सारा विश्वले कोरोना भाइरस महामारीलाई आपत्कालिन परिस्थितिका रूपमा स्विकारेको छ । यस आपत्कालबाट बच्नु नेपाललगायत विश्वभरका मानिसको पहिलो आवश्यकता तथा चाहना हो । महामारीले मानिसको जनजीविकामा गहिरो रूपमा असर गरेको छ । मानिसको आधारभूत आवश्यकताका विविध पक्षमध्ये कृषि र खाद्यको क्षेत्रमा तत्कालका लागि असर त गरिरहेकै छ, यो असर निकट भविष्यको खाद्य संकटतर्फ उन्मुख हुन सक्छ । समयमै भावी दिनमा आउन सक्ने भोकमरीको समस्यालाई बुझेर तत्कालीन कार्यनीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएन भने त्यसले वर्तमान समस्याभन्दा कैयौँ गुणा ठूलो समस्या निम्त्याउने खतरा छ । 

विगतमा पनि विश्वव्यापी महामारीले हजारौँ, करोडौँ मानिसको ज्यान लिइसकेको इतिहास छ । चौधौँ शताब्दीमा प्लेगका कारण युरोपको जनसंख्याको ठूलो हिस्सामा नै संक्रमण भएको इतिहास छ । ‘द इकोनोमिक इम्प्याक्ट अफ द ब्ल्याक डेथ’ शीर्षकको आलेखमा इतिहासकार प्रा. डेभिड राउटले उल्लेख गरेअनुसार सन् १३४७ मा इटालीबाट व्यापकता पाई सन् १३५३ मा रसियाली क्षेत्रमा यसको प्रभाव घट्दासम्म एक करोड ७० लाखदेखि दुई करोड ८० लाखसम्म मानिसको मृत्यु भइसकेको थियो । 

स्पेनबाट सुरु भएको अनुमान गरिएको २० औँ शताब्दीको सबैभन्दा घातक महामारी स्पेनिस फ्लुका कारण अनुमानित चार करोडको मृत्यु भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक छ । विश्वमा एचआइभी एड्सका कारण लाखौँ मानिसको मृत्यु भएको छ र यसबाट अहिले पनि लाखौँ मानिस उपचाररत छन् । मलेरिया, इन्फ्लुएन्जा, टिबी, रेबिज, निमोनिया, इबोलालगायतका विनाशकारी संक्रामक रोगका कारण धेरैले ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ । कृषि क्षेत्रमै भएका संक्रमण, नाकाबन्दी, सुक्खा, खडेरीलगायतका कारण उत्पन्न भोकमरी एवं महामारीबाट पनि धेरैले ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।

१९औँ शताब्दीको अन्ततिर अफ्रिकामा पाल्तु जनावरमा देखिएको राइन्डरपेस्टले महामारीको रूप लिँदा संक्रमित गाई–भैँसी, याकलगायतका पाल्तु जनावरको शतप्रतिशतसम्म मृत्यु भएको र अफ्रिका, युरोप र एसियाको कृषि प्रणालीमा सबैभन्दा ठूलो असर गरेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)ले उल्लेख गरेअनुसार यो संक्रमण र उत्पन्न भोकमरीबाट अफ्रिकामाथि युरोपको उपनिवेशको मुख्य ढोका खुलेको हो । द्रुत गतिमा वृद्धि भइरहेको जनसंख्याका बीच दोस्रो विश्वयुद्धताका तत्कालीन ब्रिटिसशासित भारतीय उपमहाद्वीपमा उत्पन्न बंगाल भोकमरीमा खाद्य अभावका कारण प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करिब ३० लाख मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । 

अहिले कृषिसम्बन्धी सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्दछ, स्वास्थ्यका कर्मचारी जसरी सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउँदै वडा–वडामा खटिइरहेका छन्, त्यसैगरी कृषिका वडासम्मका संरचनालाई सोही स्प्रिटमा काममा लगाउनुपर्छ ।

