूर्ति नभएपछि प्रबन्ध–निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल केही कर्मचारी लिएर राति ११ बजे पम्पको अनुगमन गर्न निस्किएका थिए । त्यसक्रममा मैतीदेवी पेट्रोल पम्पले अन्डरट्यांकीमा पर्याप्त इन्धन भएर पनि बिक्री नगरी राखेको भेटिएको थियो ।
त्यसपछि सो पम्पलाई कारबाही गर्न निगमले वाणिज्य विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको अभियोगमा वाणिज्य विभागले दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो । त्यस्तै एक वर्षअघि इमाडोलको न्यु भद्रकाली आयल स्टोरले पनि अन्डरट्यांकीमा पर्याप्त तेल रहे पनि ‘डिजेल, पेट्रोल छैन’ लेखेको प्लेकार्ड झुन्ड्याएर बिक्री–वितरण नगरेको कसुरमा विभागले दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो ।
आयल निगमको बिक्रेता विनियमावलीमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने पम्पको लाइसेन्सन नै खारेज गर्नेसम्मको व्यवस्था छ । विनियमावलीको बुँदा नम्बर ३४ (ञ) मा भनिएको छ, ‘अत्यावश्यक ऐन जारी भएको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्न अटेर गरेमा बिक्रेताको प्रमाणपत्र खारेज गर्न सक्नेछ ।’ सरकारले पेट्रोलियम पदार्थलाई सधैँ अत्यावश्यक सेवामा राख्दै आएको छ ।
विनियमावलीमा भएको यस्तो कठोर सजायको कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा निगम अधिकारीले कुनै कारबाही नगरी छाडेका थिए । स्रोतका अनुसार व्यवसायीले दुई ठाउँबाट कारबाही गर्न नहुने आवाज उठाएपछि निगम अधिकारी सहमत भएका हुन् । ‘वाणिज्य विभागले कारबाही गरिसक्यो । अब आयल निगमले किन कारबाही गर्नुप¥यो भन्ने व्यवसायीको तर्क छ । उनीहरूको तर्कमा निगम अधिकारी पनि सहमत भएकाले विनियमावलीअनुसार थप कारबाहीको सम्भावना न्यून हुने गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
