दशगजा क्षेत्र खाली गराउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मूल्यमान्यताविपरीत सीमा क्षेत्रको दशगजामा रहेका बस्ती, सडक, बाँध, तटबन्धलाई तत्काल हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसका लागि छिट्टै पहल गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ । समितिको शुक्रबारको बैठकले सरकारलाई उक्त निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै, समितिले सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीलाई सीमाको अवैध आप्रवास तथा तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिने गरी सशस्त्र प्रहरी बल ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समिति सभापति शशि श्रेष्ठले भनिन्, ‘ऐनमा थुप्रै जिम्मेवारी दिएको छ । ऐन नै संशोधन नगरी हुन्न होला जस्तो लाग्छ ।’

बिओपीलाई अत्यावश्यक सुविधासहित १२ महिना नै बस्न सक्ने गरी परिचालन गरी सङ्ख्या पर्याप्त मात्रामा वृद्धि गर्न पनि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । सीमालाई व्यवस्थित तुल्याउनुपर्ने भन्दै समितिले बिओपीको दूरी कम गर्नुपर्ने पनि बताएको छ । समितिले सरकारलाई भनेको छ, ‘जिपिएसमार्फत सीमास्तम्भको खोजी गरी, सीमा स्तम्भ निर्माण गरी, सीमास्तम्भको सङ्ख्या बढाउनू ।’

सीमाका आवश्यक ठाउँमा एकीकृत कार्यालय र पर्याप्त सुविधा उपलब्ध गराउन पनि समितिको निर्देशन छ । सीमा क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नेपाली नागरिकलाई नापी कार्यालयदेखि अन्य विभिन्न सुबिधा उपलब्ध गराउनुपर्ने समितिको भनाइ थियो ।

नदीहरूमा पनि सीमास्तम्भ व्यवस्थित गर्नुपर्ने समितिको निर्देशन छ  । बर्खाको समय नजिकिँदै गर्दा त्यस सम्बन्धमा पनि समितिले सरकारलाई सजग गराएको छ । समितिले भनेको छ, ‘विपतसँग सम्बन्धित उच्चस्तरीय समिति, प्राधिकरण महाशाखा, कोषलगायत संरचनालाई समन्वयात्मक परिचालन गरी, अनावश्यक संरचना खारेज गरी कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार एकद्वार प्रणालीअनुसार विपत् व्यवस्थापनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनू ।’

बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ, आगलागी, हावाहुरीजस्ता प्राकृतिक विपतबाट हुन सक्ने मानवीय एवं भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि ठोस नीति अख्तियार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई समितिको निर्देशन छ ।

डुबानबाट विस्थापित हुनेहरूलाई राख्न पूर्वतयारी गर्न र समन्वयात्मक ढंगले विपत् व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।