सिफारिसमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थमल्टिमिडियाअन्तर्वार्तानयाँCityखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासब्लगकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीराजनीति१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यब्लाे अपशिक्षापर्यटनसेयर बजारफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगप्रविधि
  • वि.सं २०७७ असार २६ शुक्रबार
  • Friday, 10 July, 2020
२०७७ जेठ १७ शनिबार २०:१५:००
मुख्य समाचार

बजेटमाथि यस्ता छन् मसालका १९ फरकमत

२०७७ जेठ १७ शनिबार २०:१५:००

संसदमा पेस भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि नेकपा मसालले १९बुँदे फरकमत राखेको छ । महासचिव मोहनविक्रम सिंहले विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

 मसालको नजरमा यस्तो छ बजेट

१. सर्वप्रथमतः हामीले के स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ भने उक्त बजेट नेपालको संविधानअनुरूप तयार पारिएको भनिएको छ । त्यस सिलसिलामा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने पनि भनिएको छ । तर, सम्पूर्ण बजेटमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणको दिशामा कुनै योजना प्रस्तुत गरिएको छैन र बजेट मूल रूपमा यथास्थितिवादी र पुँजीवादी प्रकारको नै छ ।

२. अहिले कोभिड–१९ले विश्वव्यापी रूपमा र नेपालमा पनि पैदा गरेको संकटपूर्ण स्थितिमा युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, बजेट पहिलेजस्तै सामान्य र परम्परागत प्रकारको छ र, त्यसकारण त्यसले अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने देखिन्न ।

३. बजेटमा कोरोना महामारीसमेतले पैदा गरेको स्वास्थ्य जोखिमको न्यूनीकरण गर्न रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई उच्च प्राथमिकता दिने कुरा बताइएको छ । तर, अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि पर्याप्त बजेटको विनियोजन गरिएको छैन । त्यसले गर्दा कोरोनाको महामारीले व्यापक रूप लिने र त्यो नियन्त्रणबाहिर हुने खतरा देखिन्छ । अहिले स्वास्थ्य सेवामा बजेटको जुन वृद्धि गरिएको छ, त्यसबाट प्रारम्भिक प्रकारको आवश्यकता पनि पूरा हुन नसक्ने कुरा छर्लंग छ ।

४. कोभिड–१९ को ठूलो असर रोजगारीमा पर्नेछ । संसारका विभिन्न देशहरूमा रोजगारी बन्द भएर नेपाल आउने नेपालीहरू र देशभित्रकै बेरोजगारहरूको समेतको हिसाब गर्दा विज्ञहरूले तत्काल कमसेकम १५ लाख रोजगारीको सिर्जना गर्नु आवश्यक भएको बताएका छन् । तर, आवश्यकता त्योभन्दा बढी नै भएको देखिन्छ । बजेटमा बढीमा करिब साढे सात लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने बताइएको छ । बजेटको त्यो लक्ष्य अपर्याप्तता छँदै छ, त्योबाहेक त्यो लक्ष्य पूरा हुने कुरामा पनि शंका छ । त्यसले गर्दा देशमा बेरोजगारीको समस्याले विकराल रूप लिने कुरा प्रस्ट छ ।

५. कोभिड–१९ ले पैदा गरेको बेरोजगारीसमेतका समस्याहरूको समाधानका लागि कुन प्रकारका योजनाहरू बनाउने वा कार्यान्वयन गर्ने त्यो पछिको कुरा हो । तर, तत्कालको समस्या कोभिड–१९द्वारा पीडित जनताका लागि राहतको हो । तर, त्यो तात्कालिक विषयमा नै बजेटले कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन । यो गम्भीर चिन्ताको कुरा हो ।

