मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
रामचन्द्र पाैडेल/दामाेदर कार्की
२०७७ जेठ १७ शनिबार १२:३६:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण

कोरोना प्रभाव : विपत् व्यवस्थापनका आयाम

Read Time : > 4 मिनेट
रामचन्द्र पाैडेल/दामाेदर कार्की
२०७७ जेठ १७ शनिबार १२:३६:००

 

प्राकृतिक विपतमा बर्सेनि लगभग ९० हजार व्यक्तिको ज्यान जाने गरेको पाइन्छ । व्यापक रूपमा फैलिरहने महामारी, मानवीय विपत् तथा द्वन्द्वजन्य परिप्रेक्षलाई मध्यनजर गर्दा व्यवस्थापनका निमित्त दृढ संकल्प आवश्यक रहेकोमा दुईमत हुन सक्दैन । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा विपतलाई कुनै स्थानमा आपतकालीन अवस्था सिर्जना भई धनको क्षतिका साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक घटनाको रूपमा परिभाषित गरिए तापनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय परिभाषामा उक्त अवस्थाको समाधान स्थानीय रूपमा सम्भव नभएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसर्थ, विपत् आफैँमा बहुआयामिक अवस्था भएकाले सीमित संख्याको दायरामा रहने त देखिँदैन नै, यसको व्यवस्थापनका निमित्त विशिष्टीकृत संस्था तथा संरचनाको आवश्यकता विश्वव्यापी रूपमा प्रमाणित भएको छ ।

नेपाल विपत् प्रतिवेदन २०१७ लाई आधार मान्ने हो भने विश्वव्यापी रूपमा सापेक्षिक संकटापन्नताका आधारमा नेपाल जलवायु परिवर्तनमा चौथो स्थानमा र भूकम्पीय जोखिममा ११औँ स्थानमा रहेको उल्लेख छ । यति मात्र होइन, नेपाल सन् १९९६–२०१५ को अवधिमा भूकम्प तथा बाढीबाट उच्च मृत्युदर भएका १० राष्ट्रमा परेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनमा उल्लेख भए तापनि सन् १९७१ पश्चातकाे अभिलेख पल्टाई भन्नुपर्दा माहामारी आश्चर्यजनक रूपमा अग्रस्थानमा रहेको तथ्यांकले बताउँछ । यस्तै प्रकारको विपत् कोरोना माहामारीले हाल नेपाल मात्र होइन, समग्र विश्वलाई गाँजेको अवस्थामा नेपालमा विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धमा नयाँ शिराबाट बहस गर्न आवश्यक देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी आपतकालीन अवस्था घोषणा गरिसकेको कोरोना महामारीको प्रत्यक्ष असर हाललाई मानवीय संकटका रूपमा देखा परे तापनि उत्पादन तथा वितरण क्षेत्रमा आएको व्यापक गिरावटले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रमा थप असर देखा पर्न बाँकी नै छ ।

कोरोना महामारीले समग्र विश्वलाई गाँजेको अवस्थामा नेपालमा विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धमा नयाँ शिराबाट बहस गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ९ मा विपत् व्यवस्थापनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारमा सूचीकृत गरिएको छ । यति मात्र होइन, यसअघि प्रचलनमा रहेको दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ लाई विस्थापित गर्ने विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ समेत जारी भइसकेको अवस्था छ । विपत्पश्चातकाे प्रतिकार्यमा केन्द्रित रहेको दैवी प्रकोप उद्धार ऐनको विकल्पमा पूर्वतयारीमा समेत उत्तिकै महत्वाकांक्षी कानुन आफैँमा कोसेढुंगा हो । ऐनबमोजिम प्राप्त अधिकारको उचित उपयोग तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्रै विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा आशातीत सफलता हासिल हुन सक्ने देखिन्छ । 

विपतलाई एउटै ढोकाबाट नियाल्ने राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको परिकल्पना आफैँमा युगान्तकारी छ । तर, दैवी प्रकोप ऐनअनुसार प्रतिकार्यमा मात्र अभ्यस्त प्रणालीलाई बहुप्रकोपको पूर्वतयारी तथा व्यवस्थापन भारी पर्न सक्ने कुरा नकार्न सकिन्न । यसको पछाडिको कारण भनेको प्रतिकार्यको तुलनामा विपत् पूर्वतयारीमा रहने व्यापक गहनतालाई मान्न सकिन्छ । साथसाथै, नयाँ ऐनले पुरानोका अलावा प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपतलाई उत्तिकै महत्वका साथ हेरेको छ, जुन बदलिँदो विश्व परिवेशमा अपरिहार्य देखिन्छ । यसका अलावा देश संघीय ढाँचामा गइसकेपश्चात् संघीय संरचनासँग मेल खाने किसिमका प्रावधानले यो ऐनको अस्तित्वलाई थप मजबुत पारेको छ ।