कुनै महामारी मानिसले छोटो अवधिमा नियन्त्रण गर्न सक्छ भने कुनैलाई नियन्त्रणमा ल्याउन लामो समय लाग्न सक्छ । चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोभिड–१९ को महामारीले अहिले विश्वभर त्रासदीको अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । हालसम्म पनि यसको तत्काल उपचार विधिभन्दा लकडाउनले यसको प्रभाव घटाउने प्रयास भइरहेको छ । यो महामारीको अवधि पनि लामो हुन सक्ने अनुमान सार्वजनिक भएका छन् । सबै प्रकारका महामारीसँगसँगै भोकमरी जोडिएर आएको हुन्छ । यदि समयमै उत्पादन तथा वितरण प्रणालीका सही योजना र कार्यक्रम अवलम्बन गर्न सकिएन भने संक्रमणका कारण हुने क्षतिभन्दा पनि ठूलो क्षति भोकमरीका कारणले उत्पन्न हुनेछ । अहिलेको संक्रमणबाट उत्पन्न महामारीले कृषि उत्पादन, व्यवस्थापन र वितरण प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर गरिसकेको छ । 

नेपालमा मुख्य खाद्यान्न बाली लगाउने र भित्र्याउने कुरा आप्रवासी कामदारमा निर्भर हुने गर्छ । अहिले ती खेतमा मजदुर उपलब्ध भएका छैनन् । त्यसको आवश्यकता मेसिनको प्रयोगले तत्काल परिपूर्ति गर्न कठिन छ । होटेल, चिया पसल, मिष्ठान्न केन्द्र बन्द रहदाँ तरकारी, मासु र दूधको बजार ज्यादै नै खस्किएको छ । ढुवानी समस्या तथा माछामासुबाट कोरोना सर्छ भन्ने हल्लाले मासु बजार बिग्रिएको छ र पोल्ट्री व्यवसाय तत्कालका लागि धराशायी नै बन्न पुगेको छ । मल र विषादीको नियमित आपूर्तिको सन्तुलन बिग्रिँदा बजारमा अभाव देखिएको छ, जसका कारण आगामी दिनमा उत्पादकत्व घट्नेछ । 

मौरीपालन व्यवसायको चक्रीय चरन आवश्यकताका कारण ढुवानी र नियमित व्यवस्थापन उपयुक्त हुन नसक्दा मौरीपालन पनि संकटोन्मुख भएको छ । गहुँलगायतका खाद्यान्न बाली भित्र्याउने समयमा लकडाउन सुरु हुँदा जसोतसो बाली कटानी र थ्रेसिङ भए तापनि भण्डारणका लागि उचित व्यवस्था मिलाउन कृषकले भ्याएका छैनन् । निरन्तरको ढुवानी समस्याका कारण उत्पादनका लागि अत्यावश्यक सामग्री आपूर्तिमा समस्या विकराल बन्दै गइरहेको छ । मजदुर अभावका कारण बिउको व्यवस्थापन तथा संकलन गर्न बिउ उत्पादकलाई कठिन भएको छ ।

हामी भारत र चीन दुवै खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशको बीचमा छौँ । भारतले आफ्नो सम्भाव्य संकट टार्न धान र चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । विश्वमै धान निर्यात गर्ने सबैभन्दा ठूलो देश भारतले पूरा विश्वकै ३० प्रतिशतभन्दा बढी धान र चामल निर्यात गर्दछ । उसले लगाएको प्रतिबन्ध भोलिका दिनमा आफ्ना १.३ अर्ब मानिसको खाद्य सुरक्षाका लागि हो । उसले विश्व बजारमा निर्यात खुला गर्ने वा नगर्ने भन्ने उसको वर्तमान चैतेधानलगायतका बालीको उत्पादन र कोरोनाको असरमा भर पर्ने देखिन्छ । कोरोनाको असर भारतमा वृद्धि भइरहेको छ र केही हप्ता यही अवस्था रहेमा भारतले केही वर्षसम्म पनि धानको निर्यात रोक्न सक्छ । कोभिड–१९ बाट उत्पन्न परिस्थितिका कारण भारतले अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रतिस्पर्धामा करिब तीन सय ६५ डलर प्रतिक्विन्टलमा निर्यात गर्दै आइरहेको सोही गुणस्तरको चामल दोस्रो ठूलो निर्यातकर्ता थाइल्यान्डले अहिले ४८ प्रतिशत वृद्धि गरी करिब पाँच सय ४० डलर प्रतिक्विन्टलमा निर्यात गरिरहेको छ । संक्रमणबाट जोगिनु पहिलो प्राथमिकता हो । यदि किनेर भए पनि खाने मनसायले उत्पादन योजना व्यवस्थित गर्न सकिएन भने आयात गर्न पनि नपाउने वा अत्यधिक मूल्यमा खरिद गर्नुपर्दा महँगी चुलिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

