विज्ञान–प्रविधि क्षेत्रलाई विकास क्रमको आधार मानिन्छ । नयाँनयाँ कुराहरू पत्ता लगाउने र समयसापेक्ष आवश्यकताहरू पूरा गर्न यो क्षेत्र सदैव सक्रिय रहने गर्छ ।

विकसित देशहरूमा विज्ञान–प्रविधि क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने गरिन्छ । 

अल्पविकसित देशहरूमा यो क्षेत्र त्यति प्राथमिकतामा पर्न सकेको देखिँदैन । नेपालको हकमा पनि नीति–निर्माण तहले यो क्षेत्रलाई सहायक क्षेत्रका रूपमा लिने गरेको देखिन्छ । 

बजेटमा यस क्षेत्रका लागि केही रकम विनियोजन हुने गरेको देखिए पनि खर्च हुन नसक्ने वा प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको देखिन्छ । 

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको बजेट केही बढाएको छ । 

सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि भनेर एक खर्ब ७१ अर्ब ७२ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को तुलनामा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट करिब आठ अर्ब रुपैयाँले बढाएको हो । 

चालू आर्थिक वर्षमा विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका लागि एक खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको बजेट दुई शीर्षकमा खर्च गर्ने गरी ल्याएको छ ।

विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन, अनुसन्धान हुने विश्वविद्यालयको रूपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्न शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न एक अर्ब २५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा पनि यसै शीर्षकमा एक अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यस्तै नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सुदृढीकरण र पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्रको स्थापनाका लागि यस वर्ष बजेट छुट्याइएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा अन्तरिक्षसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि पनि बजेको व्यवस्था गरिएको थियो । यद्यपि आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा यसबारे कुनै कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छैन । 

चालू आर्थिक वर्षमा नै नास्टलाई केन्द्रीय प्रयोगशाला बनाएर प्रत्येक प्रदेशमा एउटा विधिविज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको थियो । यद्यपि अहिलेसम्म यसका लागि कुनै पनि प्रदेशमा कार्य अघि बढेको छैन ।

नयाँ आर्थिक वर्षमा पनि सोही कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याइएको र कम्तीमा दुई प्रदेशमा नयाँ आर्थिक वर्षमा प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । 

नयाँ आर्थिक वर्षमा पनि विज्ञान–प्रविधि क्षेत्रमा एक खर्ब ७१ अर्ब बजेट पुरानै कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको छ । 

चालू वर्षमा बजेटको व्यवस्था गरिएको विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा कुनै प्रगति नभई बजेट खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

साथै आउँदो वर्षका लागि पनि सोही शीर्षकहरूमा बजेट विनियोजन गरिएकाले केवल बजेट मात्र छुट्याउने, तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था दोहोरिने हो कि भन्ने खतरा निम्त्याउने गरेको छ ।