ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीचको युद्धपछि सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि भयो । त्यसयता नेपाल–भारत सिमानामा नौ सयभन्दा बढी सीमा स्तम्भ निर्माण भएको पाइन्छ । सो सुगौली सन्धिको धारा ५ मा लिम्पियाधुरालाई नै कालीनदीको मुहान स्विकारेको देखिन्छ । सोहीबमोजिम सन् १८२७ फेब्रुअरी १ (वि.सं. १८८३ माघ २१ गते बिहीबार) एक राजनीतिक नक्सा प्रकाशित भएको थियो । सो नक्सालाई सन् १८३०, सन् १८४६ मा परिमार्जन गरिए पनि सन् १८६० सम्मका नक्सामा लिम्पियाधुरा नेपालमै भएको नक्सा प्रयोगमा रहेको पाइन्छ ।

त्यसपछि भारतले सो नदीको नाम ‘कुटियाङ्दी’ राखी लिपुलेकबाट निस्केको सानो खोलालाई ‘काली’ भनेर त्योभन्दा पश्चिमको ३१० वर्गकिलोमिटर भूभाग आफ्नो पक्षमा पार्ने क्रम सुरु गरेको देखिन्छ, जुन हालसम्म जारी छ । त्यही नदी तल आएर काली, महाकाली हुँदै सरजु, गोग्रा नामले चिनिन्छ । पछि बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरलाई नयाँ मुलुकका रूपमा ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीले नेपाललाई फिर्ता गरेको थियो । तिनैताकादेखि नेपालको नक्सा खुम्चिन पुगेको देखिन्छ ।

नेपाल–भारतबीच सन् १९४७ जुन १७ (वि.सं. २००४ असार ३ गते मंगलबार)मा दौत्य सम्बन्ध स्थापनापछि मूलतः दक्षिण एसियाकै रणनीतिक महत्वको क्षेत्र मानिने ‘कालापानी’मा सीमा विवाद कायम रहिआएको छ । सन् १९५० जुलाई ३१ (वि.सं. २००७ साउन १६ गते सोमबार)को नेपाल–भारतबीच सम्पन्न सन्धिको धारा ७ अनुसार दुवैतिरका नागरिक निर्बाध आवतजावत गर्न सक्ने गरी खुला सिमानाको नीति लिइएको थियो । जसअनुसार, नेपाली युवालाई भारतीय सेनामा भर्ती गर्न, नेपाललाई भारतले आफ्नो उत्पादनको बजार बनाउन, नेपालको काठलगायत कच्चा पदार्थ सजिलै भारत भित्र्याउन सहज भएकाले नेपालले सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव गरिरहे पनि भारतले हालसम्म पनि नसुनेजस्तो गर्दै आएको छ । 

नेपालले आफ्नो पक्षमा भएका ठोस तथ्य र प्रमाण संकलन गरी भारतसँग सार्थक वार्ता गरेर कालापानीलगायत सीमा विवाद सदाका लागि टुंग्याउन ढिलो गर्नु हुँदैन