६. अहिले कोभिड–१९ ले मुख्य गरेर दुईवटा गम्भीर समस्याहरू अगाडि ल्याएको छः  प्रथम, राष्ट्रिय आयमा ठूलो कमी, द्वितीय, बेरोजगारीको गम्भीर समस्या । तात्कालिक रूपमा उक्त दुवै समस्याको समाधान कृषिमा नै खोज्नुपर्दछ । कृषि उत्पादन बढाएर राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्न सकिन्छ र ठूलो श्रम शक्तिलाई कृषिमा रोजगारी दिन सकिन्छ । तर, कृषिमा नै सरकारले सन्तोषजनक प्रकारले बजेटको विनियोजन गर्न सकेको छैन ।

७. अहिलेको स्थितिमा कृषिको महत्त्व र आवश्यकतामाथि ध्यान दिँदै त्यसमा जति बजेटको विनियोजन गर्नुपर्दथ्यो, त्यति गरिएको छैन । त्योबाहेक कृषिको वर्तमान सामन्ती संरचनाका आधारमा कृषिको उन्नती सम्भव छैन । त्यसको लागि कृषिको सामान्ती भू–स्वामित्वमा परिवर्तनको आवश्यकता छ । बजेटमा कृषि क्रान्तिको कुरा गरिएको छ । तर, त्यो कृषि क्रान्तिको कुनै कार्यक्रम अगाडि ल्याइएको छैन । त्यसले गर्दा कृषि क्रान्तिको कुरा परै छ, कृषिको अहिलेको आवश्यकता, खास गरेर कोभिड–१९ ले पैदा गरेको संकटबाट देशलाई माथि उठाउन सक्ने सम्भावना पनि कमै देखिन्छ ।

८. आयातमुखी परनिर्भरतामा आधारित अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्योगहरूको निर्माणमा ठोस र निर्णयात्मक कदम उठाउनु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । तर, बजेटले त्यसप्रकारको एउटा पनि उद्योगको स्थापनाको योजना अगाडि ल्याएको छैन । त्यसको जोड खाली रुग्ण उद्योगहरूको सञ्चालनमा वा साना र घरेलु उद्योगहरूमा जोड दिने नै रहेको छ । त्यसप्रकारको उद्योग नीतिको पनि आफ्नै महत्त्व छ । तर, आयातमुखी र परनिर्भर अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गर्नका लागि ठूला उद्योगहरूको निर्माणको दिशामा ठोस कदम उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसतर्फ बजेट मौन छ । त्यसको परिणामस्वरूप देशको अर्थतन्त्र सधैँ आयातमुखी र परनिर्भर नै भइरहनेछ । बजेटमा विशेष औधोगिक क्षेत्रहरूको निर्माणको जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यसले विदेशी पुँजीको प्रभुत्वलाई मजबुत पार्ने छ र मजदुरहरूको अधिकारलाई पनि कुण्ठित गर्नेछ । त्यसै गरेर अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र पनि नेपालको राष्ट्रिय हितमा नभएको कुरा हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ ।

९. यो स्पष्ट छ कि अब देशको आन्तरिक वा बाह्य दुवै प्रकारको आयमा कमी आउनेछ । त्यो अवस्थामा आन्तरिक स्रोतहरूको परिचालनतर्फ नै बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ । त्यसको लागि आवश्यक र अनुत्पादक खर्चहरूमा कटौती गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि हाम्रो पार्टीले दुईवटा सुझाबहरू दिएको थियोः संघीयता वा संघीय प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गरेर तथा स्थानीय पूर्वाधारसम्बन्धी संसदीय कोष दुवैतर्फको सम्पूर्ण रकम कोरोना भाइरसको रोकथाम, रोजगारी वा देशको विकासमा खर्च गर्ने । तर, बजेटले ती दुवैलाई नै अस्वीकार गरेको छ । त्यही प्रकारले देशमा अनावश्यक र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेका अन्य कैयौँ रकमहरू पनि देशको विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ ।

१०. विकास कार्यक्रम, स्थानीय पूर्वाधार विकाससम्बन्धी संसदीय कोष वा अन्य विभिन्न क्षेत्रहरूमा फ्रिज भएको सम्पूर्ण रकमलाई पनि अहिले कोरोना भाइरसले पैदा गरेको संकट, रोजगारी वा देशको विकासमा लगाउन सकिन्छ । तर, त्यसबारे पनि बजेटले ध्यान दिएको पाइन्न ।