तसर्थ, कोभिड–१९ को कुशल व्यवस्थापनसँगसँगै तत्कालको खाद्यान्न असन्तुलनलाई सहज बनाउन तथा निकट भविष्यमा हुने खाद्य असुरक्षालाई न्यूनीकरण गर्न केही उपाय अवलम्बन गर्नैपर्ने देखिन्छ :

१. कृषिसम्बन्धी सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्दछ । अहिले स्वास्थ्यका कर्मचारी जसरी सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउँदै वडा–वडामा खटिइरहेका छन्, त्यसैगरी कृषिका वडासम्म भएका संरचनालाई सोही स्प्रिटमा काममा लगाउनुपर्दछ । खासमा कृषिसँग सम्बन्धित सेवा दूरी कायम राखेर पनि गर्न सकिन्छ । कृषि प्राविधिक र कर्मचारीका साथै स्थानीय जनप्रतिनिधिको समन्वयमा सम्पूर्ण जनशक्तिलाई सचेतनासहित परिचालन गरी यो अवस्थालाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्दछ । यसो गर्दा वडा तहमा कृषिमा के भइरहेको छ र अब के गरी निकट भविष्यको खाद्यसंकट टार्ने भन्ने योजना बनाउन ठूलो सहयोग पुग्नेछ । 

२. कृषक तथा खेत मजदुरको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । कृषक तथा कृषिमजदुरलाई कृषि कार्यमा संलग्न हुँदा अपनाउनुपर्ने सजगता तथा सुरक्षाका लागि आवश्यक सामग्रीका बारेमा सचेतना प्रवाह गर्नुपर्छ । कामको प्रकृतिअनुसार के कस्तो सुरक्षा अवलम्बन गर्नुपर्ने हो, सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई विज्ञको सिफारिसमा अवलम्बन गर्ने/गराउने गर्नुपर्छ । 

उत्पादन सामग्रीको पूर्वसुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहले तत्काल कार्यक्षेत्रका लागि सामग्री आपूर्ति गर्ने आधारको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । सबै सामग्रीको उपलब्धता सोही स्थानीय तहमा नहुन सक्ने भएकाले समयमै आवश्यक समन्वयका लागि स्थानीय तहले बढी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले बिउबीजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्रसँग समन्वय गरी बिउको स्रोत तत्काल एकीकृत तथा गुणस्तर निश्चित गरी उपलब्ध हुने परिमाण प्रकाशित गर्नुपर्छ । यदि बिउको पूर्वतयारी राम्रो भएन भने खोजेकै बखत बिउको उपलब्धता गराउन कठिन हुने र गुणस्तरीय बिउ प्राप्त गर्ने सम्भावना न्यून हुनेछ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई समयमै आवश्यक सामग्रीको सुनिश्चतताका लागि पहल गर्नुपर्दछ । सिँचाइका हालसम्म निर्मित संरचना प्रयोगको अवस्थाको यथार्थ पनि स्थानीय तहबाहेक अरूसँग भरपर्दो तथ्यांक छैन । सिँचाइसमेतको योजनाका लागि आवश्यक पहल स्थानीय सरकारबाट हुनु अनिवार्य छ । 