सो विवादित क्षेत्रमा सन् १९५९ (वि.सं. २०१५) को चुनाव नेपालले नै गराएको थियो । त्यसैगरी, सन् १९६१ (वि.सं. २०१८) को जनगणना गणना अफिसर भैरव रिसालद्वारा गरिएको जिउँदो प्रमाण रिसाल स्वयं हुनुहुन्छ । सन् १९६१ (वि.सं. २०१८) सम्म सो भूभागको मालपोत पनि नेपालले नै उठाएको पाइन्छ । तर, सन् १९६१ (वि.सं. २०१८) को सन्धिमा त्रिदेशीय बिन्दु तय नगरीकन, जिरो पिलर नराखी एक नम्बर पिलरबाट काउन्ट सुरु गरियो । फेरि सन् १९६२ (वि.सं. २०१९) मा चीन–भारत युद्धताका कालापानीमा अर्धसैनिक बलको ब्यारेक स्थापना गरियो । अहिलेसम्म गुन्जी, कालापानी र नाविढाङ गरी तीन ठाउँमा आठवटा अर्धसैनिक बल ‘इन्डो–तिबेटियन बोर्डर पुलिस ‘आइटिबिपी’को ब्यारेक खडा गरिएको छ । सीमा सुरक्षाका लागि १८ सय ८० किलोमिटरको सीमा क्षेत्रमा भारतले पाँच सय २० वटा (करिब ३.५ किलोमिटर प्रतिपोस्ट) ‘बोर्डर आउटपोस्ट’ राखेको छ भने नेपालका एक सय २० वटा (करिब १५ किलोमिटर प्रतिपोस्ट) ‘बोर्डर आउटपोस्ट’ रहेका छन् । सन् १९६२ (वि.सं. २०१९)मा नेपाल–चीनबीच सीमांकन हुँदा पनि नेपाली सिमाना लिपुलेकसम्म मात्रै निश्चित गरेको पाइन्छ ।

सिमाना नियमनका प्रयास
सन् १९८१ (वि.सं. २०३७) मा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा निरीक्षण संयन्त्र बनाएको पाइन्छ । सोही वर्ष नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिकस्तरीय सीमा समिति गठन भएको थियो । त्यस समितिले २६ वर्षसम्म सीमा नियमित गर्ने काम गरी करिब ९७ प्रतिशत सीमा विवाद सुल्झाएको पाइन्छ । सबै काम सम्पन्न गर्न नदिई सन् २००८ मा सो समिति खारेज गरेको देखिन्छ । पुनः सन् १९९७ (वि.सं. २०५३) मा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको भए पनि खासै उल्लेखनीय कार्य सम्पादन गरेको देखिँदैन । सन् २००० (वि.सं. २०५६) मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र अटलबिहारी बाजपेयीबीचको वार्ताले सीमा विवाद सन् २००२ (वि.सं. २०५८) सम्ममा समाधान गरिसक्ने भनेको थियो । भारतले विवादित क्षेत्रबाट आफ्ना सेना फर्काउन नमानेपछि त्यो मान्यता त्यत्तिकै थन्किएको थियो । सन् २०१९ नोभेम्बर (वि.सं. २०७६ कात्तिक)मा नेपाल प्रहरी र भारतीय सीमा सुरक्षाबलको संयुक्त टोलीले मोरङ र सुनसरीका केही ठाउँमा दशगजा बनाउने काम गरेको पाइन्छ । अर्को छिमेकी राष्ट्र चीन र नेपालबीच सन् १९६० (वि.सं. २०१६)मा सगरमाथा विवाद सुल्झिएपछि दुई देशबीचको १४ सय ३९ किलोमिटर सिमानामा कुनै विवाद छैन ।

छिमेकीको नेपालप्रति बेवास्ता
सन् २०१५ मे १५ (वि.सं. २०७२ जेठ १) मा लिपुलेक नाका खोल्ने विषयमा भारत–चीनबीच सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौतामा भारत–चीनबीच लिपुपासबाट बाटो बनाउने सहमति उल्लेख छ । त्यो सम्झौतामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ समकक्षी ली खछियाङ्ले हस्ताक्षर गरेका थिए । जब कि सो सम्झौताको ४१ नम्बरको २८औँ बुँदाले ‘त्रिदेशीय नाका’को सहमति तेस्रो पक्ष (नेपाल)को पनि उपस्थितिविना गरिनु हुँदैनथ्यो । दुई बडाराष्ट्र (?) ले सोधनीसम्म नगरी नेपालको सार्वभौम अधिकार हनन गरेका छन् । यस्तै, सन् १९५३ मा भारत र चीनबीच लिपुलेकको बाटो खोल्ने द्विदेशीय सम्झौतामा पनि नेपाललाई सोधिएको थिएन ।