११. सरकारले एमसिसीसम्बन्धी प्रस्तावलाई संसदमा प्रस्तुत गरेर पारित गराउने कुरा गर्दै छ । तर, बजेटमा पुनः त्यसलाई प्रस्तुत गरेको छ । पहिले नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी वक्तव्यमा त्यसलाई अप्रत्यक्ष वा घुमाउरो प्रकारले राखिएको थियो । तर, अहिले बजेटमा खुला र सीधै राखिएको छ । (अनुसूची १०) एकातिर त्यो विषयलाई संसदमा बेग्लै राख्ने र पारित गराउने कुरा गरेर, अर्कातिर, संसद्को अनुमोदनविना नै त्यसलाई बजेटमा घुसाएर वास्तवमा सरकारले संसद्को अवमूल्यन गर्ने काम गरेको छ । सरकारले अमेरिकी साम्राज्यवादको दबाबमा आएर नै त्यसो गरेको छ र त्यसले सरकारको अमेरिकन साम्राज्यवादपरस्त प्रवृत्तिलाई बताउँछ ।

१२. कोरोना सङ्क्रमणको कारणले गत सालमा पुँजीगत खर्च र राजस्व दुवै प्रभावित भएको भनिएको छ । तर, त्यो सङ्क्रमण ३–४ महिनायता मात्र भएको हो र त्योभन्दा पहिले पनि पुँजीगत खर्च केन्द्र र प्रदेश दुवैमा अत्यन्त कम भएको वास्तविकता बाहिर आउने गरेको थियो । गत सालहरूमा पनि त्यही प्रकारको प्रवृत्ति रहेको थियो । त्यसप्रकारको पृष्ठभूमिमा अहिलेको बजेटको पुँजीगत खर्च वा राजस्वको लक्ष्य कति पूरा हुनेछ ? प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । त्यसको कारण के हो ? त्यसबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर त्यसलाई निवारण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको कारण सरकारले स्वयं आफ्नै कार्यशैली र प्रशासनयन्त्रको कार्यप्रणालीमा नै खोज्नुपर्दछ । त्यसमा सुधार नभएमा अहिलेको कोरोना सङ्क्रमणले पैदा गरेको संकटबाटमाथि उठ्न नसक्ने मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा देशको विकास हुन नसक्ने कुरा पनि निश्चित छ । हामीले सरकार, सबै राजनीतिक पार्टी र सम्पूर्ण जनताको ध्यान त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।

१३. सर्वोच्चले विदेशस्थित नेपालीहरूलाई आफू बसेका देशहरूबाट नै मतदानको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तर, यो सालको बजेटले पनि त्यसको व्यवस्था मिलाउनको लागि कुनै ध्यान दिएको छैन । यो सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना नै हो । सरकारको त्यसप्रकारको नीतिको हामीले कडा आलोचना गर्दछौँ ।

१४. अहिले भारतबाट देशभित्र आएका नेपाली ठूलो सङ्ख्यामा कोरोना भाइरसको परीक्षण नगरीकन आ–आफ्ना गाउँघरमा गइरहेका छन् । सरकारसित त्यसप्रकारको परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरणहरू नभएको हुनाले उनीहरू हुलका हुल नै विनापरीक्षण गाउँघरमा गइरहेका छन् । गाउँहरूमा पुगेपछि पनि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने पर्याप्त व्यवस्था छैन । त्यसले गर्दा कोरोना भाइरसले भयानक स्थिति पैदा गर्ने सम्भावना छ ।

१५. सरकारले एकातिर कोरोना भाइरसको नियन्त्रण, उपचार, राहत, कृषि, रोजगारी, उद्योग आदिको विकासमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन भने अर्कातिर, कैयौँ अनावश्यक र अनुत्पादक योजनाहरूमा ठूलो धनराशि खर्च गरेको छ । यो स्पष्ट छ कि सरकारको त्यसप्रकारको अदूरदर्शीतापूर्ण नीतिको कारणले देशले तात्कालिक तथा दीर्घकालीन रूपमा ठूलो क्षति उठाउनुपर्नेछ ।