३. उत्पादन सुरक्षा र बजार सञ्जाललाई नियमनसहितको समन्वय गर्नुपर्छ । यसका लागि ढिला भइसकेको छ । उदाहरणका लागि तत्काल बढी घनत्व भएका वडामा प्रतिवडा १–३ वटासम्म उपज बजार सञ्चालन गर्नुपर्छ । व्यावहारिक दूरीसहितको कृषिउपज बजार सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यो उत्पादक र उपभोक्तामैत्री बनाउनुपर्दछ । धेरै मानिसलाई लाग्न सक्छ कि उत्पादकले नै उपभोक्तासमक्ष बिक्री गर्न पाउनुपर्दछ । तर, यो बजार वितरण प्रणाली उत्पादकका लागि झन् सकसपूर्ण हुन सक्छ । व्यावसायिक उत्पादकले तरकारीलगायतको छिटो नासिने उच्च मूल्य जाने उपजको टिपाइलगत्तै फार्मस्तरमा ग्रेडिङ र प्याकेजिङ गर्ने कार्यले व्यापकता पाउँदै गएको छ र त्यस कार्यलाई थप व्यावसायिक बनाउँदै प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ । उक्त उपजलाई आवश्यकताअनुसार एकजना मात्र एजेन्टको सहयोगमा बजारसम्म पुर्‍याउनका लागि नियमन गर्नुपर्छ । तर, स्थानीय वडास्तरमा निर्माण हुने बजारमा उत्पादक स्वयंलाई पनि विक्रीका लागि पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

अहिले पनि हाटबजारको आकर्षण कायम छ र कतिपय जिल्लामा स्थानीय तह वा विभिन्न संस्था हाटबजारको स्थापना गर्न लागिपरिरहेका छन् । तर, हाटबजारमा वितरण हुने उपजको स्रोत पहिचान, गुणस्तर नियन्त्रण तथा नियमिततामा प्रायः प्रश्न खडा भइरहन्छ । बाहिरबाट खरिद गरी हाटबजारमा बिक्री गर्ने प्रचलन सही होइन । मुख्य जनघनत्व भएका क्षेत्रमा निश्चित दिनमा मात्र चल्ने हाटबजारले उपभोक्तालाई सुविधाभन्दा बढी उपजको गुणस्तरमा थप अन्योल थपिरहेका छन् । हाटबजारमा सस्तो खरिद गर्न पाइने मात्र बुझाइबाट बजार सञ्चालन गर्नु अहिलेको आवश्यकतामा नपर्न सक्छ । ठेलामा बिक्रीवितरण गर्ने उपजको स्रोत पहिचान गरेर मात्र खरिद गर्नुपर्छ । वडा वा टोल सुधार समितिले नै उल्लेखित विषयमा नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ । 

४. सुविधासम्पन्न माछा–मासु बिक्री केन्द्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । अहिले माछा–मासुबारे अनेकौँ हल्ला तथा भ्रम फैलिरहेका छन् । माछा–मासुबाट कोरोनाको त्रास बढ्ने भ्रमबारे तत्काल प्राविधिक सचेतना आवश्यक भएको छ । अन्यथा, माछापालन र मासुजन्य उत्पादन यसै सिजनमा धराशायी हुने देखिन्छ । सुरक्षित र सुविधायुक्त मासुको कारोबारका लागि तत्कालै स्थानीय सरकारले नियमनसहित मुख्य भूमिका निर्वाह नगर्ने हो भने राष्ट्रलाई ठूलो नोक्सानी हुने र कृषि क्षेत्रमा पलायनको दरले झन् व्यापकता पाउने हुन सक्छ । 

कोरोना संक्रमणको असर झन् बढ्न सक्ने चुनौतीमाझ हामी निस्क्रिय बस्नु हुदैन । कतिपय महामारीमा मानव हताहतीमा मानवीय त्रुटि प्रमुख कारण बन्ने गरेको इतिहास हामीसँग छ । आजको संकट उत्पन्न हुनुपछाडि पनि धेरै हदसम्म मानवीय त्रुटिको भूमिका रहेको मानिएको छ । यसैगरी, भोलिको भोकमरीलगायतको संकटका लागि पनि आजको मानवीय त्रुटि प्रमुख जिम्मेवार हुनेछ भन्ने कुरामा अहिले नै सजग हुनुपर्छ । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै कार्यक्रम लागू गर्नुपर्दछ । यसो गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रका सबैजसो अवयव निराशाजनक हुने अनुमानका बीच देशलाई कृषि क्षेत्रबाट केही ढाडस दिन सकिन्छ र कोरोनाको प्रभाव न्यूनीकरणसँगै अर्थतन्त्रलाई उकास्न बल पुग्नेछ । 

(लेखक प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका कृषि अधिकृत हुन् ।)