सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २९ सोमबार
  • Monday, 13 July, 2020
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ जेठ १८ आइतबार १४:११:००
अर्थ

जेटको गतिमा उड्नुपर्ने बजेट चाहिएका वेला कछुवाको गतिको आयो : बाबुराम भट्टराई

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ जेठ १८ आइतबार १४:११:००

अर्थमन्त्रीसमेत रहिसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बजेटले मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८को सरकारको आय–व्ययको अनुमान (बजेट)माथि धारणा राख्दै उनले मुलुकको आवश्यकता जेटको गतिमा उड्नुपर्ने किसिमको बजेट भए पनि कछुवाको गतिमा बजेट आएको टिप्पणी गरेका हुन् । 

उनले परम्परागत ढंगबाट बजेट आएको टिप्पणी पनि गरे । 

भट्टराईले बजेटले सामान्य विषयलाई सम्बोधन गरेको भए पनि वर्तमान संकटको समाधान गर्ने गरी सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । 

बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा समस्या र आवश्यकताबारे सरकार नै स्पष्ट नभएको भन्दै शब्दजालमा नपरीकन मुलुकको अर्थतन्त्रको स्वरूपबारे सरकारको विचार स्पष्ट हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको बताए । 

नेपाल किनारा पुँजीवादको अवस्थामा रहेकाले राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादमा परिणत गर्दै  समाजवादीको बिउ कसरी रोप्ने भन्ने ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताए । 

वैचारिक समस्या अहिले पनि यथावत् रहेको भन्दै उनले राज्य र बजारको समन्वयात्मक भूमिका राख्नका लागि पूर्वीएसियाली मोडलमा अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरे । 

उनले सैद्धान्तिक रूपमा कोरोना संक्रमणका कारण जनस्वास्थ्यमा राम्रा कार्यक्रम योजना बनेको भए पनि सोअनुरुप बजेट विनियोजन हुन नसकेको तर्क गरे । 

सामाजिक दायित्य राज्यको दायित्वको विषय भएकाले स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने भएकाले व्यापारको निम्ति स्वास्थ्यजस्तो क्षेत्र छोड्न नहुने धारणा राखे । 

कोरोना महामारीका कारण ध्वस्त भएको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनासहितको बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने उनको सुझाब थियो । 

उनले विदेशबाट ठूलो संख्यामा फर्कने नेपाली र स्वदेशमा उत्पन्न बेरोजगारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने गरी विस्तृत योजना ल्याउन सुझाब दिए । 

उनले टुक्रेटाक्रे राहतले वर्तमान समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने बताए । 

राहत आवश्यक पर्नेहरूको स्थानीय तहमार्फत अभिलेख राखेर बैंकिङ प्रणालीमार्फत सीधै नगद पठाउने व्यवस्था मिलाउन उनले सरकारलाई सुझाब दिए । 

शिक्षा र स्वास्थ्यमा मुनाफाको व्यापार नगर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

उनले नयाँ सहर बसाउने नाममा काठमाडौंका ऐतिहासिक धरोहरलाई ध्वस्त गर्न नहुने भन्दै त्यस्ता स्थानको संरक्षण गर्दै थप सहर बसाउने काम नगर्न पनि उनले सुझाब दिए । 

उनले भने, ‘राजनीति गरेर कमाउन खोज्ने, कर्मचारी तलब पनि खाने अनि एनजिओमा काम पनि गर्ने, डिभी पनि भर्ने, डाक्टर इन्जिनियरहरू सरकारी जागिर पनि खाने, बाहिर कन्सल्टेन्सी पनि चलाउने, शिक्षक सरकारी स्कुलको तलब खाने, प्राइभेटमा गएर पढाउने यस्तो भएपछि देश कसरी बन्छ ?’