१६. अहिले कोरोना भाइरसको संकटले पैदा गरेको अनुभवले जनताको व्यापक हितको रक्षाका लागि सार्वजनिक क्षेत्रका उद्योग, अस्पताल वा शिक्षण संस्थाहरू नै बढी उपयोगी हुने कुरा प्रस्ट भएको छ । तर, बजेटमा त्यो पक्षलाई उपेक्षा गरिएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रका रुग्ण उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्नेभन्दा तिनीहरूलाई खारेज गर्नेतर्फ बढी जोड दिइएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्थाहरूलाई सार्वजनिक गर्ने कुनै नीति ल्याइएको छैन । एकातिर समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणको कुरा गरेर, अर्कातिर सार्वजनिक क्षेत्रको उपेक्षा गर्ने तथा निजीकरणमा नै जोड दिने सरकारको नीतिले व्यवहारमा समाजवादउन्मुख नीतिको उपेक्षा गरेको कुरालाई नै बताउँछ ।

१७. बजेटमा युरोनियमको अन्वेषण तथा व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा बताइएको छ । नेपालका कैयौँ स्थानहरूमा युरोनियम भएको पत्ता लागेको छ । तत्काल त्यसको नेपालमा कुनै उपयोगिता छैन । त्यसको उत्पादन स्वयं नेपालले गर्न सक्दैन र त्यसको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिनुपर्नेछ । त्यसरी जे–जति युरोनियमको उत्पादन हुन्छ, त्यसको उद्देश्य विदेशमा निर्यात गरेर ठूलो मात्रामा पैसा कमाउनु नै हो । त्यसद्वारा भ्रष्ट राजनीतिक नेता, नोकरशाही अधिकारी, कालो बजारीया र तस्करहरूलाई नै फाइदा पुग्नेछ । त्यसको उत्खननबाट जीवजन्तु, वनस्पति र मानिसहरूको स्वास्थ्यमा समेत तात्कालिक रूपमा मात्र होइन, पुस्तौँसम्म ठूलो क्षति पुग्नेछ । त्यसकारण हामीले युरोनियमको उत्खननको कार्यको कडा शब्दमा विरोध गर्दै त्यो कार्यक्रमलाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।

१८. नेपालको सीमाको रक्षा अहिले अत्यन्त गम्भीर राष्ट्रिय समस्या भएको छ । भारतीय साम्राज्यवादले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा घोषित रूपले नै आधिपत्य कायम गरेको छ । त्यो क्षेत्रलाई नेपालमा सामेल गरेर सरकारले गरेको नक्साको प्रकाशनलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ । त्यसका लागि कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने कार्यलाई हामीले विरोध गर्दैनौँ, तर यो स्पष्ट छ कि त्यसरी भारतले वर्षौंसम्म वा दशकौँसम्म त्यो विषयलाई लम्ब्याउँदै जानेछ र जमिनमाथिको आफ्नो अधिपत्यलाई अरू सुदृढ पार्दै लैजानेछ । त्यसकारण त्यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ । बजेटमा त्यसबारे कुनै स्पष्ट नीति नल्याइएकोमा हामीले सरकारको आलोचना गर्दछौँ ।

१९. बजेटको ठूलो अंश प्रशासनिक कार्यमा नै खर्च हुन्छ र एउटा सानो अंश मात्र विकास कार्यको लागि छुट्याइएको छ । राजस्वबाट हुने सम्पूर्ण आयबाट प्रशासनिक खर्च धान्न पनि मुस्किल पर्छ, त्यो अवस्थामा विकासको लागि आवश्यक रकमका लागि पूरै नै विदेशी सहायतामाथि निर्भर हुनेपर्ने कुरा प्रस्ट छ । त्यसरी देशको सम्पूर्ण विकास धरापमा छ भने पनि फरक पर्नेछैन । त्यसप्रकारको नीतिले देशलाई कति अगाडि बढाउनेछ, सजिलैसित अनुमान गर्न सकिन्छ ।