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने प्रदेश विपत् व्यवस्थापन परिषद्को उपस्थितिले विपत् व्यवस्थापनको जरो प्रदेशस्तरसम्म लान सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ । साथै, जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिको समेत परिकल्पनाले संघीय शासन प्रणालीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । कोरोना महामारीका क्रममा देखिएको तथ्य के हो भने यस्ता प्रकारका विपतकाे व्यवस्थापनमा संघीय तथा प्रादेशिक सरकारका अलावा स्थानीय तहको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुने देखिन्छ । सोही कारणले अबका दिनमा स्थानीय स्तरको विपत् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी देखिन्छ । यो प्राविधिक तथा आर्थिक सबलीकरणविना असम्भव देखिन्छ । ऐनले नै ३९ प्रकारका विपतकाे नामै किटान गरेपश्चात् पनि त्यतिमै सीमित नहुने उल्लेख गर्दा कतै सम्पूर्ण विपतकाे पूर्वतयारी एउटै निकायकेन्द्रित हुँदा खिचडी पाक्ने त होइन भन्ने नकारात्मक पक्ष पनि नभएको होइन । तर, प्रतिकार्यमुखी पूर्वतयारीतर्फ अग्रसर डक्ट्रिन परिवर्तन नै वर्तमान ऐनको स्पन्दन भएको तथ्यलाई मनन गर्न जरुरी छ । विपत् जतिवेला पनि आउन सक्छ, दशा बाजा बजाएर आउँदैन भन्ने भनाइलाई हृदयंगम गर्दै पूर्वतयारीलाई कुुनै कार्यक्रम तथा घटनाभन्दा पनि दैनिकीकोे अंशको रूपमा विकास गरेर लग्दा मात्र विपतकाे अवस्थामा सुरक्षित रहन सकिन्छ ।

इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा मानवजातिले कैयौँ जैविक विपतकाे सामना गरिसकेको छ । कैयौँको ज्यान लिएका प्लेग महामारी, स्पेनिस फ्लु, एच१एन१ र एड्सजस्ता महामारी त छँदै छन्, सन् २००४ तिर एसियाली क्षेत्रमा फैलिएको सार्स र मर्सजस्ता महामारी स्मृतिमा ताजै छन् । मानव सभ्यतालाई चुनौती दिने प्रकोप व्याप्त रहँदारहँदै समृद्ध मुलुक तिनको सामनाको तयारीभन्दा आणविक प्रतिस्पर्धामा उत्रँदा महाविपत् आइपर्दा हामी असहाय हुन्छौँ । सन् १९६५ मा पत्ता लागेको र सन् २००२ मा क्षणभरमै २८ देशमा फैलिएर आठ हजारको ज्यान लिएको सार्स र २०१२ मा मध्यपूर्वमा नौ सयजनाको ज्यान लिइसकेको मर्स कोरोना प्रजातिकै भाइरस हुन् । विश्वव्यापी संक्रमणबाट हामीले यदि विगतलाई भुल्ने हो भने इतिहास दोहोरिनेछ । हालको लकडाउनले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा केही हदसम्म सहयोग पुगे तापनि विपत् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारी थप बाँकी नै छ । 

ऐन र सिद्धान्तमा पूर्वतयारीको भजन पटक–पटक सुनिए तापनि हाम्रो विपत् व्यवस्थापनको प्रयासमा पूर्वतयारीको पाटो कमजोर रहेको कोरोनाले छर्लंग पारिदिएको छ, खोज तथा अनुसन्धान र क्षेत्रगत विशिष्टीकरणमा विशेष जोड नदिएसम्म एकोहोरो पूूर्वतयारीको नारा लगाउनुको अर्थ हुँदैन । 

