मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७७ जेठ १६ शुक्रबार २१:०४:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार

संसदबाट सम्झौता पारित नभई एमसिसी परियोजनाको पाँच अर्ब ७२ करोड अनुदान रकम बजेटमा

Read Time : > 1 मिनेट
२०७७ जेठ १६ शुक्रबार २१:०४:००

सत्तारुढ दल नेकपाभित्र विवादित बनेको अमेरिकन सहयोग एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान रकमलाई बजेटमै समावेश गरिएको छ । अर्थमन्त्रीले आफ्नो भाषणमा नपढेको तर अनूसुचिमा अनुदान रकम समावेश छ । 

पाँच  अर्ब ७२ करोड वैदेशिक अनुदानलाई आर्थिक वर्ष ०७७र७८ को बजेटमै राखेर ल्याइएको हो । 

बजेट किताबको अनुदान तथा ऋण सारांश अनुसूची १० मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी युएसएबाट पाँच अर्ब ७२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने वैदेशिक अनुदानका रूपमा राखिएको छ । 

एमसिसी परियोजनाबाटै प्राप्त हुने भनेर राखिएको उक्त बजेट पारित भए अमेरिकासँगको एमसिसी सम्झौताले वैधानिकता प्राप्त गर्ने अड्कलवाजी भएका छन् । यद्यपी यस विषयमा नेकपामा विवाद शुरु भैसकेको छ । र, यसैका लागि शनिवार सचिवालय बैठक डाकिएको छ । सचिवालयका एक सदस्यले यसलाई सच्चाउनुपर्ने मागसहित बैठक बस्न थालेको बताए । 

सरकारले बिहीबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट पेश गरेको थियो ।

‘विदेशी अनुदान सहयोगअन्तर्गत एमसिसी युएसएबाट प्राप्त हुने रकम नै उल्लेख गरियो, जब कि अहिले विवादमा रहेको एमसिसी सम्झौता पारित नै नभएको अवस्थामा रकम कसरी आउँछ ?’ एक सांसदले भने, ‘यसले अब नयाँ विवाद खडा गरेको छ, तर बजेटमै उल्लेख गरेर घुमाउरो बाटोबाट एमसिसी सम्झौतालाई अन्ततः अनुमोदन गर्न खोजिएको प्रस्ट भएको  छ ।’

अर्थमन्त्रीले पढेको बजेट भाषणमा चाहिँ एमसिसीअन्तर्गतका प्रसारणलाइन अघि बढाउने गरी कार्यक्रम ल्याएको थियो । बजेटमा समावेश गर्दै एमसिसीको सहयोगमा अघि बढाउने भनिएको लप्सिफेदी–रातामाटे–दमौली–बुटवल र लप्सिफेदी–रातामाटे–हेटौँडा विद्युत् प्रसारणलाइन राखिएको छ । यी आयोजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएको थियो । जसको विरोधमा संसदमै नेकपासांसदले विरोध गरेका थिए । 

यस अघि नीति तथा कार्यक्रममा एमसिसी आएपछि नेकपाले १० जेठमा सचिवालय बैठकमा यसबारे सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । बैठकमा एमसिसी अध्ययन कार्यदलका संयोजक र सदस्यहरू तथा अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, विद्युत् प्राधिकरणका एमडी र एमसिसी नेपालका सिइओले एमसिसीबारे आ–आफ्नो ब्रिफिङ राखेका थिए । एमसिसीलाई पार्टीभित्र प्रश्न उठाउने नेताहरू देव गुरुङ र लीलामणि पोखरेलले पनि बैठकमा आफ्ना कुरा राखेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने अनुपस्थित थिए । 

गत माघमा बनेको झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले एमसिसी यथास्थितिमा पास गर्न नहुने सुझाब दिएको थियो ।

तीन सदस्यीय कार्यदलमा संयोजक झलनाथ खनाल र सदस्य भीम रावलले यथास्थितिमा पास गर्न नहुने सुझाब दिए पनि परराष्ट्रयमन्त्रीसमेत रहेका कार्यदल सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले भने १५बुँदे फरक मत राखेका थिए ।

एमसिसी कार्यान्वयनको समय नजिकिँदै गएपछि यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने–नगर्ने विषय चाँडै टुंग्याउनुपर्ने दबाब नेकपाभित्र परेको छ । १६ असार ०७७ बाट औपचारिक कार्यान्वयनमा जाने भनिएको एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टको नेकपाभित्रको विवादका कारण संसद्मा अनुमोदन हुन भने बाँकी छ । 

तर, एमसिसीलाई लिएर नेकपामा उत्पन्न विवाद भने अझै साम्य भएको छैन ।