नेपालप्रति भारतीय संवेदनहीनता
सन् १९८९ (वि.सं. २०४५)मा नेपाल भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका वेला भारतले २२ वटा नाका र १५ वटा भन्सार चौकी एकतर्फी रूपमा बन्द गरी नाकाबन्दी गर्‍याे । स्वभावतः यो मानवीय संवेदनहीनता हो । त्यसैगरी, सन् २०१५ (वि.सं. २०७२)मा पुनः नेपाल महाभूकम्पको पीडामा तड्पिएको वेलामा पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘छिमेकी पहिलो प्राथमिकता’ नाराविपरीत भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो । यी नाकाबन्दीले नेपालमा मानवीय र आर्थिक संकट निम्त्याउने काम भएका थिए । फेरि अहिले कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका वेला विवादित क्षेत्रमा सडक निर्माणसँगै उद्घाटनसमेत गरी भारतले सन्दिग्ध छिमेकीको परीचय दिएको छ । 

सडक निर्माणको सन्दर्भ 
सन् २००८ (वि.सं. २०६४)मै भारतको ‘बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन’ले मानसरोवर मार्ग ‘हिरक सडक’को नाममा (धार्चुला सदरमुकाम पिथौरागढदेखि लिपुलेकसम्म करिब ८० किलोमिटर) निर्माण आरम्भ गरेको थियो । सन् १९५४ अप्रिल २९ (२०११ वैशाख १७ गते बिहीबार)को भारत–तिब्बत व्यापारसम्बन्धी सहमतिको धारा ४ मा उल्लिखित सडकको सूचीमा लिपुलेकपासबाट कैलाश मानसरोवर आवागमन गर्ने यो सडक छैटौँ नम्बरमा थियो । सन् २०१५ (वि.सं. २०७२)मा लिपुलेक नाका (२०,२७६ फिट) खोल्ने विषयमा भारत–चीन सम्झौता भयो । सोही नाकाबाट सामान्यतः जुन १ देखि अक्टोबर ३१ सम्म (मध्यजेठदेखि मध्यकात्तिकसम्म) बर्सेनि व्यापार हुने गरेको छ । 

०७७ वैशाख ५ गते सो सडकको ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरी ०७७ वैशाख २६ गते भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहबाट उद्घाटन गरिएको छ । धार्चुलाबाट ब्यासी पुग्न पाँच दिन पैदल हिँड्नुपर्नेमा अब गाडीबाट चार घन्टा मात्र लाग्ने र लिपुलेकपासबाट मानसरोवर पुग्न ९७ किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्ने बताइएको छ । यो मार्ग सिक्किमको नाथुला र नेपालको हुम्लाबाट मानसरोवर जाने बाटोभन्दा तीर्थयात्रीलाई सस्तो र छोटो पर्ने भए पनि विवादित कालापानी क्षेत्रमा समेत बलमिच्याइँ गरेर सडक निर्माण गरी उद्घाटन गर्नु असल छिमेकी नीति, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सभ्य समाजको भावनाविपरीत छ । 

हुन त हिन्दू र बोन सम्प्रदायको पवित्र तीर्थस्थल कैलाश मानसरोवर जान हाम्रो भूभागमा पनि वि.सं. २०६५ मा ८७ किलोमिटर सडक ‘महाकाली करिडोर’का नाममा निर्माण गर्ने भनिएको थियो । हाम्रो तर्फको व्यहोरा कुरामा मात्रै सीमित छ । सडक निर्माणस्थलमा नेपालबाट जाँदा १० दिन पैदल हिँड्नुपर्ने बताइन्छ । भारततिरबाट जान हाल भारतले ‘अन्डर रिस्ट्रिक्टेड एरिया’ घोषणा गरी जानै नदिने अवस्था छ । नेपालीलाई नै छाङरु सीतापुलभन्दा माथि जान भारतीय फौजले रोक लगाएको छ । अहिले भूमिको विवाद समाधान हुनेबित्तिकै विवादित क्षेत्रमा निर्माण भएको भए पनि सडक स्वतः नेपालकै हुने तर्कमा चित्त बुझाउनुपरेको छ । 

