अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार प्रस्तुत गरेको बजेट भाषण र नीतिमा विरोधाभास देखिएको छ । विद्युतीय सामग्रीको उपभोग बढाउने भन्दै अर्थमन्त्रीले विद्युतीय गाडी र चुलोको भन्सार बढाएका छन् । 

संसद्मा बिहीबार बजेट भाषणको बुँदा नं. २१६ पढ्दै अर्थमन्त्रीले भने, ‘विद्युत् उपभोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । विद्युतीय चुहोलगायत विद्युत्बाट चल्ने घरायसी सामानको प्रयोग, विद्युत्बाट सञ्‍चालन हुने यातायातका साधन, विद्युत् खपत गर्ने उद्योग र विद्युत् बचत हुने समयमा बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।’ 

तर, अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारीसाधनमा यसअघि १० प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्दै आएकोमा बढाएर ८० प्रतिशतसम्म पु¥याएका छन् । यसअघि विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क लाग्दैनथ्यो, तर उनले यस्ता गाडीमा पनि ८० अन्तःशुल्क लगाएका छन् । सडक निर्माण दस्तुर यसअघि ४ प्रतिशत लाग्दै आएकोमा ५ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् ।

हालका वर्षहरूमा भन्सार दरमा ५० प्रतिशत छुट दिइएकाले विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्दा उपभोक्ताले भन्सारमा ४० प्रतिशत तिर्नुपर्नेछ । यसरी समग्रमा विद्युतीय गाडीमा यथार्थ मूल्यको दुई सय प्रतिशत अर्थात् दुई गुणासम्म कर तिर्नुपर्नेछ । यो झन्डै पेट्रोलियम गाडीको मूल्यबराबर हो । 

तीनपांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन अर्थात् अटोरिक्सा अहिले काठमाडौंबाहिर युवाहरूको रोजगारीको माध्यम मात्रै भएको छैन, सर्वसाधारणलाई यातायातको सहज साधन पनि भएको छ । तर, त्यसको आयात पनि अचानक महँगो हुने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगो मूल्यका विद्युतीय गाडी नेपालमा सस्तोमा पाइने र ठूलो मात्रामा त्यस्ता गाडी आयात हुने सम्भावना भएकाले भन्सार बढाएको र अन्तःशुल्क लगाइएको बताएका छन् । ‘मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गराउने उद्देश्यले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहित गरिएको हो, तर नेपालमा ती गाडी सस्तो भएर पेट्रोलियमजस्तै ठूलो मात्रामा आयात भए भने त्यसको कुनै अर्थ भएन,’ अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलन भने, ‘महँगा विद्युतीय गाडी नेपालमा धेरै सस्तो भएकाले त्यसलाई निरुत्साहन गर्न खोजिएको हो ।’ 

तर, नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात वर्षमा करिब दुई अर्बको मात्रै हुन्छ । भन्सार वृद्धि गरिएपछि सरकारले त्यसबाट खास कर संकलन गर्न सक्नेछैन । पेट्रोलियमजस्तै महँगो पर्ने भएपछि अब विद्युतीय गाडीको आयात निरुत्साहित हुनेछ । 

तर, विद्युतीय गाडीमा कर बढाउँदा सर्वसाधारणलाई केही असर नपर्ने पनि उनले बताए । ‘साधारणलाई चाहिने छुट दिने हो, विद्युतीय गाडीले सर्वसाधारणलाई दिँदैनन्,’ उनले भने । त्यस्तै, इन्डक्सन चुलोमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा १६ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भन्सार छुट दिएको थियो ।

अझ सरकारले इन्डक्सन चुलोमा अनुदान दिएर बिक्री गर्ने घोषणासमेत गरेको छ । तर, बजेटले फेरि ५ प्रतिशत भन्सार लगाएको छ । त्यस विषयलाई पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बचाउ गरेका छन् । ‘इन्डक्सन चुलोको भन्सार दर यसै पनि कम छ । सरकारले यसअघि भन्सार छुट दिँदै आएको थियो, अहिले लगाइएको छ । आवश्यक परे छुट दिन सकिन्छ,’ उनले भने । उता सरकारले फ्रिजमा पनि १५ भन्सार लाग्दै आएकोमा २० प्रतिशत बनाएको छ । 

विद्युत् उपभोग बढाउन आह्वान गर्दै सरकार, कर थोपर्दै अर्थमन्त्री

सरकारले विद्युत्को उपभोग बढाउने नीति लिएको छ । उता, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने ऊर्जा खपत बढाउने उपकरण र सवारीमै अन्तःशुल्क र भन्सार बढाइदिएर अंकुश लगाइदिएका छन् ।   

ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् उपभोग बढाउन इन्डक्सन चुलो, विद्युतीय सवारी प्रयोगमा करलगायत विद्युत् महसुलमा समेत छुट दिने रणनीति अघि सारेको छ ।

ऊर्जामन्त्रीको यही रणनीतिलाई इन्डक्सनमा पहिले लाग्दै आएको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट शून्यमा झारियो । तर, अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत इन्डक्सनमा फेरि ५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाइदिएका छन् । सवारीमा भन्सार महसुल १० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशतसम्म मात्र लगाइदिएनन्, अन्तःशुल्कसमेत ८० प्रतिशत थोपरिदिएका छन् ।

यसले विद्युतीय सवारी पनि अन्य सवारीझैँ भन्सार बिन्दुमा आइपुग्ने मूल्यभन्दा नेपाली उपभोक्ताले तीन गुणा महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने भएको छ । त्यति मात्र होइन, अर्थमन्त्रीले घरायसी प्रयोगमा अत्यधिक आउने रेफ्रिजेरेटर, कृषकलाई चाहिने बिउबिजन र रासायनिक मलमा समेत भन्सार बढाइदिएका छन् । 

आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ बाट सुरु भएको १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाले विद्युत्को जडित क्षमता ५ वर्षभित्र अर्थात् आर्थिक वर्ष ०८०-८१ सम्ममा प्रतिव्यक्ति विद्युत् २ सय ४५ किलोवाट आवर (युनिट)बाट बढाएर ७ सय  किलोवाट आवर पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि हाल १ हजार ३ सय मेगावाट जडित क्षमता रहेको विद्युत् उत्पादनलाई बढाएर ५ हजार ८ सय २० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य छ । 

त्यस्तै, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी १० हजार मेगावाट विद्युत् देशिभित्रै खपत गर्ने नीतिसहित सरकारले पनि आर्थिक वर्ष ०७५-७६–०८५-८६ लाई ऊर्जा दशक घोषणा गरेको छ । तर, अर्थमन्त्रीले सरकारको योजना र लक्ष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका छन् । तीनपांग्रे र चारपांग्रे सवारीसाधन सर्वसाधारणले किन्नै नसक्ने चर्को मूल्य कायम गरिदिएका छन् । 

कर किन बढाइयो ?

अर्थ मन्त्रालयले जवाफ दिन्छ : दिनेशकुमार घिमिरे, सचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

ऊर्जा मन्त्रालयकै हकमा कुरा गर्ने हो भने मन्त्रालयले बढ्दो विद्युत् उत्पादनको आन्तरिक माग बढाउने हो । यसका लागि खाना पकाउने, पानी तताउने, सवारीसाधन चलाउनेजस्ता कार्यमा विद्युत्को प्रयोग गर्नुपर्छ । देशभित्रै विद्युत्को बढी माग सिर्जना गर्ने र निकट भविष्यमा उत्पादन हुने विद्युत् देशभित्रै खपत गर्ने भन्ने हो । ऊर्जा मन्त्रालयको मात्रै होइन । नेपाल सरकारकै नीति भनेको विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाएर विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने हो ।

सवारीसाधनमा विद्युत् खपत गर्न स्टेसनहरू स्थापनाको कार्य अघि बढिसकेका पनि छन् । राजस्व उठाउने स्रोतहरूको पहिचान, करको दर निर्धारण, दायरा निर्धारण गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयको हो । विद्युतीय सवारी तथा इडक्सनमा किन कर बढाइयो भन्ने विषय अर्थ मन्त्रालयले जान्ने र जवाफ दिने विषय हो । 

वैदेशिक ऋण र अनुदान उठाउने दाबी

आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटले लिएको लक्ष्यअनुसार वैदेशिक ऋण र अनुदान उठ्ने दाबी अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । ‘बहुपक्षीय दाताले सवा खर्ब रुपैयाँ त राजस्वजस्तै खर्च गर्ने गरी बजेटरी सहयोग गरिसकेका छन्, लकडाउनका कारण निर्माणमा खर्च नभएको दाताको रकम पनि आउनेछ, त्यसो हुँदा ऋण र अनुदानका विषयमा धेरै प्रश्न उठाउनुपर्ने कुरा छैन,’ उनले भने । द्विपक्षीय राष्ट्रहरू अनुदान दिने अवस्थामा नभए पनि बजेट सुनिश्चितता भइसकेका ठाउँमा भने आउने उनले बताए ।

सात लाख ३६ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी

बजेटमार्फत ल्याइएका कार्यक्रमले सात लाख ३६ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी अर्थमन्त्रीको छ । मुलुकमा काम छुटेका र छुट्ने सम्भावना भएका एवं वैदेशिक रोजगारीबाट आउनेलाई श्रममा जोड्ने उनले बताए ।