भौतिक विपत् र नियमित महामारीकेन्द्रित हाम्रो प्रणालीलाई कोभिड–१९ फलामको चिउरा साबित हुन सक्ने देखिन्छ । प्रकोप व्यवस्थापनका खातिर शक्तिशाली विशिष्टीकृत निकायको अस्तित्वले नवगठित प्राधिकरणको अबको पथ पनि सहज हुने देखिँदैन । प्राधिकरणले सबै विषय सम्हाल्न खोज्दा पनि सम्बन्धित निकायसँग रहेको क्षेत्रगत अनुभवसमेत गुम्न सक्ने अर्थात् ‘भुइँको टिप्न खोज्दा हातको गुम्न सक्ने’ खतरा पनि कायमै छ । यसर्थ, हरेक विकास तथा दैनिक गतिविधिमा विपत् जोखिम न्यूनीकरणका सिद्धान्तको मूल प्रवाहीकरण गर्नु नै बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ । ऐन र सिद्धान्तमा पूर्वतयारीको भजन पटक–पटक सुनिए तापनि हाम्रो विपत् व्यवस्थापनको प्रयासमा पूर्वतयारीको पाटो कमजोर रहेको कोरोनाले समेत छर्लंग पारिदिएको छ । नवीन खोज र अनुसन्धान तथा क्षेत्रगत विशिष्टीकरणमा विशेष जोड नदिएसम्म एकोहोरो पूर्वतयारीको नारा लगाउनु वर्षाको भ्यागुतो बन्नुसिवाय केही हुन सक्दैन । यसै कोरोना महामारीको सन्दर्भमा संसारका कैयौँ मुलुकमा विभिन्न प्रकारका खोप तथा औषधि परीक्षण हुँदै गर्दा हाम्रो भने पूर्वतयारी पनि प्रतिकार्यको पूर्वतयारीमा मात्र सीमित बन्न पुगेको परिदृश्यलाई विपत् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्ने सबैले गहनतापूर्वक मनन गर्न जरुरी देखिन्छ । विपत् व्यवस्थापनको शीर्षकमा विभिन्न निकायदेखि स्थानीय तहसम्म विनियोजित रकम कहाँ र कसरी खर्च भइरहेका छन् ? कतै उही पुरानै ढर्राको प्रतिकार्यमुखी खर्चकै बाहुल्यता त छैन ? यथोचित मूल्यांकनको जरुरी भइसकेको छ । 

विपत् व्यवस्थापन विखण्डित तथा कर्मचारीनिर्भर रहेर सञ्चालन गर्न सम्भव छ भन्ने प्रश्नको उत्तर ऐनले नै प्रदान गरेको छ । तर, विपत् व्यवस्थापन प्राविधिक क्षेत्र कि प्रशासनिक तथा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन कहिलेबाट हुन्छ भन्नेजस्ता अहं प्रश्नमा बहस छेड्न ढिला भइसकेको छ । प्राधिकरण स्थापनाको अतिरिक्त सकारात्मक पक्ष विपतविरुद्ध सञ्चित हुने अनुभवसमेत भए तापनि कोरोना महामारीमा परिचालन नगरिनुका कारण प्राधिकरण आफैँमा पूर्ण संगठित भइनसकेकाले हुन सक्छ, तर ऐनमै निर्दिष्ट विपक्षी दलको नेता र मुुख्यमन्त्रीसहितको परिषद् गठन हुन नसक्नुका व्यावहारिक कारणको रचनात्मक चिन्तन जरुरी देखिन्छ । विपत् व्यवस्थापन आफैँमा कुनै अधिकार नभए तापनि विपतका कारण कसैको मौलिक हक तथा अधिकार कुण्ठित हुन नहुने विश्वव्यापी मान्यता रहे तापनि ‘माग्नेलाई तातो भात’ संस्कारबाट हामीले त्यहाँसम्मको यात्रा तय गर्न बाँकी नै छ । विश्वव्यापीकरणको बढ्दो प्रभावबाट नेपाल अछुतो रहन त सक्दैन । नेपालको अर्थतन्त्र मूलतः वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छ । यस कारणले यस्ता कुनै महामारी विश्वको जुनसुकै स्थानमा देखा परे पनि नेपालमा आइपुग्न असम्भव नरहेको तथ्यको व्यावहारिक प्रमाण ‘कोभिड– १९’ संक्रमणले दिएको छ । 

भौतिक प्रकोपका अलावा यस्ता प्रकोप व्यवस्थापन तथा ‘पूर्वतयारी गर्न असफल हुनु भनेको असफलता हुने पूर्वतयारी गर्नु हो’ भन्ने तथ्यलाई मनन गर्दै यसमा पहलकदमी देखिन सके मात्र विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा राज्यले लिएको नीतिको औचित्य पुष्टि हुन सक्ने देखिन्छ ।

(रामचन्द्र पौडेल काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसम्बद्ध इन्जिनियर हुन् भने दामोदर कार्की देउमाई नगरपालिका, इलामका इन्जिनियर हुन् ।)