अहिलेको विवाद शृंखला
सन् २००० (वि.सं. २०५६) मा नेपाल र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबीचको वार्ताले सीमा विवाद सन् २००२ (वि.सं. २०५८) सम्ममा समाधान गरिसक्ने भनिएको भए पनि भारतले विवादित क्षेत्रबाट आफ्नो सेना फर्काउन नमानेपछि त्यो मान्यता त्यत्तिकै थन्किएको थियो । विभिन्न समयमा सीमा नियमनका खातिर समिति गठन गरिएका भए पनि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, र सिक्किमसम्मको १८ सय ८० किलोमिटर नेपाल–भारत सिमाना पूर्णरूपेण विवादमुक्त बनाउन सकिएको थिएन । सो सीमारेखाअन्तर्गत कालापानी क्षेत्रमा तीन सय ७० वर्गकिलोमिटर, सुस्तामा २४ वर्गकिलोमिटरसहित ७१ स्थानमा ६ सय ६ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र अद्यावधि विवादित रहेको छ । पटक–पटक परराष्ट्रसचिवस्तरमा छलफल गर्ने भनिए पनि भारतकै बेवास्ताले हालसम्म वार्ता हुन सकेको छैन । हामीले पनि जलस्रोतविज्ञ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको पाँच सदस्यीय टोलीलाई प्रमाणसहितको प्रतिवेदन तयार पार्न लगायौँ, तर त्यसको समुचित उपयोग नगरी दराजमै थन्किएको अवस्था छ । अर्कोतर्फ, भारतसमेतको सहमतिमा गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्नेसम्मको समय भारतले निकालिरहेको छैन । 

यस्तो पृष्ठभूमिमा भारतले एकाएक सन् २०१९ नेभेम्बर २ (वि.सं. २०७६ कात्तिक १६ गते)मा कालापानीसमेत आफ्नै भूभागमा समेटेको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसको २० दिनपछि मंसिर ५ गते नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर छलफलको आवश्यकता औँल्याई ताकेता गर्दा ‘उपयुक्त मिति’मा बैठक बस्ने भारतको प्रतिक्रिया प्राप्त भएको जनाइएको थियो । त्यसविपरीत विवादित क्षेत्रमा सडकको ट्र्याक खोली उद्घाटनसमेत भइसकेको छ । छिमेकीको बेवास्ताले समय–समयमा सचेत गराइरहेको नेपाली मनमा यसपालिको विवादले स्वभावतः उग्र रूप लिन पुगेको हो । 

अन्त्यमा,
सन् २०२० मे १८ (वि.सं. २०७७ जेठ ५ गते) नेपाल सरकारले सन् १८१६ (वि.सं. १८७२) सुगौली सन्धिअनुसारको लिम्पियाधुरा मुहान रहेको काली उर्फ कुटियाङ्दी नदीलाई नै सीमा नदी मानेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । सन् १९६० देखि अपभ्रंशित नेपालको नक्सालाई जनभावनाअनुरूप प्रकाशन गर्नु प्रशंसनीय कार्य हो । अब यसैबमोजिम संविधानको अनुसूची संशोधन गर्ने र उपाध्याय टोली र प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहको प्रतिवेदनमा समावेश भएका आफ्ना ठोस तथ्य प्रमाण संकलन गरी भारतसँग सार्थक वार्ता गरेर कालापानीलगायत सीमा विवाद सदाका लागि टुंग्याउन ढिलो गर्नु हुँदैन । यसमा पनि सरकारले यथासमयमा समीचीन पहल गर्ने नै छ ।

(पौडेल नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन्)